मंगल हनवते
सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्दिष्टाने म्हाडाची निर्मिती झाली. त्यानुसार म्हाडाने आतापर्यंत मोठ्या संख्येने घरे बांधून लाखो कुटुंबांना हक्काचा निवारा दिला आहे. मात्र मागील काही दिवसांपासून म्हाडाकडून बांधण्यात येत असलेल्या घरांची संख्या मंदावली आहे. त्यामुळेच यंदाच्या अर्थसंकल्पात २०२३-२४ वर्षात म्हाडाने केवळ १२ हजार ७२४ घरे प्रस्तावित केली आहेत. म्हाडाच्या घरांच्या मागणीच्या तुलनेत ही संख्या खूपच कमी आहे. त्यामुळे म्हाडा या चालू आर्थिक वर्षात किती घरे बांधणार, त्यासाठी अर्थसंकल्पात किती तरतूद करण्यात आली आहे, म्हाडाचे गृहनिर्मितीचे उद्दिष्ट पूर्ण होत आहे का, याचा आढावा…
म्हाडाच्या २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प किती कोटींचा?
म्हाडाच्या २०२२-२३ च्या ६९३३.८२ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला तसेच २०२३-२४ च्या १०१८६.७३ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला नुकतीच म्हाडा प्राधिकरणाने मंजुरी दिली आहे. २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात शून्य तूट तर सन २०२२-२३ च्या सुधारित अर्थसंकल्पात ११३६.४७ कोटी रुपयांची तूट दर्शविण्यात आली आहे. सर्वसमान्यांना परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी १२ हजारांहून अधिक घरे २०२३-२४ या वर्षात प्रस्तावित केली आहेत.
अर्थसंकल्पात घरांसाठी किती कोटींची तरतूद?
म्हाडा प्राधिकरणाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात गृहनिर्मितीसाठी ५८००.१५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातून मुंबई, नागपूर, नाशिक, पुणे, कोकण, औरंगाबाद आणि अमरावती या विभागीय मंडळाकडून आपापल्या कार्यक्षेत्रात १२ हजार ७२४ घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यातील सर्वाधिक, ५६१४ घरे कोकण मंडळात प्रस्तावित असून त्यासाठी अर्थसंकल्पात ७४१.३६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्वात कमी घरे अमरावती विभागात प्रस्तावित आहेत. या विभागाने केवळ ४३३ घरांचे बांधकाम प्रस्तावित केले आहे.
विश्लेषण : नैर्ऋत्य मोसमी पाऊस किती, कसा पडेल?
कोणत्या विभागात किती घरे?
म्हाडाने चालू आर्थिक वर्षात १२ हजार ७२४ घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यातील २ हजार १५२ घरे ही मुंबईत असून त्यासाठी ३६६४.१८ कोटी रुपयांची करण्यात आली आहे. कोकण मंडळांतर्गत सर्वाधिक ५ हजार ६१४ सदनिकांची बांधणी केली जाणार आहे. त्यासाठी ७४१.३६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पुणे मंडळांतर्गत ८६२ सदनिकांचे बांधकाम प्रस्तावित असून त्यासाठी ५४०.७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नागपूर मंडळांतर्गत १४१७ सदनिकांसाठी ४१७.५५ कोटी रुपये, औरंगाबाद मंडळांतर्गत १४९७ सदनिकांसाठी २१२.०८ कोटी रुपये, नाशिक मंडळांतर्गत ७४९ सदनिकांसाठी ७७.३२ कोटी रुपये तर अमरावती मंडळांतर्गत ४३३ सदनिकांसाठी १४६.२४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
मुंबई आणि कोकण मंडळासाठीच्या इतर तरतूदी काय?
महत्त्वाकांक्षी अशा बीडीडी पुनर्विकासासाठी मुंबई मंडळाने अर्थसंकल्पात २२८५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. अँटॉप हिल वडाळा येथील गृहनिर्माण योजनेसाठी २४ कोटी रुपये, बॉम्बे डाईंग मिल, वडाळा योजनेसाठी ३० कोटी रुपये, कोपरी पवई येथील गृहनिर्माण योजनेसाठी १०० कोटी रुपये, कन्नमवार नगर विक्रोळी येथील योजनेसाठी २१३.२३ कोटी रुपये, मागाठाणे बोरिवली येथील योजनेसाठी ५० कोटी रुपये, खडकपाडा दिंडोशी येथील गृहनिर्माण योजनेसाठी १८ कोटी रुपये, पहाडी गोरेगाव येथील गृहनिर्माण योजनेसाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे.
गोरेगाव सिद्धार्थ नगर (पत्राचाळ) प्रकल्पासाठी ३०० कोटी रुपये, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प टप्पा १ ब साठी ५९ कोटी रुपये, गोरेगांव मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रकल्पासाठी १० कोटी रुपये, पोलीस गृहनिर्माण प्रकल्प वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कोकण मंडळांतर्गत विरार बोळींज गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी १० कोटी रुपये, बाळकुम, ठाणे गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी ३३ कोटी रुपये, माजिवाडे ठाणे संयुक्त भागीदारी प्रकल्पासाठी ३५ कोटी रुपये, मिरारोड टर्न की प्रकल्पासाठी १५ कोटी रुपये अशी ही तरतूद करण्यात आली आहे.
मागणीच्या तुलनेत घरे कमी?
मुंबई असो वा पुणे, ठाणे, अशा महागड्या शहरात घर घेणे सर्वसामान्यांना परवडणारे नाही. अशा वेळी अल्प आणि अत्यल्प गटासाठी परवडणारी घरे बांधून सोडतीद्वारे ती सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून देण्याचे काम म्हाडा मागील कित्येक वर्षे करीत आहे. सोडतीसाठी म्हाडाकडून वर्षाला हजारो घरांची निर्मिती केली जाते. मात्र मागील पाच-सहा वर्षांत म्हाडाची गृहनिर्मिती मंदावली आहे. त्यातही मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात घरे बांधण्यासाठी जागा नसल्याने नवीन प्रकल्पाची संख्या कमी झाली आहे. त्यामुळेच मागील चार वर्षांत मुंबईतील घरांची सोडतच निघालेली नाही. सोडतीसाठी पुरेशी घरेच मुंबई मंडळाकडे उपलब्ध नाहीत.
जमीन खरेदी करत घरे बांधून देणे म्हाडालाही परवडत नसल्याचे चित्र आहे. या सर्व बाबींचे प्रतिबिंब २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात उमटले आहे. यंदा राज्यात नवीन केवळ १२ हजार ७२४ घरे प्रस्तावित आहेत. यातील २ हजार १५२ घरे ही मुंबईतील आहेत. मागील वर्षी म्हाडाने १५ हजारांहून अधिक घरांचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यातील अंदाजे चार हजार घरे ही मुंबई मंडळाची होती. पण यंदा मात्र यात बरीच घट झाली आहे. म्हाडाला जर आपले, सर्वसामान्यांना घरे उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करायचे असेल तर आता पुनर्विकासावर भर देणे आवश्यक आहे. म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासातूनच म्हाडाला मुंबईत घरे मिळण्याची शक्यता आहे. पण यंदाच्या अर्थसंकल्पात पुनर्विकासावर तितकासा भर देण्यात आलेला नाही.
