मुंबईसह राज्यात गृहनिर्मिती करून परवडणाऱ्या दरात सर्वसामान्यांना घरे उपलब्ध करण्याची मुख्य जबाबादारी म्हाडावर आहे. आतापर्यंत म्हाडाने राज्यात लाखोंच्या संख्येने घरांची निर्मिती करून असंख्य कुटुंबियांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण केले. पण आता यापुढे म्हाडाच्या सोडतीद्वारे घर खरेदी करण्याबरोबरच म्हाडाचे घर भाड्याने घेता येणार आहे. हे कसे, याचा आढावा…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात हक्काची घरे
गेल्या काही दशकांमध्ये रोजगाराच्या शोधात मुंबईत येणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. या सर्वांना मुंबईत सामावून घेऊन त्यांना हक्काचा निवारा देण्यासाठी १९४८ मध्ये बॉम्बे हाऊसिंग बोर्ड कायद्यांतर्गत महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळ स्थापन करण्यात आले. या मंडळाच्या माध्यमातून वसाहती उभारण्यात आल्या. या वसाहतींमधील घरांचे वितरण करण्यास सुरुवात झाली. पुढे १९७७ मध्ये महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळ आणि त्यानंतर स्थापन झालेल्या इतर सर्व मंडळांचे विलिनीकरण करून महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण अर्थात म्हाडाची स्थापना करण्यात आली. म्हाडाची नऊ मंडळे असून सात विभागीय मंडळाच्या माध्यमातून गृहनिर्मिती करून सोडतीच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना घरे उपलब्ध करण्यात येत आहेत. म्हाडाने आतापर्यंत सात लाख घरे उपलब्ध केली असून यापैकी दोन लाख घरे एकट्या मुंबईत आहेत. आतापर्यंत म्हाडाने परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट योग्य प्रकारे गाठले आहे. विविध योजनांअंतर्गत घरांची निर्मिती करून त्यांची सोडत काढून विजेत्यांना घरांचे वितरण करण्यात येत आहे. मुंबईतील म्हाडाच्या घरांना मागणी मोठी आहे. मात्र त्या तुलनेत सध्या घरांची निर्मिती होत नाही. गृहनिर्मितीसाठी सध्या मुंबईत जागा नसल्याने म्हाडा वसाहत, जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासातून उपलब्ध होणाऱ्या अतिरिक्त घरांवर म्हाडाला अवलंबून रहावे लागत होते.
हेही वाचा >>> विमान प्रवासात आता फक्त एकच बॅग नेता येणार? लगेज नियमांमध्ये काय बदल करण्यात आले?
भाडेतत्त्वावरील घरांच्या निर्मितीची गरज का?
मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील घरांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी म्हाडा एकीकडे गृहनिर्मिती करीत आहे. दुसरीकडे खासगी विकासकही मोठ्या संख्येने घरांची निर्मिती करीत आहेत. मात्र खासगी विकासकांची घरे खूप महाग आहेत. तसेच ते मोठ्या प्रमाणावर पंचतारांकित सुविधा असलेले महागडे प्रकल्प उभारत आहेत. ही घरे सर्वसामान्यांना परवडत नाहीत. त्यामुळे अत्यल्प, अल्प गटाला म्हाडावर अवलंबून रहावे लागते. त्यामुळेच म्हाडाच्या सोडतीत नेहमीच अत्यल्प आणि अल्प गटातील घरांना मोठी मागणी आहे. मात्र अनेकांना आर्थिक वा इतर अडचणींमुळे म्हाडाचे घरही परवडत नाही. त्यामुळेच म्हाडाने घरांच्या विक्रीसह भाडेतत्त्वावरील घरांचीही निर्मिती करावी, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून जोर धरू लागली होती. महत्त्वाचे म्हणजे मुंबई आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित होत असल्याने देशभरातून नव्हे तर परदेशातूनही अनेक जण नोकरी-व्यवसायाच्या निमित्ताने मुंबईत येत आहेत. काही जण शिक्षणासाठी वा इतर कामासाठी मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात येतात. या मंडळींकडून मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई येथे भाड्याच्या घराला मागणी वाढत आहे. मात्र मुंबई आणि मुंबई महागनर प्रदेशात सरकारी यंत्रणेकडून भाडेतत्त्वावरील घरांची निर्मिती केली जात नसल्याने त्यांना दलालांच्या माध्यमातून खासगी घरे भाड्याने घ्यावी लागतात वा हाॅटेलमध्ये रहावे लागते. ही बाब लक्षात घेऊन सरकारी यंत्रणेकडून भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्मिती करण्याची मागणी होत आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे स्वस्त आणि चांगली भाड्याची घरे उपलब्ध होत नसल्याने झोपड्यांचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी भाडेतत्त्वावरील घरांची गरज आहे. यासाठी म्हाडाने आता पुढाकार घेतला आहे.
हेही वाचा >>> पक्ष्यांच्या थव्यामुळे विमानाचा भीषण अपघात? रशियाला जाणारे विमान नक्की कसे कोसळले? विमानाला पक्षी धडकल्यास काय होते?
म्हाडा बांधणार भाड्याची घरे
देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डाॅलर्सवर नेण्याचा संकल्प केंद्र सरकारने सोडला आहे. या संकल्पपूर्तीसाठी निती आयोगाच्या शिफारशीनुसार चार महानगरांचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक केंद्र अर्थात ग्रोथ हब म्हणून प्रायोगिक तत्त्वावर विकास करण्यात येणार आहे. यापैकी एक ग्रोथ हब म्हणजे मुंबई महानगर प्रदेश अर्थात एमएमआर. एमएमआर ग्रोथ हबची संपूर्ण जबाबदारी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणावर (एमएमआरडीए) टाकण्यात आली आहे. एमएमआरडीएने यासाठी आराखडा तयार करून पुढील कार्यवाही सुरू केली आहे. त्याचवेळी या ग्रोथ हबमध्ये २०४७ पर्यंत ३० लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट निती आयोगाने दिले आहे. यातील चार लाख घरांची जबाबदारी म्हाडावर सोपविण्यात आली असून ही घरे २०३० पर्यंत बांधून पूर्ण करायची आहेत. म्हाडा आणि खासगी विकासक ही गृहनिर्मिती करणार आहेत. मात्र हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी म्हाडाची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे म्हाडाने चार लाखांऐवजी आठ लाख घरांची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत यासाठीचा आराखडा तयार केला आहे. या आठ लाख घरांमध्ये विकासकांकडून बांधण्यात आलेली घरे, म्हाडाची घरे, पुनर्विकासातून उपलब्ध झालेली घरे यांचा समावेश असणार आहे. यात म्हाडाच्या भाडेतत्त्वावरील घरांचा समावेश असणार आहे.
म्हाडाच्या प्रकल्पातील काही घरे भाडेतत्त्वावर राखीव?
एमएमआरचा विकास ग्रोथ हब म्हणून केला जाणार आहे. त्यामुळे साहजिकच भविष्यात येथे मोठ्या संख्येने रोजगार निर्मिती होणार आहे. राज्यातून, देशातून आणि परदेशातून नागरिक रोजगारासाठी येथे येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्रोथ हबमध्ये नोकरी वा इतर कारणांसाठी येणाऱ्यांना निवारा देण्यासाठी भाडेतत्त्वावरील घराची निर्मिती करण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला आहे. त्यानुसार अत्यल्प, अल्प, मध्यम आणि उच्च उत्पन्न गट अशा सर्व वर्गातील नागरिकांसाठी भाड्याची घरे बांधण्यात येणार आहेत. म्हाडाच्या मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रकल्पातील काही घरे यापुढे भाड्याची घरे म्हणून राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. अत्यल्प आणि अल्प गटासाठी सर्वाधिक घरे राखीव ठेवली जाणार आहेत. एमएमआर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी या गटाला भाडेतत्त्वावरील घरांच्या प्रकल्पात प्राधान्य असणार आहे. तर उच्च गटासाठी त्यांना आवश्यक सर्व सुविधा अर्थात पंचतारांकित सुविधा असलेली भाड्याची घरे येत्या काळात उपलब्ध करण्यात येणार आहेत.
देखभाल-व्यवस्थापनासाठी नियमावली
म्हाडाकडून एमएमआर ग्रोथ हबमध्ये भाड्याची घरे बांधण्यात येणार आहेत. म्हाडाच्या प्रकल्पामधील भाड्याच्या घरांसह खासगी विकासकांच्या प्रकल्पाद्वारेही भाड्याची घरे उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. ही भाड्याची घरे कुठे आणि कशी बांधायची, या घरांचे देखभाल आणि व्यवस्थापन कसे करायचे, ही जबाबदारी कोणावर असणार या सर्व बाबी निश्चित करण्यासाठी म्हाडाकडून नियमावली आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. म्हाडाची भाडेतत्त्वावरील घरे कशी असणार, कुठे असणार आणि ती कशी भाड्याने दिली जाणार हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. दरम्यान, सरकारी घरे भाड्याने घेण्यासाठी कोणत्याही दलालाची गरज भासणार नाही. सरकारी प्रक्रियेद्वारे, सरकारी संकेतस्थळाच्या माध्यमातून संगणकीय पद्धतीने नागरिकांना भाड्याची घरे देण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. एकूणच आता लवकरच एमएमआरमध्ये महागडी घरे खरेदी करण्याऐवजी भाड्याची घरे उपलब्ध होणार आहेत.
सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात हक्काची घरे
गेल्या काही दशकांमध्ये रोजगाराच्या शोधात मुंबईत येणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. या सर्वांना मुंबईत सामावून घेऊन त्यांना हक्काचा निवारा देण्यासाठी १९४८ मध्ये बॉम्बे हाऊसिंग बोर्ड कायद्यांतर्गत महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळ स्थापन करण्यात आले. या मंडळाच्या माध्यमातून वसाहती उभारण्यात आल्या. या वसाहतींमधील घरांचे वितरण करण्यास सुरुवात झाली. पुढे १९७७ मध्ये महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळ आणि त्यानंतर स्थापन झालेल्या इतर सर्व मंडळांचे विलिनीकरण करून महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण अर्थात म्हाडाची स्थापना करण्यात आली. म्हाडाची नऊ मंडळे असून सात विभागीय मंडळाच्या माध्यमातून गृहनिर्मिती करून सोडतीच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना घरे उपलब्ध करण्यात येत आहेत. म्हाडाने आतापर्यंत सात लाख घरे उपलब्ध केली असून यापैकी दोन लाख घरे एकट्या मुंबईत आहेत. आतापर्यंत म्हाडाने परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट योग्य प्रकारे गाठले आहे. विविध योजनांअंतर्गत घरांची निर्मिती करून त्यांची सोडत काढून विजेत्यांना घरांचे वितरण करण्यात येत आहे. मुंबईतील म्हाडाच्या घरांना मागणी मोठी आहे. मात्र त्या तुलनेत सध्या घरांची निर्मिती होत नाही. गृहनिर्मितीसाठी सध्या मुंबईत जागा नसल्याने म्हाडा वसाहत, जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासातून उपलब्ध होणाऱ्या अतिरिक्त घरांवर म्हाडाला अवलंबून रहावे लागत होते.
हेही वाचा >>> विमान प्रवासात आता फक्त एकच बॅग नेता येणार? लगेज नियमांमध्ये काय बदल करण्यात आले?
भाडेतत्त्वावरील घरांच्या निर्मितीची गरज का?
मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील घरांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी म्हाडा एकीकडे गृहनिर्मिती करीत आहे. दुसरीकडे खासगी विकासकही मोठ्या संख्येने घरांची निर्मिती करीत आहेत. मात्र खासगी विकासकांची घरे खूप महाग आहेत. तसेच ते मोठ्या प्रमाणावर पंचतारांकित सुविधा असलेले महागडे प्रकल्प उभारत आहेत. ही घरे सर्वसामान्यांना परवडत नाहीत. त्यामुळे अत्यल्प, अल्प गटाला म्हाडावर अवलंबून रहावे लागते. त्यामुळेच म्हाडाच्या सोडतीत नेहमीच अत्यल्प आणि अल्प गटातील घरांना मोठी मागणी आहे. मात्र अनेकांना आर्थिक वा इतर अडचणींमुळे म्हाडाचे घरही परवडत नाही. त्यामुळेच म्हाडाने घरांच्या विक्रीसह भाडेतत्त्वावरील घरांचीही निर्मिती करावी, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून जोर धरू लागली होती. महत्त्वाचे म्हणजे मुंबई आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित होत असल्याने देशभरातून नव्हे तर परदेशातूनही अनेक जण नोकरी-व्यवसायाच्या निमित्ताने मुंबईत येत आहेत. काही जण शिक्षणासाठी वा इतर कामासाठी मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात येतात. या मंडळींकडून मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई येथे भाड्याच्या घराला मागणी वाढत आहे. मात्र मुंबई आणि मुंबई महागनर प्रदेशात सरकारी यंत्रणेकडून भाडेतत्त्वावरील घरांची निर्मिती केली जात नसल्याने त्यांना दलालांच्या माध्यमातून खासगी घरे भाड्याने घ्यावी लागतात वा हाॅटेलमध्ये रहावे लागते. ही बाब लक्षात घेऊन सरकारी यंत्रणेकडून भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्मिती करण्याची मागणी होत आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे स्वस्त आणि चांगली भाड्याची घरे उपलब्ध होत नसल्याने झोपड्यांचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी भाडेतत्त्वावरील घरांची गरज आहे. यासाठी म्हाडाने आता पुढाकार घेतला आहे.
हेही वाचा >>> पक्ष्यांच्या थव्यामुळे विमानाचा भीषण अपघात? रशियाला जाणारे विमान नक्की कसे कोसळले? विमानाला पक्षी धडकल्यास काय होते?
म्हाडा बांधणार भाड्याची घरे
देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डाॅलर्सवर नेण्याचा संकल्प केंद्र सरकारने सोडला आहे. या संकल्पपूर्तीसाठी निती आयोगाच्या शिफारशीनुसार चार महानगरांचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक केंद्र अर्थात ग्रोथ हब म्हणून प्रायोगिक तत्त्वावर विकास करण्यात येणार आहे. यापैकी एक ग्रोथ हब म्हणजे मुंबई महानगर प्रदेश अर्थात एमएमआर. एमएमआर ग्रोथ हबची संपूर्ण जबाबदारी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणावर (एमएमआरडीए) टाकण्यात आली आहे. एमएमआरडीएने यासाठी आराखडा तयार करून पुढील कार्यवाही सुरू केली आहे. त्याचवेळी या ग्रोथ हबमध्ये २०४७ पर्यंत ३० लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट निती आयोगाने दिले आहे. यातील चार लाख घरांची जबाबदारी म्हाडावर सोपविण्यात आली असून ही घरे २०३० पर्यंत बांधून पूर्ण करायची आहेत. म्हाडा आणि खासगी विकासक ही गृहनिर्मिती करणार आहेत. मात्र हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी म्हाडाची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे म्हाडाने चार लाखांऐवजी आठ लाख घरांची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत यासाठीचा आराखडा तयार केला आहे. या आठ लाख घरांमध्ये विकासकांकडून बांधण्यात आलेली घरे, म्हाडाची घरे, पुनर्विकासातून उपलब्ध झालेली घरे यांचा समावेश असणार आहे. यात म्हाडाच्या भाडेतत्त्वावरील घरांचा समावेश असणार आहे.
म्हाडाच्या प्रकल्पातील काही घरे भाडेतत्त्वावर राखीव?
एमएमआरचा विकास ग्रोथ हब म्हणून केला जाणार आहे. त्यामुळे साहजिकच भविष्यात येथे मोठ्या संख्येने रोजगार निर्मिती होणार आहे. राज्यातून, देशातून आणि परदेशातून नागरिक रोजगारासाठी येथे येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्रोथ हबमध्ये नोकरी वा इतर कारणांसाठी येणाऱ्यांना निवारा देण्यासाठी भाडेतत्त्वावरील घराची निर्मिती करण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला आहे. त्यानुसार अत्यल्प, अल्प, मध्यम आणि उच्च उत्पन्न गट अशा सर्व वर्गातील नागरिकांसाठी भाड्याची घरे बांधण्यात येणार आहेत. म्हाडाच्या मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रकल्पातील काही घरे यापुढे भाड्याची घरे म्हणून राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. अत्यल्प आणि अल्प गटासाठी सर्वाधिक घरे राखीव ठेवली जाणार आहेत. एमएमआर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी या गटाला भाडेतत्त्वावरील घरांच्या प्रकल्पात प्राधान्य असणार आहे. तर उच्च गटासाठी त्यांना आवश्यक सर्व सुविधा अर्थात पंचतारांकित सुविधा असलेली भाड्याची घरे येत्या काळात उपलब्ध करण्यात येणार आहेत.
देखभाल-व्यवस्थापनासाठी नियमावली
म्हाडाकडून एमएमआर ग्रोथ हबमध्ये भाड्याची घरे बांधण्यात येणार आहेत. म्हाडाच्या प्रकल्पामधील भाड्याच्या घरांसह खासगी विकासकांच्या प्रकल्पाद्वारेही भाड्याची घरे उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. ही भाड्याची घरे कुठे आणि कशी बांधायची, या घरांचे देखभाल आणि व्यवस्थापन कसे करायचे, ही जबाबदारी कोणावर असणार या सर्व बाबी निश्चित करण्यासाठी म्हाडाकडून नियमावली आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. म्हाडाची भाडेतत्त्वावरील घरे कशी असणार, कुठे असणार आणि ती कशी भाड्याने दिली जाणार हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. दरम्यान, सरकारी घरे भाड्याने घेण्यासाठी कोणत्याही दलालाची गरज भासणार नाही. सरकारी प्रक्रियेद्वारे, सरकारी संकेतस्थळाच्या माध्यमातून संगणकीय पद्धतीने नागरिकांना भाड्याची घरे देण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. एकूणच आता लवकरच एमएमआरमध्ये महागडी घरे खरेदी करण्याऐवजी भाड्याची घरे उपलब्ध होणार आहेत.
