रोजच्या धकाधकीच्या स्पर्धात्मक युगात अनेक समस्यांमध्ये वाढ झाली आहे. विशेषत: युवापिढीमध्ये नैराश्याची समस्या बळावली आहे. ही समस्या योग्य पद्धतीने न हाताळल्यास त्याचे पर्यावसन पुढे आत्महत्येत झाल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारकडूनदेखील प्रयत्न केले जात आहेत. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सोमवारी ‘राष्ट्रीय आत्महत्या प्रतिबंधक धोरण’ जाहीर केले आहे. सार्वजनिक आरोग्याला प्राधान्य देत सरकारने पहिल्यांदाच अशा प्रकारचे धोरण आखले आहे.
‘राष्ट्रीय आत्महत्या प्रतिबंधक धोरण’ काय आहे?
मानसिक स्वास्थ्य बळकट करण्यासाठी आणि आत्महत्या रोखण्यासाठी आगामी दशकांमध्ये हे धोरण महत्त्वाचे ठरेल, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. २०२३ पर्यंत देशातील आत्महत्यांचे प्रमाण १० टक्क्यांनी कमी करणे, हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. देशातील आत्महत्या रोखण्यासाठी या धोरणाद्वारे उपाययोजनांची आखणी करण्यात आली आहे.
गर्भवती पत्नीचा डोळ्यासमोरच मृत्यू झाल्याने पतीची आत्महत्या; जुन्नर तालुक्यातील घटना
या धोरणाची उद्दिष्टं काय आहेत?
आत्महत्या प्रतिबंधक धोरणाची तीन महत्त्वाची उद्दिष्ट आहेत. पुढील तीन वर्षांत आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा स्थापन करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. तर पुढील पाच वर्षांत सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आत्महत्या प्रतिबंधक सेवा प्रदान करणारे मनोरुग्ण, बाह्यरुग्ण विभाग स्थापन करणे, हे या धोरणाचे दुसरे उद्दिष्ट आहे. येत्या आठ वर्षांत सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये मानसिक स्वास्थ्यासाठी अभ्यासक्रम सुरू करण्याचे तिसरे उद्दिष्ट या धोरणाचे आहे.
धोरणाची अंमलबजावणी कोण करणार?
राष्ट्रीय आत्महत्या प्रतिबंधक धोरणाची उद्दीष्टे साध्य करण्याची जबाबदारी पाच प्रमुख भागधारकांवर आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील मंत्री, राज्य सरकार, जिल्हा स्तरावरील सरकारी यंत्रणा, ‘निमहंस-बंगळुरू’ आणि उच्चस्तरीय मानसिक आरोग्य संस्था या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी काम करणार आहेत.
आई, वडिलांच्या त्रासाला कंटाळून दत्तक मुलाचा आत्महत्येचा प्रयत्न
धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार नेमकं काय करणार?
- देशातील नेतृत्व, भागीदारी आणि संस्थात्मक क्षमता बळकट करणार.
- आत्महत्या प्रतिबंधक सेवा पुरविण्यासाठी आरोग्य सेवांच्या क्षमतेत वाढ करणार
- आत्महत्या रोखण्यासाठी समाज प्रबोधन करणे. त्याचबरोबर समाजातील घटकांचे यासाठी समर्थन मिळवण्यावर सरकारचा भर असेल.
आत्महत्येबाबत भारतात सध्या परिस्थिती काय?
ऑगस्टमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’च्या (एनसीआरबी) वार्षिक अहवालानुसार, २०२१ मध्ये १.६४ लाख लोकांनी आत्महत्या केली आहे. २०२० च्या तुलनेत या आकडेवारीत ७.२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २०२० मध्ये भारतात झालेल्या कोविड मृत्यूंपेक्षा (१.४८ लाख) हे प्रमाण १० टक्क्यांनी अधिक आहे. ‘एनसीआरबी’च्या अहवालानुसार भारतात दरवर्षी १ लाख लोक आत्महत्या करतात. देशातील ५३ महानगरांमध्ये २०२१ या वर्षांत जवळपास २५ हजार ८९१ लोकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यात दिल्लीकरांचा समावेश सर्वाधिक आहे. २०२० मधील अहवालानुसार आत्महत्या करणाऱ्यांमध्ये तरुणाचे आणि मध्यमवयीन लोकांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
देशातील आत्महत्या प्रतिबंधात्मक उपक्रम
देशात २०१४ मध्ये राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य धोरणाची आखणी करण्यात आली. या धोरणानुसार मानसिक विकारांना प्रतिबंध घालण्यासह आत्महत्या कमी करण्याबाबत प्राधान्याने काम केलं जात आहे. ‘मानसिक आरोग्य सेवा कायदा’ २०१७ मध्येदेखील काही आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत. या कायद्यानुसार आत्महत्या करणे भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०९ नुसार गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. ‘नॅशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम’, ‘नॅशनल पॅलिएटिव्ह केअर प्रोग्राम’, ‘आयुष्मान भारत’ आणि ‘नशा मुक्ती अभियान टास्क फोर्स’ असे अनेक राष्ट्रीय उपक्रम सरकारकडून राबवण्यात येत आहे.
‘राष्ट्रीय आत्महत्या प्रतिबंधक धोरण’ काय आहे?
मानसिक स्वास्थ्य बळकट करण्यासाठी आणि आत्महत्या रोखण्यासाठी आगामी दशकांमध्ये हे धोरण महत्त्वाचे ठरेल, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. २०२३ पर्यंत देशातील आत्महत्यांचे प्रमाण १० टक्क्यांनी कमी करणे, हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. देशातील आत्महत्या रोखण्यासाठी या धोरणाद्वारे उपाययोजनांची आखणी करण्यात आली आहे.
गर्भवती पत्नीचा डोळ्यासमोरच मृत्यू झाल्याने पतीची आत्महत्या; जुन्नर तालुक्यातील घटना
या धोरणाची उद्दिष्टं काय आहेत?
आत्महत्या प्रतिबंधक धोरणाची तीन महत्त्वाची उद्दिष्ट आहेत. पुढील तीन वर्षांत आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा स्थापन करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. तर पुढील पाच वर्षांत सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आत्महत्या प्रतिबंधक सेवा प्रदान करणारे मनोरुग्ण, बाह्यरुग्ण विभाग स्थापन करणे, हे या धोरणाचे दुसरे उद्दिष्ट आहे. येत्या आठ वर्षांत सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये मानसिक स्वास्थ्यासाठी अभ्यासक्रम सुरू करण्याचे तिसरे उद्दिष्ट या धोरणाचे आहे.
धोरणाची अंमलबजावणी कोण करणार?
राष्ट्रीय आत्महत्या प्रतिबंधक धोरणाची उद्दीष्टे साध्य करण्याची जबाबदारी पाच प्रमुख भागधारकांवर आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील मंत्री, राज्य सरकार, जिल्हा स्तरावरील सरकारी यंत्रणा, ‘निमहंस-बंगळुरू’ आणि उच्चस्तरीय मानसिक आरोग्य संस्था या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी काम करणार आहेत.
आई, वडिलांच्या त्रासाला कंटाळून दत्तक मुलाचा आत्महत्येचा प्रयत्न
धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार नेमकं काय करणार?
- देशातील नेतृत्व, भागीदारी आणि संस्थात्मक क्षमता बळकट करणार.
- आत्महत्या प्रतिबंधक सेवा पुरविण्यासाठी आरोग्य सेवांच्या क्षमतेत वाढ करणार
- आत्महत्या रोखण्यासाठी समाज प्रबोधन करणे. त्याचबरोबर समाजातील घटकांचे यासाठी समर्थन मिळवण्यावर सरकारचा भर असेल.
आत्महत्येबाबत भारतात सध्या परिस्थिती काय?
ऑगस्टमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’च्या (एनसीआरबी) वार्षिक अहवालानुसार, २०२१ मध्ये १.६४ लाख लोकांनी आत्महत्या केली आहे. २०२० च्या तुलनेत या आकडेवारीत ७.२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २०२० मध्ये भारतात झालेल्या कोविड मृत्यूंपेक्षा (१.४८ लाख) हे प्रमाण १० टक्क्यांनी अधिक आहे. ‘एनसीआरबी’च्या अहवालानुसार भारतात दरवर्षी १ लाख लोक आत्महत्या करतात. देशातील ५३ महानगरांमध्ये २०२१ या वर्षांत जवळपास २५ हजार ८९१ लोकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यात दिल्लीकरांचा समावेश सर्वाधिक आहे. २०२० मधील अहवालानुसार आत्महत्या करणाऱ्यांमध्ये तरुणाचे आणि मध्यमवयीन लोकांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
देशातील आत्महत्या प्रतिबंधात्मक उपक्रम
देशात २०१४ मध्ये राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य धोरणाची आखणी करण्यात आली. या धोरणानुसार मानसिक विकारांना प्रतिबंध घालण्यासह आत्महत्या कमी करण्याबाबत प्राधान्याने काम केलं जात आहे. ‘मानसिक आरोग्य सेवा कायदा’ २०१७ मध्येदेखील काही आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत. या कायद्यानुसार आत्महत्या करणे भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०९ नुसार गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. ‘नॅशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम’, ‘नॅशनल पॅलिएटिव्ह केअर प्रोग्राम’, ‘आयुष्मान भारत’ आणि ‘नशा मुक्ती अभियान टास्क फोर्स’ असे अनेक राष्ट्रीय उपक्रम सरकारकडून राबवण्यात येत आहे.
