निशांत सरवणकर
मुंबईतील गेल्या काही महिन्यांत घडलेल्या घटनांमध्ये अल्पवयीन मुलांचा बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यात सहभाग आढळून आला आहे. अशा घटना समाजाची चिंता निश्चितच वाढविणाऱ्या आहेत. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणातील अल्पवयीन मुलाच्या केवळ सहभागाने नव्हे तर त्याने केलेले भीषण कृत्य अंगावर शहारे आणणारे होते. अल्पवयीन मुलाचे वय १८ वरून १६ करावे की आणखी कमी करावे, अशा चर्चांनाही उधाण आले होते. देशभरात सातत्याने अल्पवयीन मुलांचा गुन्ह्यांतील सहभाग वाढत चालला आहे. यामागील वस्तुस्थिती आणि कारणांचा हा आढावा…
मुंबईतील कुठल्या घटना चर्चेत?
लोअर परळ येथील सन मिल गल्लीत एका १५ वर्षांच्या मैत्रिणीवर तिच्या मित्रांसह सहा जणांनी सामूहिक बलात्कार केला. यापैकी तीन मुले अल्पवयीन (बाल गुन्हेगार) होती. त्याआधी डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात माटुंगा येथील शाळेत १३ वर्षांच्या मुलीला तिच्याच वयाच्या दोन मुलांनी वर्गात कुणी नसताना दाराला कडी लावून बलात्कार केला. त्याआधी पालघर येथे अल्पवयीन मैत्रिणीला मोटरसायकलवरून फिरविणाऱ्या मुलाने समुद्रकिनारी नेऊन स्वत: बलात्कार केला तसेच तिला अर्धा डझन मित्रांच्या हवाली केले. अशा घटना अधूनमधून घडत असून विश्वासाने मैत्रिणीने मित्रासोबत यायचे आणि तिचा गैरफायदा आपल्या अन्य मित्रांना घ्यायला द्यायचा, अशा घातक मैत्रीचा ‘ट्रेंड’ होऊ घातला आहे. अर्थात त्यामुळे या सर्व अल्पवयीन मुलांना अल्पवयीन मुलांवरील लैंगिक अत्याचारांपासून बालकाचे संरक्षण कायद्यानुसार (पॉस्को) कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे. त्यांची कारकीर्दच गुन्हेगारीच्या विळख्यात गुरफटली गेली आहे.
अल्पवयीन मुले… व्याख्या?
१४ ते १७ वर्षे वयोगटातील मुलांना अल्पवयीन म्हटले जाते. बाल न्याय कायदा (सुरक्षा व संरक्षण) २०१५ मधील कलम २ (१३) नुसार, १८ वर्षे पूर्ण न केलेला अल्पवयीन मुलगा हा बाल गुन्हेगार मानला जातो. तुरुंगात न पाठवता त्याची रवानगी सुधारगृहात केली जाते. त्याच्यावर बाल न्याय मंडळात खटला चालतो. गुन्ह्याचे गांभीर्य पाहून शिक्षा ठोठावली जाते.
विश्लेषण : देशात दोन राज्यांतील सीमावाद नेमका कसा मिटवला जातो? काय आहेत कायदेशीर पर्याय? जाणून घ्या
शिक्षा होते का?
एखाद्या गुन्ह्याप्रकरणी अल्पवयीन मुलाला पोलीस अधिकारी वा पोलिसांच्या अल्पवयीन मुलांबाबतच्या विशेष विभागाकडून (पूर्वीचे जापू) अटक झाली वा ताब्यात घेतले गेले तर २४ तासांत बाल न्याय मंडळांपुढे सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर संबंधित मुलाला जामिनावर सोडायचे किंवा त्याची सुधारगृहांमध्ये रवानगी करायची याबाबतचे आदेश न्याय मंडळाकडून दिले जाते. संबंधित अल्पवयीन मुलाला त्याच्या गुन्हेगारी कारवायांसाठी दोषी धरले जाते. परंतु त्याला शिक्षा ठोठावली जात नाही तर त्याला सुधारण्याचा प्रयत्न केला जातो. एखाद्या गंभीर गुन्ह्यात जरी अल्पवयीन मुलाला अटक केली आणि त्याला शिक्षा ठोठावली तरी त्याला सुधारगृहात ठेवता येते. निर्भया प्रकरणातील अल्पवयीन मुलाला तीन वर्षे सुधारगृहात राहण्याची शिक्षा ठोठावण्यात आली.
गेल्या काही वर्षांतील आकडेवारी..
राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाची २०२१ पर्यंतची आकडेवारी उपलब्ध आहे. त्यानुसार २०२१ पर्यंत अल्पवयीन मुलांवरील गुन्ह्यांची एक लाख ४९ हजार ४०४ प्रकरणे नोंदली गेली. हे प्रमाण २०२० पेक्षा १६ टक्क्यांनी अधिक आहे. यापैकी अल्पवयीन मुलांवर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची संख्या ३१ हजार १७० असून २०२० च्या तुलनेत त्यात ४.७ टक्के वाढ आहे. यामध्ये प्रामुख्याने १६ ते १८ वर्षे वयोगटातील गुन्हेगारांचा सहभाग ७६.२ टक्के आहे. ही आकडेवारी चिंता वाढविणारी आहे.
विश्लेषण : भीषण अपघातानंतर ऋषभ पंतची कार क्षणात पेटली; जाणून घ्या, अशावेळी का लागू शकते कारला आग?
‘निर्भया’ प्रकरणानंतर काय बदल?
नवी दिल्लीतील २०१२ मधील निर्भया बलात्कार प्रकरणात अल्पवयीन मुलगा गुन्हेगार असल्याचे आढळल्यानंतर, बाल न्याय कायदा (सुरक्षा व संरक्षण) २००० मध्ये ७ मे २०१५ रोजी सुधारणा करण्यात आली. १८ वर्षे पूर्ण न झालेला याचा या कायद्यात अल्पवयीन किंवा बाल असा अंतर्भाव करण्यात आला. २०२१ मध्येही या कायद्यात २९ सुधारणा करण्यात आल्या. यामध्ये ‘अल्पवयीन’ऐवजी ‘बाल’ असा कायद्यात नामबदल करण्यात आला. अनाथ, बहिष्कृत मुले तसेच बाल गुन्हेगारांनी केलेले किरकोळ, गंभीर आणि निर्घृण गुन्हे आदींची व्याख्या या कायद्यात देण्यात आली आहे.
हे कधी थांबणार नाही का?
माहिती महाजालात अश्लील ध्वनिचित्रफिती सहजगत्या उपलब्ध होत आहेत. अगदी शाळेतल्या मुलाकडेही मोबाईल आणि इंटरनेट जोडणी असल्यामुळे तो काय पाहतो यावर कोणाचेच नियंत्रण नाही. वेबसिरीज, यूट्यूबवर खुलेआम अश्लीलतेचे प्रदर्शन आणि सहजगत्या उपलब्ध असणारे अमली पदार्थ यामुळे ही अल्पवयीन मुले आपल्याच मैत्रिणीवर बलात्कार करायलाही मागेपुढे पाहत नाहीत. मुक्त वातावरणात वाढलेल्या अल्पवयीन मुली विश्वास ठेवून मित्रांसोबत पार्टीसाठी जातात. परंतु त्यांना लैंगिक अत्याचाराला सामोरे जावे लागत आहे. काही घटना पुढे येतात वा काही घटना समाजातील बदनामीपोटी दाबल्याही जातात. हे थांबायला हवे असे वाटत असेल शाळांशाळांतून समुपदेशनावर भर देण्याची गरज आहे. नाही तर भविष्यात बाल गुन्हेगारांसाठी सुधारगृहेही अपुरे पडतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
मानसोपचारतज्ज्ञांना काय वाटत?
प्रसिद्ध बाल मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. वाणी कुलहळ्ळी म्हणतात : पहिल्यांदा गुन्हे करणाऱ्यांमध्ये मोठ्या संख्येने अल्पवयीन मुले आढळतात. मात्र आता दोन बदल प्रकर्षाने जाणवत आहेत. एक म्हणजे आजकाल मुले लवकर विकसित होत बालगुन्हेगारांचे वय आणखी कमी झाले आहे तर दुसरे म्हणजे तारुण्यात पदार्पण आणि मानसिक आरोग्याकडे झालेले दुर्लक्ष. हा दुसरा बदल हा अशा वयोगटाला गुन्हेगारीसाठी प्रवृत्त करीत आहे. याला प्रसारमाध्यमेही तितकीच जबाबदार आहेत. घडलेल्या गंभीर गुन्ह्याचे साग्रसंगीत वर्णन दिले जाते. परंतु त्याचा परिणाम काय होईल याचा विचार केला जात नाही. त्यामुळे या अल्पवयीन मुलांना वाटते की, आपण तरून जाऊ म्हणूनच ते अशा गुन्हेगारीची नक्कल करण्याचा प्रयत्न करतात. समाजात खुलेआम उपलब्ध असलेल्या अश्लील ध्वनिचित्रफिती आणि लैंगिक शिक्षणाबाबत पालकांची उदासीनचा आदींमुळे लैंगिक अत्याचाराचे प्रकार वाढत आहेत. जे दिसतं ते खरं असतं, अशा मन:स्थितीत वाढलेल्या या अल्पवयीन पिढीला नैतिकच्या कसोटीवर परावृत्त करू शकेल अशा प्रवृत्तीचा अभाव असल्यामुळेच अशा प्रकारचे गुन्हे घडत आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
