सचिन रोहेकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारताच्या अर्थकारण, राजकारणात दूरसंचार ‘स्पेक्ट्रम’ ही गत दोन-अडीच वर्षांतील दुखरी बाब आहे. त्याच्या वाटपात घोटाळय़ाचे (बिनबुडाचे) आरोप झाले, मंत्री-राजकारण्यांना तुरुंगाची हवा खावी लागली, त्याच्या रणकंदनात केंद्रात सत्ताबदल झाला. या धबडग्यात अनेक कंपन्यांचे दिवाळेही निघाले. पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेल्यानंतर, आता घोडे पुन्हा स्पेक्ट्रमचे वाटप की लिलाव यावर अडले आहे. जागतिक प्रथेच्या विपरीत भारतात नव्या पिढीच्या सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमचे सरकारकडून वाटप नव्हे तर लिलाव व्हावा, यावरून मस्क-अंबानी या दोन अब्जाधीशांमध्ये जुंपली आहे. खुद्द पंतप्रधानांनी उडी घेतलेला हा वाद नेमका काय?
सॅटेलाइट स्पेक्ट्रम म्हणजे काय?
दूरसंचार क्षेत्रातील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे स्पेक्ट्रम. दूरसंवादासाठी उपयुक्त रेडिओ लहरी अथवा साध्या शब्दात सांगायचे तर त्या अदृश्य वायुलहरीच असतात. हट्र्झ हे परिमाण वापरून शास्त्रज्ञ या वायुलहरींची वारंवारता (फ्रीक्वेन्सी) मोजतात. प्रति सेकंद वायुलहरी चक्रांची संख्या म्हणजे फ्रीक्वेन्सी. उपग्रहाचा वापर करून सर्वोत्तम फ्रीक्वेन्सी निर्धारित करता येते, त्यालाच ऑर्बिट स्पेक्ट्रम अथवा सॅटेलाइट स्पेक्ट्रम म्हणतात. उपग्रहांना अवकाशात विशिष्ट कक्षेत ठेवून मिळविले जाणारे स्पेक्ट्रम हे प्रत्येक देशासाठी मर्यादित आणि मौल्यवान संसाधन असून ते सामायिक मालकीचे आहे. ‘डिजिटल इंडिया’ व माहिती-तंत्रज्ञानाच्या सर्वदूर प्रसाराचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात सॅटकॉम अर्थात उपग्रह आधारित दूरसंचाराची मोलाची भूमिका राहील.
हेही वाचा >>> ऑस्ट्रेलियन महिला पत्रकाराला चीनने तीन वर्षे तुरुंगात का ठेवले? नेमके प्रकरण काय आहे?
या क्षेत्रातील प्रमुख स्पर्धक कोण?
उभरत्या उपग्रह-आधारित दूरसंचार बाजारपेठेत अब्जाधीश एलॉन मस्क आणि त्यांच्या स्पेसएक्स या कंपनीचा मोठा दबदबा आहे. ते त्यांची स्टारिलक ही बिनतारी इंटरनेट सेवा भारतात आणू इच्छितात. पण भारतात नव्याने आकाराला येऊ घातलेल्या बाजारपेठेला कवेत घेऊ पाहणारे मस्क हे एकमेव खेळाडू नाहीत. सुनील भारती मित्तल यांचा ब्रिटनस्थित उपक्रम वनवेब आणि कॅनेडियन कंपनी टेलीसॅट यांनीदेखील स्पेसएक्सद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या पृथ्वीच्या निम्न कक्षेतील उपग्रहांचा वापर करून तुल्यबळ उपग्रह ब्रॉडबँड किंवा बॅकहॉिलग सेवा प्रदान करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. याशिवाय टाटा, अंबानी, एल अँड टी यांसारखी बडी उद्योग घराणी आणि ई-पेठेतील महाकाय अ‍ॅमेझॉनदेखील या आखाडय़ात आहे. तथापि गाडी सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमचे वाटप करावे की लिलाव केला जावा, यावरच अडली असल्याने वरीलपैकी कुणालाही प्रत्यक्षात सेवा सुरू करता आलेली नाही.
वादाचे कारण आणि काय अडलेय ?
स्थापित आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार, जगात जेथे सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमचा व्यावसायिक वापर सुरू आहे, तेथे त्याचे प्रशासकीय अटी-शर्तीवर सरकारकडून वाटप झालेले आहे. त्याउलट, भारतात सॅटकॉमसाठी लिलावाद्वारे उपग्रह वायुलहरींसाठी स्पर्धक कंपन्यांनी चढाओढीने बोली लावावी, असा मतप्रवाह असून, त्यासाठी मुकेश अंबानी यांची रिलायन्स जिओ जोरदार मोर्चेबांधणी करीत आहे. भारताने लिलावाद्वारे सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमचे वितरण करण्याचा निर्णय घेतल्यास, ते जगात अपवादात्मक उदाहरण ठरेल आणि आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघाच्या मानकांच्या विरोधात जाणारे ठरेल. भारताने आजवर सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमचे जे मर्यादित वापरासाठी वितरण केले, ते सरकारद्वारे झालेले ‘वाटप’ या स्वरूपाचेच असून, तीच पद्धत कायम ठेवावी, ही बाजू मस्क यांच्यासह टाटा, सुनील भारती मित्तल यांची कंपनी आणि अ‍ॅमेझॉन यांनी उचलून धरली आहे. कथित टूजी घोटाळय़ाच्या आणि बिनबुडाच्या ठरलेल्या आरोपांसंदर्भात निकाल देताना, सर्वोच्च न्यायालयानेही ‘लिलावाद्वारेच स्पेक्ट्रम वाटप व्हावे’ असे फर्मावले आहे. रिलायन्स जिओकडून याचाच सध्या युक्तिवादासाठी वापर केला जात आहे.
हेही वाचा >>> गाझापट्टीला जगातील सर्वात मोठे ‘खुले कारागृह’ का म्हणतात?
निराकरण कसे आणि कोणाकडून?
कंपन्यांनी सेवेसाठी जय्यत तयारी चालवली, पण नियम-कायद्यांची आखणीच नाही म्हणून सारे काही बोंबलले आहे, असा सावळागोंधळ गत दोन वर्षांपासून सुरू आहे. दूरसंचार नियामक ‘ट्राय’ने उपग्रह-आधारित सेवेसाठी स्पेक्ट्रमच्या वितरणावर तयार केलेले चर्चात्मक टिपण अभिप्राय मागवण्यासाठी सरलेल्या एप्रिलमध्ये जारी केले. पण अभिप्राय प्राप्त होऊन चार महिने उलटूनही, अंतिम शिफारशींच्या घोषणेबाबत ट्रायची चालढकल सुरू आहे. आता खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे पंतप्रधान कार्यालय या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना भेटून हा विषय समजून घेणार असल्याचे सांगितले जाते. अर्थात पंतप्रधानांकडून सुरू झालेल्या प्रयत्नांतून, त्यांनी जूनमधील अमेरिकी दौऱ्यादरम्यान एलॉन मस्क यांची भेट घेतली असता दिलेले आश्वासन काय आणि या प्रकरणी ते अंबानी यांच्या भूमिकेला अव्हेरून त्यांना एकाकी पाडणार काय या कळीच्या प्रश्नांचा उलगडाही होईलच. sachin.rohekar@expressindia.com
भारताच्या अर्थकारण, राजकारणात दूरसंचार ‘स्पेक्ट्रम’ ही गत दोन-अडीच वर्षांतील दुखरी बाब आहे. त्याच्या वाटपात घोटाळय़ाचे (बिनबुडाचे) आरोप झाले, मंत्री-राजकारण्यांना तुरुंगाची हवा खावी लागली, त्याच्या रणकंदनात केंद्रात सत्ताबदल झाला. या धबडग्यात अनेक कंपन्यांचे दिवाळेही निघाले. पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेल्यानंतर, आता घोडे पुन्हा स्पेक्ट्रमचे वाटप की लिलाव यावर अडले आहे. जागतिक प्रथेच्या विपरीत भारतात नव्या पिढीच्या सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमचे सरकारकडून वाटप नव्हे तर लिलाव व्हावा, यावरून मस्क-अंबानी या दोन अब्जाधीशांमध्ये जुंपली आहे. खुद्द पंतप्रधानांनी उडी घेतलेला हा वाद नेमका काय?
सॅटेलाइट स्पेक्ट्रम म्हणजे काय?
दूरसंचार क्षेत्रातील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे स्पेक्ट्रम. दूरसंवादासाठी उपयुक्त रेडिओ लहरी अथवा साध्या शब्दात सांगायचे तर त्या अदृश्य वायुलहरीच असतात. हट्र्झ हे परिमाण वापरून शास्त्रज्ञ या वायुलहरींची वारंवारता (फ्रीक्वेन्सी) मोजतात. प्रति सेकंद वायुलहरी चक्रांची संख्या म्हणजे फ्रीक्वेन्सी. उपग्रहाचा वापर करून सर्वोत्तम फ्रीक्वेन्सी निर्धारित करता येते, त्यालाच ऑर्बिट स्पेक्ट्रम अथवा सॅटेलाइट स्पेक्ट्रम म्हणतात. उपग्रहांना अवकाशात विशिष्ट कक्षेत ठेवून मिळविले जाणारे स्पेक्ट्रम हे प्रत्येक देशासाठी मर्यादित आणि मौल्यवान संसाधन असून ते सामायिक मालकीचे आहे. ‘डिजिटल इंडिया’ व माहिती-तंत्रज्ञानाच्या सर्वदूर प्रसाराचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात सॅटकॉम अर्थात उपग्रह आधारित दूरसंचाराची मोलाची भूमिका राहील.
हेही वाचा >>> ऑस्ट्रेलियन महिला पत्रकाराला चीनने तीन वर्षे तुरुंगात का ठेवले? नेमके प्रकरण काय आहे?
या क्षेत्रातील प्रमुख स्पर्धक कोण?
उभरत्या उपग्रह-आधारित दूरसंचार बाजारपेठेत अब्जाधीश एलॉन मस्क आणि त्यांच्या स्पेसएक्स या कंपनीचा मोठा दबदबा आहे. ते त्यांची स्टारिलक ही बिनतारी इंटरनेट सेवा भारतात आणू इच्छितात. पण भारतात नव्याने आकाराला येऊ घातलेल्या बाजारपेठेला कवेत घेऊ पाहणारे मस्क हे एकमेव खेळाडू नाहीत. सुनील भारती मित्तल यांचा ब्रिटनस्थित उपक्रम वनवेब आणि कॅनेडियन कंपनी टेलीसॅट यांनीदेखील स्पेसएक्सद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या पृथ्वीच्या निम्न कक्षेतील उपग्रहांचा वापर करून तुल्यबळ उपग्रह ब्रॉडबँड किंवा बॅकहॉिलग सेवा प्रदान करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. याशिवाय टाटा, अंबानी, एल अँड टी यांसारखी बडी उद्योग घराणी आणि ई-पेठेतील महाकाय अ‍ॅमेझॉनदेखील या आखाडय़ात आहे. तथापि गाडी सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमचे वाटप करावे की लिलाव केला जावा, यावरच अडली असल्याने वरीलपैकी कुणालाही प्रत्यक्षात सेवा सुरू करता आलेली नाही.
वादाचे कारण आणि काय अडलेय ?
स्थापित आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार, जगात जेथे सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमचा व्यावसायिक वापर सुरू आहे, तेथे त्याचे प्रशासकीय अटी-शर्तीवर सरकारकडून वाटप झालेले आहे. त्याउलट, भारतात सॅटकॉमसाठी लिलावाद्वारे उपग्रह वायुलहरींसाठी स्पर्धक कंपन्यांनी चढाओढीने बोली लावावी, असा मतप्रवाह असून, त्यासाठी मुकेश अंबानी यांची रिलायन्स जिओ जोरदार मोर्चेबांधणी करीत आहे. भारताने लिलावाद्वारे सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमचे वितरण करण्याचा निर्णय घेतल्यास, ते जगात अपवादात्मक उदाहरण ठरेल आणि आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघाच्या मानकांच्या विरोधात जाणारे ठरेल. भारताने आजवर सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमचे जे मर्यादित वापरासाठी वितरण केले, ते सरकारद्वारे झालेले ‘वाटप’ या स्वरूपाचेच असून, तीच पद्धत कायम ठेवावी, ही बाजू मस्क यांच्यासह टाटा, सुनील भारती मित्तल यांची कंपनी आणि अ‍ॅमेझॉन यांनी उचलून धरली आहे. कथित टूजी घोटाळय़ाच्या आणि बिनबुडाच्या ठरलेल्या आरोपांसंदर्भात निकाल देताना, सर्वोच्च न्यायालयानेही ‘लिलावाद्वारेच स्पेक्ट्रम वाटप व्हावे’ असे फर्मावले आहे. रिलायन्स जिओकडून याचाच सध्या युक्तिवादासाठी वापर केला जात आहे.
हेही वाचा >>> गाझापट्टीला जगातील सर्वात मोठे ‘खुले कारागृह’ का म्हणतात?
निराकरण कसे आणि कोणाकडून?
कंपन्यांनी सेवेसाठी जय्यत तयारी चालवली, पण नियम-कायद्यांची आखणीच नाही म्हणून सारे काही बोंबलले आहे, असा सावळागोंधळ गत दोन वर्षांपासून सुरू आहे. दूरसंचार नियामक ‘ट्राय’ने उपग्रह-आधारित सेवेसाठी स्पेक्ट्रमच्या वितरणावर तयार केलेले चर्चात्मक टिपण अभिप्राय मागवण्यासाठी सरलेल्या एप्रिलमध्ये जारी केले. पण अभिप्राय प्राप्त होऊन चार महिने उलटूनही, अंतिम शिफारशींच्या घोषणेबाबत ट्रायची चालढकल सुरू आहे. आता खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे पंतप्रधान कार्यालय या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना भेटून हा विषय समजून घेणार असल्याचे सांगितले जाते. अर्थात पंतप्रधानांकडून सुरू झालेल्या प्रयत्नांतून, त्यांनी जूनमधील अमेरिकी दौऱ्यादरम्यान एलॉन मस्क यांची भेट घेतली असता दिलेले आश्वासन काय आणि या प्रकरणी ते अंबानी यांच्या भूमिकेला अव्हेरून त्यांना एकाकी पाडणार काय या कळीच्या प्रश्नांचा उलगडाही होईलच. sachin.rohekar@expressindia.com
