देशातील शेतकऱ्यांना डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून माहिती, सेवा अन् सुविधांनी सुसज्ज करून सक्षम करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय कृषी, शेतकरी कल्याण आणि आदिवासी कार्यमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी कृषी एकात्मिक आदेश आणि नियंत्रण केंद्रा(Agriculture Integrated Command and Control Center)चे उद्घाटन केले. खरं तर कृषी क्षेत्रातील सर्व डिजिटल नवकल्पनांचा हा मोठा डॅशबोर्ड आहे. अधिकाऱ्यांनी ICCC चे वर्णन कृषी पद्धतींच्या प्रगतीसाठी तंत्रज्ञानाचा फायदा घेण्यासाठीच्या एक महत्त्वपूर्ण भाग म्हणून केले आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचा हा एक नावीन्यपूर्ण उपक्रम आहे, असंही मुंडा म्हणालेत.
कृषी ICCC म्हणजे काय?
ICCC हा एक तंत्रज्ञान आधारित डॅशबोर्ड आहे, ज्यामध्ये एकाधिक IT ऍप्लिकेशन्स आणि प्लॅटफॉर्मचा समावेश आहे. शेतकऱ्याला माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास मदत करण्यासाठी तो तयार करण्यात आला आहे. या डॅशबोर्डचं केंद्र हे कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयामध्ये आहे, जे कायदे, धोरण निर्मिती आणि कृषी क्षेत्रातील उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार आहे. तापमान, पर्जन्यमान, वाऱ्याचा वेग, पीक उत्पादन याची ICCC द्वारे माहिती गोळा केली जाते. त्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रिमोट सेन्सिंग आणि भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो.
व्हिज्युअल आउटपूट म्हणून नेमके काय मिळते?
ICCC मध्ये बसवलेल्या आठ मोठ्या ५५ इंचाच्या एलईडी स्क्रीनवर तुम्ही पीक उत्पादन, दुष्काळी परिस्थिती, पीक पद्धती, नकाशा, टाइमलाइन यासंदर्भातील माहिती दृश्यांमध्ये पाहू शकता. तुम्ही संबंधित ट्रेंड आणि की परफॉर्मन्स इंडिकेटर (KPI) देखील पाहू शकता. कृषी योजनेबरोबरच प्रकल्प आणि उपक्रमांबाबतची सूचना आणि अभिप्राय प्राप्त करू शकता. ICCC सूक्ष्म डेटा संकलित करून त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी आणि ते दाखवण्यासाठी कृषी निर्णय समर्थन प्रणाली (DSS) सह प्लॅटफॉर्म वापरते. ICCC कडे एक संपर्क केंद्र आणि एक हेल्पडेस्क सुविधासुद्धा आहे. गरज भासल्यास शेतकरी लाभार्थी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सुविधांद्वारे थेट अधिकारी किंवा मंत्री यांच्याशी संवाद साधू शकतात.
ICCC चे उद्दिष्ट काय आहे?
रिमोट सेन्सिंगसह अनेक माध्यमांतून मिळालेली भौगोलिक माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून ICCC शेती क्षेत्राचे सर्वसमावेशक निरीक्षण करता येणार आहे. माती सर्वेक्षणाद्वारे भूखंडस्तरीय डेटा मिळाला आहे. भारतीय हवामान विभागा (IMD) कडून हवामान डेटा, डिजिटल पीक सर्वेक्षणातील पेरणी डेटा, कृषी नकाशाकडून शेतकरी आणि शेतीशी संबंधित डेटा, जमिनीच्या भू टॅगिंगसाठीचे अर्ज, युनिफाइड पोर्टल फॉर ॲग्रिकल्चरल स्टॅटिस्टिक्स (UPAG) वरून मार्केट इंटेलिजन्स माहिती आणि सामान्य पीक अंदाज सर्वेक्षणा (GCES)कडून उत्पन्न अंदाज डेटा एकत्रित केला जातो. डेटाचे एकात्मिक व्हिज्युअलायझेशनमुळे ICCC इकोसिस्टमद्वारे जलद आणि कार्यक्षम निर्णय घेण्यास मदत मिळते. तसेच तुम्ही पीएम किसान चॅटबॉटशी जोडले जाऊ शकता.
हेही वाचाः विश्लेषण: सार्वत्रिक निवडणुका भारतीय लोकशाहीची ओळख कशा ठरल्या?
कमांड आणि कंट्रोल सेंटरद्वारे शेतकऱ्याला शेतीसंबंधी सल्ला देता येणार?
ICCC एक इकोसिस्टम तयार केले जाऊ शकते, ज्याद्वारे शेतकरीस्तरीय सल्लागार किसान ई-मित्र, पीएम किसान लाभार्थ्यांसाठी विकसित केलेल्या चॅटबॉट यांसारख्या ॲप्सद्वारे निर्माण केले जाऊ शकतात. AI मशीन लर्निंग आधारित प्रणाली शेतकऱ्याला त्याच्या/तिच्या मोबाईल नंबर किंवा आधारद्वारे ओळखू शकणार आहेत. तसेच जमिनीच्या नोंदी, पीक नोंदणीमधून ऐतिहासिक पीक पेरणीची माहिती, IMD कडील हवामान डेटा इत्यादींद्वारे प्राप्त झालेल्या शेतकऱ्याच्या शेतातील माहितीशी मिळतीजुळती असणार आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यासाठी स्थानिक भाषेत त्यांना समजण्यासारखा सल्ला तयार केला जातो. यासाठी प्रणाली भाषिनी प्लॅटफॉर्मचा वापर करतात, जे अनेक भारतीय भाषांमध्ये भाषांतर करण्यास परवानगी देते.
हेही वाचाः विश्लेषण : कोकणात ‘काजू बी’च्या उत्पादनात घट कशामुळे झाली? अवकाळी पावसाबरोबरच कमी दराचा फटका?
व्यावहारिक वापर
शेतकऱ्यांना सल्ला : ICCC एकाच ठिकाणी एका विशिष्ट जिल्ह्यासाठी GIS आधारित माती कार्बन मॅपिंग तसेच मृदा आरोग्य कार्ड डेटाचे व्हिज्युअलायझेशन करण्याची परवानगी देते. निवडलेल्या जिल्ह्यासाठी IMD कडील हवामानाशी संबंधित डेटा गोळा केल्यावर शेतकऱ्याला कोणती पिके घेतली जाऊ शकतात. तसेच पाणी आणि खतांची आवश्यकता याबद्दल सानुकूलित आणि प्रामाणिक सल्ला पाठवला जातो,” असेही एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
दुष्काळी कृती : विशिष्ट भागातल्या उत्पन्नातील वाढ किंवा घट (GCES डेटानुसार) हवामान, पाऊस आणि दुष्काळ याद्वारे पोर्टलमध्ये साठवली जाणार आहे.
पीक वैविध्य: पीक विविधीकरण नकाशांचे विश्लेषण, भातासाठी शेतातील परिवर्तनशीलतेसह निर्णय घेणाऱ्यांना वैविध्यपूर्ण पीक घेण्यास वाव असलेले क्षेत्र ओळखण्यास मदत करणार आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यानुसार सल्ला दिला जाऊ शकतो.
फार्म डेटा रिपॉझिटरी: कृषी निर्णय समर्थन प्रणाली (K-DSS), विकासाधीन एक व्यासपीठ हे कृषी डेटा भांडार म्हणून काम करते. इंटिग्रेटेड स्पेसियल आणि नॉन स्पेसियल डेटा GIS नकाशावर एक स्तर म्हणून तयार केला जाणार आहे आणि डेटावर विविध AI/ML मॉडेल चालवले जाणार आहेत. K-DSS पुराव्यावर आधारित कार्यक्षम आणि डेटा आधारित निर्णय घेण्यात मदत करेल आणि शेतकऱ्यांसाठी सल्ला तयार करण्यात फायदेशीर ठरणार आहे.
उत्पन्नाचे प्रमाणीकरण: मोठ्या नकाशाच्या माध्यमातून प्लॉटवरील कृषीद्वारे मिळविलेल्या उत्पन्नाचे विश्लेषण करून GCES अर्जाद्वारे माहिती गोळा केली जाते, जेणेकरून आणखी उत्पन्न कसे वाढवता येईल हे सुनिश्चित केले जाते.
