विश्लेषण : अग्निपथच नव्हे तर मोदी सरकारचे हे निर्णयही ठरलेत वादग्रस्त, जाणून घ्या विरोध झालेल्या योजनांविषयी

नोटबंदी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री ८ वाजता वृत्तवाहिनीवर येऊन ५०० आणि १००० रुपयांच्या चलनी नोटा आजपासून अवैध असतील, अशी घोषणा केली. कोणतीही पूर्वकल्पना किंवा चर्चा न करता सरकारने अचानक हा निर्णय घेतल्याने देशभरात खळबळ उडाली होती. एटीएम आणि बँकांबाहेर नागरिकांच्या लांबच्या लांब रांगा लागल्या होत्या. जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. नोटा बदलण्यासाठी रांगेत उभ्या असणाऱ्या जवळपास १०० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाल्याचा दावा विविध संस्थांकडून करण्यात आला आहे.

मोदी सरकारच्या या निर्णयाला विरोधी पक्षांनी कडाडून विरोध केला होता. हा निर्णय अर्थव्यवस्थेसाठी घातक ठरेल असं अर्थतज्ज्ञांनी देखील म्हटलं होतं. नोटबंदीमुळे काळा पैसे भारतात परत येईल, असा दावा मोदी सरकारकडून करण्यात येत होता. मात्र रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालामुळे केंद्र सरकारचा हा दावा पूर्णपणे फोल ठरला. कारण ५०० आणि १००० रुपयांच्या ९९.३० टक्के जुन्या नोटा परत आल्याचं आरबीआयकडून सांगण्यात आलं. तसेच नोटबंदीमुळे नक्षलवाद आणि आतंकवादाला खिळ बसेल, केंद्राचा हा दावा देखील खोटा ठरला आहे. २०१९ मध्ये पुलवामा येथे झालेला दहशतवादी हल्ला हे त्याचे मोठे उदाहरण आहे.

जीएसटी
‘एक देश-एक कायदा’चा नारा देत मोदी सरकारने वस्तू आणि सेवा कर (GST) आणला. उत्पादन शुल्क, व्हॅट, सेवा कर इत्यादी अप्रत्यक्ष कर काढून टाकून एकच कर लागू करणे, हा याचा उद्देश होता. २९ मार्च २०१७ रोजी संसदेत जीएसटी मंजूर झाल्यानंतर, १ जुलै २०१७ पासून देशभरात जीएसटी लागू झाला. मात्र, या कायद्याची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच याला विरोध सुरू झाला होता. गुजरातमधून याला प्रचंड विरोध झाला होता. व्यापाऱ्यांनी अनेक दिवस आपले व्यवसाय आणि संस्था बंद ठेवून आंदोलन केलं होतं.

तिहेरी तलाक
मोदी सरकारने संसदेत ‘विवाह हक्क संरक्षण कायदा’ (Protection of Rights on Marriage) विधेयक पारित करत तात्काळ तिहेरी तलाक म्हणजेच ‘तलाक-ए-बिद्दत’ ला गुन्हेगारी कृत्य घोषित केलं. सरकारच्या या निर्णयाला रस्त्यापासून संसदेपर्यंत विरोध झाला. केंद्र सरकार हे मुस्लीमविरोधी असल्याची टीकाही झाली. मुस्लिमांच्या काही संघटनांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलं. तर काँग्रेस आणि AIMIM सारख्या पक्षांनी संसदेत मोदी सरकारच्या निर्णयाचा विरोध केला. या कायद्याद्वारे सरकार शरीयतमध्ये हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप मुस्लीम धर्मगुरू आणि ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डने केला. तर AIMIM ने तिहेरी तलाक विधेयकात दुरुस्ती करण्याची मागणी केली.

सीएए-एनआरसी
२०१९ मध्ये केंद्र सरकारने पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील ६ समुदायांच्या (हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारशी) स्थलांतरितांना भारताचं नागरिकत्व देण्यासाठी नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) आणला होता. तत्पूर्वीच सीएए आणि एनआरसीविरोधात देशभर निदर्शने करण्यात आली होती. कायदा पारित झाल्यानंतर आंदोलने आणखी तीव्र करण्यात आली. या कायद्यांविरोधात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही प्रतिक्रिया उमटत होत्या. वाढता विरोध पाहून सरकारला वारंवार पत्रकार परिषद घेऊन आपली बाजू मांडावी लागली. पण याचा आंदोलनांवर कोणताही परिणाम झाला नाही. दिल्लीतील शाहीनबाग येथे सर्वात मोठं आंदोलन झालं. करोना विषाणूचा संसर्ग उद्भवल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आलं.

शेतकरी आंदोलन
१७ सप्टेंबर २०२० रोजी मोदी सरकारने संसदेत शेतीशी संबंधित तीन कृषी कायदे मंजूर केले. या कायद्यातील तरतूदी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या नसल्याचं सांगत देशभरातील शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन केलं. नवीन कृषी कायद्यांमुळे कॉर्पोरेट्सचा कृषी क्षेत्रात शिरकाव होईल, असे आंदोलक शेतकऱ्यांचे म्हणणे होते. या कायद्यांमुळे शेतकरी इतका संतप्त झाला की त्यांनी दिल्लीच्या सीमा एका वर्षाहून अधिक काळ रोखून धरल्या. या आंदोलनादरम्यान अनेक शेतकऱ्यांचा जीव गेला. पण शेतकऱ्यांनी हार मानली नाही. अखेर सरकारला कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा करावी लागली. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आलं. शेतकरी आंदोलन हे खऱ्या अर्थाने मोदी सरकारसाठी ‘अग्निपथ’ ठरले होते.