मोदींच्या शपथविधी सोहळ्यासाठी ‘या’ राष्ट्रांच्या प्रमुखांना निमंत्रण, निमंत्रणांचे महत्त्व काय?

मोदींच्या शपथविधीसाठी विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, उद्योगपती यांच्याबरोबर श्रीलंका आणि बांगलादेशसह भारताच्या शेजारील देशांच्या अनेक जागतिक नेत्यांना निमंत्रण पाठविण्यात आले आहे. पीटीआयच्या एका वृत्तात म्हटले आहे की, गुरुवारी (६ जून) त्यासाठी औपचारिक निमंत्रणे पाठवली जातील. नरेंद्र मोदींच्या शपथविधीसाठी नेमके कोणाकोणाला निमंत्रित करण्यात आलेय? या निमंत्रणांचे महत्त्व काय? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ या.

हेही वाचा : कसे असेल मोदी कॅबिनेट 3.0 चे स्वरूप? नितीश-नायडूंच्या वाट्याला किती मंत्रिपद?

कोणाकोणाला आमंत्रित करण्यात आले?

अनेक वृत्तांनुसार, पंतप्रधान मोदी यांनी शेजारधर्माला प्राधान्य (नेबरहूड फर्स्ट) देण्याचे भारताचे धोरण लक्षात घेऊन श्रीलंका, बांगलादेश, भूतान, नेपाळ व मॉरिशस या शेजारील देशांच्या नेत्यांना तिसर्‍या शपथविधी सोहळ्यासाठी निमंत्रण दिले. नरेंद्र मोदी यांनी श्रीलंकेचे राष्ट्रपती रानिल विक्रमसिंघे आणि बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांना निमंत्रित केले आहे. श्रीलंकेचे अध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे यांच्या मीडिया कार्यालयाने सांगितले की, विक्रमसिंघे यांनी हे निमंत्रण स्वीकारले आहे.

मोदींनी बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याशी फोनवर चर्चा केल्याचीही माहिती आहे. या फोन संभाषणात मोदींनी हसीना यांना शपथविधी समारंभास उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण दिले आणि शेख हसीना यांनी ते निमंत्रण स्वीकारले आहे. नेपाळचे पंतप्रधान पुष्पकमल दहल प्रचंड, भूतानचे पंतप्रधान शेरिंग तोबगे व मॉरिशसचे प्रविंद जुगनाथ यांनादेखील मोदींच्या शपथविधीसाठी निमंत्रित केले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

शेजारधर्माला प्राधान्य (नेबरहूड फर्स्ट) देणारे धोरण काय आहे?

तज्ज्ञांच्या मते, ‘नेबरहूड फर्स्ट’ धोरणाचा भाग म्हणून मोदींनी त्यांच्या शपथविधी सोहळ्यासाठी विविध राष्ट्रांच्या नेत्यांना निमंत्रित केले आहे. ‘नेबरहुड फर्स्ट’ धोरणाची संकल्पना २००८ साली अस्तित्वात आली. सर्व शेजारी देशांशी मैत्रीपूर्ण आणि परस्पर फायदेशीर संबंध विकसित करणे हा ‘नेबरहूड फर्स्ट’ धोरणाचा उद्देश आहे. पहिल्यांदा सत्तेत येण्यापूर्वी मोदींनी सांगितले होते की ते ‘नेबरहूड फर्स्ट’ धोरणाला परराष्ट्र धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून पाहतील. हे ‘नेबरहूड फर्स्ट’ धोरण अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान, मालदीव, म्यानमार, नेपाळ, पाकिस्तान व श्रीलंका या शेजारी देशांशी सलोख्याचे संबंध व्यवस्थापित करण्यासाठी आवश्यक समजले जाते.

सोप्या शब्दांत सांगायचे झाले तर, संपूर्ण प्रदेशातील लोकांशी संपर्क सुधारणे, तसेच व्यापार आणि वाणिज्य वाढविणे हे या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. अनेक भूराजकीय तज्ज्ञांनी नमूद केले आहे की चीनच्या वाढत्या प्रभावाला प्रतिकार करण्याच्या दृष्टीने भारताच्या प्रयत्नांपैकीच एक म्हणजे हे ‘नेबरहुड फर्स्ट’ धोरण आहे. नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात या धोरणांतर्गत शेजारील राष्ट्रांशी संबंध मजबूत करण्याचे अनेक प्रयत्न केले आहेत. २०२२ मध्ये जेव्हा श्रीलंकेला मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला, तेव्हा भारताने चार अब्ज डॉलर्स आर्थिक मदतीच्या स्वरूपात श्रीलंकेला पाठवले आणि श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था सुधारण्यास मदत केली. त्यामुळे आता कोलंबो चीनपासून दुरावला आहे.

भारताच्या ‘नेबरहुड फर्स्ट’ धोरणाचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे भारताने बांगलादेशला २२.५९२८ दशलक्ष रुपये किमतीच्या कोविड-१९ लसी पाठवल्या. त्यानंतर नेपाळला ९.४९९ दशलक्ष रुपये किमतीच्या कोविड-१९ लसी पाठवल्या. याच धोरणाचे दुसरे उदाहरण म्हणजे कोविड-१९ नंतर मोदींची पहिली परदेश भेट बांगलादेशला होती. त्याशिवाय ऐतिहासिक जमीन सीमा करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठीही दोन्ही शेजारी राष्ट्रे आता एकत्र आली आहेत.

२०१४ आणि २०१९ च्या शपथविधी सोहळ्यात मोदींनी कोणाकोणाला आमंत्रित केले होते?

२०१४ मध्ये नरेंद्र मोदींनी जेव्हा त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळासाठी शपथ घेतली, तेव्हा पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्यासह सार्क (साउथ एशियन असोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन) नेत्यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. त्यांनी या समारंभाला हजेरीही लावली होती. त्यावेळी मोदींनी भाजपा आणि काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांना, तसेच बॉलीवूड कलाकार आणि आघाडीच्या उद्योगपतींनाही या कार्यक्रमासाठी निमंत्रित केले गेले होते. २०१४ साली मोदींबरोबर सात महिला खासदारांसह ४५ खासदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली होती.

हेही वाचा : इंडिया आघडीने संसदेत विरोधी बाकावर बसणे का निवडले? विरोधकांचं पुढचं पाऊल काय असेल?

त्यानंतर २०१९ मध्ये मोदींनी बिम्सटेक (बंगालच्या उपसागराशी निगडित दक्षिण आशियातील देश) नेत्यांना आमंत्रित केले होते. बिम्सटेक देशांमध्ये बांगलादेश, भूतान, भारत, म्यानमार, नेपाळ, श्रीलंका व थायलंड या देशांचा समावेश आहे. त्यासह या शपथविधी सोहळ्यास किर्गिस्तानचे अध्यक्ष व शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनचे तत्कालीन अध्यक्ष सोरोनबे जीनबेकोव्ह आणि मॉरिशसचे पंतप्रधान प्रविंद कुमार जुगनाथ हेही उपस्थित होते. राष्ट्रपती भवनात झालेल्या कार्यक्रमात मोदींबरोबर २४ केंद्रीय मंत्री आणि नऊ राज्यमंत्र्यांनी शपथ घेतली होती. ८ जून रोजी मोदींबरोबर कोण कोण शपथ घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, निवडणुकीत यंदा भाजपा स्वबळावर बहुमत सिद्ध करू शकलेला नाही. त्यामुळे यंदाच्या मंत्रिमंडळात मित्रपक्षांचे मोठे प्रतिनिधित्व असेल.