-सुनील कांबळी
पाच वर्षांपूर्वी लंडनमध्ये माॅली रसेल या किशोरवयीन मुलीने (१४) आत्महत्या केली. तिच्या या टोकाच्या निर्णयाला समाजमाध्यमे कशी कारणीभूत ठरली, याबाबत सविस्तर अहवाल तेथील तपासाधिकाऱ्याने (अपमृत्यूनिर्णेता) नुकताच सादर केला. अल्पवयीन मुलांवरील समाजमाध्यमांच्या दुष्परिणामांबाबत या अहवालाने नव्या चर्चेला तोंड फोडले आहे. तसेच, याबाबत बड्या टेक कंपन्यांची जबाबदारी काही असते का, या विषयालाही या घटनेने तोंड फोडले आहे.
माॅली रसेल मृत्यू प्रकरण नेमके काय झाले?
माॅली रसेल ही लंडनमधील एका सधन कुटुंबातील मुलगी. २० नोव्हेंबर २०१७ रोजी नेहमीप्रमाणे रसेल कुटुंबाने रात्री एकत्र भोजन केले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी माॅली मृतावस्थेत आढळली. तिने आत्महत्या केल्याचे वैद्यकीय अहवालातून स्पष्ट झाले. दोन बहिणींपेक्षा तिचा समाजमाध्यमांवरील वावर अधिक होता. तिची समाजमाध्यम खाती तपासली असता तिने इतके टोकाचे पाऊल का उचलले, याचा उलगडा होऊ लागला आणि ब्रिटनमधील समाजमाध्यमजगत हादरले.
तपासात काय आढळले?
माॅली रसेलने इन्स्टाग्रामवर १६,३०० पोस्ट लाईक, शेअर केल्या. अनेक पोस्ट साठवून ठेवल्या. त्यातील तब्बल २,१०० पोस्ट आत्महत्या, आत्महानी (सेल्फ हार्म) आणि नैराश्येसंबंधी होत्या. अशाच शेकडो चित्रफिती तिने पिंटरेस्टवर पाहिल्या होत्या. तिने आपल्या पिंटरेस्टच्या खात्यात आत्महत्या, आत्महानी आणि नैराश्येसंबंधीच्या ५००च्या आसपास चित्रे साठवून ठेवली होती. विशेष म्हणजे, पिंटरेस्टने माॅली रसेलला नैराश्येसंबंधीच्या चित्रफितींची लिंक असलेला ई-मेल पाठवला होता. समाजमाध्यमांवर आत्महत्या आणि आत्महानीसंबंधी चित्रफिती पाहून तिने हे टोकाचे पाऊल उचलले, असे स्पष्ट झाले. इन्स्टाग्राम आणि पिंटरेस्टकडून तिला आत्महत्या, आत्महानी, नैराश्येबाबत मोठ्या प्रमाणावर मजकूर, चित्रफिती पुरविण्यात आल्याचे ( वापरकर्त्याचा कल पाहून पोस्टचा भडिमार) तपासात स्पष्ट झाले. नैराश्य आणि आत्महानीच्या गौरवीकरणाचा दुष्परिणाम या प्रकरणातून उघड झाला.
तपासाधिकाऱ्याच्या शिफारशी काय?
समाजमाध्यमांचे किशोरवयीन मुलांवरील दुष्परिणाम रोखण्यासाठी तपासाधिकारी अँड्र्यू वाॅकर यांनी काही शिफारशी केल्या आहेत. अल्पवयीन मुले आणि प्रौढांसाठी वेगवेगळे माध्यम मंच असावेत, वापरकर्त्याने मंच उघडण्याआधी त्याच्या वयाची पडताळणी व्हावी, या मंचांनी वयानुरूप मजकूर, चित्रफिती उपलब्ध करून द्याव्यात, पाल्याच्या समाजमाध्यम खात्यांवर पालकांना देखरेख ठेवण्याची व्यवस्था करावी, अशा शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. समाजमाध्यमांवरील मजकुराच्या देखरेखीसाठी सरकारने स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करावी आणि अल्पवयीन मुलांवरील दुष्परिणाम टाळण्यासाठी सर्वसमावेशक विधेयक आणावे, असेही वाॅकर यांनी अहवालात म्हटले आहे. ब्रिटनमध्ये ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक आणले जात असून, या अहवालामुळे त्यास बळ मिळेल. विधेयकात अल्पवयीन मुलांवरील दुष्परिणामांची जबाबदारी समाजमाध्यम कंपन्यांवर टाकण्यात आली आहे.
समाजमाध्यमांची भूमिका काय?
भविष्यात या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी मेटा, पिंटरेस्ट, स्नॅपचॅट आणि ट्विटर या कंपन्यांना नोटीस बजावण्यात आली. शिवाय, हा अहवाल ब्रिटनच्या सांस्कृतिक मंत्रालय आणि दूरसंचार नियामकांना पाठविण्यात आला. या सर्वांना ८ डिसेंबरपर्यंत कृती आराखडा सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. आत्महानीला प्रोत्साहन देणाऱ्या पोस्ट रोखण्याच्या आश्वासनाचे इन्स्टाग्रामने तंतोतंत पालन केले नाही, असा आरोप आहे. मात्र, समाजमाध्यमांवरील मजकुराचे नियमन होणे आवश्यक आहे, असे ‘मेटा’च्या प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केले. शिवाय, मुलांच्या इन्स्टाग्रामवरील वेळमर्यादेसह पालकांच्या देखरेखीच्या सुविधेसह अहवालातील अनेक शिफारशींवर काम सुरू असल्याचे कंपनीने सांगितले.
भारतीय मुले आणि पालकांसाठी बोध काय?
गेल्या काही वर्षांत भारतात इन्स्टाग्रामचा वापर वाढला आहे. मात्र, या समाजमाध्यमाचा भारतीय मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर काय परिणाम होतो, याचा कोणताही अभ्यास झालेला नाही. मात्र, समाजमाध्यमाच्या नकारात्मक परिणामाचा नैराश्य, आत्महत्येशी निकटचा संबंध आहे, असे मनोविकार तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे मुलांशी सातत्यपूर्ण संवाद महत्त्वाचा आहे. मुलांच्या समाजमाध्यम वापरावर पूर्णतः बंदी घालणे अयोग्य ठरेल. मात्र, वेळमर्यादा पाळणे, त्यांचा कल लक्षात घेणे, त्यांच्या समाजमाध्यमांवरील आवडी-निवडीबाबत चर्चा करणे, फलदायी ठरते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
