आसिफ बागवान
अँड्रॉइड कार्यप्रणालीवर आधारित स्मार्टफोनच्या ॲप स्टोअरवर गुगलने बेकायदा एकाधिकारशाही चालवली असल्याचा निकाल अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियाच्या जिल्हा न्यायालयाने नुकताच दिला. तंत्रजगतात विशेषत: स्मार्टफोनच्या तंत्रज्ञानक्षेत्रात सेवा पुरवण्याच्या नावाखाली ॲपनिर्मात्यांकडून मनमानी शुल्क उकळणाऱ्या गुगलसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. अशाच प्रकारे आयओएस प्रणालीवर आधारित आयफोनच्या ॲपस्टोअरबाबत नियंत्रणाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या ॲपलच्या मक्तेदारीचा मुद्दाही चर्चेत आला आहे. हा निकाल काय, त्याचे परिणाम किती होतील आणि या दोन बलाढ्य कंपन्या खरेच रुळांवर येतील का, हे जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कॅलिफोर्निया जिल्हा न्यायालयातील प्रकरण काय?
‘फोर्टनाइट’ या लोकप्रिय स्मार्टफोन गेमची निर्माता कंपनी असलेल्या ‘एपिक’ कंपनीने उत्तर कॅलिफोर्नियातील जिल्हा न्यायालयात गुगल कंपनीविरोधात ‘अँटिट्रस्ट’ अर्थात मक्तेदारी विरोधी कायद्याचा भंग केल्याप्रकरणी खटला दाखल केला होता. अँड्राॅइड कार्यप्रणालीची निर्माती असलेल्या गुगलतर्फे ॲपनिर्मात्यांकडून अवाजवी शुल्क घेण्यात येत असल्याची एपिकची तक्रार होती. अशा प्रकारची शुल्कआकारणी करतानाही गुगल मनमानी पद्धतीने ठरावीक ॲपना आणि कंपन्यांना सवलत देत असून, त्यामुळे सकस व्यावसायिक स्पर्धेला धक्का बसत असल्याचे एपिकचे म्हणणे होते. ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी किंवा त्यावरील सेवा वापरण्यासाठी वापरकर्त्यांना गुगलच्या ‘बिलिंग’ यंत्रणेचा वापर करण्याचीही सक्ती केली जाते. या द्वारे गुगल ॲपस्टोअरवर मक्तेदारी प्रस्थापित करत असून् त्याचा कंपन्यांप्रमाणे वापरकर्त्यांनाही आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत असल्याचे कंपनीने युक्तिवादात म्हटले होते.
जिल्हा न्यायालयाने दिलेला निकाल काय?
उत्तर कॅलिफोर्निया जिल्हा न्यायालयातील ज्युरींनी एकमताने एपिकचा युक्तिवाद योग्य असल्याचा निकाल दिला. ॲपस्टोअरवर कोणते ॲप असावे, कोणते ॲप प्राधान्याने वापरकर्त्यांना दिसावे हे गुगल केवळ मक्तेदारीच्या जोरावर ठरवत असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे ज्युरींच्या निकालात म्हटले आहे. तसेच यासाठी गुगल बेकायदापणे आपल्या बिलिंग यंत्रणेचा वापर करत असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले.
या निकालाचे महत्त्व काय?
न्यायालयाचे हे आदेश गुगल कंपनीसाठी धक्कादायक मानले जात आहेत. गुगल अँड्रॉइड कार्यप्रणालीच्या माध्यमातून स्मार्टफोनच्या सॉफ्टवेअर क्षेत्रात ‘दादागिरी’ करत असल्याच्या तक्रारी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहेत. भारतासह युरोपीय आणि अन्य देशांतील न्यायालयांत याबाबतचे खटलेही सुरू आहेत. मात्र, अमेरिकेतील न्यायालयात पहिल्यांदाच गुगलच्या मक्तेदारीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यामुळे या निकालाकडे ऐतिहासिक म्हणून पाहिले जात आहे.
हेही वाचा… विश्लेषण : मागासवर्ग आयोगात राजीनाम्यांची मालिका… मराठा आरक्षणासाठी सरकारची धावपळ?
गुगलला काय शिक्षा होणार?
एपिकने हा खटला जिंकला असला तरी, गुगलला याप्रकरणात अद्याप शिक्षा जाहीर झालेली नाही. मुळात एपिकने गुगलवर खटला दाखल करताना कोणत्याही आर्थिक भरपाईची मागणी केलेली नाही. मात्र गुगलच्या ॲप स्टोअरवर आपले ॲप प्रदर्शित करण्याची मुभा कोणत्याही ॲप निर्मात्याला असावी तसेच ॲप निर्मात्यांना आपापल्या सोयीनुसार बिलिंग यंत्रणा राबवण्याचे स्वातंत्र्य असावे, अशी एपिकची मागणी आहे. जिल्हा न्यायाधीश यावर काय आदेश देतात त्यावर गुगलच्या शिक्षेचे भवितव्य अवलंबून् आहे. गुगलच्या सध्याच्या यंत्रणेत बदल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्यास सर्वच ॲपनिर्मात्यांसाठी हा एक मोठा दिलासा असेल. गुगल ॲपनिर्मात्यांकडून त्यांच्या एकूण ॲपशुल्काच्या ३४ ते ४० टक्के रक्कम वसूल करत असते. हे शुल्क न्यायालयाने रद्द केल्यास ॲपच्या शुल्कातही कपातही होईल आणि वापरकर्त्यांना कमी दरात ॲप किंवा गेम उपलब्ध होतील.
ॲपलबाबत वेगळा निकाल का?
एपिकने तीन वर्षांपूर्वी गुगलविरोधात खटला दाखल करताना ॲपल कंपनीविरोधातही खटला दाखल केला होता. मात्र, कॅलिफोर्नियातील ऑकलंडच्या न्यायालयाने त्या खटल्यात ॲपलच्या बाजूने निकाल दिला. ॲपस्टोअरची निर्मिती आणि संचलनाकरिता केलेल्या गुंतवणुकीचा मोबदला ॲपलला मिळणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने त्या निकालात म्हटले होते. त्याचप्रमाणे ॲपल आणि गुगल यांच्या कार्यपद्धतीतील फरकाकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले होते. गुगल आपल्या अँड्रॉइड कार्यप्रणालीत किरकोळ बदल करून त्याचा वापर करण्यास अन्य मोबाइल निर्मात्या कंपन्यांना परवानगी देते आणि त्याबदल्यात मोठी रक्कम वसूल करते. अशाच प्रकारे सेवा पुरवण्यासाठी गुगलने सॅमसंग कंपनीशी आठ अब्ज डॉलरचा गोपनीय करार केल्याचेही खटल्यादरम्यान उघड झाले होते. दुसरीकडे, ॲपलच्या आयओएस प्रणालीचे पूर्ण नियंत्रण या कंपनीकडेच असल्याचे निदर्शनास आले. हा मुद्दाही ॲपल आणि गुगलला वेगवेगळा न्याय मिळण्यात महत्त्वाचा ठरला.
हेही वाचा… अमली पदार्थांसाठी बालकांची खरेदी-विक्री? काय होते प्रकरण?
या कंपन्यांची मक्तेदारी खरीच मोडीत निघेल?
गुगल आणि ॲपल या दोन कंपन्यांच्या हातात स्मार्टफोनच्या विश्वाचे संपूर्ण नियंत्रण एकवटले आहे. याचे प्रमुख कारण त्यांच्या कार्यप्रणाली अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टीम आहेत. या कार्यप्रणालीमुळे कोणत्याही स्मार्टफोनवर काय असेल, ते कसे काम करेल आणि ते कुणाचे असेल हे ठरवण्याचा संपूर्ण अधिकार या कंपन्यांच्या हाती एकवटला आहे. यातूनच या कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली असून त्याचा गैरफायदा त्यांच्याकडून घेतला जात आहे. याला वचक बसवणे अत्यावश्यक असून कॅलिफोर्नियाच्या न्यायालयाचा निकाल त्या दिशेने पहिले पाऊल आहे. मात्र, ही न्यायालयीन लढाई आता कुठे सुरू झाली आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयातून या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लागेल तेव्हा या मक्तेदारीवर उत्तर मिळेल आणि त्याचा परिणाम अन्य देशांत दिसून येईल.
कॅलिफोर्निया जिल्हा न्यायालयातील प्रकरण काय?
‘फोर्टनाइट’ या लोकप्रिय स्मार्टफोन गेमची निर्माता कंपनी असलेल्या ‘एपिक’ कंपनीने उत्तर कॅलिफोर्नियातील जिल्हा न्यायालयात गुगल कंपनीविरोधात ‘अँटिट्रस्ट’ अर्थात मक्तेदारी विरोधी कायद्याचा भंग केल्याप्रकरणी खटला दाखल केला होता. अँड्राॅइड कार्यप्रणालीची निर्माती असलेल्या गुगलतर्फे ॲपनिर्मात्यांकडून अवाजवी शुल्क घेण्यात येत असल्याची एपिकची तक्रार होती. अशा प्रकारची शुल्कआकारणी करतानाही गुगल मनमानी पद्धतीने ठरावीक ॲपना आणि कंपन्यांना सवलत देत असून, त्यामुळे सकस व्यावसायिक स्पर्धेला धक्का बसत असल्याचे एपिकचे म्हणणे होते. ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी किंवा त्यावरील सेवा वापरण्यासाठी वापरकर्त्यांना गुगलच्या ‘बिलिंग’ यंत्रणेचा वापर करण्याचीही सक्ती केली जाते. या द्वारे गुगल ॲपस्टोअरवर मक्तेदारी प्रस्थापित करत असून् त्याचा कंपन्यांप्रमाणे वापरकर्त्यांनाही आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत असल्याचे कंपनीने युक्तिवादात म्हटले होते.
जिल्हा न्यायालयाने दिलेला निकाल काय?
उत्तर कॅलिफोर्निया जिल्हा न्यायालयातील ज्युरींनी एकमताने एपिकचा युक्तिवाद योग्य असल्याचा निकाल दिला. ॲपस्टोअरवर कोणते ॲप असावे, कोणते ॲप प्राधान्याने वापरकर्त्यांना दिसावे हे गुगल केवळ मक्तेदारीच्या जोरावर ठरवत असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे ज्युरींच्या निकालात म्हटले आहे. तसेच यासाठी गुगल बेकायदापणे आपल्या बिलिंग यंत्रणेचा वापर करत असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले.
या निकालाचे महत्त्व काय?
न्यायालयाचे हे आदेश गुगल कंपनीसाठी धक्कादायक मानले जात आहेत. गुगल अँड्रॉइड कार्यप्रणालीच्या माध्यमातून स्मार्टफोनच्या सॉफ्टवेअर क्षेत्रात ‘दादागिरी’ करत असल्याच्या तक्रारी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहेत. भारतासह युरोपीय आणि अन्य देशांतील न्यायालयांत याबाबतचे खटलेही सुरू आहेत. मात्र, अमेरिकेतील न्यायालयात पहिल्यांदाच गुगलच्या मक्तेदारीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यामुळे या निकालाकडे ऐतिहासिक म्हणून पाहिले जात आहे.
हेही वाचा… विश्लेषण : मागासवर्ग आयोगात राजीनाम्यांची मालिका… मराठा आरक्षणासाठी सरकारची धावपळ?
गुगलला काय शिक्षा होणार?
एपिकने हा खटला जिंकला असला तरी, गुगलला याप्रकरणात अद्याप शिक्षा जाहीर झालेली नाही. मुळात एपिकने गुगलवर खटला दाखल करताना कोणत्याही आर्थिक भरपाईची मागणी केलेली नाही. मात्र गुगलच्या ॲप स्टोअरवर आपले ॲप प्रदर्शित करण्याची मुभा कोणत्याही ॲप निर्मात्याला असावी तसेच ॲप निर्मात्यांना आपापल्या सोयीनुसार बिलिंग यंत्रणा राबवण्याचे स्वातंत्र्य असावे, अशी एपिकची मागणी आहे. जिल्हा न्यायाधीश यावर काय आदेश देतात त्यावर गुगलच्या शिक्षेचे भवितव्य अवलंबून् आहे. गुगलच्या सध्याच्या यंत्रणेत बदल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्यास सर्वच ॲपनिर्मात्यांसाठी हा एक मोठा दिलासा असेल. गुगल ॲपनिर्मात्यांकडून त्यांच्या एकूण ॲपशुल्काच्या ३४ ते ४० टक्के रक्कम वसूल करत असते. हे शुल्क न्यायालयाने रद्द केल्यास ॲपच्या शुल्कातही कपातही होईल आणि वापरकर्त्यांना कमी दरात ॲप किंवा गेम उपलब्ध होतील.
ॲपलबाबत वेगळा निकाल का?
एपिकने तीन वर्षांपूर्वी गुगलविरोधात खटला दाखल करताना ॲपल कंपनीविरोधातही खटला दाखल केला होता. मात्र, कॅलिफोर्नियातील ऑकलंडच्या न्यायालयाने त्या खटल्यात ॲपलच्या बाजूने निकाल दिला. ॲपस्टोअरची निर्मिती आणि संचलनाकरिता केलेल्या गुंतवणुकीचा मोबदला ॲपलला मिळणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने त्या निकालात म्हटले होते. त्याचप्रमाणे ॲपल आणि गुगल यांच्या कार्यपद्धतीतील फरकाकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले होते. गुगल आपल्या अँड्रॉइड कार्यप्रणालीत किरकोळ बदल करून त्याचा वापर करण्यास अन्य मोबाइल निर्मात्या कंपन्यांना परवानगी देते आणि त्याबदल्यात मोठी रक्कम वसूल करते. अशाच प्रकारे सेवा पुरवण्यासाठी गुगलने सॅमसंग कंपनीशी आठ अब्ज डॉलरचा गोपनीय करार केल्याचेही खटल्यादरम्यान उघड झाले होते. दुसरीकडे, ॲपलच्या आयओएस प्रणालीचे पूर्ण नियंत्रण या कंपनीकडेच असल्याचे निदर्शनास आले. हा मुद्दाही ॲपल आणि गुगलला वेगवेगळा न्याय मिळण्यात महत्त्वाचा ठरला.
हेही वाचा… अमली पदार्थांसाठी बालकांची खरेदी-विक्री? काय होते प्रकरण?
या कंपन्यांची मक्तेदारी खरीच मोडीत निघेल?
गुगल आणि ॲपल या दोन कंपन्यांच्या हातात स्मार्टफोनच्या विश्वाचे संपूर्ण नियंत्रण एकवटले आहे. याचे प्रमुख कारण त्यांच्या कार्यप्रणाली अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टीम आहेत. या कार्यप्रणालीमुळे कोणत्याही स्मार्टफोनवर काय असेल, ते कसे काम करेल आणि ते कुणाचे असेल हे ठरवण्याचा संपूर्ण अधिकार या कंपन्यांच्या हाती एकवटला आहे. यातूनच या कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली असून त्याचा गैरफायदा त्यांच्याकडून घेतला जात आहे. याला वचक बसवणे अत्यावश्यक असून कॅलिफोर्नियाच्या न्यायालयाचा निकाल त्या दिशेने पहिले पाऊल आहे. मात्र, ही न्यायालयीन लढाई आता कुठे सुरू झाली आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयातून या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लागेल तेव्हा या मक्तेदारीवर उत्तर मिळेल आणि त्याचा परिणाम अन्य देशांत दिसून येईल.
