पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी (११ डिसेंबर) गोव्यातील मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उद्घाटन केलं. यावेळी गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गोव्याचे राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लई, केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे आदी नेते उपस्थित होते. मोपा येथील या नवीन विमानतळाला सरकारने दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांचं नाव दिलं आहे.
मनोहर पर्रीकर यांनी गोव्याचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय संरक्षण मंत्री म्हणून काम केलं आहे. ते भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते होते. २०१९ साली स्वादुपिंडाच्या कर्करोगाच्या आजाराने ६३ व्या वर्षी त्यांचं निधन झालं. उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “गेल्या आठ वर्षात मी नेहमी म्हणालो की, गोव्यातील लोकांकडून मला जे प्रेम आणि आपुलकी मिळाली आहे, ती मी विकासाच्या रूपात परत करेन. हे प्रगत अत्याधुनिक विमानतळ म्हणजे तुमचं प्रेम परत करण्याचा प्रयत्न आहे. या विमानतळाला माझे प्रिय मित्र दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांचे नाव दिल्याचा मला आनंद आहे. या नावामुळे मनोहर पर्रीकर लोकांच्या हृदयात कायम जिवंत राहतील.”
विमानतळाच्या नामकरणाला विरोध का होतोय?
मनोहर पर्रीकर यांच्या नावावरून मोपा विमानतळाचं नामकरण केल्याने गोव्यातील विविध राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी याला विरोध केला आहे. या विमानतळाचं उद्घाटन सुरू असताना राज्यातील अनेक कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केलं. ‘भाऊसाहेब बांदोडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नामकरण समिती’च्या बॅनरखाली एकत्र येऊन मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब (दयानंद) बांदोडकर यांचं नाव देण्याची मागणी त्यांनी केली.
महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीचे (एमजीपी) संस्थापक दयानंद बांदोडकर यांनी २० डिसेंबर १९६३ रोजी गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला होता. १२ ऑगस्ट १९७३ रोजी त्यांचा आकस्मिक मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूपर्यंत बांदोडकर हेच गोव्याचे मुख्यमंत्री होते. त्यांना ‘भाऊसाहेब’ म्हणून ओळखलं जात असे. राज्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक उन्नतीसाठी अनेक उपाययोजना सुरू करण्याचे श्रेय त्यांनाच दिलं जातं.
गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण करण्याला एमजीपीचं समर्थन
विशेष म्हणजे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीने सुरुवातीला गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण करण्याला समर्थन दिलं होतं. पण त्यानंतर एमजीपीनेच राज्यात पहिलं सरकार स्थापन केलं. पोर्तुगीजांपासून गोवा मुक्त झाल्यानंतर सहा वर्षांनी १९६७ मध्ये जनमत चाचणी घेण्यात आली. यामध्ये राज्यातील सुमारे ५४.२० टक्के लोकसंख्येने गोव्याला स्वतंत्र राज्य म्हणून मान्यता द्यावी, यासाठी मतदान केलं. तर ४३.५० टक्के लोकांनी गोव्याला महाराष्ट्रात विलीन करण्याच्या बाजूने मतदान केलं.
बांदोडकर यांच्या नेतृत्वाखालील MGPने विलीनीकरणाला पाठिंबा दिला. तर दिवंगत विरोधी पक्षनेते जॅक सिक्वेरा यांच्या नेतृत्वाखालील ‘युनायटेड गोअन्स’ या राजकीय पक्षाने गोव्याला स्वतंत्र राज्य म्हणून मान्यता मिळावी, यासाठी जोरदार प्रयत्न केले. त्यानंतर पहिल्या तीन दशकांपर्यंत एमजीपीने गोव्यात आपलं राजकीय वर्चस्व गाजवलं. पण त्यानंतर एमजीपीचा प्रभाव कमी झाला.
नोव्हेंबरमध्ये एमजीपीचा ठराव
मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नाव बांदोडकर यांच्या नावावर ठेवावं, अशी विनंती करणारा ठराव एमजीपीने नोव्हेंबरमध्ये मंजूर केला होता. पक्षाच्या पणजी येथील कार्यालयात केंद्रीय समितीच्या बैठकीत हा ठराव मंजूर करण्यात आला. हा प्रस्ताव एमजीपीचे विद्यमान अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी मांडला होता.
दुसरीकडे, गोव्यातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे माजी प्रमुख सुभाष वेलिंगकर, माजी केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप, अॅड अविनाश भोसले, डॉ. वासुदेव देशप्रभू, गजाननम मांद्रेकर, संजय बर्डे, विजय भिके, ख्रिस्तोफर फोन्सेका आदी नेत्यांनी डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मापुसा येथे एका जाहीरसभेला संबोधित केलं होतं. यावेळी त्यांनी मोपा येथील नवीन विमानतळाला भाऊसाहेब (दयानंद) बांदोडकर यांचं नाव द्यावं, अशी मागणी केली होती.
यावेळी केलेल्या भाषणात वेलिंगकर म्हणाले, “जर सरकारने गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर यांचं नाव मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दिलं नाही, तर या सरकारला सरकार चालवण्याचा अधिकार राहणार नाही. संबंधित विमानतळाला बांदोडकर यांचं नाव देण्यास सरकार अपयशी ठरलं, तर हे सरकार उलथून लावण्यासाठी आम्ही कोणतीही कसर सोडणार नाही,” असा इशारा वेलिंगकर यांनी दिला होता.
“बांदोडकरांनी गोव्याची सांस्कृतिक मूल्ये जोपासली होती. पण २०१२ पासून भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गोव्याची संस्कृतीच नष्ट केली आहे,” असंही वेलिंगकर यावेळी म्हणाले. दुसरीकडे, २०१७च्या निवडणुकीत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी आणि शिवसेना यांच्या युतीने विधानसभा निवडणूक लढवली होती. यामध्ये GSM ला एकही जागा जिंकता आली नाही.
हेही वाचा- विश्लेषण: हिमाचलमध्ये काँग्रेसचा मुख्यमंत्री ठरला, पण अंतर्गत संघर्ष उफाळणार?
“आपल्याकडे आधीच गोव्यात ‘मनोहर पर्रीकर लॉ स्कूल’ आहे. तसेच दिल्लीत संरक्षण संशोधन संस्था आहे. याशिवाय कानाकोना महामार्गालाही मनोहर पर्रीकरांचं नाव देण्यात आलं आहे. त्यामुळे मोपा विमानतळाला भाऊसाहेब बांदोडकर यांचे नाव देण्यात यावं. हा मुद्दा केवळ विमानतळाला नाव देण्यापुरता मर्यादित नाही. मौल्यवान जमीन आणि गोमकारपोन यांचे नाव देणे आवश्यक आहे,” असं माजी केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप म्हणाले.
मनोहर पर्रीकर यांनी गोव्याचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय संरक्षण मंत्री म्हणून काम केलं आहे. ते भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते होते. २०१९ साली स्वादुपिंडाच्या कर्करोगाच्या आजाराने ६३ व्या वर्षी त्यांचं निधन झालं. उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “गेल्या आठ वर्षात मी नेहमी म्हणालो की, गोव्यातील लोकांकडून मला जे प्रेम आणि आपुलकी मिळाली आहे, ती मी विकासाच्या रूपात परत करेन. हे प्रगत अत्याधुनिक विमानतळ म्हणजे तुमचं प्रेम परत करण्याचा प्रयत्न आहे. या विमानतळाला माझे प्रिय मित्र दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांचे नाव दिल्याचा मला आनंद आहे. या नावामुळे मनोहर पर्रीकर लोकांच्या हृदयात कायम जिवंत राहतील.”
विमानतळाच्या नामकरणाला विरोध का होतोय?
मनोहर पर्रीकर यांच्या नावावरून मोपा विमानतळाचं नामकरण केल्याने गोव्यातील विविध राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी याला विरोध केला आहे. या विमानतळाचं उद्घाटन सुरू असताना राज्यातील अनेक कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केलं. ‘भाऊसाहेब बांदोडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नामकरण समिती’च्या बॅनरखाली एकत्र येऊन मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब (दयानंद) बांदोडकर यांचं नाव देण्याची मागणी त्यांनी केली.
महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीचे (एमजीपी) संस्थापक दयानंद बांदोडकर यांनी २० डिसेंबर १९६३ रोजी गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला होता. १२ ऑगस्ट १९७३ रोजी त्यांचा आकस्मिक मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूपर्यंत बांदोडकर हेच गोव्याचे मुख्यमंत्री होते. त्यांना ‘भाऊसाहेब’ म्हणून ओळखलं जात असे. राज्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक उन्नतीसाठी अनेक उपाययोजना सुरू करण्याचे श्रेय त्यांनाच दिलं जातं.
गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण करण्याला एमजीपीचं समर्थन
विशेष म्हणजे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीने सुरुवातीला गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण करण्याला समर्थन दिलं होतं. पण त्यानंतर एमजीपीनेच राज्यात पहिलं सरकार स्थापन केलं. पोर्तुगीजांपासून गोवा मुक्त झाल्यानंतर सहा वर्षांनी १९६७ मध्ये जनमत चाचणी घेण्यात आली. यामध्ये राज्यातील सुमारे ५४.२० टक्के लोकसंख्येने गोव्याला स्वतंत्र राज्य म्हणून मान्यता द्यावी, यासाठी मतदान केलं. तर ४३.५० टक्के लोकांनी गोव्याला महाराष्ट्रात विलीन करण्याच्या बाजूने मतदान केलं.
बांदोडकर यांच्या नेतृत्वाखालील MGPने विलीनीकरणाला पाठिंबा दिला. तर दिवंगत विरोधी पक्षनेते जॅक सिक्वेरा यांच्या नेतृत्वाखालील ‘युनायटेड गोअन्स’ या राजकीय पक्षाने गोव्याला स्वतंत्र राज्य म्हणून मान्यता मिळावी, यासाठी जोरदार प्रयत्न केले. त्यानंतर पहिल्या तीन दशकांपर्यंत एमजीपीने गोव्यात आपलं राजकीय वर्चस्व गाजवलं. पण त्यानंतर एमजीपीचा प्रभाव कमी झाला.
नोव्हेंबरमध्ये एमजीपीचा ठराव
मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नाव बांदोडकर यांच्या नावावर ठेवावं, अशी विनंती करणारा ठराव एमजीपीने नोव्हेंबरमध्ये मंजूर केला होता. पक्षाच्या पणजी येथील कार्यालयात केंद्रीय समितीच्या बैठकीत हा ठराव मंजूर करण्यात आला. हा प्रस्ताव एमजीपीचे विद्यमान अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी मांडला होता.
दुसरीकडे, गोव्यातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे माजी प्रमुख सुभाष वेलिंगकर, माजी केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप, अॅड अविनाश भोसले, डॉ. वासुदेव देशप्रभू, गजाननम मांद्रेकर, संजय बर्डे, विजय भिके, ख्रिस्तोफर फोन्सेका आदी नेत्यांनी डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मापुसा येथे एका जाहीरसभेला संबोधित केलं होतं. यावेळी त्यांनी मोपा येथील नवीन विमानतळाला भाऊसाहेब (दयानंद) बांदोडकर यांचं नाव द्यावं, अशी मागणी केली होती.
यावेळी केलेल्या भाषणात वेलिंगकर म्हणाले, “जर सरकारने गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर यांचं नाव मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दिलं नाही, तर या सरकारला सरकार चालवण्याचा अधिकार राहणार नाही. संबंधित विमानतळाला बांदोडकर यांचं नाव देण्यास सरकार अपयशी ठरलं, तर हे सरकार उलथून लावण्यासाठी आम्ही कोणतीही कसर सोडणार नाही,” असा इशारा वेलिंगकर यांनी दिला होता.
“बांदोडकरांनी गोव्याची सांस्कृतिक मूल्ये जोपासली होती. पण २०१२ पासून भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गोव्याची संस्कृतीच नष्ट केली आहे,” असंही वेलिंगकर यावेळी म्हणाले. दुसरीकडे, २०१७च्या निवडणुकीत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी आणि शिवसेना यांच्या युतीने विधानसभा निवडणूक लढवली होती. यामध्ये GSM ला एकही जागा जिंकता आली नाही.
हेही वाचा- विश्लेषण: हिमाचलमध्ये काँग्रेसचा मुख्यमंत्री ठरला, पण अंतर्गत संघर्ष उफाळणार?
“आपल्याकडे आधीच गोव्यात ‘मनोहर पर्रीकर लॉ स्कूल’ आहे. तसेच दिल्लीत संरक्षण संशोधन संस्था आहे. याशिवाय कानाकोना महामार्गालाही मनोहर पर्रीकरांचं नाव देण्यात आलं आहे. त्यामुळे मोपा विमानतळाला भाऊसाहेब बांदोडकर यांचे नाव देण्यात यावं. हा मुद्दा केवळ विमानतळाला नाव देण्यापुरता मर्यादित नाही. मौल्यवान जमीन आणि गोमकारपोन यांचे नाव देणे आवश्यक आहे,” असं माजी केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप म्हणाले.
