-राखी चव्हाण
उत्तराखंड वनखात्याने कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पाच्या कलागढ वनक्षेत्रात पाखरो व्याघ्र सफारीसाठी १६३ झाडे तोडण्याकरिता केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून मंजूरी घेतली होती. प्रत्यक्षात ६ हजारांहून अधिक झाडे बेकायदेशीररित्या तोडण्यात आल्याचे भारतीय वनसर्वेक्षण अहवालात स्पष्ट झाले आहे. १६.२१ हेक्टर जमिनीवर ही वृक्षतोड करण्यात आली. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर खात्यातील अनेकांची बदली आणि निलंबन करण्यात आले. मात्र, अवैध वृक्षतोड कायद्यात जिथे यासाठी शिक्षेची तरतूद आहे, तिथे बदली आणि निलंबनाने ही समस्या सुटणार का, हा प्रश्नच आहे.
काॅर्बेटमध्ये नेमके काय घडले?
उत्तराखंडमधील कॉर्बेटमध्ये कलागढ वनविभागातील पाखरो येथे १०६ हेक्टरवर व्याघ्र पर्यटन सुरू करण्यात येत आहे. नोव्हेंबर २०२०मध्ये त्याची तयारी सुरू झाली. त्यासाठी वृक्षतोडीची गरज असल्याने संबंधित व्यवस्थापनाने केंद्रीय वने, पर्यावरण व हवामान बदल विभागाकडे १६३ झाडांना तोडण्यासाठी परवानगी मागितली. काही अटी आणि शर्तींच्या बळावर केंद्राने ही परवानगी दिली. त्यानंतर येथे परवानगीपेक्षा अधिक वृक्ष तोडण्यात आल्याचे समोर आले. त्यानंतर हे प्रकरण राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधीकरण व न्यायालयात गेले.
अवैध वृक्षतोडीबाबत न्यायालयाची भूमिका काय?
सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील व वन्यजीव कार्यकर्ते गौरव बन्सल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अवैध वृक्षतोडीच्या विरोधात याचिका दाखल केली. या प्रकरणात चौकशीचे आदेश दिले गेले व त्यासाठी तीन सदस्यीय समिती देखील गठीत करण्यात आली. दरम्यान, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणानेदेखील चौकशीसाठी समिती गठीत केली. या चौकशीअंतर्गत बेकायदा बांधकाम व अवैध वृक्षतोडीविरोधात कारवाई करत संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. तसेच व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रात येणाऱ्या पाखरो भागातील उपग्रह प्रतिमेच्या विश्लेषणाद्वारे झाडांच्या बेकायदेशीर तोडणीची स्पष्ट स्थिती दर्शवण्याबाबत भारतीय वनसर्वेक्षणला विनंती केली.
भारतीय वनसर्वेक्षण अहवाल काय म्हणतो?
जून २०२२ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणावर आधारित ८१ पानांचा भारतीय वनसर्वेक्षण अहवाल उत्तराखंड वनखात्याचे प्रमुख विनोदकुमार सिंघल यांना सादर करण्यात आला. त्यांनीदेखील या सर्वेक्षणातील नमुन्याच्या तंत्राशी सहमती दर्शवली. काॅर्बेटच्या बफर क्षेत्रामध्ये झालेल्या बेकायदेशीर वृक्षतोड आणि बांधकामाची सुमारे सहा समित्यांनी चौकशी केली आणि त्यात वनाधिकारी दोषी आढळून आले. अहवाल आणि चौकशीतून ही बाब समोर आल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांची बदली आणि निलंबन करण्यात आले.
यापूर्वी जंगलात अवैध वृक्षतोड झाली आहे का?
काही वर्षांपूर्वी मध्य प्रदेशातील पेंच व्याघ्रप्रकल्पात वृक्षतोड करून इमारती बांधण्यात आल्या होत्या. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर संबंधित मुख्य वनसंरक्षकांवर कारवाई करण्यात आली होती. तसेच पन्ना व्याघ्र प्रकल्पातदेखील पर्यटनादरम्यान पर्यटकांना वन्यजीवांचे दर्शन होत नाही म्हणून बरीच झाडे छाटण्यात आली होती. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली होती. आता कुनो राष्ट्रीय उद्यानातही अशीच चर्चा आहे.
वनजमिनीवर अवैध वृक्षतोडीसाठी कोणत्या कायद्यांतर्गत कारवाई?
वनजमिनीवर अवैध वृक्षतोड झाल्यास वनसंवर्धन कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येते. यासाठी जे अधिकारी जबाबदार असतील त्यांच्यावर या कायद्यातील कलम दोन अंतर्गत कारवाई केली जाते. शहरातील काही भाग राखीव वनक्षेत्रात येत असेल तर त्या ठिकाणीसुद्धा अवैध वृक्षतोडीसाठी याच कायद्याअंतर्गत कारवाई केली जाते.
ग्रामीण, शहरी व वनक्षेत्रातील वृक्षतोडीसाठी परवानगी कुणाकडे?
ग्रामीण व शहरी भागातील वृक्षतोडीसाठी संबंधित ग्रामपंचायत, नगरपालिका तसेच महापालिका यांच्याकडे परवागनी मागितली जाते. तर शहरात किंवा ग्रामीण भागातील वनक्षेत्रावर वृक्षतोड करायची असल्यास महसूल खात्यातील तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे वृक्षतोडीची परवानगी मागितली जाते. तर संरक्षित क्षेत्रातील वृक्षतोड असेल तर त्याकरिता केंद्रीय वने, पर्यावरण व हवामान बदल विभागाकडे परवानगी मागितली जाते.
उत्तराखंड वनखात्याने कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पाच्या कलागढ वनक्षेत्रात पाखरो व्याघ्र सफारीसाठी १६३ झाडे तोडण्याकरिता केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून मंजूरी घेतली होती. प्रत्यक्षात ६ हजारांहून अधिक झाडे बेकायदेशीररित्या तोडण्यात आल्याचे भारतीय वनसर्वेक्षण अहवालात स्पष्ट झाले आहे. १६.२१ हेक्टर जमिनीवर ही वृक्षतोड करण्यात आली. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर खात्यातील अनेकांची बदली आणि निलंबन करण्यात आले. मात्र, अवैध वृक्षतोड कायद्यात जिथे यासाठी शिक्षेची तरतूद आहे, तिथे बदली आणि निलंबनाने ही समस्या सुटणार का, हा प्रश्नच आहे.
काॅर्बेटमध्ये नेमके काय घडले?
उत्तराखंडमधील कॉर्बेटमध्ये कलागढ वनविभागातील पाखरो येथे १०६ हेक्टरवर व्याघ्र पर्यटन सुरू करण्यात येत आहे. नोव्हेंबर २०२०मध्ये त्याची तयारी सुरू झाली. त्यासाठी वृक्षतोडीची गरज असल्याने संबंधित व्यवस्थापनाने केंद्रीय वने, पर्यावरण व हवामान बदल विभागाकडे १६३ झाडांना तोडण्यासाठी परवानगी मागितली. काही अटी आणि शर्तींच्या बळावर केंद्राने ही परवानगी दिली. त्यानंतर येथे परवानगीपेक्षा अधिक वृक्ष तोडण्यात आल्याचे समोर आले. त्यानंतर हे प्रकरण राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधीकरण व न्यायालयात गेले.
अवैध वृक्षतोडीबाबत न्यायालयाची भूमिका काय?
सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील व वन्यजीव कार्यकर्ते गौरव बन्सल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अवैध वृक्षतोडीच्या विरोधात याचिका दाखल केली. या प्रकरणात चौकशीचे आदेश दिले गेले व त्यासाठी तीन सदस्यीय समिती देखील गठीत करण्यात आली. दरम्यान, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणानेदेखील चौकशीसाठी समिती गठीत केली. या चौकशीअंतर्गत बेकायदा बांधकाम व अवैध वृक्षतोडीविरोधात कारवाई करत संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. तसेच व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रात येणाऱ्या पाखरो भागातील उपग्रह प्रतिमेच्या विश्लेषणाद्वारे झाडांच्या बेकायदेशीर तोडणीची स्पष्ट स्थिती दर्शवण्याबाबत भारतीय वनसर्वेक्षणला विनंती केली.
भारतीय वनसर्वेक्षण अहवाल काय म्हणतो?
जून २०२२ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणावर आधारित ८१ पानांचा भारतीय वनसर्वेक्षण अहवाल उत्तराखंड वनखात्याचे प्रमुख विनोदकुमार सिंघल यांना सादर करण्यात आला. त्यांनीदेखील या सर्वेक्षणातील नमुन्याच्या तंत्राशी सहमती दर्शवली. काॅर्बेटच्या बफर क्षेत्रामध्ये झालेल्या बेकायदेशीर वृक्षतोड आणि बांधकामाची सुमारे सहा समित्यांनी चौकशी केली आणि त्यात वनाधिकारी दोषी आढळून आले. अहवाल आणि चौकशीतून ही बाब समोर आल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांची बदली आणि निलंबन करण्यात आले.
यापूर्वी जंगलात अवैध वृक्षतोड झाली आहे का?
काही वर्षांपूर्वी मध्य प्रदेशातील पेंच व्याघ्रप्रकल्पात वृक्षतोड करून इमारती बांधण्यात आल्या होत्या. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर संबंधित मुख्य वनसंरक्षकांवर कारवाई करण्यात आली होती. तसेच पन्ना व्याघ्र प्रकल्पातदेखील पर्यटनादरम्यान पर्यटकांना वन्यजीवांचे दर्शन होत नाही म्हणून बरीच झाडे छाटण्यात आली होती. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली होती. आता कुनो राष्ट्रीय उद्यानातही अशीच चर्चा आहे.
वनजमिनीवर अवैध वृक्षतोडीसाठी कोणत्या कायद्यांतर्गत कारवाई?
वनजमिनीवर अवैध वृक्षतोड झाल्यास वनसंवर्धन कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येते. यासाठी जे अधिकारी जबाबदार असतील त्यांच्यावर या कायद्यातील कलम दोन अंतर्गत कारवाई केली जाते. शहरातील काही भाग राखीव वनक्षेत्रात येत असेल तर त्या ठिकाणीसुद्धा अवैध वृक्षतोडीसाठी याच कायद्याअंतर्गत कारवाई केली जाते.
ग्रामीण, शहरी व वनक्षेत्रातील वृक्षतोडीसाठी परवानगी कुणाकडे?
ग्रामीण व शहरी भागातील वृक्षतोडीसाठी संबंधित ग्रामपंचायत, नगरपालिका तसेच महापालिका यांच्याकडे परवागनी मागितली जाते. तर शहरात किंवा ग्रामीण भागातील वनक्षेत्रावर वृक्षतोड करायची असल्यास महसूल खात्यातील तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे वृक्षतोडीची परवानगी मागितली जाते. तर संरक्षित क्षेत्रातील वृक्षतोड असेल तर त्याकरिता केंद्रीय वने, पर्यावरण व हवामान बदल विभागाकडे परवानगी मागितली जाते.
