Blackout Challenge: सोशल मीडियावर दरदिवशी विविध ट्रेंड व्हायरल होत असतात. अनेक मजेशीर ट्रेंड सेलिब्रिटींकडून सुद्धा फॉलो केले जातात. मात्र यातील काही ट्रेंड्स हे अक्षरशः जीवघेणे ठरू शकतात. या ट्रेंड्समध्ये बहुतांश वेळा काहीच अर्थ नसूनही तरुणाईकडून त्याचे अंधपणे अनुसरण केले जाते. यापूर्वी पबजी, ब्ल्यू व्हेलसारखे जीवाशी खेळ करणारे ऑनलाईन गेमसुद्धा ट्रेंडच्या नावावर अनेकांच्या मृत्यूचे कारण ठरले होते. असाच एक ट्रेंड सध्या व्हायरल होत आहे आणि तो म्हणजे “ब्लॅकआउट चॅलेंज”. सोशल मीडियावर “ब्लॅकआउट चॅलेंज” हे वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहे. हे चॅलेंज २०२१ पासून जास्तच ट्रेंड होत होते. हे चॅलेंज इतके व्हायरल झाले की यामुळे आजवर ८० हुन अधिक मृत्यूची नोंद झाली आहे.
२०२३ च्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, ब्लूमबर्ग बिझनेसवीकच्या अहवालात ब्लॅकआउट चॅलेंजने झालेल्या मृत्यूंची आकडेवारी समोर आली होती. यानुसार मागील १८ महिन्यांत १२ वर्षे आणि त्यापेक्षा कमी वयाच्या मुलांमध्ये किमान १५ मृत्यू आणि १३ आणि १४ वर्षे वयोगटातील मुलांमध्ये पाच मृत्यूंची नोंद झाली आहे. या चॅलेंजच्या विरुद्ध कोर्टात अनेक खटले सुद्धा दाखल करण्यात आले आहेत.
ब्लॅकआऊट चॅलेंज म्हणजे काय?
या चॅलेंजमध्ये एखाद्या व्यक्तीला बेशुद्ध होईपर्यंत म्हणजेच डोळ्यासमोर अंधार होई पर्यंत श्वास रोखून धरण्यास सांगितले जाते. हे चॅलेंज पूर्ण करण्याच्या नादात आजवर अनेक लहान मुलांनी व तरुणांनी जीव गमावला आहे. या मृतांच्या पालकांनी या ब्लॅकआउट चॅलेंज विरुद्ध कोर्टात धाव घेतली आहे.
या घटनांच्या नंतर सोशल मीडिया व्हिक्टिम्स लॉ सेंटर (SMVLC) तर्फे कॅलिफोर्निया न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला आहे. ही संस्था सोशल मीडिया कंपन्यांकडून वापरकर्त्यांना होणाऱ्या त्रासावर कायदेशीररित्या न्याय मिळवून देण्याचे काम करते.
प्राप्त माहितीनुसार अमेरिकेतील काही प्रमुख शहरांमध्ये हे चॅलेंज टिक टॉकच्या माध्यमातून अधिक व्हायरल झाले होते. १० वर्षीय नायलाह अँडरसन हिच्या मृत्यूनंतर हे ब्लॅकआऊट चॅलेंज प्रकरण जास्त चर्चेत आले होते. या प्रकरणी २५ ऑक्टोबरला फिलाडेल्फियामधील यूएस जिल्हा न्यायाधीश पॉल डायमंड यांनी व्हिडिओ शेअरिंग प्लॅटफॉर्मचे मृत्युसाठीचे उत्तरदायित्व नाकारले होते.
अमेरिकेने बनवलेला कायदा ‘सेक्शन 230’ काय आहे?
१९९० च्या काळात अमेरिकेत इंटरनेटचा उपयोग वाढू लागल्यावर इंटरनेटच्या आव्हानांसाठी नवीन नियमांची आवश्यकता होती. यावेळी १९९६ मध्ये यूएस काँग्रेसने कम्युनिकेशन्स डिसेंसी ऍक्ट (CDA) लागू केला होता. अल्पवयीन मुलांना इंटरनेटवरील आक्षेपार्ह्य कॉन्टेन्टपासून लांब ठेवण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला होता. अनेकांनी CDA ला अनेक कार्यकर्त्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा असे म्हणत विरोधही केला होता. मात्र तरीही अद्यापही हा कायदा लागू आहे.
एकंदरीत, CDA ला अनेक कार्यकर्त्यांनी “मुक्त भाषण विरोधी” मानले होते, यूएस सुप्रीम कोर्टाने त्याच्या अनेक अस्पष्ट तरतुदींवर ताशेरे ओढले होते, कलम 230 सर्वात मौल्यवान साधनांपैकी एक म्हणून काळाच्या कसोटीवर टिकून आहे. इंटरनेटवरील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि नावीन्यपूर्णतेचे संरक्षण करणे.
हे ही वाचा<< विश्लेषण: ‘Gaslighting’ ठरला Word Of The Year! अर्थ वाचून नक्कीच श्रद्धा वालकर प्रकरणाची आठवण येईल
कलम 230 मधील एक तरतूद असे सांगते की “सोशल मीडिया किंवा अन्य कोणत्याही इंटरनेट मंचावर उपलब्ध असणारी सामग्री ही ज्या व्यक्तीने तयार केली आहे त्या माहितीसाठी ती व्यक्ती वगळता इतर कोणीही प्रवक्ता म्हणून गृहीत धरला जाणार नाही. तसेच त्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचे सुद्धा यासाठी उत्तरदायित्व नसेल. याचा अर्थ असा आहे की टिकटॉक सारखी कंपनी, जे एक व्यासपीठ आहे जिथे अन्य युजर्सकडून सामग्री पोस्ट केली जाते. तर त्या सामग्रीची जबाबदारी ही टिकटॉकची असणार नाही. ब्लॅकआउट चॅलेंजमध्ये हेच कलम २३० टिकटॉकच्या बाजूने फायद्याचे ठरले.
भारतात काय परिस्थिती?
दरम्यान भारतात सुद्धा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर करण्यात येणाऱ्या सामग्रीबाबत काही सामान्य नियम वगळल्यास अशा चॅलेंजच्या बाबत फार कठोर कायदे दिसत नाहीत. बाल पोर्नोग्राफीचा अपवाद वगळल्यास अनेक आक्षेपार्ह्य व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. अशावेळी पालकांनी सतर्क राहून आपल्या पाल्याकडून नेमका काय कॉन्टेन्ट ऑनलाईन पाहिला जात आहे याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरते. जर आपल्याला आक्षेपार्ह्य व्हिडीओ किंवा चॅलेंज ऑनलाईन दिसल्यास अशी सामग्री रिपोर्ट करता येते.
