विश्लेषण : दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असतील तरच निवडणूक रिंगणात? चंद्राबाबू नायडूंची धक्कादायक घोषणा प्रत्यक्षात उतरणार का?  

सरकारचे धोरण काय?

गतवर्षी ऑगस्ट महिन्यात चंद्राबाबूंनी नागरिकांना अधिक अपत्यांना जन्म द्यावा, असे आवाहन केले होते. त्यापाठोपाठ ऑगस्टमध्येच आंध्र प्रदेश सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दोनपेक्षा अधिक अपत्य असल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढता येणार नसल्याचा कायदा रद्द केला होता. अलीकडील काही वर्षांत राज्यात १५ वर्षांखालील मुला-मुलींची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याचा दाखला हा ठराव मांडताना पंचायत राज मंत्र्यांनी दिला होता. आता १४ जानेवारीला चंद्राबाबूंनी नरवरीपल्ली या तिरुपती जिल्ह्यातील मूळ गावी संक्रातीनिमित्त भेट दिली. त्यावेळी या नव्या धोरणाचे सूतोवाच केले. पूर्वी दोनपेक्षा अधिक अपत्य असणाऱ्यांना आम्ही स्थानिक निवडणुकांत बंदी केली होती. मात्र आता कमी अपत्ये असल्यास तुम्हाला निवडणूक लढता येणार नाही. दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असल्यासच सरपंच, नगरसेवक किंवा नगराध्यक्ष वा महापौर होऊ शकता असा नियम करण्याचा विचार त्यांनी बोलून दाखविला. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर पुन्हा एकदा मोठ्या कुटुंबाचे फायदे तसेच तोट्यांवर चर्चेला तोंड फुटले.

हेही वाचा – विश्लेषण : नव्या पिढीतील कर्मचाऱ्यांमध्ये ‘करिअर कॅटफिशिंग’चा ट्रेंड… काय आहे हा प्रकार?

परिसीमनाचा हिशेब?

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये चेन्नईत एका सामुदायिक विवाह सोहळ्यात तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी काहीशा विनोदाने, १६ अपत्ये का नकोत असा प्रश्न विचारत, पारंपरिक तामिळ आशीर्वादाचा दाखला दिला होता. मात्र यात एक सूचक संदेश होता. तामिळनाडूत १९७० च्या दशकात जननदर ३.४ होता तो आता १.४ इतका आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान तसेच झारखंड या हिंदी भाषिकमध्ये हा दर २.४ इतका म्हणजे इतर राज्यांपेक्षाही जादा आहे. लोकसभेतील जागांचे परिसीमन २०२६ मध्ये अपेक्षित आहे. लोकसंख्येवर आधारित ते होईल. त्यामुळे उत्तर प्रदेश तसेच बिहारला अधिक जागांचा लाभ होईल असा अंदाज आहे. उदा. उत्तर प्रदेशात सध्याच्या ८० वरून लोकसभेच्या ९४ जागा होतील तर तामिळनाडूत सध्याच्या लोकसभेतील ३९ वरून ४१ जागा म्हणजे केवळ दोनची वाढ होईल. दक्षिणेकडील आंध्र असो वा केरळ तेथेही असेच थोडेबहुत चित्र असेल. थोडक्यात संसदेत दक्षिणेकडील राज्यांचा आवाज कमी होईल असा या राज्यांचा आक्षेप आहे. नियमनाची शिक्षा आम्हाला कशासाठी, असाही दक्षिणेकडील राज्यांचा सूर आहे.

मोठे कुटुंब असणाऱ्यांना मदत

मोठे कुटुंब असणाऱ्यांना अनुदानावरील तांदूळ अधिक कसा देता येईल या प्रस्तावावर सरकार विचार करत असल्याचे नायडूंनी नमूद केले. सध्या महिन्याला प्रती माणशी पाच किलो या हिशेबाने २५ किलो तांदूळ दिला जातो. त्यामुळे या कुटुंबाच्या पालनपोषणाकडेही लक्ष दिले जाईल. मोठ्या कुटुंबाचे समर्थन करताना त्यांनी जपान, कोरिया तसेच काही प्रगत देशांचे उदाहरण दिले. या देशांमध्ये जननदर कमालीचा खाली आल्याने मोठ्या कुुटुंबांसाठी सरकारी पातळीवर प्रोत्साहन दिले जात असल्याचे स्पष्ट केले. जर कुटुंब मर्यादित ठेवले तर वृद्धांची समस्या भविष्यात भेडसावेल असा चंद्राबाबूंचा इशारा आहे. पण आपण जर योग्य धोरणे राबविली तर २०४७ मध्ये देशाला या वाढत्या लोकसंख्येचे लाभ मिळतील असे चंद्राबाबूंचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा – गोव्याकडे पर्यटकांची पाठ? गोवा सरकार आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्समधील वादाचे कारण काय?

कितपत व्यवहार्य?

शिक्षण तसेच आरोग्य सुविधांवरील खर्च, रोजगार संधी तसेच व्यक्तिगत आयुष्याचा विचार करता सध्याच्या काळात जादा अपत्ये व्यवहारात कितपत शक्य आहे हा एक मुद्दा आहे. दोनच दिवसांपूर्वी मध्य प्रदेशात परशुराम कल्याण मंडळाचे अध्यक्ष विष्णू राजोरा यांनी नवविवाहित ब्राह्मण दाम्पत्यांना चार अपत्ये व्हावीत असे सांगत एक लाख रुपये देण्याची घोषणा केली. इंदूरमध्ये ब्राह्मण परिचय विवाह संमेलनात ते मार्गदर्शन करत होते. नंतर हे आपले व्यक्तिगत मत आहे. परशुराम कल्याण मंडळ किंवा सरकारचा काही संबंध नाही असा खुलासा केला. किती अपत्यांना जन्म द्यायचा हा अत्यंत खासगी किंवा संबंधित जोडप्याचा मुद्दा आहे. त्याला आता राजकीय रंग येत आहे. त्यामागे विभिन्न कारणे आणि अन्य देशांचे दाखले दिले जात आहेत. त्यामुळे सत्तरच्या दशकात कुटुंब नियोजनाच्या कार्यक्रमाने वादंग निर्माण झाले होते. आता राजकीय नेत्यांचे सूर बदलले आहेत.

hrishikesh.deshpandeexpressindia.com