शेतीमालाच्या दराचा प्रश्न केव्हा सुटणार? सोयाबीन, कापूस, तूर, हरभरा उत्पादकांच्या पदरी निराशाच?

शेतमालाच्या दरांची स्थिती काय आहे?

शेतकऱ्यांना यंदा खरीप हंगामात सोयाबीन आणि कापूस हमीभावापेक्षा कमी किमतीत विकावा लागला. शासकीय खरेदीचा गोंधळ अखेरपर्यंत सुरू होता. आता नवीन तूर बाजारात आली असताना अपेक्षेनुरूप दर मिळत नाही, ही शेतकऱ्यांची ओरड आहे. हरभऱ्याचीदेखील हीच स्थिती आहे. तुरीला सरकारने ७ हजार ५५० रुपये प्रतिक्विन्टल हमीभाव जाहीर केला. पण, सध्या बाजारात तुरीचे दर ५ हजार ते ५ हजार ४०० रुपयांवर पोहचले आहेत. आठवडाभरात सुमारे शंभर रुपयांची घसरण अनेक बाजारांमध्ये दिसून आली. दुसरीकडे, रब्बी हंगामातील हरभऱ्यासाठी ५ हजार ६५० रुपये प्रतिक्विन्टल हमीभाव जाहीर झालेला असताना बाजारात ५ हजार ते ५ हजार ५५० रुपये दर मिळत आहे. शेतकऱ्यांना त्यामुळे नुकसान सहन करावे लागत आहे.

निवडणुकीआधी कोणती आश्वासने?

सर्वच राजकीय पक्षांतर्फे निवडणूक जाहीरनामे आणि प्रचार सभांमधून आश्वासनांचा पाऊस पडला होता. भाजप आणि महायुतीने देखील अनेक आश्वासने दिली होती, त्यात सोयाबीनला सहा हजार रुपये प्रतिक्विन्टल दर, शेतीमालाला हमीभावाचा आधार, भावांतर योजना राबविणार, शेतीमाल खरेदीची यंत्रणा सक्षम करणार, अशा अनेक आश्वासनांचा समावेश भाजप आणि महायुतीच्या घटक पक्षांच्या जाहीरनाम्यात होता. पण, राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन होऊन तीन महिन्यांचा कालावधी होऊनही या आश्वासनांची पूर्तता होऊ शकली नाही.

तुरीच्या खरेदीची स्थिती काय?

सोयाबीन नंतर आता हमीदराने तूर खरेदी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. कृषी विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार राज्यात यंदा ११.९० लाख क्विन्टल तुरीचे उत्पादन होणार आहे. सहकार व पणन विभागाने सध्या २.९७ लाख टन तूर खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्यामुळे यंदा उत्पादनाच्या केवळ २५ टक्के तूर खरेदी होण्याची शक्यता आहे. नोंदणीसाठी महिनाभराची मुदतवाढ देण्यात आली असली, तरी खरेदी सुरू न होऊ शकल्याने आर्थिक गरजेपोटी शेतकऱ्यांना खासगी बाजारात तूर विकावी लागत आहे. बाजारात तुरीची आवक वाढल्याने दर कमी होताना दिसत आहेत. राज्यात यंदा तुरीचे क्षेत्र सुमारे १२ लाख हेक्टरहून अधिक होते. सरकारने तूर खरेदी करण्याचा निर्णय उशिरा घेतला, त्यातच उद्दिष्ट कमी असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना सरकारी खरेदी केंद्रांवर तूर विक्री करता येणार नाही, हे स्पष्‍ट झाले आहे.

शेतकऱ्यांची मागणी काय?

सरकारच्या आयात धोरणामुळे तुरीचे भाव पडले असून कर्नाटक सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हमीभावाने खरेदीवर प्रतिक्विन्टल ४५० रुपये बोनस जाहीर केला, त्याप्रमाणे राज्यातील शेतकऱ्यांना ४५० रुपयांचा बोनस मिळावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. देशात कर्नाटक तूर उत्पादनात आघाडीवर आहे. या राज्यात ३.०६ लाख टन तूर खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. कर्नाटक सरकारने खरेदीवर ४५० रुपये बोनस जाहीर केला आहे, त्यामुळे हमीभाव ७ हजार ५५० आणि त्यावर बोनस असा एकूण ८ हजार रुपये प्रतिक्विन्टल दर कर्नाटकमधील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. महाराष्ट्रात सरकारने तूर खरेदीची घोषणा केली असली, तरी मुळात उद्दिष्ट कमी असल्याने त्याचा कितपत लाभ शेतकऱ्यांना मिळेल, याविषयी शंका व्यक्त केली जात आहे.

हरभरा उत्‍पादकांमध्‍येही निराशा का?

केंद्र सरकारने २०२५-२६ या वर्षात हरभऱ्याला ५ हजार ५६० रुपये प्रतिक्विन्टल दर जाहीर केला आहे. गेल्या हंगामातील दरांपेक्षा २१० रुपयांची वाढ दिसून आली असली, तरी बाजारात मात्र, हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहेत. आवक वाढताच दर कमी होतात, हा बाजारातील अनुभव हरभरा उत्पादक शेतकरी घेत आहेत. यंदा देशात हरभरा उत्पादन कमी होईल, त्यामुळे बाजारात दर वाढतील, या कारणामुळे ऑस्ट्रेलियातून सुमारे ११ लाख टन हरभरा आयातीला मंजुरी देण्यात आली होती. सरकारकडून मिळालेल्या आयातशुल्क मुक्त व्यापाराची संधी पाहून व्यापाऱ्यांनी करार केले. मात्र यंदाच्या हंगामात सुरूवातीपासूनच हरभरा दर दबावात आले. राज्यातील अनेक बाजार समित्यांमध्ये हरभऱ्याचे दर ५ हजार रुपये प्रतिक्विन्टलच्या जवळपास आहेत. काही ठिकाणी कमाल ५ हजार ५०० रुपयांपर्यंत दर मिळत आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागत आहे. ही स्थिती केव्हा बदलणार, याची प्रतीक्षा शेतकऱ्यांना आहे.

mohan.atalkar@expressindia.com