प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे गोरेगावमधील १४२ एकरावरील मोतीलाल नगरच्या पुनर्विकासाची आर्थिक निविदा २०२१ पासून रखडली होती. मात्र आता आर्थिक निविदा खुली करण्याचा पर्यायाने पुनर्विकासाचा एक महत्त्वाचा टप्पा मार्गी लावण्याचा म्हाडाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यानुसार आठवड्याभरात आर्थिक निविदा खुली करण्यात येणार असून या निविदा प्रक्रियेत अदानी आणि एल. अँड टी. या कंपन्यांमध्ये स्पर्धा आहे. या निविदा प्रक्रियेत कोण बाजी मारणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रकल्पाचा घेतलेला आढावा….
मोतीलाल नगरची उभारणी कधी?
मुंबईत गोरेगावमध्ये १४२ एकरावर मोतीलाल नगर वसाहत उभी आहे. राज्य सरकारने म्हाडाच्या माध्यमातून ही वसाहत उभी केली. विविध प्रकल्पांमुळे विस्थापित होणाऱ्या झोपडपट्टीवासियांचे पुनर्वसन करण्यासाठी गोरेगावमध्ये २२५ चौरस फुटांची ३७०० घरे बांधण्यात आली आणि पात्र लाभार्थ्यांना घरांचा ताबा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार १९६१ मध्ये म्हाडाची सर्वात मोठी वसाहत बांधून पूर्ण झाली. या वसाहतीचे उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना चाव्या देण्यात आला. त्यांचे वडील मोतीलाल नेहरू यांचे नाव या वसाहतीला देण्यात आले. मोतीलाल नगर नावाने ही वसाहत पुढे ओळखली जाऊ लागली.
पुनर्विकासाची मागणी का?
मोतीलाल नगर १, २ आणि ३ अशा तिन्ही वसाहतींमधील घरे १९८७ च्या सुमारास मालकी हक्काने लाभार्थ्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी काही निश्चित रक्कम आकारण्यात आली. या रकमेवरून काहीसा वाद झाला. पण शेवटी लाभार्थ्यांनी रक्कम भरून घराची मालकी मिळविली. लाभार्थी – रहिवाशांच्या दाव्यानुसार याचवेळी त्यांना ४५ चौरस मीटर अतिरिक्त क्षेत्रफळ निश्चित रक्कम भरून घेऊन देण्यात आले. याच ४५ चौरस मीटरमधील बांधकामावरून मोतीलाल नगरमधील बेकायदा कामाचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. मालकी हक्क मिळाल्यानंतर अनेकांनी ४५ चौरस मीटर जागेवर बांधकाम केले. मोतीलाल नगर ही बैठी वसाहत असून ही वसाहत २६ जुलै २००५ च्या प्रलयात पूर्णपणे पाण्याखाली गेली होती. या वसाहतीत जवळपास १० फूट पाणी होते. या घटनेनंतर येथील रहिवाशांच्या मनात भीती निर्माण झाली आणि मग यातूनच मोतीलाल नगरच्या पुनर्विकासाची मागणी पुढे आली. मोतीलाल नगरमधील सोसायट्यांनी पुनर्विकासासाठी प्रयत्न सुरू केले. यासाठी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्यानुसार म्हाडाने स्वीच चॅलेंज पद्धतीने या वसाहतीचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला. एका खासगी विकासकाची यासाठी नियुक्ती करण्यात आली. या खासगी विकासकाने रहिवाशांची समंती घेण्यास सुरुवात केली, मात्र रहिवाशांना हा प्रस्ताव मान्य नव्हता. रहिवाशांनी २०१० मध्ये म्हाडाला आपला निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडले. यानंतर पुनर्विकासाबाबत प्रयत्न सुरू होते. मात्र पुनर्विकास मार्गी लागला नाही आणि मोतीलाल नगरमधील अनधिकृत बांधकामाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
वाढीव बांधकामाचा मुद्दा न्यायालयात?
पुनर्विकासाचे वारे वाहत असतानाच धारावीतील मंजुला कादिर वीरन या महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि मोतीलाल नगरमधील वाढीव बांधकाम पाडण्याची मागणी केली. त्यांनी मोतीलाल नगरमधील रहिवाशांना पक्षकार केले नव्हते. मंजुला यांच्या याचिकेवर ८ जानेवारी २०१३ रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने मोतीलाल नगरमधील वाढीव बांधकाम बेकायदा ठरवून ते पाडण्याचे आदेश दिले. यासंबंधीच्या सुनावणीदरम्यानच रहिवाशांनी न्यायालयात विनंती अर्ज करून आपले म्हणणे मांडले. त्यानंतर न्यायालयाने मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास करण्याचा पर्याय रहिवाशांना देऊन मोठा दिलासा दिला. पुढे म्हाडाने हा पुनर्विकास आपण करू असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. त्यानुसार न्यायालयाने म्हाडाला पुनर्विकासासाठी परवानगी दिली आणि मोतीलाल नगरसारखा मोठा पुनर्विकास प्रकल्प म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने हाती घेतला. पुनर्विकासाच्यादृष्टीने प्राथमिक कामाला सुरुवात करण्यात आली, मात्र निधीच नसल्यामुळे मंडळाने पुनर्विकासासाठी एक नवीन पर्याय पुढे आणला. हा पर्याय म्हणजे कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सीचा (सी अँड डी). सी अँड डी प्रारूप म्हणजे खासगी विकासकाची नियुक्ती करून प्रकल्प मार्गी लावणे. त्यानुसार मंडळाने २०२१ मध्ये विकासकाच्या नियुक्तीसाठी निविदा मागविल्या. मात्र हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने निविदा प्रक्रिया रखडली.
अदानी, एल. अँड टी.ची निविदा?
मुंबई मंडळाने तांत्रिक निविदा खुल्या केल्या असता श्री नमन, एल. अँड टी. आणि अदानी समूहाने निविदा सादर केल्याचे स्पष्ट झाले. या निविदेच्या छाननीत श्री नमन कंपनीची नियुक्ती अपात्र ठरली. तर दुसरीकडे निविदा प्रक्रिया रखडली. न्यायालयाच्या परवागनीशिवाय निविदा अंतिम केल्या जाणार नाहीत असे प्रतिज्ञापत्र म्हाडाने सादर केले होते. त्यामुळे आर्थिक निविदा खुल्या करण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक होती. मात्र ही परवानगी मिळत नसल्याने आर्थिक निविदा पर्यायाने प्रकल्प रखडला. पण आता मात्र आर्थिक निविदा खुल्या करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
उच्च न्यायालयाकडून अखेर परवानगी
न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कंत्राट अंतिम करता येणे म्हाडाला शक्य नव्हते. त्यामुळे २०२१ पासून आर्थिक निविदा रखडल्या होत्या. चार वर्षांचा काळ मोठा असल्याने आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प रखडल्याने अखेर म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने आर्थिक निविदा खुल्या करण्यासंबंधीचा विनंती अर्ज उच्च न्यायालयाला सादर केला. या अर्जावरील सुनावणीदरम्यान गुरुवारी, ६ मार्च रोजी न्यायालयाने मुंबई मंडळाचा विनंती अर्ज मान्य केला आणि आर्थिक निविदा खुल्या करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
आठवड्याभरात स्पष्टता
न्यायालयाच्या परवानगीमुळे मुंबई मंडळाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. परवानगी मिळाल्याबरोबर मुंबई मंडळ आर्थिक निविदा खुल्या करण्याच्या दृष्टीने तयारीला लागले आहे. आठवड्याभरात आर्थिक निविदा खुल्या केल्या जाण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे निविदेत कोण बाजी मारणार याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. अदानीला हा प्रकल्प मिळेल, अशी चर्चा असली तरी निविदा खुली झाल्यानंतरच कंत्राट कोणाला मिळणार हे स्पष्ट होईल. दरम्यान, मोतीलाल नगरवासियांचा या प्रकल्पाला विरोध कायम आहे. त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येणार आहे. मात्र याबाबत मोतीलाल नगरवासियांनी अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यांच्याही भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
