-निशांत सरवणकर
उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे खासदार राजन विचारे यांनी आपल्या सुरक्षा व्यवस्थेत जाणूनबुजून कपात करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. राज्य शासनाकडून खासदार, आमदारांना जी सुरक्षा व्यवस्था पुरविली जाते त्यासाठी विशेष असे कुठलेही नियम नाहीत. ही सुरक्षा व्यवस्था मोफत पुरविली जाते. संरक्षण पुरविण्याबाबत असलेल्या गृहसचिवांच्या समितीकडून लोकप्रतिनिधींच्या सुरक्षा व्यवस्थेबाबत निर्णय घेतला गेल्याचा दावा केला जात असला तरी तो निर्णय कसा होतो हे सर्वज्ञात आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकप्रतिनिधींच्या सुरक्षेबाबत काय मार्गदर्शक सूचना आहेत याचा हा आढावा.
खासदार, आमदारांना सुरक्षा कशी पुरविली जाते?
९ जून १९९३ च्या शासन परिपत्रकानुसार खासदार, आमदारांना सुरक्षा व्यवस्था पुरविली जाते. मात्र या परिपत्रकानुसार, खासदार-आमदारांनी मागणी केली तरच त्यांना एक अधिक एक अशी गणवेशातील पोलिस (दिवसा व रात्री) सुरक्षा पुरविली जाते. शहर हद्दीतआयुक्त तर जिल्हा पातळीवर अधीक्षक याबाबत निर्णय घेतात. या लोकप्रतिनिधींनी अधिक संरक्षण मागितले तर त्याबाबत संबंधित आयुक्त वा अधीक्षक वस्तुस्थिती पाहून निर्णय घेतात. बऱ्याच वेळा हे पोलीस साध्या वेशात असतात. त्यांनी विशेष सुरक्षा पथकाप्रमाणे सफारी घालावी, असा लोकप्रतिनिधींचा आग्रह असतो. मात्र गणवेशधारी पोलिसाकडून सुरक्षा अपेक्षित आहे.
शुल्क आकारले जाते का?
खासदार व आमदारांना पुरविण्यात येणाऱ्या सुरक्षेसाठी शुल्क आकारले जात नाही. लोकसभा व राज्यसभा सदस्य, विधानसभा तसेचविधान परिषद सदस्य यांना त्यांच्या कारकिर्दीपुरते संरक्षण पुरविले जाते. सदस्यत्व संपुष्टात आले की, हे संरक्षण काढून घेतले जाते. मात्र सत्ताधारी खासदार वा आमदारांची सुरक्षा सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीनुसार सुरू राहते. काही लोकप्रतिनिधी संरक्षण मागत नाहीत तर काहींना धोका असल्यामुळे अधिक सुरक्षा पुरविली जाते. राज्याच्या गृहसचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती याबाबत निर्णय घेतात. त्यानुसार एक्स, वाय, वाय प्लस, झेड, झेड प्लस सुरक्षा दर्जाबाबत या समितीकडून निर्णय घेतला जातो.
सुरक्षेबाबत मार्गदर्शक सूचना…
४ जानेवारी २०१८ मध्ये राज्य शासनाने सुरक्षा पुरविण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. याबाबत ३ जानेवारी २०००मधील परिपत्रक उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर रद्द करण्यात आले. या परिपत्रकात म्हटले आहे की, एखाद्या व्यक्तीला हक्क म्हणून किंवा केवळ पद्धत म्हणून पोलीस संरक्षण मिळू शकणार नाही. पोलीस संरक्षण ही वस्तू नाही जी खरेदी करता येईल वा सेवाशुल्क अदा करून मिळवता येईल. मात्र एखाद्या व्यक्तीच्या जीवितास खरोखरच धोका असेल तर सदर व्यक्तीला संरक्षण देणे वा संरक्षणाची व्याप्ती वाढविणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र खासदार व आमदारांच्या सुरक्षा व्यवस्थेबाबत यात म्हटले आहे की, संसद, विधानसभा किंवा विधान परिषद सदस्य यांना कर्तव्य बजावत असताना त्यांच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने त्यांना संरक्षण पुरविण्यात आले असल्यास ते नि:शुल्क असेल.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्र्यांची सुरक्षा व्यवस्था…
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच मंत्री आणि विरोधी पक्षनेत्याच्या सुरक्षा व्यवस्थेबाबत विशिष्ट राजशिष्टाचार ठरलेला आहे. केंद्र सरकारने याबाबत ग्रीन बुक जारी केले आहे. त्यानुसार संरक्षण दिले जाते. २०२० मध्ये या ग्रीन बुकमध्ये उत्तर प्रदेश मत्रिमंडळाने सुधारणा करीत मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत बदल केला होता. मध्यंतरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना धमकी आल्यानंतर राज्याच्या गृह विभागानेही मुख्यमंत्र्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत बदल केला होता. मात्र खासदार, आमदारांबाबत तशी नियमावली नाही. राज्य शासनाने १९९३ मध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार आतापर्यंत संरक्षण दिले जाते. ते कमी अधिक करण्याचा निर्णय आयुक्त वा जिल्हा अधीक्षक पातळीवर घेतला जातो.
सुरक्षा व्यवस्थेत पक्षपात होतो का?
सत्ताधारी पक्षाकडून त्यांच्या खासदार वा आमदारांना सुरक्षा पुरविण्याबाबत निश्चितच झुकते माप दिले जाते. बऱ्याच वेळा आपल्या पक्षाच्या खासदारांना केंद्र सरकारकडूनही परस्पर संरक्षण पुरविले जाते. खासदार नवनीत राणा वा माजी खासदार किरीट सोमय्या यांना अशाच रीतीने संरक्षण पुरविण्यात आले होते. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे असे दोन गट पडले. त्यापैकी ठाकरे गटातील खासदार राजन विचारे यांनी सुरक्षा व्यवस्थेत कपात करण्यात आल्याचा दावा केला आहे. मात्र खासदार, आमदारांना देय असलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेपैकी किती सुरक्षा पुरवायची हा त्या त्या आयुक्तांचा वा जिल्हा अधीक्षकांचा निर्णयअसतो. अर्थात त्या त्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या सरकारचा प्रभाव असतो हे नाकारता येत नाही.
उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे खासदार राजन विचारे यांनी आपल्या सुरक्षा व्यवस्थेत जाणूनबुजून कपात करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. राज्य शासनाकडून खासदार, आमदारांना जी सुरक्षा व्यवस्था पुरविली जाते त्यासाठी विशेष असे कुठलेही नियम नाहीत. ही सुरक्षा व्यवस्था मोफत पुरविली जाते. संरक्षण पुरविण्याबाबत असलेल्या गृहसचिवांच्या समितीकडून लोकप्रतिनिधींच्या सुरक्षा व्यवस्थेबाबत निर्णय घेतला गेल्याचा दावा केला जात असला तरी तो निर्णय कसा होतो हे सर्वज्ञात आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकप्रतिनिधींच्या सुरक्षेबाबत काय मार्गदर्शक सूचना आहेत याचा हा आढावा.
खासदार, आमदारांना सुरक्षा कशी पुरविली जाते?
९ जून १९९३ च्या शासन परिपत्रकानुसार खासदार, आमदारांना सुरक्षा व्यवस्था पुरविली जाते. मात्र या परिपत्रकानुसार, खासदार-आमदारांनी मागणी केली तरच त्यांना एक अधिक एक अशी गणवेशातील पोलिस (दिवसा व रात्री) सुरक्षा पुरविली जाते. शहर हद्दीतआयुक्त तर जिल्हा पातळीवर अधीक्षक याबाबत निर्णय घेतात. या लोकप्रतिनिधींनी अधिक संरक्षण मागितले तर त्याबाबत संबंधित आयुक्त वा अधीक्षक वस्तुस्थिती पाहून निर्णय घेतात. बऱ्याच वेळा हे पोलीस साध्या वेशात असतात. त्यांनी विशेष सुरक्षा पथकाप्रमाणे सफारी घालावी, असा लोकप्रतिनिधींचा आग्रह असतो. मात्र गणवेशधारी पोलिसाकडून सुरक्षा अपेक्षित आहे.
शुल्क आकारले जाते का?
खासदार व आमदारांना पुरविण्यात येणाऱ्या सुरक्षेसाठी शुल्क आकारले जात नाही. लोकसभा व राज्यसभा सदस्य, विधानसभा तसेचविधान परिषद सदस्य यांना त्यांच्या कारकिर्दीपुरते संरक्षण पुरविले जाते. सदस्यत्व संपुष्टात आले की, हे संरक्षण काढून घेतले जाते. मात्र सत्ताधारी खासदार वा आमदारांची सुरक्षा सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीनुसार सुरू राहते. काही लोकप्रतिनिधी संरक्षण मागत नाहीत तर काहींना धोका असल्यामुळे अधिक सुरक्षा पुरविली जाते. राज्याच्या गृहसचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती याबाबत निर्णय घेतात. त्यानुसार एक्स, वाय, वाय प्लस, झेड, झेड प्लस सुरक्षा दर्जाबाबत या समितीकडून निर्णय घेतला जातो.
सुरक्षेबाबत मार्गदर्शक सूचना…
४ जानेवारी २०१८ मध्ये राज्य शासनाने सुरक्षा पुरविण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. याबाबत ३ जानेवारी २०००मधील परिपत्रक उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर रद्द करण्यात आले. या परिपत्रकात म्हटले आहे की, एखाद्या व्यक्तीला हक्क म्हणून किंवा केवळ पद्धत म्हणून पोलीस संरक्षण मिळू शकणार नाही. पोलीस संरक्षण ही वस्तू नाही जी खरेदी करता येईल वा सेवाशुल्क अदा करून मिळवता येईल. मात्र एखाद्या व्यक्तीच्या जीवितास खरोखरच धोका असेल तर सदर व्यक्तीला संरक्षण देणे वा संरक्षणाची व्याप्ती वाढविणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र खासदार व आमदारांच्या सुरक्षा व्यवस्थेबाबत यात म्हटले आहे की, संसद, विधानसभा किंवा विधान परिषद सदस्य यांना कर्तव्य बजावत असताना त्यांच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने त्यांना संरक्षण पुरविण्यात आले असल्यास ते नि:शुल्क असेल.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्र्यांची सुरक्षा व्यवस्था…
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच मंत्री आणि विरोधी पक्षनेत्याच्या सुरक्षा व्यवस्थेबाबत विशिष्ट राजशिष्टाचार ठरलेला आहे. केंद्र सरकारने याबाबत ग्रीन बुक जारी केले आहे. त्यानुसार संरक्षण दिले जाते. २०२० मध्ये या ग्रीन बुकमध्ये उत्तर प्रदेश मत्रिमंडळाने सुधारणा करीत मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत बदल केला होता. मध्यंतरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना धमकी आल्यानंतर राज्याच्या गृह विभागानेही मुख्यमंत्र्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत बदल केला होता. मात्र खासदार, आमदारांबाबत तशी नियमावली नाही. राज्य शासनाने १९९३ मध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार आतापर्यंत संरक्षण दिले जाते. ते कमी अधिक करण्याचा निर्णय आयुक्त वा जिल्हा अधीक्षक पातळीवर घेतला जातो.
सुरक्षा व्यवस्थेत पक्षपात होतो का?
सत्ताधारी पक्षाकडून त्यांच्या खासदार वा आमदारांना सुरक्षा पुरविण्याबाबत निश्चितच झुकते माप दिले जाते. बऱ्याच वेळा आपल्या पक्षाच्या खासदारांना केंद्र सरकारकडूनही परस्पर संरक्षण पुरविले जाते. खासदार नवनीत राणा वा माजी खासदार किरीट सोमय्या यांना अशाच रीतीने संरक्षण पुरविण्यात आले होते. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे असे दोन गट पडले. त्यापैकी ठाकरे गटातील खासदार राजन विचारे यांनी सुरक्षा व्यवस्थेत कपात करण्यात आल्याचा दावा केला आहे. मात्र खासदार, आमदारांना देय असलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेपैकी किती सुरक्षा पुरवायची हा त्या त्या आयुक्तांचा वा जिल्हा अधीक्षकांचा निर्णयअसतो. अर्थात त्या त्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या सरकारचा प्रभाव असतो हे नाकारता येत नाही.
