-निशांत सरवणकर
अपक्ष खासदार नवनीत राणा यांनी पोलीस ठाण्यात आपले संभाषण ध्वनिमुद्रित केल्याबाबत जोरदार आक्षेप घेतला. पोलिसांना हा अधिकार कुणी दिला, असा आरोप करीत आरडाओरड केली. पोलिसांना असा अधिकार आहे का? काय आहे तरतूद?
नेमके काय घडले?
अमरावतीत एक युवती घरातून बेपत्ता असल्याच्या विषयावर खासदार नवनीत राणा यांनी अमरावती पोलीस आयुक्तालयातील राजपेठ पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक मनीष ठाकरे यांना फोन केला. हा फोन पोलिसांनी रेकॅार्ड केला, असा आरोप करीत राणा यांनी पोलीस ठाण्यात आरडाओरडा केला. यावेळी तेथे असलेले उपायुक्त विक्रम साळी यांच्यासमोर राणा यांनी पोलीस निरीक्षक ठाकरे यांचा फोन मागितला. आपले संभाषण मोबाईलवर ध्वनिमुद्रित केले, असा आरोप केला. पोलिसांना हा अधिकार नाही असे त्यांचे म्हणणे होते.
पोलिसांना फोन ध्वनिमुद्रित करता येतो का?
पोलिसांना कोणाचेही फोन ध्वनिमुद्रित करण्याचे सरसकट अधिकार नाहीत. त्यासाठी शहरात उपायुक्त वा ग्रामीण भागात अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागते. कुठल्या व्यक्तीचा व कोणत्या कारणासाठी फोन ध्वनिमुद्रित केला हे स्पष्ट कारण द्यावे लागते. बऱ्याच वेळा केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांकडून फोन ध्वनिमुद्रित केले जातात. त्यासाठी रीतसर परवानगी घेतलेली असते.
मग नवनीत राणांचा आक्षेप बरोबर आहे का?
आपण पोलीस निरीक्षक ठाकरे यांना फोन केला तेव्हा त्यांनी तो ध्वनिमुद्रित केला असा त्यांचा आरोप आहे. परंतु हल्ली अत्याधुनिक मोबाईल फोनमध्ये अंतर्गत फोन ध्वनिमुद्रित करण्याची यंत्रणा आहे. मात्र अशा पद्धतीने समोरच्याचा फोन ध्वनिमुद्रित होतो तेव्हा समोरच्या व्यक्तीला संभाषण ध्वनिमुद्रित होत असल्याचा संदेश जातो. दुसऱ्या पद्धतीत असे ॲप वापरले जाते की समोरच्याला त्याचे संभाषण ध्वनिमुद्रित होत आहे याचा थांगपत्ता लागत नाही. हे ॲप वा संबंधित यंत्रणा वापरणाऱ्याला ती यंत्रणा कार्यान्वित करावी लागते. नवनीत राणा यांच्या बाबतीत मोबाईलमधील अंतर्गत यंत्रणेने त्यांचे संभाषण ध्वनिमुद्रित केले असण्याची शक्यता आहे. मात्र त्यामध्ये संदेश येत असल्यामुळेच राणा यांना आपले संभाषण ध्वनिमुद्रित झाल्याचे कळू शकले.
असे नकळत ध्वनिमुद्रित करणे योग्य की अयोग्य?
कोणीचेही संभाषण नकळत ध्वनिमुद्रित करणे अयोग्यच. नवनीत राणा यांच्या बाबतीत खबरदारीचा उपाय म्हणून पोलिसांनी अंतर्गत यंत्रणा असलेला फोन वापरून संभाषण ध्वनिमुद्रित केले असण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र असे ध्वनिमुद्रित संभाषण वापरले गेले तर त्याबाबत कारवाई करता येते. मात्र या प्रकरणात ते वापरले गेलेले नाही वा संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याने ते मान्य केलेले नाही. सरकारकडून पोलिसांना मोबाईल फोन दिले जात नाही. मोबाईल फोन ही प्रत्येक पोलिसाची खाजगी मालमत्ता आहे. त्याचा त्याने वापर करताना दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्यावर घाला आणू नये अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे या प्रकरणात अनवधानाने संभाषण ध्वनिमुद्रित झाले असेल तर ते काढून टाकले पाहिजे. यापुढे लोकप्रतिनिधीच नव्हे तर कोणाशीही बोलताना त्याबाबत काळजी घेतली पाहिजे, असे काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
पोलिसांनी संभाषण ध्वनिमुद्रित करावे का?
बऱ्याच वेळा पोलिसांशी काही लोकप्रतिनिधी उर्मटपणे वागतात. वाट्टेल ते बोलतात. अशा वेळी उलट पोलिसांवर अरेरावी केल्याचाआरोप होतो. अशा प्रकरणात पोलिसांना ध्वनिमुद्रित संभाषणाचा फायदा होतो. त्यामुळे पोलिसांनी संभाषण ध्वनिमुद्रित केले तर त्याच गैर नाही, असेही काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वाटते. पोलीस अरेरावी करतात वा जेव्हा लोकप्रतिनिधी पोलीस ठाण्यात येतात तेव्हा त्यांचे कार्यकर्ते तर चित्रीकरण करतात. ते चालते का, असा सवाल काही पोलीस उपस्थित करतात.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश काय आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शहरातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही असून तसा फलक लावण्यात आला आहे. त्यामुळे पोलीस ठाण्यात जे काही चालते त्याचे चित्रीकरण होत राहते. मुंबई पोलिसांवरही जेव्हा नवनीत राणा यांनी पोलीस ठाण्यातील उद्धट वागणुकीबाबत आरोप केला तेव्हा पोलिसांनी त्यांना दिलेल्या चांगल्या वागणुकीचे पोलीस ठाण्यातील सीसीटीव्ही फुटेजच सादर केले होते, याची आठवण करून दिली जाते.
पुढे काय?
नवनीत राणा आणि अमरावतीचे पोलीस यांच्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून धुसफुस सुरू आहे. पोलीस आयुक्त आरती सिंह यांच्याविरुद्ध आरोप करीत राणा यांनी त्यांना थेट संसदेत पाचारण केले होते. आता सत्ताबदल झाला आहे. भाजपकडे गृह खाते आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून पोलिसांच्या बदल्याही होऊ शकतात वा संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यावर कारवाई होऊ शकते. राजकीय नेत्यांचे फोन टॅप केल्या प्रकरणात माजी राज्य गुप्तचर आयुक्त डॅा. रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधात त्यावेळी महाविकास आघाडी सरकारने गुन्हा दाखल केला होताच.
अपक्ष खासदार नवनीत राणा यांनी पोलीस ठाण्यात आपले संभाषण ध्वनिमुद्रित केल्याबाबत जोरदार आक्षेप घेतला. पोलिसांना हा अधिकार कुणी दिला, असा आरोप करीत आरडाओरड केली. पोलिसांना असा अधिकार आहे का? काय आहे तरतूद?
नेमके काय घडले?
अमरावतीत एक युवती घरातून बेपत्ता असल्याच्या विषयावर खासदार नवनीत राणा यांनी अमरावती पोलीस आयुक्तालयातील राजपेठ पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक मनीष ठाकरे यांना फोन केला. हा फोन पोलिसांनी रेकॅार्ड केला, असा आरोप करीत राणा यांनी पोलीस ठाण्यात आरडाओरडा केला. यावेळी तेथे असलेले उपायुक्त विक्रम साळी यांच्यासमोर राणा यांनी पोलीस निरीक्षक ठाकरे यांचा फोन मागितला. आपले संभाषण मोबाईलवर ध्वनिमुद्रित केले, असा आरोप केला. पोलिसांना हा अधिकार नाही असे त्यांचे म्हणणे होते.
पोलिसांना फोन ध्वनिमुद्रित करता येतो का?
पोलिसांना कोणाचेही फोन ध्वनिमुद्रित करण्याचे सरसकट अधिकार नाहीत. त्यासाठी शहरात उपायुक्त वा ग्रामीण भागात अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागते. कुठल्या व्यक्तीचा व कोणत्या कारणासाठी फोन ध्वनिमुद्रित केला हे स्पष्ट कारण द्यावे लागते. बऱ्याच वेळा केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांकडून फोन ध्वनिमुद्रित केले जातात. त्यासाठी रीतसर परवानगी घेतलेली असते.
मग नवनीत राणांचा आक्षेप बरोबर आहे का?
आपण पोलीस निरीक्षक ठाकरे यांना फोन केला तेव्हा त्यांनी तो ध्वनिमुद्रित केला असा त्यांचा आरोप आहे. परंतु हल्ली अत्याधुनिक मोबाईल फोनमध्ये अंतर्गत फोन ध्वनिमुद्रित करण्याची यंत्रणा आहे. मात्र अशा पद्धतीने समोरच्याचा फोन ध्वनिमुद्रित होतो तेव्हा समोरच्या व्यक्तीला संभाषण ध्वनिमुद्रित होत असल्याचा संदेश जातो. दुसऱ्या पद्धतीत असे ॲप वापरले जाते की समोरच्याला त्याचे संभाषण ध्वनिमुद्रित होत आहे याचा थांगपत्ता लागत नाही. हे ॲप वा संबंधित यंत्रणा वापरणाऱ्याला ती यंत्रणा कार्यान्वित करावी लागते. नवनीत राणा यांच्या बाबतीत मोबाईलमधील अंतर्गत यंत्रणेने त्यांचे संभाषण ध्वनिमुद्रित केले असण्याची शक्यता आहे. मात्र त्यामध्ये संदेश येत असल्यामुळेच राणा यांना आपले संभाषण ध्वनिमुद्रित झाल्याचे कळू शकले.
असे नकळत ध्वनिमुद्रित करणे योग्य की अयोग्य?
कोणीचेही संभाषण नकळत ध्वनिमुद्रित करणे अयोग्यच. नवनीत राणा यांच्या बाबतीत खबरदारीचा उपाय म्हणून पोलिसांनी अंतर्गत यंत्रणा असलेला फोन वापरून संभाषण ध्वनिमुद्रित केले असण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र असे ध्वनिमुद्रित संभाषण वापरले गेले तर त्याबाबत कारवाई करता येते. मात्र या प्रकरणात ते वापरले गेलेले नाही वा संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याने ते मान्य केलेले नाही. सरकारकडून पोलिसांना मोबाईल फोन दिले जात नाही. मोबाईल फोन ही प्रत्येक पोलिसाची खाजगी मालमत्ता आहे. त्याचा त्याने वापर करताना दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्यावर घाला आणू नये अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे या प्रकरणात अनवधानाने संभाषण ध्वनिमुद्रित झाले असेल तर ते काढून टाकले पाहिजे. यापुढे लोकप्रतिनिधीच नव्हे तर कोणाशीही बोलताना त्याबाबत काळजी घेतली पाहिजे, असे काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
पोलिसांनी संभाषण ध्वनिमुद्रित करावे का?
बऱ्याच वेळा पोलिसांशी काही लोकप्रतिनिधी उर्मटपणे वागतात. वाट्टेल ते बोलतात. अशा वेळी उलट पोलिसांवर अरेरावी केल्याचाआरोप होतो. अशा प्रकरणात पोलिसांना ध्वनिमुद्रित संभाषणाचा फायदा होतो. त्यामुळे पोलिसांनी संभाषण ध्वनिमुद्रित केले तर त्याच गैर नाही, असेही काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वाटते. पोलीस अरेरावी करतात वा जेव्हा लोकप्रतिनिधी पोलीस ठाण्यात येतात तेव्हा त्यांचे कार्यकर्ते तर चित्रीकरण करतात. ते चालते का, असा सवाल काही पोलीस उपस्थित करतात.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश काय आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शहरातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही असून तसा फलक लावण्यात आला आहे. त्यामुळे पोलीस ठाण्यात जे काही चालते त्याचे चित्रीकरण होत राहते. मुंबई पोलिसांवरही जेव्हा नवनीत राणा यांनी पोलीस ठाण्यातील उद्धट वागणुकीबाबत आरोप केला तेव्हा पोलिसांनी त्यांना दिलेल्या चांगल्या वागणुकीचे पोलीस ठाण्यातील सीसीटीव्ही फुटेजच सादर केले होते, याची आठवण करून दिली जाते.
पुढे काय?
नवनीत राणा आणि अमरावतीचे पोलीस यांच्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून धुसफुस सुरू आहे. पोलीस आयुक्त आरती सिंह यांच्याविरुद्ध आरोप करीत राणा यांनी त्यांना थेट संसदेत पाचारण केले होते. आता सत्ताबदल झाला आहे. भाजपकडे गृह खाते आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून पोलिसांच्या बदल्याही होऊ शकतात वा संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यावर कारवाई होऊ शकते. राजकीय नेत्यांचे फोन टॅप केल्या प्रकरणात माजी राज्य गुप्तचर आयुक्त डॅा. रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधात त्यावेळी महाविकास आघाडी सरकारने गुन्हा दाखल केला होताच.
