वाढवण बंदरालगत आणखी एक ‘मुंबई’? काय आहे प्रकल्प?

कोकण द्रुतगती महामार्ग आणि सागरी मार्ग…

एमएसआरडीसीने समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर ३८८ किमी लांबीचा आणि सहा पदरी मुंबई – गोवा द्रुतगती महामार्ग बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. पनवेल येथून हा महामार्ग सुरू होत असून तो गोवा – महाराष्ट्र सीमेवर संपेल. यासाठी ४२०५.२१ हेक्टर जागा संपादित करावी लागणार आहे. या प्रकल्पासाठी २५ हजार कोटी खर्च अपेक्षित आहे. या महामार्गाबरोबरच एमएसआरडीसी कोकण सागरी मार्गही बांधणार आहे. रेवस – रेडी दरम्यान ४९८ किमी लांबीचा सागरी किनारा मार्ग बांधण्यात येणार आहे. यासाठी अंदाजे दहा हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. कोकण सागरी किनाऱ्यालगत मुळातच काही पूल आहेत, मात्र हे पूल एकमेकांना जोडलेले नाहीत. त्यामुळे सलग सागरी किनारा रस्ता तयार करण्याकरिता एमएसआरडीसीने रेवस – रेडी सागरी किनारा मार्ग प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत पुलांच्या कामासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. दरम्यान, या दोन्ही प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होण्यास काही काळ लागणार आहे. असे असले तरी या प्रकल्पांमुळे भविष्यात कोकणात विकासाच्या अनेक संधी निर्माण होणार आहेत. ही संधी लक्षात घेता एमएसआरडीसीने या दोन्ही प्रकल्पांलगत विकास केंद्रे उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आणखी वाचा

एसटीला भूमिहीन करू नका!

Maharashtra Politics : नाराज एकनाथ शिंदे भाजपासाठी अडचणीचे?

पुण्यातल्या ट्रॅफिक जॅमवर नवा उतारा; काय आहे पुण्याचा ‘कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मोबिलिटी प्लॅन’?

मुंबई विमानतळ ते थेट नवी मुंबई विमानतळ…कशी असेल मेट्रो – ८? खासगी- सार्वजनिक उभारणीचे कोणते फायदे?

एमएमआरडीएच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना अर्थबळ; १२ हजार कोटींच्या कर्जासाठी राज्य सरकारची हमी

चंद्रपुरातील कारंजी बनली डास उत्पत्ती केंद्र

Pune Metro: पुण्यातील वाहतूक खोळंब्यावर १,२६,४८९ कोटींचा तोडगा; जिल्हा नियोजन समितीत CMP सादर!

विकास आराखड्याचे १० विभागानुसार नियोजन, आरक्षित भूखंडावर अतिक्रमणाबाबत महापालिकेचे मौन

कोकणात किती विकास केंद्रे?

एखाद्या परिसराची निवड करून तेथील विकासाच्या संधी विचारात घेण्यात येतात. त्यानंतर त्या परिसराचा सर्वांगीण विकास करण्यात येतो. या विकास केंद्रात निवासी, अनिवासी संकुल, शाळा, महाविद्यालय, रुग्णालय, बाजारपेठ, औद्योगिक संकुल आदीची निर्मिती केली जाते. यामुळे या परिसराचा विकास साधला जातो. कोकण द्रुतगती महामार्ग आणि कोकण सागरी मार्ग प्रकल्पांलगत एमएमआरडीसी १३ विकास केंद्रे अर्थात ग्रोथ सेंटरची निर्मिती करणार आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मंजूर केला आहे. या प्रस्तावानुसार कोकणातील चार जिल्ह्यांतील, १५ तालुक्यांतील १०५ गावांतील ४४९.८३ किमी लांबीच्या क्षेत्रफळाच्या विकासासाठी एमएसआरडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे १६३५ गावांतील नियोजनाचे अधिकार सिडकोला दिले आहेत. तेव्हा सिडकोकडे देण्यात आलेल्या याच गावांमधील १०५ गावे वेगळी करत या गावांसाठी एमएसआरडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. आता या १०५ गावांमधील ४४९.८३ चौ किमी क्षेत्रफळामध्ये १३ विकास केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. एमएसआरडीसी १३ विकास केंद्रांसाठी विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू करणार आहे.

कुठे होणार विकास केंद्रे?

आंबोळगड (५०.०५चौ. किमी), देवके (२५.४२ चौ. किमी), दिघी (२६.९४ चौ. किमी), दोडावन (३८.६७ चौ. किमी), केळवा (४८.२२ चौ. किमी), माजगाव (४७.०७ चौ. किमी), मालवण (१५.७५ चौ. किमी), नवीन देवगड (४१.६६ चौ. किमी), नवीन गणपतीपुळे (५९.३८ चौ. किमी), न्हावे (२१.९८चौ. किमी), रेडी (१२.०९ चौ. किमी) , रोहा (२४.८२ चौ. किमी) आणि वाढवण (३३.८८ चौ. किमी) येथे १३ विकास केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारच्या परवानगीनंतर एमएसआरडीसीने सर्वप्रथम वाढवण विकास केंद्र मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत. त्यानुसार ३३.८८ चौ. किमी क्षेत्राच्या वाढवण विकास केंद्रांसाठी विकास योजना तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. जमीन वापर नकाशा तयार करणे, अधिसूचित क्षेत्राचे सर्वेक्षण आणि इतर प्रकारच्या अभ्यासला सुरुवात करण्यात आली आहे. विकास योजना, जमीन वापर नकाशा तयार झाल्यास तो नागरिकांकडून सूचना -हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध केला जाणार आहे. आता वाढवण बंदराचे महत्त्व आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या विकासाच्या संधी, तसेच बंदराच्या अनुषंगाने आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याची गरज लक्षात घेता एमएसआरडीसीने वाढवण विकास केंद्राचे क्षेत्र वाढवून एक नवीन महानगर वसविण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारसमोर ठेवला आहे.

वाढवण विकास केंद्राचे क्षेत्र ५१२ चौ. किमी?

जेएनपीटी आणि मुंबई बंदरांची क्षमता आता संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे नवीन बंदराची उभारणी करणे गरजेचे आहे. ही बाब लक्षात घेऊन पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील वाढवण येथे नवीन बंदर उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या सागरमाला उपक्रमाअंतर्गत वाढवण बंदर उभारण्यात येणार आहे. हे बंदर कार्यान्वित झाल्यास ते जगातील पाचव्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे बंदर ठरणार आहे. अंदाजे ७६ हजार कोटी खर्चाचा हा प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू आहे. देशातील सर्वात मोठ्या बंदराच्या अनुषंगाने बंदरालगत आवश्यक त्या सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच एमएसआरडीसीने ३३.८८ चौ. किमीऐवजी ४७८ चौ. किमी क्षेत्र वाढवून एकूण ५१२ चौ. किमी क्षेत्रावर वाढवण विकास केंद्र विकसित करण्यास परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावाच्या मान्यतेची एमएसआरडीसीला प्रतीक्षा आहे. ५१२ चौ. किमी क्षेत्राचा विकास केंद्रात समावेश केल्यास वाढवण बंदरालगतच्या १०७ गावांचा विकास होणार आहे.

५१२ चौ. किमी क्षेत्रफळाची आणखी एक मुंबई?

एमएसआरडीसीच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यास वाढवण बंदरालगच्या १०७ गावांमधील ५१२ चौ. किमी क्षेत्रावर नवे महानगर वसणार आहे. एकूणच आणखी एक मुंबई उभी राहणार आहे. एमएसआरडीसीकडून विकास केंद्राअंतर्गत ५१२ चौ. किमी क्षेत्रासाठी विकास योजना आणि आराखडाही तयार करण्यात येणार आहे. या आराखड्यानुसार ५१२ चौ. किमी क्षेत्राचा विकास करण्यात येणार आहे. वाढवण विकास केंद्रात व्यावसायिक, निवासी संकुल, रुग्णालय, शाळा, महाविद्यालय आदी विविध सुविधांचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर कन्व्हेन्शन सेंटर, रस्त्याचे नियोजन, वाहतूक, उद्योग, कंटेनर डेपो, लाॅजिस्टिक पार्क, उद्योगधंदे, औद्योगिक क्षेत्र, अत्याधुनिक वाहतूक प्रकल्प आदींचाही यात समावेश करण्यात येणार आहे.