संजय जाधव
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी अशा मुद्रा योजनेची सुरुवात स्वयंउद्योजक घडवण्यासाठी ८ एप्रिल २०१५ रोजी झाली. बिगरकॉर्पोरेट, बिगरशेती छोटय़ा आणि सूक्ष्म स्वयंउद्योजकांना पाठबळ देणे हा तिचा हेतू होता. या योजनेचे आठ वर्षांतील प्रगतिपुस्तक नुकतेच जाहीर झाले. यातील मोठमोठे आकडे मांडत केंद्र सरकारने या योजनेने मोठा टप्पा गाठल्याचे सांगितले. देशातील तब्बल ४०.८२ कोटी लोकांना या योजनेतून २३.२ लाख कोटी रुपयांची कर्जे आठ वर्षांत वितरित करण्यात आली आहेत. असे असले तरी स्वयंउद्योजक घडवण्यासाठी सुरू झालेल्या या योजनेच्या यशापयशावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
शिशू कर्जाचे प्रमाण तब्बल ८३ टक्के?
मुद्रा योजनेतील कर्जाची वर्गवारी करण्यात आली आहे. त्यात शिशू, किशोर आणि तरुण अशा वर्गवारीचा समावेश आहे. शिशू वर्गात ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते. किशोर आणि तरुण वर्गामध्ये हेच प्रमाण अनुक्रमे ५० हजार ते ५ लाख आणि ५ ते १० लाख रुपये आहे. योजना सुरू झाल्यापासून ते मार्च २०२३ पर्यंत बँका आणि वित्तीय संस्थांनी एकूण २३.२ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वितरण केले. त्यातील ४० टक्के कर्ज म्हणजे ९.२८ लाख कोटी रुपये शिशू वर्गातील कर्जदारांना वितरित करण्यात आले. या कर्जदारांची संख्या एकूण कर्जदारांमध्ये ८३ टक्के आहे. हे आकडे पाहिल्यास वास्तवात ही योजना कितपत यशस्वी ठरली, याबद्दल शंका उपस्थित होत आहे.
मुद्रा कर्जाचा नेमका वापर कशासाठी?
व्यावसायिकांना नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अथवा विस्तार करण्यासाठी सहजपणे आणि किचकट प्रक्रियेविना कर्ज उपलब्ध व्हावे, असा योजनेचा हेतू होता. बँकांसोबत बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांकडून या योजनेची अंमलबजावणी केली जात आहे. याबाबत या योजनेतील कर्ज वितरणाबाबत काही बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांनी नोंदवलेली निरीक्षणे अतिशय महत्त्वाची आहेत. मुद्रा कर्जे ही प्रामुख्याने गाई, म्हशी आणि शेळय़ा खरेदी करण्यासाठी घेतली जात आहेत. दूध उत्पादक पाळीव जनावरांच्या खरेदीसाठी कर्जे घेत आहेत. टेलर हे शिवणयंत्र घेण्यासाठी, भाजीवाले आणि किराणा दुकानवाले भांडवल म्हणून मुद्रा कर्जे घेत आहेत.
विरोधकांचा आक्षेप काय?
काँग्रेस नेते माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी मुद्रा योजनेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यात प्रामुख्याने शिशू कर्जाचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे. मुद्रा योजनेतून दिलेल्या १९ लाख २५ हजार ६०० कोटी रुपयांची रक्कम ५० हजार रुपये अथवा त्यापेक्षा कमी रकमेच्या कर्जाच्या स्वरूपात दिली गेली आहे. आजच्या घडीला ५० हजार रुपयांतून कोणती व्यक्ती व्यवसाय करू शकते, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. यावर सरकारने आक्रमकपणे मुद्रा योजनेचे फायदे मांडण्यास सुरुवात केली. प्रत्यक्षात चिदम्बरम यांनी मांडलेले मुद्दे सरकारला खोडता आले नाहीत. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही चिदम्बरम यांची अप्रत्यक्षपणे खिल्ली उडवत यावर थेट उत्तर देणे टाळले.
बँकांची डोकेदुखी वाढते आहे का?
मुद्रा योजनेमुळे बँकांची डोकेदुखी वाढत असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना मुद्रा योजनेतून दिलेली कर्जे बँकांसाठी त्रासदायक ठरत आहेत. कारण ही कर्जे बुडीत होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यामुळे बँकांच्या एकूण बुडीत कर्जाचे प्रमाण वाढत असून, त्यांचा संपूर्ण कामगिरीवर परिणाम होत आहे. ही कर्जे अल्प मुदतीची असल्याने ती निर्लेखित करावी लागण्याचा कालावधीही कमी आहे. सरकारकडून बुडीत कर्जे जास्त नसल्याचे सांगितले जात असले तरी बँकिंग क्षेत्राकडून मात्र बुडीत कर्जाच्या समस्येकडे बोट दाखवले जात आहे.
नेमक्या काय आहेत अपेक्षा?
मुद्रा योजनेतून देण्यात येणाऱ्या कर्जाची रक्कम वाढवली जावी, अशी अपेक्षा उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे. कर्जाची रक्कम वाढल्यानंतर त्या कर्जाचा वापर नवीन व्यवसाय अथवा व्यवसाय विस्ताराकरिता करता येईल. किमान दोन लाख रुपये ते किमान २५ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जे योजनेतून देण्यात यावीत, अशी मागणी आहे. कर्जाची रक्कम वाढल्यास त्यातून नवीन व्यवसाय अथवा व्यवसाय विस्तार करणे प्रत्यक्षात शक्य होईल, असे उद्योग क्षेत्राचे मत आहे. मुद्रा योजनेचा विचार करता आठ वर्षांनंतरही ती शिशू वर्गात अडकून बसली आहे. तिला किशोर आणि तरुण वर्गात आणण्यासाठी सरकारला प्रयत्न करावे लागतील अन्यथा या योजनेच्या मूळ हेतूलाचा हरताळ फासला जाईल.
