हृषिकेश देशपांडे
तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्या मंत्रिमंडळात गृहमंत्री असलेल्या मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची कन्या डॉ. रुबिया यांच्या अपहरणाचा खटला पुन्हा चर्चेत आहे. सध्या तिहार कारागृहात असलेला स्वयंघोषित जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा म्होरक्या फुटीरतावादी यासिन मलिक हा मुख्य अपहरणकर्ता असल्याचे रुबिया यांनी न्यायालयात सांगितले. मलिक तसेच इतर तिघा अपहरणकर्त्यांना रुबिया यांनी ओळखले. तत्कालीन गृहमंत्र्यांच्या कन्येच्या अपहरणाच्या घटनेने देशाचे राजकारण ढवळून निघाले होते. आता तीन दशकांनंतर हा खटला चालवला जात आहे. अपहरणाच्या घटनेनंतर रुबिया यांनी जम्मू-काश्मीरच्या बाहेर राहणे पसंत केले. सध्या त्या चेन्नईत वास्तव्याला आहेत.
नेमकी घटना काय?
रुबिया या पीपल्स डेमॉक्रेटिक पक्ष (पीडीपीच्या) सर्वेसर्वा तसेच जम्मू व काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांच्या भगिनी. ८ डिसेंबर १९८९ मधील ही घटना आहे. रुबिया या श्रीनगरमधील लालडेड स्मृती रुग्णालयात प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर म्हणून सेवेत होत्या. सार्वजनिक बस सेवेद्वारे घरी परतत असताना त्यांचे अपहरण करण्यात आले होते. आम्ही सांगतो त्याप्रमाणे वागला नाहीत, तर बसमधून बाहेर फरफटत आणू अशी धमकी यासिन मलिकने अपहरण करताना दिल्याचे रुबिया यांनी न्यायालयात सुनावणीवेळी सांगितले. मलिक सध्या तिहार कारागृहात असून, दहशतवादी कृत्याला पैसे पुरवल्याप्रकरणीच्या खटल्यात त्याला जन्मठेप सुनावण्यात आली आहे.
दहशतवाद्यांची सुटका केल्याने परिणाम?
रुबिया यांचे अपहरण झाल्यानंतर पाच दिवसांनंतर (१३ डिसेंबर) त्यांची सुटका करण्यात आली. मात्र या बदल्यात पाच दहशतवाद्यांच्या सुटकेची मागणी मान्य करण्यात आली. हमीद शेख, अल्ताफ अहमद बट, नूर मोहम्मद कलवाल, जावेद अहमद झरगर तसेच शेर खान या पाच जणांची सुटका करण्यात आली. दहशतवाद्यांची ही मागणी मान्य केल्याबद्दल त्या वेळी केंद्र सरकारवर प्रचंड टीका झाली होती. दहशतवाद्यांच्या मागण्यांपुढे मान तुकवली असा संदेश सर्वत्र जाईल असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांनी दहशतवाद्यांची सुटका करू नये अशी भूमिका घेतली होती. मात्र त्यावेळी दोन केंद्रीय मंत्री तसेच अनेक मध्यस्थांच्या चर्चेनंतर पाच दहशतवाद्यांची सुटका करण्याचा निर्णय झाला. या घटनेनंतर काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवादी घटना वाढल्या होत्या. केंद्रातील व्ही.पी.सिंह सरकारला त्या वेळी भाजपचा पाठिंबा होता. रुबिया यांच्या सुटकेसाठी दहशतवाद्यांच्या दबावतंत्राला केंद्र सरकार बळी पडल्यावरून भाजपची कोंडी झाली होती. आताही भाजपविरोधक अनेक वेळा या घटनेचा दाखला देतात.
विश्लेषण : लखनऊच्या लुलू मॉलवरुन निर्माण झालेला वाद नेमका आहे तरी काय?
दहा जणांवर आरोप निश्चित
हा खटला जवळपास तीन दशके थंड बस्त्यात होता. जम्मूतील टाडा न्यायालयाने जानेवारी २०२१ मध्ये हा खटला पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रीय तपास संस्थेने मलिकला, २०१९ मध्ये दहशतवाद्यांना पैसे पुरवल्याच्या आरोपावरून ताब्यात घेतल्यानंतर या प्रकरणाला गती आली होती. सीबीआय न्यायालयाने जानेवारीत अपहरण प्रकरणात मलिक व इतर नऊ जणांविरोधात आरोप निश्चित केले होते. २३ ऑगस्टला या खटल्याची पुढील सुनावणी होणार आहे. रुबिया यांना छायाचित्रे दाखवल्यावर त्यांनी मलिकला ओळखले. ही यातील मोठी घडामोड असल्याचे या खटल्यातील विशेष सरकारी वकील मोनिका कोहली यांनी नमूद केले आहे.
नेमकी घटना काय?
रुबिया या पीपल्स डेमॉक्रेटिक पक्ष (पीडीपीच्या) सर्वेसर्वा तसेच जम्मू व काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांच्या भगिनी. ८ डिसेंबर १९८९ मधील ही घटना आहे. रुबिया या श्रीनगरमधील लालडेड स्मृती रुग्णालयात प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर म्हणून सेवेत होत्या. सार्वजनिक बस सेवेद्वारे घरी परतत असताना त्यांचे अपहरण करण्यात आले होते. आम्ही सांगतो त्याप्रमाणे वागला नाहीत, तर बसमधून बाहेर फरफटत आणू अशी धमकी यासिन मलिकने अपहरण करताना दिल्याचे रुबिया यांनी न्यायालयात सुनावणीवेळी सांगितले. मलिक सध्या तिहार कारागृहात असून, दहशतवादी कृत्याला पैसे पुरवल्याप्रकरणीच्या खटल्यात त्याला जन्मठेप सुनावण्यात आली आहे.
दहशतवाद्यांची सुटका केल्याने परिणाम?
रुबिया यांचे अपहरण झाल्यानंतर पाच दिवसांनंतर (१३ डिसेंबर) त्यांची सुटका करण्यात आली. मात्र या बदल्यात पाच दहशतवाद्यांच्या सुटकेची मागणी मान्य करण्यात आली. हमीद शेख, अल्ताफ अहमद बट, नूर मोहम्मद कलवाल, जावेद अहमद झरगर तसेच शेर खान या पाच जणांची सुटका करण्यात आली. दहशतवाद्यांची ही मागणी मान्य केल्याबद्दल त्या वेळी केंद्र सरकारवर प्रचंड टीका झाली होती. दहशतवाद्यांच्या मागण्यांपुढे मान तुकवली असा संदेश सर्वत्र जाईल असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांनी दहशतवाद्यांची सुटका करू नये अशी भूमिका घेतली होती. मात्र त्यावेळी दोन केंद्रीय मंत्री तसेच अनेक मध्यस्थांच्या चर्चेनंतर पाच दहशतवाद्यांची सुटका करण्याचा निर्णय झाला. या घटनेनंतर काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवादी घटना वाढल्या होत्या. केंद्रातील व्ही.पी.सिंह सरकारला त्या वेळी भाजपचा पाठिंबा होता. रुबिया यांच्या सुटकेसाठी दहशतवाद्यांच्या दबावतंत्राला केंद्र सरकार बळी पडल्यावरून भाजपची कोंडी झाली होती. आताही भाजपविरोधक अनेक वेळा या घटनेचा दाखला देतात.
विश्लेषण : लखनऊच्या लुलू मॉलवरुन निर्माण झालेला वाद नेमका आहे तरी काय?
दहा जणांवर आरोप निश्चित
हा खटला जवळपास तीन दशके थंड बस्त्यात होता. जम्मूतील टाडा न्यायालयाने जानेवारी २०२१ मध्ये हा खटला पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रीय तपास संस्थेने मलिकला, २०१९ मध्ये दहशतवाद्यांना पैसे पुरवल्याच्या आरोपावरून ताब्यात घेतल्यानंतर या प्रकरणाला गती आली होती. सीबीआय न्यायालयाने जानेवारीत अपहरण प्रकरणात मलिक व इतर नऊ जणांविरोधात आरोप निश्चित केले होते. २३ ऑगस्टला या खटल्याची पुढील सुनावणी होणार आहे. रुबिया यांना छायाचित्रे दाखवल्यावर त्यांनी मलिकला ओळखले. ही यातील मोठी घडामोड असल्याचे या खटल्यातील विशेष सरकारी वकील मोनिका कोहली यांनी नमूद केले आहे.
