राखीव जागेवरून सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे बांगलादेशात मोठी राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. देशातील निदर्शनांनी हिंसक वळण घेतल्याने शेख हसीना यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला असून, देशातून पलायन केले. शेख हसीना यांचे सरकार उलथून टाकल्यानंतर अंतरिम पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीकडे सगळ्यांचे लक्ष वेधले गेले आहे. या शर्यतीत नोबेल पुरस्कारविजेते मुहम्मद युनूस यांचे नाव आघाडीवर आहे. परंतु, आता विद्यार्थी चळवळीने अंतरिम सरकारमध्ये मुख्य सल्लागार म्हणून युनूस यांचे नाव सुचवले आहे. आरक्षणाविरोधी आंदोलनात आघाडीवर असलेल्या विद्यार्थी नेत्यांनी मंगळवारी सकाळी एका व्हिडीओमध्ये युनूस यांच्या नावाला आपली पसंती जाहीर केली. कोण आहेत मुहम्मद युनूस? जाणून घेऊ.
विद्यार्थी चळवळीतील प्रमुख व्यक्तींपैकी एक असलेल्या नाहिद इस्लाम यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, आम्ही शिफारस केलेल्या सरकारशिवाय इतर कोणतेही सरकार स्वीकारले जाणार नाही. आम्ही कोणतेही लष्कर समर्थित किंवा लष्कराच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्वीकारणार नाही. इस्लाम यांनी पुढे सांगितले की, युनूस यांनी ही जबाबदारी घेण्याचे मान्य केले आहे. “आम्ही निर्णय घेतला आहे की, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे नोबेल पारितोषिक विजेते डॉ. मुहम्मद युनूस यांची अंतरिम सरकारमध्ये मुख्य सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली जाईल आणि आम्ही डॉ. मुहम्मद युनूस यांच्याशीही बोललो आहोत. बांगलादेशचे रक्षण करण्यासाठी विद्यार्थी आणि जनतेच्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून त्यांनी ही महत्त्वपूर्ण जबाबदारी घेण्याचे मान्य केले आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
Dr. Muhammad Yunus will be appointed as the chief advisor to the interim government formed in response to the student-citizen uprising. pic.twitter.com/gThjsHOPjP
— BUETian (@buetian62) August 5, 2024
हेही वाचा : राजकीय आश्रय म्हणजे काय? शेख हसीना लंडनमध्ये आश्रय का मागत आहेत?
कोण आहेत मुहम्मद युनूस?
मुहम्मद युनूस यांचा जन्म २८ जून १९४० रोजी बांगलादेशातील किनारी शहर चितगाव येथे झाला. ते एका श्रीमंत कुटुंबात वाढले. त्यांचे वडील सोनार होते. युनूस यांच्या सुरुवातीच्या आयुष्यावर त्यांच्या आईचा खूप प्रभाव होता. त्यांच्या आई गरजू लोकांप्रति त्यांच्या उदारतेसाठी ओळखल्या जायच्या. युनूस यांनी फुलब्राइट शिष्यवृत्तीवर अमेरिकेमध्ये उच्च शिक्षण घेतले. तिथे त्यांनी अर्थशास्त्रात पीएच.डी.ची पदवी प्राप्त केली. युनूस १९७१ मध्ये देशाला पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ते बांगलादेशात परतले.
ते चितगाव विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागाचे प्रमुख झाले होते. परंतु, काही काळाने देशाला गरिबी आणि दुष्काळाचा सामना करावा लागल्यामुळे त्यांच्यावर याचा परिणाम झाला. “माझ्या आजूबाजूला गरिबी होती आणि त्यापासून स्वतः दूर जाणे अवघड आहे,” असे युनूस एकदा म्हणाले. “मला विद्यापीठाच्या वर्गात अर्थशास्त्राचे सिद्धान्त शिकवणे आता अवघड वाटू लागले. मला माझ्या आजूबाजूच्या लोकांना मदत करण्यासाठी लगेच काहीतरी करायचे होते,” असेही त्यांनी सांगितले.
मुहम्मद युनूस यांच्या ग्रामीण बँकेची चर्चा
युनूस यांची गरिबांना, प्रामुख्याने महिलांना मदत करण्याची इच्छा होती. कारण- बँकिंग सेवांमध्ये त्यांना प्रवेश नव्हता. युनूस यांनी एक प्रयोग करण्याचा निर्धार केला; ज्यातून त्यांनी महिलांना लहान कर्ज देणे सुरू केले. या प्रयोगाने १९८३ मध्ये ग्रामीण बँकेचे रूप घेतले. या बँकेद्वारे व्यक्तींना लहान व्यवसायांमध्ये गुंतवणूक करण्यास आणि त्यांचे राहणीमान सुधारण्यास मदत करण्यासाठी कर्ज दिले जाते. ग्रामीण बँकेच्या या मॉडेलची अनेक देशांमध्ये पुनरावृत्ती केली गेली आहे. त्याचा गरिबांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होत आहे. २०२० पर्यंत ग्रामीण बँकेचे नऊ दशलक्षांहून अधिक ग्राहक होते. त्यांच्या कर्जदारांमध्ये ९७ टक्क्यांहून अधिक महिला होत्या. युनूस यांचे हे तत्त्वज्ञान साधे; पण क्रांतिकारक होते. या दृष्टिकोनामुळे त्यांना आणि बँकेला २००६ मध्ये नोबेल शांतता पारितोषिक मिळाले.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च नागरी पुरस्कारानेही सन्मानित
नोबेल शांतता पुरस्काराच्या पलीकडे मुहम्मद युनूस यांना २००९ मध्ये युनायटेड स्टेट्स प्रेसिडेन्शियल मेडल ऑफ फ्रीडम आणि २०१० मध्ये काँग्रेसनल गोल्ड मेडलसह इतर अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार मिळाले आहेत. २०११ मध्ये युनूस यांनी ग्लोबल इनिशिएटिव्ह्ज (वायएसबी), सास्किया ब्रुस्टन, सोफी आयझेनमन व हॅन्स रीट्झ यांच्याबरोबर युनूस सोशल बिझनेसची सह-स्थापना केली. वायएसबी जगभरात सामाजिक व्यवसाय तयार आणि सक्षम करण्यासाठी कार्य करते. युनूस यांनी २०१२ ते २०१८ पर्यंत स्कॉटलंडमधील ग्लासगो कॅलेडोनियन विद्यापीठाचे कुलपती म्हणूनही काम केले आणि १९९८ ते २०२१ या कालावधीत युनायटेड नेशन्स फाऊंडेशनच्या संचालक मंडळासह अनेक संस्थांमध्ये त्यांचा सहभाग होता.
युनूस आणि हसीना यांच्यातील द्वेषपूर्ण संबंध
युनूस यांची जगभरात ख्याती असूनही त्यांना आपल्या देशात महत्त्वपूर्ण आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याशी त्यांचे संबंध फार चांगले नव्हते. हसीना यांनी युनूस आणि ग्रामीण बँकेच्या मायक्रो फायनान्स पद्धतींवर जाहीरपणे टीका केली आहे. हसीना यांनी एकदा युनूस यांचा उल्लेख ‘गरिबांचे रक्त शोषणारा’ म्हणूनही केला होता. २०११ मध्ये युनूस यांना कायदेशीर सेवानिवृत्तीचे वय ओलांडल्याच्या कारणास्तव ग्रामीण बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदावरून काढून टाकण्यात आले. या निर्णयाविरोधात त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली; परंतु बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने तो निर्णय कायम ठेवला.
युनूस हे अनेक कायदेशीर मुद्द्यांमध्येही अडकले आहेत. त्यांच्यावर घोटाळा केल्याचाही आरोप आहे; ज्यासाठी त्यांना आणि त्यांच्या तीन सहकाऱ्यांना सहा महिने तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या माजी प्रमुख इरेन खान यांसारख्या व्यक्तींनी या शिक्षेचे वर्णन ‘न्यायाची फसवणूक’ म्हणून केले आणि हे आरोप राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याची टीकाही केली. २०२२ मध्ये युनूस यांच्या अध्यक्षतेखालील फर्म ग्रामीण टेलिकॉमला कर्मचाऱ्यांच्या निधीची उधळपट्टी केल्याच्या आरोपावरून भ्रष्टाचाराच्या चौकशीला सामोरे जावे लागले. समीक्षकांचा असा युक्तिवाद आहे की, या कायदेशीर लढाया युनूस यांना त्यांच्या संभाव्य राजकीय प्रभावामुळे लढाव्या लागल्या आणि २००७ मध्ये नागोरिक शक्ती (नागरिक शक्ती) पक्ष स्थापन करण्याच्या मागील प्रयत्नांमुळे हा त्यांना बदनाम करण्याच्या प्रयत्नांचाच एक भाग आहे.
हेही वाचा : बांगलादेशमधील अस्थिरता, शेख हसीना यांनी देश सोडल्यामुळे भारताच्या चिंतेत वाढ; काय आहेत कारणं?
सध्याची परिस्थिती काय?
बांगलादेशातील अलीकडच्या राजकीय उलथापालथीमध्ये युनूस यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहिली आहे. विद्यार्थी चळवळीने त्यांना अंतरिम सरकारचे नेतृत्व करण्याची मागणी केली असूनही, युनूस यांनी सक्रिय राजकारणात प्रवेश करण्यास जाहीरपणे नाखुशी व्यक्त केली आहे. द प्रिंट या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत युनूस म्हणाले, “मी राजकारणात प्रवेश करण्यास इच्छुक नाही.” परंतु, विद्यार्थी चळवळीच्या नेत्यांनी सांगितल्याप्रमाणे, अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार म्हणून काम करण्याच्या त्यांच्या करारामुळे, भविष्यातील बांगलादेशचे राजकीय चित्र बदलण्याची शक्यता आहे. नोबेल पारितोषिक विजेते मुहम्मद युनूस बांगलादेशला या संकट परिस्थितीतून बाहेर काढू शकतील का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
विद्यार्थी चळवळीतील प्रमुख व्यक्तींपैकी एक असलेल्या नाहिद इस्लाम यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, आम्ही शिफारस केलेल्या सरकारशिवाय इतर कोणतेही सरकार स्वीकारले जाणार नाही. आम्ही कोणतेही लष्कर समर्थित किंवा लष्कराच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्वीकारणार नाही. इस्लाम यांनी पुढे सांगितले की, युनूस यांनी ही जबाबदारी घेण्याचे मान्य केले आहे. “आम्ही निर्णय घेतला आहे की, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे नोबेल पारितोषिक विजेते डॉ. मुहम्मद युनूस यांची अंतरिम सरकारमध्ये मुख्य सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली जाईल आणि आम्ही डॉ. मुहम्मद युनूस यांच्याशीही बोललो आहोत. बांगलादेशचे रक्षण करण्यासाठी विद्यार्थी आणि जनतेच्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून त्यांनी ही महत्त्वपूर्ण जबाबदारी घेण्याचे मान्य केले आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
Dr. Muhammad Yunus will be appointed as the chief advisor to the interim government formed in response to the student-citizen uprising. pic.twitter.com/gThjsHOPjP
— BUETian (@buetian62) August 5, 2024
हेही वाचा : राजकीय आश्रय म्हणजे काय? शेख हसीना लंडनमध्ये आश्रय का मागत आहेत?
कोण आहेत मुहम्मद युनूस?
मुहम्मद युनूस यांचा जन्म २८ जून १९४० रोजी बांगलादेशातील किनारी शहर चितगाव येथे झाला. ते एका श्रीमंत कुटुंबात वाढले. त्यांचे वडील सोनार होते. युनूस यांच्या सुरुवातीच्या आयुष्यावर त्यांच्या आईचा खूप प्रभाव होता. त्यांच्या आई गरजू लोकांप्रति त्यांच्या उदारतेसाठी ओळखल्या जायच्या. युनूस यांनी फुलब्राइट शिष्यवृत्तीवर अमेरिकेमध्ये उच्च शिक्षण घेतले. तिथे त्यांनी अर्थशास्त्रात पीएच.डी.ची पदवी प्राप्त केली. युनूस १९७१ मध्ये देशाला पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ते बांगलादेशात परतले.
ते चितगाव विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागाचे प्रमुख झाले होते. परंतु, काही काळाने देशाला गरिबी आणि दुष्काळाचा सामना करावा लागल्यामुळे त्यांच्यावर याचा परिणाम झाला. “माझ्या आजूबाजूला गरिबी होती आणि त्यापासून स्वतः दूर जाणे अवघड आहे,” असे युनूस एकदा म्हणाले. “मला विद्यापीठाच्या वर्गात अर्थशास्त्राचे सिद्धान्त शिकवणे आता अवघड वाटू लागले. मला माझ्या आजूबाजूच्या लोकांना मदत करण्यासाठी लगेच काहीतरी करायचे होते,” असेही त्यांनी सांगितले.
मुहम्मद युनूस यांच्या ग्रामीण बँकेची चर्चा
युनूस यांची गरिबांना, प्रामुख्याने महिलांना मदत करण्याची इच्छा होती. कारण- बँकिंग सेवांमध्ये त्यांना प्रवेश नव्हता. युनूस यांनी एक प्रयोग करण्याचा निर्धार केला; ज्यातून त्यांनी महिलांना लहान कर्ज देणे सुरू केले. या प्रयोगाने १९८३ मध्ये ग्रामीण बँकेचे रूप घेतले. या बँकेद्वारे व्यक्तींना लहान व्यवसायांमध्ये गुंतवणूक करण्यास आणि त्यांचे राहणीमान सुधारण्यास मदत करण्यासाठी कर्ज दिले जाते. ग्रामीण बँकेच्या या मॉडेलची अनेक देशांमध्ये पुनरावृत्ती केली गेली आहे. त्याचा गरिबांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होत आहे. २०२० पर्यंत ग्रामीण बँकेचे नऊ दशलक्षांहून अधिक ग्राहक होते. त्यांच्या कर्जदारांमध्ये ९७ टक्क्यांहून अधिक महिला होत्या. युनूस यांचे हे तत्त्वज्ञान साधे; पण क्रांतिकारक होते. या दृष्टिकोनामुळे त्यांना आणि बँकेला २००६ मध्ये नोबेल शांतता पारितोषिक मिळाले.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च नागरी पुरस्कारानेही सन्मानित
नोबेल शांतता पुरस्काराच्या पलीकडे मुहम्मद युनूस यांना २००९ मध्ये युनायटेड स्टेट्स प्रेसिडेन्शियल मेडल ऑफ फ्रीडम आणि २०१० मध्ये काँग्रेसनल गोल्ड मेडलसह इतर अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार मिळाले आहेत. २०११ मध्ये युनूस यांनी ग्लोबल इनिशिएटिव्ह्ज (वायएसबी), सास्किया ब्रुस्टन, सोफी आयझेनमन व हॅन्स रीट्झ यांच्याबरोबर युनूस सोशल बिझनेसची सह-स्थापना केली. वायएसबी जगभरात सामाजिक व्यवसाय तयार आणि सक्षम करण्यासाठी कार्य करते. युनूस यांनी २०१२ ते २०१८ पर्यंत स्कॉटलंडमधील ग्लासगो कॅलेडोनियन विद्यापीठाचे कुलपती म्हणूनही काम केले आणि १९९८ ते २०२१ या कालावधीत युनायटेड नेशन्स फाऊंडेशनच्या संचालक मंडळासह अनेक संस्थांमध्ये त्यांचा सहभाग होता.
युनूस आणि हसीना यांच्यातील द्वेषपूर्ण संबंध
युनूस यांची जगभरात ख्याती असूनही त्यांना आपल्या देशात महत्त्वपूर्ण आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याशी त्यांचे संबंध फार चांगले नव्हते. हसीना यांनी युनूस आणि ग्रामीण बँकेच्या मायक्रो फायनान्स पद्धतींवर जाहीरपणे टीका केली आहे. हसीना यांनी एकदा युनूस यांचा उल्लेख ‘गरिबांचे रक्त शोषणारा’ म्हणूनही केला होता. २०११ मध्ये युनूस यांना कायदेशीर सेवानिवृत्तीचे वय ओलांडल्याच्या कारणास्तव ग्रामीण बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदावरून काढून टाकण्यात आले. या निर्णयाविरोधात त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली; परंतु बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने तो निर्णय कायम ठेवला.
युनूस हे अनेक कायदेशीर मुद्द्यांमध्येही अडकले आहेत. त्यांच्यावर घोटाळा केल्याचाही आरोप आहे; ज्यासाठी त्यांना आणि त्यांच्या तीन सहकाऱ्यांना सहा महिने तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या माजी प्रमुख इरेन खान यांसारख्या व्यक्तींनी या शिक्षेचे वर्णन ‘न्यायाची फसवणूक’ म्हणून केले आणि हे आरोप राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याची टीकाही केली. २०२२ मध्ये युनूस यांच्या अध्यक्षतेखालील फर्म ग्रामीण टेलिकॉमला कर्मचाऱ्यांच्या निधीची उधळपट्टी केल्याच्या आरोपावरून भ्रष्टाचाराच्या चौकशीला सामोरे जावे लागले. समीक्षकांचा असा युक्तिवाद आहे की, या कायदेशीर लढाया युनूस यांना त्यांच्या संभाव्य राजकीय प्रभावामुळे लढाव्या लागल्या आणि २००७ मध्ये नागोरिक शक्ती (नागरिक शक्ती) पक्ष स्थापन करण्याच्या मागील प्रयत्नांमुळे हा त्यांना बदनाम करण्याच्या प्रयत्नांचाच एक भाग आहे.
हेही वाचा : बांगलादेशमधील अस्थिरता, शेख हसीना यांनी देश सोडल्यामुळे भारताच्या चिंतेत वाढ; काय आहेत कारणं?
सध्याची परिस्थिती काय?
बांगलादेशातील अलीकडच्या राजकीय उलथापालथीमध्ये युनूस यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहिली आहे. विद्यार्थी चळवळीने त्यांना अंतरिम सरकारचे नेतृत्व करण्याची मागणी केली असूनही, युनूस यांनी सक्रिय राजकारणात प्रवेश करण्यास जाहीरपणे नाखुशी व्यक्त केली आहे. द प्रिंट या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत युनूस म्हणाले, “मी राजकारणात प्रवेश करण्यास इच्छुक नाही.” परंतु, विद्यार्थी चळवळीच्या नेत्यांनी सांगितल्याप्रमाणे, अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार म्हणून काम करण्याच्या त्यांच्या करारामुळे, भविष्यातील बांगलादेशचे राजकीय चित्र बदलण्याची शक्यता आहे. नोबेल पारितोषिक विजेते मुहम्मद युनूस बांगलादेशला या संकट परिस्थितीतून बाहेर काढू शकतील का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
