– इंद्रायणी नार्वेकर
गुरुवारी ४ फेब्रुवारीला मुंबई महानगर पालिकेचा २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. लवकरच पालिकेची निवडणूक अपेक्षित असून त्या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पाला विशेष महत्त्व आहे. देशातील सर्वांत श्रीमंत महापालिका मानल्या जाणाऱ्या या अजस्र महापालिकेच्या अंदाजपत्रकाचा आवाका देशातील काही राज्यांपेक्षाही मोठा असतो.
पालिकेच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान
एका छोट्या राज्याच्या अर्थसंकल्पाइतके आकारमान मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाचे असते. चालू आर्थिक वर्षात पालिकेच्या अर्थसंकल्पाची तरतूद ३९ हजार कोटी रुपयांच्या पुढे होती. दरवर्षी या आकारमानात सात ते आठ टक्क्यांनी वाढ होत असते. त्यामुळे दरवर्षी पालिकेचा अर्थसंकल्प वाढत जातो. मध्यंतरी तत्कालीन पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी अर्थसंकल्पाच्या या फुगवट्याला लगाम घातला होता. जेवढी गरज असेल तेवढयाच तरतुदी करण्याची शिस्त लावल्यामुळे २०१७ मध्ये पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पाचे आकारमान १२ हजार कोटींनी कमी करण्यात आले होते. २०१६मध्ये अर्थसंकल्पाचे आकारमान ३७ हजार कोटींवर गेल्यानंतर पुढील वर्षी अर्थसंकल्प पुन्हा २५ हजार कोटींवर आला होता.
शिक्षण विभागाचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प…
पालिकेचा अर्थसंकल्प हा दोन भागांत मांडला जातो. प्राथमिक शिक्षण हे पालिकेचे वैधानिक कर्तव्य असल्यामुळे शिक्षण विभागाचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडला जातो. शिक्षणासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी पालिकेची स्वतंत्र अशी शिक्षण समिती ही वैधानिक समिती असून शिक्षण समितीचा अध्यक्ष हा स्थायी समितीचा पदसिद्ध सदस्य असतो. या शिक्षण समितीच्या बैठकीत सर्वांत आधी शिक्षण अर्थसंकल्प मांडला जातो. शिक्षण अर्थसंकल्पाचेच आकारमान हे सुमारे अडीच ते तीन हजार कोटींच्या आसपास असते. पालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सुविधा, अत्याधुनिक सुविधा देण्याबरोबरच काळाच्या बरोबर जाणारे शिक्षण देण्याकरीता व्हर्चुअल क्लासरूम, सीबीएसई शाळा, आंतरराष्ट्रीय बोर्डच्या शाळा नुकत्याच सुरू करण्यात आल्या आहेत. यावेळी करोनाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण क्षेत्रात आणखी कोणत्या नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित घोषणा होतात या दृष्टीने महत्त्व आहे.
उत्पन्नाचे महत्त्वाचे स्रोत कोणते?
पालिकेच्या अर्थसंकल्पात उत्पन्नाचे प्रमुख पाच स्रोत आहेत. एके काळी जकात हा पालिकेचा सर्वांत मोठा उत्पन्नाचा स्रोत होता. मात्र ती बंद झाल्यापासून पालिकेला दरमहा राज्य सरकारकडून जीएसटी नुकसान भरपाई मिळते. त्यात दरवर्षी आठ टक्के दराने वाढ होत असते. चालू आर्थिक वर्षात १० हजार कोटींचे उत्पन्न या नुकसान भरपाईतून अपेक्षित आहे. त्याखालोखाल दुसरा स्रोत म्हणजे मालमत्ता कर. मालमत्ता करातून साधारणतः पाच ते सहा हजार कोटींचे उत्पन्न मिळते. विकास नियोजन खात्याकडून म्हणजे बांधकामाच्या अधिमूल्यातून मिळणारे उत्पन्न साधारण तीन हजार कोटी असते. पालिकेच्या ८० हजार कोटींच्या ठेवी असून त्यांवरील व्याजातूनही पालिकेला उत्पन्न मिळत असते. तर राज्य सरकारकडे थकीत असलेली येणीदेखील उत्पन्न म्हणून ग्राह्य धरली जातात. त्याव्यतिरिक्त पालिकेच्या मालमत्तांमधून भाडे, अधिमूल्य, मक्ता भूभाडे, पालिकेच्या मालकीच्या जमिनीवरील पुनर्विकासापोटीचे अधिमूल्य यातूनही महसूल मिळत असतो. मात्र येत्या काळात पालिकेने उत्पन्नाचे नवीन स्रोत शोधणे आवश्यक असल्यामुळे या अर्थसंकल्पात त्याबाबत काही घोषणा होते का याबाबतही उत्सुकता आहे.
भांडवली कामांसाठी तरतुदी
अर्थसंकल्पात विकासकामांसाठी केली जाणारी तरतूद आणि नवीन विकास कामांच्या घोषणा हा मुंबईकरांच्या दृष्टीने कळीचा विषय असतो. सध्या पालिकेचा सागरी किनारा मार्ग हा प्रकल्प सुरू असून त्याबरोबरच पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणारा गोरेगाव मुलुंड जोड रस्ता प्रकल्प, समुद्राच्या पाण्यापासून गोडे पाणी तयार करण्याचा प्रकल्प असे काही दीर्घ कालावधीचे प्रकल्प आहेत. त्यांकरिता या अर्थसंकल्पात तरतुदी केल्या जातात. त्याचबरोबर एखाद्या नवीन प्रकल्पाची घोषणा केली जाऊ शकते. रस्ते, पूल, पर्जन्यजलवाहिन्या, पालिकेची उद्याने, मंडया, अग्निशमन दल यांच्या दर्जोन्नतीसाठीही तरतुदी केल्या जातात.
आर्थिक स्थितीचा अंदाज
आधीच विविध प्रकल्पांसाठी लागणारा निधी आणि करोनावरील प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांमुळे पालिकेचा खर्च गेल्या काही वर्षात वाढला आहे. तर दुसरीकडे उत्पन्नाचे नवीन स्रोत नसल्यामुळे पालिकेचे जमाखर्चाचे गणितही बिघडू लागले आहे. त्यामुळे पालिकेला गेल्या काही वर्षांपासून शिल्लक निधीतूनच अंतर्गत कर्जाद्वारे निधी उभारावा लागतो आहे. त्यामुळे पालिकेची नक्की आर्थिक स्थिती कशी आहे याचाही अंदाज या अर्थसंकल्पातून येत असतो.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्प…
उत्पन्नाच्या महत्त्वाच्या स्रोतांबरोबरच विविध प्रकारचे कर आणि शुल्के यामधूनही पालिकेला उत्पन्न मिळत असते. मात्र निवडणूक जवळ असल्यामुळे यामध्ये कोणतेही कर लावले जाण्याची शक्यता कमी आहे. उलट काही लोकानुनयी घोषणा होण्याची शक्यताच अधिक आहे.
