काय आहे १९७१ चा महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र कायदा? त्याचा फेरआढावा नेमका कशासाठी?

अलीकडच्या वर्षांत, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये सहभागी असलेल्या विकासकांकडून अनावश्यक विलंब होत असल्यामुळे न्यायालयांनी १९७१ च्या कायद्याच्या प्रभावीतेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. अशा विलंबामुळे झोपडपट्टीवासीयांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होते, ज्यात निवासस्थान आणि उपजीविकेचे अधिकार समाविष्ट आहेत, असे न्यायालयांचे मत आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रातील झोपडपट्टी पुनर्विकासाबाबत १९७१ चा कायदा काय आहे? हे सविस्तर जाणून घेऊ.

झोपडपट्टी पुनर्विकासाबाबत १९७१ चा कायदा काय आहे?

या कायद्याचे उद्दिष्ट राज्यातील झोपडपट्टी क्षेत्रांच्या सुधारणा, स्वच्छता, पुनर्विकास आणि तिथे राहणाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आहे. देशातील प्रमुख शहरांच्या तुलनेत मुंबईतील जमिनींना मोठी किंमत आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकास हा शहरी गरिबांना चांगली घरे देण्यासाठी आणि शहराची परिस्थिती सुधारण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जातो. पुनर्विकास कायदे आणि योजनांअंतर्गत, विकासकांना विविध प्रोत्साहने दिली जातात, ज्यामुळे ते प्रकल्पांचा विकास करण्यास तयार होतात.

आणखी वाचा : Gold Price Prediction 2025 : सोन्याचा प्रति तोळा भाव लाखात जाणार? दरवाढीची कारणं कोणती?

१९७१ च्या कायद्यानुसार महाराष्ट्र सरकारला एखाद्या क्षेत्राला झोपडपट्टी क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचे आणि आवश्यक असल्यास तो परिसर ताब्यात घेण्याचा अधिकार आहे. पुनर्वसनाचे निरीक्षण करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) ही एक वैधानिक संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. ही संस्था संबंधित क्षेत्राच्या पुनर्विकासासाठी कोणत्याही एजन्सी किंवा विकासकाला काम देऊ शकते. झोपडपट्टीवासीयांचे स्थलांतर आणि पुनर्वसन करण्याची तरतूदही या कायद्यात करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र झोपडपट्टी पुनर्वसन कायदा कधीपासून लागू?

१९९५ मध्ये सरकारने महाराष्ट्र झोपडपट्टी पुनर्वसन कायदा लागू केला. याअंतर्गत खाजगी बांधकाम व्यावसायिक (झोपडपट्टीवासीयांशी करार करून) पुनर्विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देतात. याशिवाय ते तेथील रहिवाशांना चांगली घरेही बांधून देतात. त्याबदल्यात त्यांना बांधकामासाठी आणि खुल्या बाजारात विक्रीसाठी काही अतिरिक्त जागा मिळते. याव्यतिरिक्त विकासकांना Floor Space Index (FSI) वाढविण्याचा अधिकार दिला जातो, ज्यामुळे ते एका भूखंडावर सामान्यतः परवानगी दिलेल्या क्षेत्रफळापेक्षा अधिक फ्लॅट्स बांधू शकतात. अशा योजनांअंतर्गत, विकासकांना शहरातील प्रमुख भूखंड खुल्या बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत मिळतात.

१९७१ च्या कायद्यात काय त्रुटी आहेत?

१९७१ च्या कायद्याचा आढावा घेणारा खटला २००३ मध्ये बोरिवली येथील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाशी संबंधित होता, जो यश डेव्हलपर्सना देण्यात आला होता. जवळजवळ दोन दशकांच्या विलंबामुळे एसआरएवर ​​देखरेख करणाऱ्या सर्वोच्च तक्रार निवारण समितीने (एजीआरसी) २०२१ मध्ये करार रद्द केला. नवीन बिल्डरच्या नियुक्तीमुळे यश डेव्हलपर्सने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. २०२२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीश एस कुलकर्णी यांनी एजीआरसीचा निर्णय कायम ठेवला. सुनावणीदरम्यान ते म्हणाले, “१९९ झोपडपट्टीवासीयांना वर्षानुवर्षे प्रवास भाडे न देता वाट पाहत ठेवण्यात आले. ही बाब झोपडपट्टी योजनेच्या भावना आणि नीतिमत्तेच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे.”

यानंतर विकासकाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने एजीआरसीच्या निर्णयाचे समर्थन करताना न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित केले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणाले, “प्रकरणानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, अ) प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करणे हे विकासकाचे कर्तव्य आहे. ब) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे (एसआरए) प्रकल्प वेळेत पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारीच नाही, तर त्याचे खात्री करण्याचे अधिकारही आहेत.” न्यायालयाने नमूद केले की, न्यायालयीन हस्तक्षेपानंतरही विकासक किंवा एसआरएकडून त्यावर कोणताही मार्ग काढण्यात आला नाही.

झोपडपट्टी क्षेत्राशी संबंधित किती प्रकरणे प्रलंबित?

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने काही आकडेवारीचा हवालाही दिला. महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र अधिनियमाशी संबंधित एक हजार ६१२ प्रकरणे सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यापैकी १३५ प्रकरणे १० वर्षांपेक्षा जुनी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणाले, “कोणत्याही परिस्थितीत, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकडे रिअल इस्टेट विकास प्रकल्प म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही. त्यात सार्वजनिक उद्देशाचा समावेश आहे. तो दयनीय परिस्थितीत जगणाऱ्या आपल्या काही बंधू आणि भगिनी नागरिकांच्या जगण्याच्या अधिकाराशी जोडलेला आहे.” यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना कायद्याच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेण्यासाठी एक खंडपीठ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.

पुनर्विकासासाठी झोपडपट्टी घोषित प्रक्रिया

झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीदरम्यान, बांधकाम व्यावसायिकांच्या अनधिकृत हस्तक्षेपामुळे निर्णय प्रक्रियेतील स्वायत्तता आणि प्रामाणिकतेबद्दल शंका निर्माण झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, बांधकाम व्यावसायिकांचा या प्रक्रियेतील ‘फसवा’ हस्तक्षेप निर्णय प्रक्रियेच्या स्वातंत्र्यावर आणि अखंडतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो.

हेही वाचा : Chatgpt Health Advice : चॅट-जीपीटीवरील वैद्यकीय माहिती अचूक असते का? सर्वेक्षणातून काय समोर आलं?

झोपडपट्टीवासीयांची ओळख

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, रहिवाशांच्या स्थितीची पडताळणी करणे ही एक जटिल प्रक्रिया आहे, ज्यामुळे झोपडपट्टीतील लोकांमध्ये स्पर्धात्मक दावे निर्माण होतात आणि परिणामी वादविवाद सुरू होतात.

विकासकांची निवड

न्यायालयाने सांगितले की, झोपडपट्टीवासीयांच्या सहकारी संस्थांना विकासक निवडीचे अधिकार देणारा हा कायदा, स्पर्धात्मक आणि प्रतिस्पर्धात्मक विकासकांच्या हस्तक्षेपामुळे या संस्थांवर प्रभाव पाडतो, ज्यामुळे निवडीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव निर्माण होतो.

पुनर्विकास आणि जमिनीचे विभाजन

झोपडपट्टी पुनर्विकास आणि विक्रीसाठी जमिनीचे विभाजन करताना विकासक विक्रीयोग्य क्षेत्राचे प्रमाण वाढवण्याचा प्रयत्न करतात, त्यामुळे झोपडपट्टीवासीयांमध्ये वाद निर्माण होतात, असंही न्यायालयाने नमूद केलं.

पर्यायी सोय करणे बंधनकारक

कधीकधी विकासक झोपडपट्टीवासीयांना पर्यायी राहण्याची सोय वेळेत उपलब्ध करून देत नाहीत. तसेच त्यांना अपुऱ्या सुविधा दिल्या जातात. अशी अनेक उदाहरणे आहेत, ज्यामुळे झोपडपट्टीवासीय जागा रिकामी करण्यास नकार देतात, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच अधिकाऱ्यांना काम करताना कोणतेही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य दिले जात नाही, त्यामुळे त्यांच्या कामात अभाव दिसून येतो, ही गंभीर चिंतेची बाब आहे, असंही न्यायालयाने नमदू केलं.

मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणीत काय म्हटलं?

१४ फेब्रुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीश एस. कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष खंडपीठाने झोपडपट्टी पुनर्विकास अधिनियम, १९७१ च्या प्रभावीतेचे पुनरावलोकन सुरू केले. यावेळी न्यायालयाने सरकारी किंवा इतर जमिनींवर अतिक्रमण केलेल्या लोकांना मोफत घरे देण्याच्या प्रथेबद्दल चिंता व्यक्त केली. याशिवाय न्यायालयाने झोपडपट्टीवासीयांसाठी भाडे तत्वावरील निवास व्यवस्था, भविष्यातील पिढ्यांसाठी मोकळ्या जागांची तरतूद करण्याचे धोरण सुचवले. झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि इमारतींच्या बांधकामाच्या गुणवत्तेवरील चिंता यांसारख्या विषयांवर खंडपीठाने विचारमंथन केले. न्यायालयाने विविध भागधारकांकडून सूचना मागविल्या आहेत आणि या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ मार्च रोजी होणार आहे.