Marathi Politics Maharashtra : “मुंबईत येणाऱ्या प्रत्येकाने मराठी शिकली पाहिजे, असे नाही. घाटकोपरची भाषा गुजराती”, असं वक्तव्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे वरिष्ठ पदाधिकारी भैय्याजी जोशी यांनी मुंबईतील एका कार्यक्रमात केलं. त्यांच्या या विधानामुळे नव्या वादाला तोंड फुटलं असून, विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांना आयता मुद्दा मिळाला आहे. मराठीबाबत वादग्रस्त विधान करणाऱ्या भैय्याजी जोशी यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी आक्रमक मागणी शिवसेना ठाकरे गटानं केली आहे. विरोधकांनी या मुद्द्यावरून एकजूट दाखवल्यानं महायुती सरकारची कोंडी झाली आहे. दरम्यान, मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या राजकीय घडामोडींमध्ये मराठीची भूमिका काय, काही दशकांपासून मराठी भाषेचा राजकीय प्रतीक म्हणून कसा वापर केला जात आहे, याबाबत जाणून घेऊ.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राजकीय चळवळीतील मराठीची भूमिका

मराठी ही महाराष्ट्रातील प्राचीन भाषा आहे. केवळ मुंबईच नव्हे, तर पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ-मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राला मराठीनं आपलं कार्यक्षेत्र मानलं आहे. राज्यातील लोकांची मुख्य ओळख आणि त्यांचा स्वाभिमान, आत्मसन्मान जपण्याचं काम मराठीनं केलं आहे. मराठी भाषेचा वापर अनेक दशकांपासून राजकारणातील एक महत्त्वाचा घटक राहिला आहे. मुंबईसारख्या ऐतिहासिक शहरात राहणाऱ्या आणि मराठी भाषा बोलणाऱ्या महाराष्ट्रीय लोकांसाठी मराठी आत्मसन्मानाचा एक मोठा स्रोत आहे. मराठी ही केवळ महाराष्ट्रीय भाषा नाही, तर ती अखिल भारताचीच राष्ट्रीय संवेदनेची भाषादेखील आहे.

अनेक दशकांपासून मुंबईचं राजकारण मराठी भाषा, मराठी संस्कृतीचं जतन व संवर्धन करण्याच्या प्रयत्नांच्या अवतीभोवती फिरत आहे. शहरातील राजकीय चळवळींमध्ये मराठीनं मध्यवर्ती भूमिका बजावली आहे. विशेषतः भारताच्या इतर भागांमधून येणाऱ्या स्थलांतरितांच्या आगमनानं मुंबईची मूळ ओळख बदलली असल्याचं अनेकांचं म्हणणं आहे. दरम्यान, मुंबईतील कोणत्या राजकीय चळवळी मराठी भाषा आणि अस्मितेभोवती केंद्रित होत्या? ते जाणून घेऊ.

आणखी : Who is Ranya Rao : कोण आहे अभिनेत्री रान्या राव? तिच्याकडे कोट्यवधींचं सोनं कसं सापडलं?

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ

स्वतंत्र भारतात मराठी भाषकांचं एखादं राज्य असावं, अशी पूर्वी काही मराठी भाषाप्रेमींची मागणी होती. त्यासाठी एक चळवळ उभारली गेली. तसं पाहायला गेलं, तर ही चळवळ स्वातंत्र्यपूर्व काळातच चालू झाली होती. पण, भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५० च्या दशकात या चळवळीनं उग्र रूप धारण केलं. या चळवळीतून १९६० साली महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. त्यामध्ये मुंबईदेखील समाविष्ट करण्यात आली. या चळवळीमुळे मराठी भाषकांच्या अधिकारांची खात्री झाली आणि महाराष्ट्राची सांस्कृतिक व भाषिक ओळख जपली गेली.

मराठी भाषकांसाठी शिवसेनेचा लढा

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीनं महाराष्ट्राच्या निर्मितीत मोलाची भूमिका बजावली. त्यानंतर १९६६ मध्ये प्रबोधनकार ठाकरे यांचे पुत्र बाळासाहेब ठाकरे यांनी मुंबईत शिवसेना संघटनेची स्थापना केली. ही संघटना स्थापन करण्यामागचं उद्दिष्ट मुंबईतील मराठी भाषकांच्या अधिकारांचं आणि त्यांच्या हिताचं रक्षण हे आहे, असं प्रबोधनकारांनी ठणकावून सांगितलं होतं. शिवसेनेच्या विचारधारेचं केंद्रस्थान मराठी राष्ट्रीयतेमध्ये होतं. मुंबईत राहणाऱ्या मराठी भाषकांना नोकरी, घरभाडं, आणि राजकीय प्रतिनिधित्व यामध्ये प्राधान्य देण्याची मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली होती. त्या काळात मुंबईत परप्रांतीय लोकांचं स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात वाढलं होतं.

मुंबईतील मराठी भाषकांसाठी मनसेचा उदय

मराठी उपराष्ट्रवादावर आधारित तिसरी आणि सर्वांत अलीकडील मोठी राजकीय चळवळ राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं सुरू केली. मनसेनं मुंबईतील स्थलांतरावर लक्ष केंद्रित केले आणि परप्रांतीयांचा मुद्दा उचलून धरला. यादरम्यान मनसेला त्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे टीकेला सामोरं जावं लागलं. परंतु, या पक्षानं मुंबईतील व्यापारी आणि राजकीय वर्तुळात गुजराती समुदायाच्या प्रभावावरही लक्ष केंद्रित केलं.

मुंबईत मराठी भाषकांची संख्या का कमी होतेय?

मुंबईत मराठी भाषकांची संख्या कमी होतेय की वाढतेय याबाबत सध्या पुरेशी आकडेवारी उपलब्ध नाही. मात्र, २०११ च्या जनगणनेनुसार हिंदीला त्यांची मातृभाषा म्हणून ओळखणाऱ्या लोकांची संख्या २५.८८ लाखांवरून सुमारे ४०% वाढून ३५.९८ लाख झाली आहे. दुसरीकडे मुंबईतील मराठी भाषकांची संख्या २००१ मध्ये ४५.२४ लाखांवरून २०११ मध्ये ४४.०४ लाखांपर्यंत घसरल्याचं दिसून आलं आहे. विशेष बाब म्हणजे मुंबईतील गुजराती भाषकांमध्येही किंचित घट दिसून आली आहे. जनगणनेनुसार, मुंबईतील गुजराती भाषकांची संख्या १४.३४ लाखांवरून १४.२८ लाख इतकी झाली आहे. उर्दू भाषकांमध्येही ८% घट झाली असून, त्यांची संख्या १६.८७ लाखांवरून १४.५९ लाखांवर आली आहे.

मराठी भाषकांची संख्या कमी होण्याची कारणं

गेल्या चार दशकांमध्ये मुंबईचं एका औद्योगिक शहरातून सेवाकेंद्रित शहरात रूपांतर झालं आहे, ज्यामुळे आर्थिक राजधानीतील स्थलांतराचं स्वरूपदेखील बदललं आहे. मुंबईत उत्तर प्रदेश व बिहार यांसारख्या राज्यांमधून आलेल्या स्थलांतरितांची संख्या वाढली आहे. त्यामागचं कारण म्हणजे आर्थिक राजधानीला सेवा क्षेत्रातील स्वस्त कामगारांची गरज भासत आहे. काही विश्लेषकांचं असं मत आहे की, २००१ ते २०११ च्या जनगणनेदरम्यान हिंदी भाषकांच्या संख्येत झालेली तीव्र वाढ ही मागील जनगणनेतील माहिती कमी दाखविल्यामुळे असू शकते.

दरम्यान, स्थलांतरितांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्यानं मुंबईत भाडेवाढही झाली आहे. परिणामी कमी खर्चात कुटुंब चालवणाऱ्या अनेक मराठी भाषकांना मुंबईच्या मध्यभागातून बाहेर पडावं लागत आहे. ठाणे, कल्याण, डोंबिवली व पालघरसारख्या शहरात मराठी भाषक स्थलांतर करीत आहेत. त्यामुळे मुंबईतील मध्यवर्ती भागात राहणाऱ्या मराठी भाषकांची संख्या झपाट्यानं कमी होत असल्याचं दिसून येत आहे.

हेही वाचा : Who is DJ Daniels : 13 वर्षीय मुलगा झाला अमेरिकेचा गुप्तचर एजंट; कोण आहे डीजे डॅनियल्स?

मुंबईतील मराठी भाषकांच्या घटत्या संख्येचा काय परिणाम?

१९७० च्या दशकात मुंबईमध्ये विधानसभा निवडणुकीत निवडून आलेले जवळपास ६० टक्के प्रतिनिधी हे बिगरमराठी भाषक होते. त्यानंतर परिस्थिती झपाट्यानं बदलली आणि मुंबईतील मराठी भाषक आमदारांची टक्केवारी सातत्यानं वाढली. २०१९ मध्ये मुंबईत निवडून आलेल्या मराठी भाषक आमदारांची संख्या ६९ टक्यांपर्यंत पोहोचली होती. मात्र, अलीकडील निवडणुकीत त्यात घट झाली आहे. सध्या मुंबईत ६४ टक्के आमदार मराठी भाषक आहेत. गेल्या दशकभरात भाजपाला निवडणुकांमध्ये मोठं यश मिळत असल्यानं देशाच्या काही भागांतील नागरिक चिंता व्यक्त करीत आहेत.

महापालिका निवडणुकांत मराठी अस्मितेचा मुद्दा

भाजपाच्या हिंदी-हिंदू राष्ट्रीयतेपासून स्थानिकांना त्यांच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक ओळखीचा धोका वाटत आहे. भाजपाकडून प्रादेशिक स्वायत्तता कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला जातोय, असा आरोप राजकीय पक्ष करीत आहेत. महाराष्ट्रातही हिंदीच्या वर्चस्वाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या भाषिक ओळखीला दुर्लक्षित केले जाण्याची भीती अनेक मराठी भाषकांना मनात आहे. आगामी काळात महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामध्ये मुंबई महापालिकेचाही समावेश आहे. या निवडणुकीत प्रादेशिक पक्ष मराठी माणसाच्या स्वाभिमानाचा आणि त्यांच्या अस्मितेचा मुद्दा उकरून काढतील यात तिळमात्र शंका नाही.