झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना वसई विरारमध्ये प्रभावी ठरेल का?

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना काय आहे?

ही राज्य शासनाची एकमेव अधिकृत योजना आहे. शहरे झोपडपट्टी मुक्त व्हावी, झोपडपट्टीमधील रहिवाशांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचवावा या उद्देशातून ही योजना राबवली जाते.

कुठल्या शहरांसाठी योजना लागू?

ठाण्याच्या मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातर्फे महानगर क्षेत्रात ही योजना लागू आहे. त्यात ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, भिवंडी निजामपूर, वसई विरार, मिरा भाईंदर, उल्हासनगर, पनवेल या ८ महानगरपालिका अंबरनाथ, बदलापूर, अलिबाग, पेण, खोपोली, माथेरान, कर्जत आणि पालघर या ८ नगरपरिषदांचा समावेश आहे.  तसेच पालघर जिल्ह्यातील बोईसर ग्रामपंचायतीसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण नियुक्त करण्यात आले आहे.

योजनेद्वारे झोपडपट्टी धारकांना किती घरे?

कितीही मोठी झोपडपट्टी असली तर ३०० चौरस फुटांची ( २७.८८ चौरस मीटर) सदनिका तसेच २२५ चौरस फुटांचे ( २०.९० चौरस मीटर) वाणिज्य गाळे मिळणार आहेत.

लाभ कुणाला मिळणार?

२००० पूर्वीच्या पात्र रहिवास झोपडपट्टी धारकांना विनामूल्य सदनिका/गाळा देण्यात येथईल  तर त्यानंतरच्या २०११ पर्यंतच्या झोपडपट्टी धारकांस मात्र अडीच लाख रुपये सदनिकेसाठी भरावे लागणार आहे. यासाठी कुठलेही अनुदान नाही.

वसईत योजनेला विलंब का?

४ सप्टेंबर २०२० रोजी वसई विरार शहराचा या योजनेत समाविष्ट करण्यात आला होता. मात्र त्याची माहिती कुणाला नसल्याने तसेच स्थानिक प्रशासन आणि प्राधिकरणाने त्याची जनजागृती केली नव्हती. त्यामुळे वसईकर या योजनेबाबत अनभिज्ञ होते. परिणामी इतर शहरात एसआरए योजना सुरू असताना वसईत मात्र एकही प्रकल्प सुरू नाही.

सध्या वसईतील स्थिती काय आहे?

वसई विरार शहरात २ लाख ३२ हजार १४२ झोपडपट्ट्या आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार ९ लाखांहून अधिक जण या झोपडपट्टयांमध्ये राहतात. त्यातील सर्वाधिक म्हणजे १ लाख १९ हजार ७०३ झोपडपट्ट्या या नालासोपारा पूर्वेच्या पेल्हार विभागात आहे. त्यापाठोपाठ प्रभाग समिती जी ( २१ हजार ४७४) प्रभाग समिती- ब (२० हजार २१९), प्रभाग समिती ड- आचोळे (१० हजार २४०) प्रभाग समिती- सी( ४ हजार ८६२) एवढ्या झोपडपट्ट्या आहेत. मात्र अनधिकृत इमारतींची संख्या अनेक पटींनी मोठी आहे.

वसईत एसआरएसाठी काय अडचणी आहेत?

सर्वाधिक अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकामे ही वसई विरार नालासापोरा आणि नायगाव शहराच्या पूर्वेला आहेत. त्यातील वसईत मोठ्या प्रमाणावर मिठागर, रेल्वे, वनविभागाच्या जागेवर, सागरी किनारा नियंत्रण क्षेत्राचे उल्लंघन करून बांधण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या अखत्यारित असलेल्या झोपडपट्टयांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. वसईत बैठ्या चाळी असल्या तरी भूमाफियानी त्या लोडबेरिंगच्या २ ते ३ मजली चाळी बांधल्या आहेत. त्यांना ही योजना लागू होणार नाही. त्यामुळे या अनधिकृत चाळींची समस्या कायम राहिल.

लाभ कुणाला?

खाजगी जमिनीवर अतिक्रमण करून अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत. त्या खासगी जागेवर ही योजना लागू होऊ शकते त्यामुळे त्या जागा मालकांना या योजनेचा लाभ मिळू शकणार आहे.

धोकादायक इमारतींना लाभ मिळेल?

वसईत शेकडो धोकादायक इमारती आहेत. त्यावर पालिका कारवाई करत असते. या इमारतींमधील रहिवासी बेघर असून अन्यत्र राहात आहेत. त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

अनधिकृत बांधकामांना आळा बसेल?

शहरातील अनधिकृत इमारतीबरोबर उभ्या चाळी असल्याने तेथे ही योजना लागू होणार नाही. परिणामी त्यांची समस्या कायम राहिल. अनधिकृत बांधकामे व्यावासायिक गाळे तयार केले जात आहेत त्यांना एकत्रित करून योजना राबविता येणार नाही. चाळींपेक्षा अनधिकृत इमारती बांधण्याचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे एसआरए योजना आली तरी अनधिकृत बांधकामांना आळा बसणे कठीण आहे.