मुंबई महानगरपालिकेचा २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प नुकताच सादर झाला असून पालिकेच्या घटलेल्या मुदतठेवीची चर्चा सुरु झाली आहे. पालिकेच्या सध्या ८२ हजार कोटींच्या मुदतठेवी आहेत. येत्या आर्थिक वर्षात या मुदतठेवीतून १६ हजार कोटींचा निधी प्रकल्पासाठी वापरला जाणार आहे. घटलेल्या मुदतठेवी ही चिंतेची बाब आहे. याबाबत आता प्रशासकीय आणि राजकीय पातळीवरून विचार होण्याची आवश्यकता आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पालिकेच्या मुदतठेवी सध्या किती आहेत?

पालिकेच्या विविध विभागांच्या अधिशेष रकमेच्या मुदतठेवी विविध बँकांमध्ये असतात. विविध बँकांचे व्याजदर मागवून सर्वाधिक व्याजदर देणाऱ्या बँकांमध्ये या ठेवी गुंतवल्या आहेत. त्या मुदतठेवींवरून पालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज येत असतो. डिसेंबर २०२४ च्या आकडेवारीनुसार पालिकेकडे ८१,७७४ कोटींच्या मुदतठेवी आहेत. त्या मुदतठेवीतील ३९,५४३ कोटींचा निधी विविध प्रकल्पांसाठी संलग्न केलेला आहे. त्यापैकी या आर्थिक वर्षात १६ हजार कोटींचा निधी मुदत ठेवीतून काढला जाणार आहे.

नक्की वाचा

महापालिकेच्या एवढ्या मुदतठेवी कशा?

मुंबईची प्रचंड मोठी लोकसंख्या आणि कर भरणाऱ्या रहिवाशांची मोठी संख्या, मालमत्ता कराची मोठी आकारणी, जागेचे भाव वाढल्याने इमारत बांधकामाच्या अधिमूल्यातून मिळणारे उत्पन्न यामुळे पालिकेचे उत्पन्न हजारो कोटींमध्ये आहे. पालिकेच्या विविध विभागांच्या अधिशेष रकमा या मुदतठेवी स्वरूपात विविध बँकांमध्ये ठेवलेल्या आहे. या मुदतठेवींमधून मिळणारे व्याज हा मुंबई महापालिकेचा उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. पालिकेच्या मुदतठेवींवर पालिकेला दरवर्षी सुमारे दोन हजार कोटींपर्यंत व्याज मिळत असते.

हेही वाचा

मुदतठेवी घटल्या आहेत का?

आर्थिक वर्ष २०२१- २२ मध्ये ९१ हजार कोटी असलेल्या मुदतठेवी सध्या ८२ हजार कोटींवर आल्या आहेत. मार्च २०२५ पर्यंत सर्व कंत्राटदारांची देणी दिल्यानंतर या निधीमध्ये आणखी घट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. २०२१ -२२ च्या तुलनेत २०२२-२३ च्या मुदतठेवींची रक्कम पाच हजार कोटींनी कमी झाल्याचे आढळून आले होते. यंदा या मुदतठेवीत आणखी घट झाली असून डिसेंबर २०२४ पर्यंत पालिकेकडे ८१ हजार कोटींच्या मुदतठेवी आहेत.

कोणत्या प्रकल्पासाठी निधीचा वापर?

गेल्या काही वर्षांपासून पालिकेच्या मुदतठेवीतील काही भाग हा विकास प्रकल्पांसाठी राखीव ठेवला जात आहे. सागरी किनारा प्रकल्प, गोरेगाव मुलुंड जोड रस्ता, मलनिस्सारण प्रकल्प असे मोठ्या रकमेचे आणि दीर्घकाळ चालणारे प्रकल्प यांच्यासाठी लागणारा निधी हा मुदतठेवींमधील राखीव निधीशी संलग्न केलेला आहे. दरवर्षी पालिकेच्या मुदतठेवी जशा वाढतात तशी ही संलग्न केलेली रक्कमही वाढवली जात आहे.

हे प्रकल्प आठ-दहा वर्ष चालणारे असतात त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी भविष्यात निधी कमी पडू नये म्हणून ते संलग्न करण्यात आले आहेत.

मुदतठेवींमध्ये कोणकोणत्या निधीचा समावेश?

मुदतठेवींमध्ये कर्मचाऱ्यांची देणी, भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्ती वेतननिधी, उपदान निधी, कंत्राटदार आणि इतर पक्षकारांच्या मुदतठेवी यांचा समावेश असतो. या मुदतठेवींमध्ये ही सगळी देणी देण्यासाठी ४२,२३०कोटींचा निधी राखीव ठेवलेला आहे. हा निधी जोपर्यंत सुरक्षित आहे तोपर्यंत पालिकेच्या आर्थिक स्थैर्याला धोका नाही असा युक्तिवाद पालिका प्रशासनाकडून केला जात आहे.

पालिका प्रशासनाची भूमिका काय?

घटलेल्या मुदतठेवी हा मुंबई महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा किंवा प्रगतीचा अंदाज घेणारा एकमेव निकष होऊ शकत नाही. सध्या सुमारे ८२ हजार कोटींच्या मुदतठेवी आहेत. महापालिकेचा अर्थसंकल्प, महापालिकेने पूर्ण केलेले व हाती घेतलेले प्रकल्प यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. मुदतठेवी काही भाग हा प्रकल्पासाठी राखीव असतो. सध्या चलनवाढीचा दर साडे पाच टक्के आहे आणि बँका साडे सात टक्के व्याज देतात. त्यामुळे केवळ दोन टक्के व्याजासाठी पैसे ठेवण्यापेक्षा ते लोकांना पायाभूत सुविधा देण्यासाठी वापरले जात आहेत.

निधीचा खरोखर वापर होतो का?

महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान वर्षानुवर्षे वाढत आहे. महसुलातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होत नसताना आकारमान वाढत असल्यामुळे हा अंतर्गत निधी घ्यावा लागतो आहे. मात्र विविध कारणांनी प्रकल्प रखडल्यामुळे भांडवली खर्चाचा विनियोग ६० टक्क्यांच्या पुढे जात नाही. त्यामुळे तरतूद केलेला निधी तसाच राहतो हेदेखील खरे आहे. मात्र पालिकेचे बांधील दायित्व म्हणजेच भविष्यातील देणी (liabilities) वाढत चालली आहेत.

घटलेल्या मुदतठेवी चिंतेची बाब?

पालिकेच्या मुदतठेवी जशा घटतात तशी त्यात रोज भरही पडत असते. रोज काही ठेवी परिणीत (mature) होत असतात. त्या पुन्हा मुदतठेवीत गुंतवल्या जातात. त्यामुळे मुदतठेवीच्या रकमेत चढउतार होत असतात. मात्र पालिकेने गेल्या दोन तीन वर्षांत मोठमोठे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प हाती घेतले असून त्यांची कामे पुढील दोन ते पाच वर्षे चालणार आहेत. त्यात रस्त्यांची कॉंक्रीटीकरणाची कामे, पूल, वर्सोवा-दहिसर सागरी किनारा मार्ग आणि दहिसर-भाईंदर जोड रस्ता, गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्ता अशा विविध प्रकल्पांमुळे पालिकेला तब्बल दोन लाख ३२ हजार कोटींचे दायित्व आहे. मुदतठेवी मात्र ८२ हजार कोटींवर आल्यामुळे येत्या काही वर्षात मुंबई महापालिकेची श्रीमंती राहणार का याबाबत शंका निर्माण झाली आहे.
indrayani.narvekar@expressindia.com