मुंबई महापालिका प्रशासनाने महसूलवाढीसाठी आपल्या मालकीचे भूखंड लिलावाने ३० वर्षांच्या करारावर देण्याचे ठरवले, पण आधीच्या निविदांना विकासकांचा प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून आता पुनर्निविदा काढण्यात येणार आहेत…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भूखंड लिलावाची आवश्यकता का?
पालिकेकडे मालमत्ता कर आणि विकास नियोजन म्हणजेच पुनर्विकासातून मिळणारे उत्पन्न हे दोन उत्पन्नाचे महत्त्वाचे स्राोत आहेत. मालमत्ता कररचनेत सुधारणा न झाल्यामुळे मालमत्ता करवसुलीत वाढ झालेली नाही. तसेच न्यायालयीन प्रकरणांमुळे मालमत्ता कराची संचित थकबाकी मोठी आहे. महसूलवाढीसाठी नवीन मोठे पर्यायही गेल्या काही वर्षांत पुढे आलेले नाहीत. सागरी किनारा मार्गाचा उपनगरातील टप्पा, जलबोगद्यांची कामे, गोरेगाव मुलुंड जोडरस्ता, रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाची कामे अशा कैक हजार कोटी रु. खर्चाच्या प्रकल्पांबरोबरच दैनंदिन देखभालीची कामेही मोठ्या प्रमाणावर येत्या काळात करण्यात येणार आहेत. मुदत ठेवी ८१ हजार कोटी असून पालिकेच्या खर्चाचा आकार मात्र दोन लाख कोटींच्याही पुढे गेला आहे. मात्र त्या तुलनेत महसुलाचे नवीन पर्याय गेल्या काही वर्षांत उभे राहिलेले नाहीत.
कोणत्या जागांचा लिलाव?
दक्षिण मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज मंडईची जागा, मलबार हिल येथील ‘बेस्ट’च्या रिसीव्हिंग स्टेशनची जागा आणि वरळीतील अस्फाल्ट प्लान्टची जागा या तीनपैकी, मलबार हिल येथील जागेचा लिलाव करण्यास तेथील रहिवाशांनी, उद्यानाची जागा विकासकाला देऊ नये, म्हणून विरोध दर्शवला होता. तसेच या जागेवरून बेस्टचे उच्च विद्याुत दाबाचे उपकेंद्र हलवणे शक्य नसल्याचे बेस्टचे म्हणणे होते. त्यामुळे मलबार हिलची जागा आता वगळण्यात येणार आहे. उर्वरित दोन जागांसाठी पुन्हा निविदा मागवण्यात येणार आहेत. तसेच भविष्यात आणखी काही पडीक भूखंडांचा लिलाव करता येतो का याबाबतही मुंबई महापालिका चाचपणी करत आहे.
हेही वाचा : २०२५ मध्ये मोठ्या धोक्याची चिंता? बर्ड फ्लू म्यूटेशनने जगभरात संकटाची स्थिती? वैज्ञानिकांनी वर्तवली भीती
यातून अपेक्षित उत्पन्न किती?
वरळीतील अस्फाल्ट प्लान्टच्या १०,८०० चौरस मीटर जागेच्या विक्रीतून पालिकेला किमान २०६९ कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न अपेक्षित आहे. मंडईची जागा ८११६ चौरस मीटर असून तिच्या लिलावातून पालिकेला किमान २१७५ कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न अपेक्षित आहे. या दोन्ही जागा मोक्याच्या ठिकाणी असल्याने चांगला भाव मिळेल, तसेच विकासकाने जागा घेतल्यानंतर त्यावरील बांधकामाच्या अधिमूल्यातूनही पालिकेला उत्पन्न मिळू शकेल असे पालिकेचे गणित आहे.
मग विकासकांचा प्रतिसाद का नाही?
भूखंडाच्या लिलाव प्रक्रियेत याआधी अनेक मोठे विकासक पूर्वबोली बैठकीला हजर होते. मात्र शेवटच्या दिवसापर्यंत कोणीही निविदा भरली नाही. तिन्ही भूखंडांवर सध्या विविध प्रकारचे आरक्षण आहे. हे आरक्षण आधी रद्द करावे लागणार, त्यापायी मोठी शासकीय प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. याला काही वर्षेदेखील लागू शकतात. तसेच निविदाकारांना २० ते २५ कोटींची अनामत रक्कम तसेच मोठी हमी रक्कम बॅंकेत भरावी लागणार आहे. आरक्षण हटवले जाईपर्यंत काही वर्षे अनामत रकमा का अडकवून ठेवायच्या असा विकासकांचा सवाल आहे. विकासकांच्या मुद्द्यांचा विचार करून आता नवीन अटी-शर्तींसह पुनर्निविदा काढण्यात येणार आहेत.
हेही वाचा : तुम्हीही इंजेक्शनला घाबरता? आता सुईशिवाय मिळणार इंजेक्शन; काय आहे वेदनारहित शॉक सिरिंज?
निर्णय प्रशासकीयदृष्ट्या योग्य आहे?
याबाबत दोन मतप्रवाह आहेत. पालिकेच्या माजी अधिकाऱ्यांना व आताच्याही काही अधिकाऱ्यांना हा निर्णय धोकादायक वाटतो. पालिकेच्या मालकीचे भूखंड विकत देणे हे भविष्याचा विचार करता तोट्याचे आहे, असे मत काही अधिकारी व्यक्त करतात. तर पालिका प्रशासनाला मात्र हा निर्णय व्यवहार्य वाटतो.
पालिकेसाठी हा निर्णय व्यवहार्य कसा?
पालिकेने लिलावासाठी काढलेले भूखंड सध्या तरी पडीक आहेत. ती पालिकेची मालमत्ता असली तरी त्यातून आजघडीला कोणतेही उत्पन्न मिळत नाही. हे भूखंड लिलावाने दिले तर त्यातून उत्पन्न मिळेल असा प्रशासनाचा विचार आहे. तसेच लिलावाने हे भूखंड दिले तरी त्या जमिनीची मालकी मुंबई महापालिकेचीच राहणार आहे. मात्र त्यावर विकासकाला बांधकाम करता येणार आहे. तसेच जमिनीचा भाडेकरार हा ३० वर्षांचा राहणार आहे.
भूखंड लिलावाची आवश्यकता का?
पालिकेकडे मालमत्ता कर आणि विकास नियोजन म्हणजेच पुनर्विकासातून मिळणारे उत्पन्न हे दोन उत्पन्नाचे महत्त्वाचे स्राोत आहेत. मालमत्ता कररचनेत सुधारणा न झाल्यामुळे मालमत्ता करवसुलीत वाढ झालेली नाही. तसेच न्यायालयीन प्रकरणांमुळे मालमत्ता कराची संचित थकबाकी मोठी आहे. महसूलवाढीसाठी नवीन मोठे पर्यायही गेल्या काही वर्षांत पुढे आलेले नाहीत. सागरी किनारा मार्गाचा उपनगरातील टप्पा, जलबोगद्यांची कामे, गोरेगाव मुलुंड जोडरस्ता, रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाची कामे अशा कैक हजार कोटी रु. खर्चाच्या प्रकल्पांबरोबरच दैनंदिन देखभालीची कामेही मोठ्या प्रमाणावर येत्या काळात करण्यात येणार आहेत. मुदत ठेवी ८१ हजार कोटी असून पालिकेच्या खर्चाचा आकार मात्र दोन लाख कोटींच्याही पुढे गेला आहे. मात्र त्या तुलनेत महसुलाचे नवीन पर्याय गेल्या काही वर्षांत उभे राहिलेले नाहीत.
कोणत्या जागांचा लिलाव?
दक्षिण मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज मंडईची जागा, मलबार हिल येथील ‘बेस्ट’च्या रिसीव्हिंग स्टेशनची जागा आणि वरळीतील अस्फाल्ट प्लान्टची जागा या तीनपैकी, मलबार हिल येथील जागेचा लिलाव करण्यास तेथील रहिवाशांनी, उद्यानाची जागा विकासकाला देऊ नये, म्हणून विरोध दर्शवला होता. तसेच या जागेवरून बेस्टचे उच्च विद्याुत दाबाचे उपकेंद्र हलवणे शक्य नसल्याचे बेस्टचे म्हणणे होते. त्यामुळे मलबार हिलची जागा आता वगळण्यात येणार आहे. उर्वरित दोन जागांसाठी पुन्हा निविदा मागवण्यात येणार आहेत. तसेच भविष्यात आणखी काही पडीक भूखंडांचा लिलाव करता येतो का याबाबतही मुंबई महापालिका चाचपणी करत आहे.
हेही वाचा : २०२५ मध्ये मोठ्या धोक्याची चिंता? बर्ड फ्लू म्यूटेशनने जगभरात संकटाची स्थिती? वैज्ञानिकांनी वर्तवली भीती
यातून अपेक्षित उत्पन्न किती?
वरळीतील अस्फाल्ट प्लान्टच्या १०,८०० चौरस मीटर जागेच्या विक्रीतून पालिकेला किमान २०६९ कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न अपेक्षित आहे. मंडईची जागा ८११६ चौरस मीटर असून तिच्या लिलावातून पालिकेला किमान २१७५ कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न अपेक्षित आहे. या दोन्ही जागा मोक्याच्या ठिकाणी असल्याने चांगला भाव मिळेल, तसेच विकासकाने जागा घेतल्यानंतर त्यावरील बांधकामाच्या अधिमूल्यातूनही पालिकेला उत्पन्न मिळू शकेल असे पालिकेचे गणित आहे.
मग विकासकांचा प्रतिसाद का नाही?
भूखंडाच्या लिलाव प्रक्रियेत याआधी अनेक मोठे विकासक पूर्वबोली बैठकीला हजर होते. मात्र शेवटच्या दिवसापर्यंत कोणीही निविदा भरली नाही. तिन्ही भूखंडांवर सध्या विविध प्रकारचे आरक्षण आहे. हे आरक्षण आधी रद्द करावे लागणार, त्यापायी मोठी शासकीय प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. याला काही वर्षेदेखील लागू शकतात. तसेच निविदाकारांना २० ते २५ कोटींची अनामत रक्कम तसेच मोठी हमी रक्कम बॅंकेत भरावी लागणार आहे. आरक्षण हटवले जाईपर्यंत काही वर्षे अनामत रकमा का अडकवून ठेवायच्या असा विकासकांचा सवाल आहे. विकासकांच्या मुद्द्यांचा विचार करून आता नवीन अटी-शर्तींसह पुनर्निविदा काढण्यात येणार आहेत.
हेही वाचा : तुम्हीही इंजेक्शनला घाबरता? आता सुईशिवाय मिळणार इंजेक्शन; काय आहे वेदनारहित शॉक सिरिंज?
निर्णय प्रशासकीयदृष्ट्या योग्य आहे?
याबाबत दोन मतप्रवाह आहेत. पालिकेच्या माजी अधिकाऱ्यांना व आताच्याही काही अधिकाऱ्यांना हा निर्णय धोकादायक वाटतो. पालिकेच्या मालकीचे भूखंड विकत देणे हे भविष्याचा विचार करता तोट्याचे आहे, असे मत काही अधिकारी व्यक्त करतात. तर पालिका प्रशासनाला मात्र हा निर्णय व्यवहार्य वाटतो.
पालिकेसाठी हा निर्णय व्यवहार्य कसा?
पालिकेने लिलावासाठी काढलेले भूखंड सध्या तरी पडीक आहेत. ती पालिकेची मालमत्ता असली तरी त्यातून आजघडीला कोणतेही उत्पन्न मिळत नाही. हे भूखंड लिलावाने दिले तर त्यातून उत्पन्न मिळेल असा प्रशासनाचा विचार आहे. तसेच लिलावाने हे भूखंड दिले तरी त्या जमिनीची मालकी मुंबई महापालिकेचीच राहणार आहे. मात्र त्यावर विकासकाला बांधकाम करता येणार आहे. तसेच जमिनीचा भाडेकरार हा ३० वर्षांचा राहणार आहे.
