RBI action New India Co-operative Bank : न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेत १२२ कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने गेल्या आठवड्यात दोघांना अटक केली. हितेश मेहता आणि धर्मेश पौन अशी अटक करण्यात आलेल्या संशयित आरोपींची नावे आहेत. पोलिसांनी त्यांना न्यायालयात हजर केलं असता, दोघांनाही २१ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. हितेश हे बँकेचे माजी महाव्यवस्थापक असून धर्मेश हे बांधकाम व्यावसायिक आहेत. याप्रकरणानंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर अनेक निर्बंध लादले आहेत, ज्यामध्ये बँकेला कर्ज वाटपास, नवीन ठेवी स्वीकारण्यास आणि पैसे देण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. आरबीआयच्या निर्णयामुळे बँकेत अनेक ठेवीदारांचे पैसे अडकून पडले आहेत.
न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेत कसा झाला घोटाळा?
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या एका पथकाने को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे लेखापरीक्षण केले. यावेळी अधिकाऱ्यांना बँकेच्या रोख रकमेच्या नोंदीमध्ये शेकडो कोटी रुपयांची तफावत आढळून आली. विशेष बाब म्हणजे, मुंबईतील प्रभादेवी परिसरात असलेल्या शाखेच्या तिजोरीतून तब्बल १२२ कोटी रुपये गायब होते. याशिवाय गोरेगाव येथील को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या तिजोरीतही १० कोटी रुपयांची तफावत आढळली. चौकशीअंती, बँकेचे माजी महाव्यवस्थापक हितेश मेहता यांना ताब्यात घेण्यात आलं. ते २०१९ ते २०२५ या सहा वर्षांत बँकेचे आर्थिक व्यवहार सांभाळत होते.
को-ऑपरेटिव्ह बँकेत कुणी केला घोटाळा?
आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणात हितेश मेहता यांची कसून चौकशी केली, तेव्हा प्रभादेवी आणि गोरेगाव येथील को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या शाखेतून आपणच पैसे चोरले, अशी कबुली त्यांनी दिली. या प्रकरणात धर्मेश पौण नावाच्या बांधकाम व्यावसायिकालाही अटक करण्यात आली. हितेश मेहता यांनी धर्मेश पौन यांना ७० कोटी रुपयांची रक्कम दिल्याचे कबूल केलं आहे. दरम्यान, मेहता आणि पौन यांना अटक करण्यात आली असली तरी या प्रकरणात सहभागी असलेला उन्नाथन अरुणाचलम नावाचा आणखी एक संशयित आरोपी फरार आहे. गुन्हे शाखेचे अधिकारी त्याचा कसून तपास घेत आहेत.
को-ऑपरेटिव्ह बँकेची फसवणूक कशी उघडकीस?
को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या लेखापरीक्षणात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पथकाला गैरव्यवहार झाल्याचं समजलं. यानंतर त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची कसून चौकशी केली. तेव्हा अधिकाऱ्यांनी बँकेचे माजी महाव्यवस्थापक मेहता यांच्यावर संशय व्यक्त केला. त्यानंतर मेहता यांनी आरबीआयच्या पथकाला आणि बँक अधिकाऱ्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी नेलं. चोरीला गेलेल्या पैशांपैकी ५० लाख रुपये देऊन उर्वरित रक्कमही लवकरच परत करण्याचे आश्वासन मेहता यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. दरम्यान, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पथकाने हितेश मेहता यांचा कबुलीजबाब नोंदवला. दादर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपवण्यात आला.
आरोपींवर कोणकोणती कलमं लावण्यात आली?
न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेत १२२ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचं उघडकीस आल्यानंतर बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी दादर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपींविरोधात भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम ३१६(५) (सार्वजनिक सेवक किंवा बँकर, व्यापारी, दलाल, वकील किंवा एजंटद्वारे विश्वासघात) आणि ६१(२) (गुन्हेगारी कट) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला.
आरबीआयने को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर काय कारवाई केली?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेला एक नोटीस पाठवली आहे. त्यामध्ये पुढील सहा महिन्यांसाठी नवीन कर्ज देण्यावर, नवीन ठेवी स्वीकारण्यावर किंवा पैसे काढण्याची परवानगी देण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. अलीकडच्या काळात बँकेने केलेल्या काही अनियमिततेमुळे ग्राहकांच्या सुरक्षेचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने सांगितले. आरबीआयने बँकेच्या आर्थिक स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे, त्यामुळे ठेवीदारही चिंतीत झाले आहेत.
आरबीआयने को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे संचालक मंडळ १२ महिन्यांसाठी बरखास्त केले आणि बँकेच्या कारभाराचे व्यवस्थापन करण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे माजी मुख्य महाव्यवस्थापक श्रीकांत यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यांना बँकेच्या कारभाराचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सल्लागार समितीची मदत मिळेल. या निर्बंधांमुळे बँकेला आरबीआयच्या लेखी मंजुरीशिवाय कर्ज देण्यास किंवा नूतनीकरण करण्यास, गुंतवणूक करण्यास, दायित्वे भरण्यास, नवीन ठेवी स्वीकारण्यास आणि देयके वितरित करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
परंतु, आरबीआयच्या निर्देशांमध्ये नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून ठेवींवरील कर्जाची परतफेड करण्याची परवानगी आहे, अशी सूचना आरबीआयकडून करण्यात आली आहे, त्यामुळे ठेवीदारांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले होते. काहींनी शुक्रवारी बँकेच्या कार्यालयांबाहेर गर्दी केली होती. पोलिसांनीही खबरदारीचा उपाय म्हणून बँकेच्या सर्व शाखांबाहेर कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता.
हेही वाचा : Mumbai Weather : मुंबईत हिवाळा की उन्हाळा? कमाल-किमान तापमानात मोठा फरक; नेमकं कारण काय?
न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर किती कर्ज?
न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक गेल्या दोन वर्षांपासून तोट्यात चालली आहे. बँकेच्या वार्षिक अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये बँकेला तब्बल ३० कोटी ७५ लाख रुपयांचा तोटा झाला होता, तर आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये बँकेला २२ कोटी ७८ लाख रुपयांचा तोटा झाला. आर्थिक वर्ष २०२४ पर्यंत बँकेचे कर्ज एक हजार १७५ कोटी रुपये होते, तर दोन हजार ४३६ कोटी रुपयांच्या ठेवी नोंदवल्या गेल्या. या ठेवींपैकी ६७१.५१ कोटी रुपये बचत खात्यात, १०३.२१ कोटी रुपये चालू खात्यात आणि १,६५२.२५ कोटी रुपये मुदत ठेवींमध्ये होते. इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, बँकेचे आगाऊ कर्ज ३१ मार्च २०२४ पर्यंत ११.७५ अब्ज रुपयांवर घसरले, जे एका वर्षापूर्वी १३.३० अब्ज रुपये होते. त्याचवेळी या कालावधीत बँकेतील एकूण ठेवी २४.०६ अब्ज रुपयांवरून २४.३६ अब्ज रुपयांपर्यंत वाढल्या आहेत.
यापूर्वी कोणकोणत्या सहकारी बँकेवर आरबीआयची कारवाई?
दरम्यान, सहकारी बँकेवर आरबीआयने कठोर कारवाई करण्याची ही पहिलीच घटना नाही. यापूर्वी २३ सप्टेंबर २०१९ मध्ये पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेवर आर्थिक अनियमितता उघडकीस आल्यानंतर आरबीआयने निर्बंध लादले होते, ज्यामुळे सुमारे १७ लाख ठेवीदारांना त्यांच्या १३७ शाखांमधून पैसे काढण्यास बंदी घालण्यात आली होती. नंतर आरबीआयने सेंट्रम फायनान्शियल सर्व्हिसेसला कर्जदात्याचे अधिग्रहण करण्यास मान्यता दिली होती. त्यावेळी चौकशीत असं समोर आलं होतं की, पंजाब को-ऑपरेटिव्ह बँकेने Housing Development Infrastructure Ltd (HDIL) या समूहाला ७३% कर्जे मंजूर केली होती, ज्यामुळे बँकेची आर्थिक स्थिती गंभीर झाली. बँकेने HDIL च्या नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट्स (NPAs) रिझर्व्ह बँकेपासून लपवले होते. या प्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) बँकेच्या उच्च व्यवस्थापनासह १५ पेक्षा अधिक लोकांना अटक केली होती.
