– नमिता धुरी
मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी आणि देशाची आर्थिक राजधानी आहे. येथे घडणाऱ्या घटनांचा परिणाम राज्य आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो. त्यामुळे या शहरातील अर्थव्यवस्था आणि एकूण परिस्थिती चांगली असणे आवश्यक असते. समुद्रकिनारी वसलेल्या या शहराला गेल्या काही वर्षांतील हवामान बदलाचा मोठा फटका बसला आहे. मुंबईतील हरितक्षेत्र घटल्याने व सिमेंट-काँक्रीटचे बांधकाम वाढल्याने येथील जमिनीत पावसाचे पाणी झिरपण्याचे प्रमाण कमी झाले असून परिणामी भूपृष्ठाचे तापमान वाढले आहे. त्यामुळे मुंबईला उष्णतेची लाट, महापूर अशा नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागतो. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने वातावरण कृती आराखडा तयार केला आहे.
आराखड्याची संकल्पना कशी अस्तित्वात आली?
महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबई महापालिका यांनी ऑगस्ट २०२१ रोजी वातावरण कृती आराखडा तयार करण्यास सुरुवात केली. ‘सी ४० सिटीज नेटवर्क’ आणि ‘वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया’ यांच्या सहकार्याने हा आराखडा तयार करण्यात आला. यावेळी तज्ज्ञ, संशोधन संस्था, सामान्य नागरिक यांच्या सूचना विचारात घेण्यात आल्या.
आराखडा तयार करण्यासाठी सहा मुख्य क्षेत्रे निश्चित करण्यात आली होती…
१. कार्बन उत्सर्जन न करणाऱ्या ऊर्जास्रोतांचा आणि इंधनांचा वापर
२. सार्वजनिक परिवहन यंत्रणेचा वापर वाढवणे व शून्य कार्बन उत्सर्जन करणार्‍या शाश्वत वाहतुकीला चालना देणे
३. कचर्‍याचे वर्गीकरण करून त्याच्या व्यवस्थापनासाठी उपाययोजना करणे
४. हरितक्षेत्र वाढवणे. जैवविविधता पुनःस्थापित करणे
५. हवेचा दर्जा तपासणारी यंत्रणा सुधारणे
६. शहरी पूर व जलस्रोत यांचे व्यवस्थापन करणे
आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय यंत्रणा कशी असेल ?
हवामान बदलाच्या समस्येला हाताळण्यासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय असणे आवश्यक आहे. ऊर्जा, स्थानिक वाहतूक, हवेचा दर्जा, जंगले व खारफुटींचे संवर्धन, इत्यादी क्षेत्रांच्या बाबतीत पालिकेच्या अधिकारांवर मर्यादा येतात. त्यामुळे आराखड्याची अंमलबजावणी, कार्बन उत्सर्जन स्रोतांची माहिती, त्यांचे मूल्यमापन, इत्यादी कामांसाठी एक निश्चित प्राधिकरण असण्याची गरज आराखड्यामध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या पर्यावरण विभागाच्या कार्याची व्याप्ती वाढवून त्याचे रूपांतर ‘पर्यावरण व हवामान बदल’ विभागात करण्यात येणार आहे. शहर विभागाचे अतिरिक्त महापालिका आयुक्त हे या विभागाचे समन्वय अधिकारी असतील. या विभागात तीन उपविभाग असतील. पहिला उपविभाग निरीक्षण, मूल्यमापन आणि प्रतिवेदन करेल. सर्व खाती व परिमंडळीय कार्यालयांशी समन्वय साधणे आणि हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जन स्रोतांची माहिती आणि एकूणच कृती आराखडा अद्ययावत करण्याचे काम हा विभाग करेल. दुसरा उपविभाग हवामान बदलविषयक समस्यांवर उपाययोजना करेल. तिसरा उपविभाग इमारती व वाहतूक क्षेत्रातून होणारे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रयत्न करेल.
मुंबईतील वातावरणाच्या सद्यःस्थितीवर प्रकाशझोत….
मुंबईमध्ये प्रामुख्याने कार्बन डायऑक्साइड, मिथेन आणि नायट्रस ऑक्साइड या हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन होते. यापैकी १६.९० लाख टन कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन ऊर्जा क्षेत्रातून होते. हे प्रमाण मुंबईतील एकूण उत्सर्जनाच्या ७२ टक्के असे सर्वाधिक आहे. त्यामुळे ऊर्जा क्षेत्र हा हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनासाठीचा प्रमुख स्रोत ठरत आहे. तसेच वाहतूक क्षेत्रातून ४५ कोटी ६० लाख टन कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन होते. हे प्रमाण एकूण उत्सर्जनाच्या २० टक्के आहे. एकूण उत्सर्जनाच्या ८ टक्के म्हणजेच १९ कोटी ४० लाख टन उत्सर्जन कचऱ्यामुळे होते. कार्बन उत्सर्जनाच्या उपस्रोतांचेही वर्गीकरण आराखड्यात करण्यात आले आहे. त्यानुसार रहिवासी इमारतींमधून होणारे कार्बन उत्सर्जन सर्वाधिक ३७ टक्के आहे. त्याखालोखाल व्यावसायिक आणि औद्योगिक इमारतींमधून २७ टक्के उत्सर्जन होते. उत्पादन आणि बांधकाम क्षेत्रातून ९ टक्के उत्सर्जन होते. रस्त्यावरील वाहतुकीमुळे १६ टक्के आणि रेल्वेमुळे ३ टक्के उत्सर्जन होते. घनकचरा आणि सांडपाण्यामुळे होणारे उत्सर्जन प्रत्येकी ४ टक्के आहे.
आराखड्याची उद्दिष्टे काय आहेत?
या आराखड्यात मुंबईच्या वातावरणासंबंधी काही अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन ध्येय निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यानुसार २०१९ या आधारभूत वर्षाचा विचार करता मुंबईतील कार्बन उत्सर्जन २०३० या वर्षापर्यंत ३० टक्के आणि २०४० सालापर्यंत ४४ टक्के कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. अंतिमत: २०५० सालापर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यापर्यंत कमी होणे अपेक्षित आहे. कोळशावर आधारित ऊर्जानिर्मिती हा कार्बन उत्सर्जनाचा सर्वांत मोठा स्रोत आहे. त्यामुळे २०३० या वर्षापर्यंत एकूण ऊर्जानिर्मितीच्या ५० टक्के ऊर्जेची निर्मिती शाश्वत स्रोतांद्वारे केली जाणार आहे. हे प्रमाण २०५० या वर्षापर्यंत ९० टक्क्यांपर्यंत वाढवले जाईल.
मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी आणि देशाची आर्थिक राजधानी आहे. येथे घडणाऱ्या घटनांचा परिणाम राज्य आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो. त्यामुळे या शहरातील अर्थव्यवस्था आणि एकूण परिस्थिती चांगली असणे आवश्यक असते. समुद्रकिनारी वसलेल्या या शहराला गेल्या काही वर्षांतील हवामान बदलाचा मोठा फटका बसला आहे. मुंबईतील हरितक्षेत्र घटल्याने व सिमेंट-काँक्रीटचे बांधकाम वाढल्याने येथील जमिनीत पावसाचे पाणी झिरपण्याचे प्रमाण कमी झाले असून परिणामी भूपृष्ठाचे तापमान वाढले आहे. त्यामुळे मुंबईला उष्णतेची लाट, महापूर अशा नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागतो. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने वातावरण कृती आराखडा तयार केला आहे.
आराखड्याची संकल्पना कशी अस्तित्वात आली?
महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबई महापालिका यांनी ऑगस्ट २०२१ रोजी वातावरण कृती आराखडा तयार करण्यास सुरुवात केली. ‘सी ४० सिटीज नेटवर्क’ आणि ‘वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया’ यांच्या सहकार्याने हा आराखडा तयार करण्यात आला. यावेळी तज्ज्ञ, संशोधन संस्था, सामान्य नागरिक यांच्या सूचना विचारात घेण्यात आल्या.
आराखडा तयार करण्यासाठी सहा मुख्य क्षेत्रे निश्चित करण्यात आली होती…
१. कार्बन उत्सर्जन न करणाऱ्या ऊर्जास्रोतांचा आणि इंधनांचा वापर
२. सार्वजनिक परिवहन यंत्रणेचा वापर वाढवणे व शून्य कार्बन उत्सर्जन करणार्‍या शाश्वत वाहतुकीला चालना देणे
३. कचर्‍याचे वर्गीकरण करून त्याच्या व्यवस्थापनासाठी उपाययोजना करणे
४. हरितक्षेत्र वाढवणे. जैवविविधता पुनःस्थापित करणे
५. हवेचा दर्जा तपासणारी यंत्रणा सुधारणे
६. शहरी पूर व जलस्रोत यांचे व्यवस्थापन करणे
आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय यंत्रणा कशी असेल ?
हवामान बदलाच्या समस्येला हाताळण्यासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय असणे आवश्यक आहे. ऊर्जा, स्थानिक वाहतूक, हवेचा दर्जा, जंगले व खारफुटींचे संवर्धन, इत्यादी क्षेत्रांच्या बाबतीत पालिकेच्या अधिकारांवर मर्यादा येतात. त्यामुळे आराखड्याची अंमलबजावणी, कार्बन उत्सर्जन स्रोतांची माहिती, त्यांचे मूल्यमापन, इत्यादी कामांसाठी एक निश्चित प्राधिकरण असण्याची गरज आराखड्यामध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या पर्यावरण विभागाच्या कार्याची व्याप्ती वाढवून त्याचे रूपांतर ‘पर्यावरण व हवामान बदल’ विभागात करण्यात येणार आहे. शहर विभागाचे अतिरिक्त महापालिका आयुक्त हे या विभागाचे समन्वय अधिकारी असतील. या विभागात तीन उपविभाग असतील. पहिला उपविभाग निरीक्षण, मूल्यमापन आणि प्रतिवेदन करेल. सर्व खाती व परिमंडळीय कार्यालयांशी समन्वय साधणे आणि हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जन स्रोतांची माहिती आणि एकूणच कृती आराखडा अद्ययावत करण्याचे काम हा विभाग करेल. दुसरा उपविभाग हवामान बदलविषयक समस्यांवर उपाययोजना करेल. तिसरा उपविभाग इमारती व वाहतूक क्षेत्रातून होणारे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रयत्न करेल.
मुंबईतील वातावरणाच्या सद्यःस्थितीवर प्रकाशझोत….
मुंबईमध्ये प्रामुख्याने कार्बन डायऑक्साइड, मिथेन आणि नायट्रस ऑक्साइड या हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन होते. यापैकी १६.९० लाख टन कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन ऊर्जा क्षेत्रातून होते. हे प्रमाण मुंबईतील एकूण उत्सर्जनाच्या ७२ टक्के असे सर्वाधिक आहे. त्यामुळे ऊर्जा क्षेत्र हा हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनासाठीचा प्रमुख स्रोत ठरत आहे. तसेच वाहतूक क्षेत्रातून ४५ कोटी ६० लाख टन कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन होते. हे प्रमाण एकूण उत्सर्जनाच्या २० टक्के आहे. एकूण उत्सर्जनाच्या ८ टक्के म्हणजेच १९ कोटी ४० लाख टन उत्सर्जन कचऱ्यामुळे होते. कार्बन उत्सर्जनाच्या उपस्रोतांचेही वर्गीकरण आराखड्यात करण्यात आले आहे. त्यानुसार रहिवासी इमारतींमधून होणारे कार्बन उत्सर्जन सर्वाधिक ३७ टक्के आहे. त्याखालोखाल व्यावसायिक आणि औद्योगिक इमारतींमधून २७ टक्के उत्सर्जन होते. उत्पादन आणि बांधकाम क्षेत्रातून ९ टक्के उत्सर्जन होते. रस्त्यावरील वाहतुकीमुळे १६ टक्के आणि रेल्वेमुळे ३ टक्के उत्सर्जन होते. घनकचरा आणि सांडपाण्यामुळे होणारे उत्सर्जन प्रत्येकी ४ टक्के आहे.
आराखड्याची उद्दिष्टे काय आहेत?
या आराखड्यात मुंबईच्या वातावरणासंबंधी काही अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन ध्येय निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यानुसार २०१९ या आधारभूत वर्षाचा विचार करता मुंबईतील कार्बन उत्सर्जन २०३० या वर्षापर्यंत ३० टक्के आणि २०४० सालापर्यंत ४४ टक्के कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. अंतिमत: २०५० सालापर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यापर्यंत कमी होणे अपेक्षित आहे. कोळशावर आधारित ऊर्जानिर्मिती हा कार्बन उत्सर्जनाचा सर्वांत मोठा स्रोत आहे. त्यामुळे २०३० या वर्षापर्यंत एकूण ऊर्जानिर्मितीच्या ५० टक्के ऊर्जेची निर्मिती शाश्वत स्रोतांद्वारे केली जाणार आहे. हे प्रमाण २०५० या वर्षापर्यंत ९० टक्क्यांपर्यंत वाढवले जाईल.
