मृतांना दफन कसे करावे, या प्रश्नाने सध्या जपानी मुस्लिमांना अडचणीत आणले आहे. कारण- मुस्लीम समुदाय दफनभूमीच्या कमतरतेमुळे त्यासाठी संघर्ष करीत आहे. अलीकडच्या काळात जपानमधील काही लोकांनी सोशल मीडियावर जाऊन मुस्लिमांना मृतांना दफन करण्यासाठी भूखंड घेण्यापासून रोखण्यासाठी प्रतिकूल प्रतिक्रिया दिल्याने परिस्थिती आणखीनच बिकट झाली आहे. पण, जपानमधील दफनस्थळांच्या या वाढत्या मागणीमागे काय कारण आहे? मृतदेह दफन करण्यासाठी जागेची कमतरता का निर्माण झाली आहे? नेमके प्रकरण काय? जाणून घेऊ.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दफनस्थळांसाठी मुस्लीम समुदायाची मागणी
२०२० मध्ये बेप्पू मुस्लिम असोसिएशनने क्युशूच्या दक्षिणेकडील बेटावरील हिजी शहराकडे मुस्लिमांना मृतांना दफन करता यावे यासाठी दफनभूमी स्थापन करण्याची मंजुरी मागितली. देशभरातही तशाच प्रकारच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, मियागी प्रीफेक्चरमधील रहिवाशाने गव्हर्नर योशिहिरो मुराई यांच्या दफनभूमीसाठी जागेची मागणी केली होती. ते म्हणाले की, दफनभूमी नसल्यामुळे जपानमध्ये राहणे त्यांच्या कुटुंबासाठी खूप कठीण झाले आहे. मुस्लिमांच्या संख्येत वाढ झाल्यामुळे जपानमध्ये दफनभूमीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जपानमध्ये राहणाऱ्या मुस्लिमांची संख्या गेल्या काही वर्षांत लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. २०१० मध्ये मुस्लिमांची संख्या १,१०,००० होती, जी २०२३ पर्यंत ३,५०,००० वर गेली आहे. असे म्हटले जाते की, देशातील बहुतेक मुस्लिम शैक्षणिक संधी किंवा काम शोधण्यासाठी आले आहेत. मुस्लिमांच्या संख्येतील या वाढीमुळे आधीच मशिदींची संख्या वाढली आहे. १९८० मध्ये जपानमध्ये मशिदींची संख्या केवळ चार होती, जी २०२४ पर्यंत तब्बल १४९ वर जाऊन पोहोचली आहे. मात्र, अजूनही जपानमध्ये धार्मिक संलग्नतेसह दफनस्थळे असलेली केवळ १० प्रमुख ठिकाणे आहेत.
दफनस्थळांच्या विनंतीला विरोध
मुस्लिमांच्या अशा दफनभूमीच्या विनंतीला काही स्थानिक जपानी लोकांकडून तीव्र विरोध होत आहे. मियागी प्रीफेक्चरमधील दफनभूमीच्या बाबतीत प्रस्तावित दफनभूमीच्या विरोधात ४०० हून अधिक तक्रारी आल्या आहेत. अनेकांनी असा दावा केला आहे की, यामुळे स्थानिक पाणीपुरवठा दूषित होण्यासारखे संभाव्य आरोग्य संकट निर्माण होऊ शकते. सोशल मीडियावर काहींनी दफनभूमीबाबत आक्षेप घेत, असे लिहिले की, तुम्ही जपानी चालीरीती आणि प्रथा पाळू शकत नसाल, तर जपानमध्ये येऊ नका. एका अन्य वापरकर्त्याने सोशल मीडियावर लिहिले की, दफनभूमी ही मुस्लिमांनी परदेशात आक्रमण करण्यासाठी वापरलेली एक पद्धत आहे.
हिजी येथील प्रस्तावित दफनभूमीला महापौर आबे तेत्सुया यांचा दीर्घकाळापासून विरोध आहे. गेल्या सप्टेंबरमध्ये महापौरपदाची निवडणूक जिंकल्यानंतर लगेचच ते म्हणाले, “हा केवळ शहराचा मुद्दा नाही. आम्हाला राष्ट्रीय सरकारकडून मार्गदर्शक तत्त्वे प्रदान केली जाणे आवश्यक आहे. ही घटनात्मक समस्या आहे.” सार्वजनिक स्वच्छतेच्या कारणास्तव काही भागांत दफन करण्यावर बंदी घालणारे अध्यादेश आहेत.
बेप्पू मुस्लीम असोसिएशनचे प्रमुख मुहम्मद ताहिर अब्बास खान यांनी या परिस्थितीबद्दल शोक व्यक्त केला आणि सोशल मीडियावरील दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांना कारणीभूत ठरविले. “असंख्य बातम्यांतून चुकीचे वर्णन केले जात आहे,” असे त्यांनी साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टला सांगितले. त्यावर बोलताना ते म्हणाले की, चुकीच्या आणि दिशाभूल करणारी माहिती पसरवणाऱ्या एका नामांकित यृूट्यूबरवर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे. “मला हे पाऊल उचलावे लागले असले तरी मला तसे करावे लागेल याबाबत विश्वास वाटत नव्हता,” असे खान म्हणाले. ते २००१ पासून जपानमध्ये राहत आहेत आणि एक दशकापूर्वी त्यांना जपानी नागरिक असण्याचा दर्जा मिळाला आहे.
खान यांच्या म्हणण्यानुसार, यूट्यूबरचा दावा आहे की, ते जपानला मुस्लिमबहुल राष्ट्र करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत आणि दफनभूमी सुरक्षित करण्याचे त्यांचे प्रयत्न हे त्या मोहिमेतील केवळ पहिले पाऊल होते. खान यांनी साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्टला सांगितले, “सुरुवातीला मला वाटले की, मी प्रतिसाद देऊ नये. कारण- त्यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडेल; पण आता माझ्या असे लक्षात आले आहे की, अनेक जण तेच बोलत आहे.” ते पुढे म्हणाले की, स्मशानभूमीसाठी करदात्यांच्या पैशाचा वापर केला जाईल, असे अनेक चुकीचे दावे करण्यात आले आहेत. खान म्हणाले की, ही दिशाभूल करणारी माहिती आहे आणि प्रस्तावित दफनभूमीचा खर्च बेप्पू मुस्लिम असोसिएशन उचलेल.
खान यांनी साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्टला सांगितले, “त्यांचे सर्व आक्षेप चुकीचे आहेत. मी हजारो नकारात्मक टिप्पण्या ऐकल्या आहेत आणि मीडिया व सोशल मीडियावर जे सांगितले जात आहे, त्यातून किती लोकांची दिशाभूल केली जात आहे हे समजणे कठीण आहे.” या चुकीच्या माहितीचा सामना करण्यासाठी, खान यांच्या नेतृत्वाखालील असोसिएशनने अनेक आउटरीच उपक्रमही सुरू केले आहेत. मात्र, महापौरांचा विरोध कायम असल्याचा खान यांचा दावा आहे. ‘क्योडो न्यूज’शी बोलताना ते पुढे म्हणाले की, दफनभूमीसाठी त्यांचा पाठपुरावा सुरू राहील.
जपानचा अंत्यसंस्काराचा इतिहास काय?
दफन करण्याची मुस्लिमांची मागणी जपानच्या अंत्यसंस्काराच्या परंपरेपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. पारंपरिकपणे जपानमध्ये बहुतेक लोकांवर अंत्यसंस्कार केले जातात. एका अहवालात असाही दावा करण्यात आला आहे की, जपानमध्ये अंत्यसंस्काराचा जगातील सर्वाधिक दर आहे. ग्रेट ब्रिटनच्या स्मशान संस्थेच्या २०१२ च्या अहवालात जपानचा अंत्यसंस्कार दर जगातील सर्वोच्च म्हणजेच ९९.९ टक्के नोंदवला गेला. तैवान ९०.८ टक्क्यांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, त्यानंतर हाँगकाँग (८९.९ टक्के), स्वित्झर्लंड (८४.६ टक्के), थायलंड (८० टक्के) व सिंगापूर (७९.७ टक्के) आहेत.
असे म्हटले जाते की, जसा जपानमधून बौद्ध धर्माचा प्रसार झाला, तशीच अंत्यसंस्काराची प्रथाही वाढली. परंतु १८७३ मध्ये जपानने अंत्यसंस्कारावर बंदी घातली आणि असा दावा केला की, मृतदेह जाळणे ही बाब मृतांचा अनादर करते आणि सार्वजनिक नैतिकतेला धोका निर्माण करते. त्यातून निघणारा धूर सार्वजनिक आरोग्याची चिंता वाढवतो. मे १८७५ मध्ये दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीनंतर बंदी मागे घेण्यात आली. दोन दशकांनंतर १८९७ मध्ये जपानी सरकारने असा निर्णय दिला की, ज्याचा मृत्यू संसर्गजन्य रोगाने झाला, त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करावे लागतील आणि आज बहुतेकांसाठी अंत्यसंस्कार हा पर्याय उपलब्ध आहे.
