केरळमधील कासरगोड जिल्ह्यातील सी शुक्कुर आणि शिना या दाम्पत्याने साधारण तीस वर्षांनंतर पुन्हा एकदा लग्न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शुक्कुर हे अभिनेते आहेत, तर शिना महात्मा गांधी विद्यापीठाच्या माजी प्र-कुलगुरू आहेत. बुधवारी त्यांनी विशेष विवाह कायद्यांतर्गत (स्पेशल मॅरेज अॅक्ट) लग्नासाठी नोंदणी केली आहे. शरियत कायद्यानुसार संपत्तीचे विभाजन होऊ नये, म्हणून हा निर्णय घेतल्याचे या दाम्पत्याने सांगितले आहे.
तीस वर्षांनी पुन्हा लग्न करण्याचे कारण काय?
शुक्कुर एक अभिनेते असून ‘न्ना थन केस कोडू’ या चित्रपटात त्यांनी वकिलाची भूमिका केलेली आहे. ते आपल्या पत्नी शिना यांच्याशी पुन्हा एकदा विवाह करणार आहेत. मृत्यूपश्चात कायद्यानुसार त्यांची संपत्ती त्यांच्या तीन मुलींना मिळावी म्हणून त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. मुस्लीम वारसा हक्क कायद्यानुसार हे शक्य नाही.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: भारतात विजेची मागणी का वाढतेय? कोणत्या राज्यात किती वापर वाढला?
मुस्लीम वारसा हक्क कायदा काय सांगतो?
मुस्लीम धर्मामध्ये वारसा हक्क कोणाला मिळणार हे मुस्लीम पर्सनल लॉ (शरियत) अॅप्लिकेशन अॅक्ट १९३७ नुसार ठरवले जाते. या कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीचे नात्याने जवळचे कायदेशीर आणि दूरचे असे दोन वारसदार असू शकतात. कायदेशीर वारसदारांमध्ये पती, पत्नी, मुली, मुलाची मुलगी किंवा मुलाचा मुलगा, वडील, सख्खी बहीण, सख्खा भाऊ यांचा समावेश होतो. तर दूरच्या वारसदारांमध्ये काकू, काका, भाचा, पुतण्या तसेच अन्य दूरच्या नातेवाईकांचा समावेश होतो. या सर्व वारसदारांचे संपत्तीमधील हक्काचे प्रमाण कमी-अधिक असते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: पाकिस्तानला सार्वत्रिक निवडणुका घेणे परवडू शकते का?
शरियत कायद्यानुसार एखाद्या दाम्पत्याला अपत्ये असतील तर पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नीला संपत्तीतील १/८ एवढा हिस्सा मिळतो. तसेच दाम्पत्याला अपत्ये नसतील तर पत्नीला संपत्तीतील १/४ हिस्सा मिळतो. मृत व्यक्तीच्या मुलाला जेवढी संपत्ती मिळेल त्याच्या अर्ध्यापेक्षा जास्त संपत्ती त्या व्यक्तीच्या मुलीला मिळणार नाही, असे या कायद्यात नमूद आहे. तसेच एखाद्या मुस्लीम व्यक्तीची संपत्ती त्याच्या मृत्यूपश्चात फक्त मुस्लीम व्यक्तीलाच मिळेल, अशीही या कायद्यात तरतूद आहे.
मुस्लीम दाम्पत्याला संपत्तीचा एकमेव उत्तराधिकारी ठरवता येत नाही
शरियत कायद्यानुसार संपत्तीतील फक्त १/३ एवढाच हिस्सा आपल्या इच्छेनुसार एखाद्या व्यक्तीला देता येतो. बाकीच्या संपत्तीचे विभाजन शरियत कायद्यानुसारच केले जाते. त्यामुळे मुस्लीम दाम्पत्याला त्यांच्या संपूर्ण संपत्तीचा एकमेव उत्तराधिकारी ठरवता येत नाही.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : २०२४ साठी भाजप सज्ज? पंतप्रधानांच्या १०० सभांचा धडाका कुठे?
विशेष विवाह कायद्यानुसार लग्न केल्यास वारसा हक्कासाठी इंडियन सक्सेशन अॅक्ट
शुक्कुर आणि शिना १९९४ साली काझींच्या उपस्थितीत विवाहबद्ध झाले होते. मात्र या दाम्पत्याने विशेष विवाह काद्यांतर्गत पुन्हा एकदा विवाहाची नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी या दाम्पत्याला विवाह करताना जशी प्रक्रिया राबवावी लागते, अगदी तशीच प्रक्रिया नव्याने पार पाडावी लागेल. विशेष विवाह काद्यानुसार लग्न करायचे असेल, तर नियोजित वधू आणि वर संबंधित जिल्ह्यात ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ वास्तव्यास असायला हवेत. तसेच विवाहाअगोदर मॅरेज ऑफिसरच्या कार्यालयात ३० दिवसांच्या मुदतीची एक नोटीस लावली जाईल. विशेष विवाह कायद्यानुसार लग्न केल्यास वारसा हक्कासाठी इंडियन सक्सेशन अॅक्ट लागू होईल.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : ‘हिंदू विकास दर’ म्हणजे काय? रघुराम राजन यांच्या विधानाला कुणाचा विरोध?
लग्नासंबंधीच्या धार्मिक कायद्यांना बगल देण्यासाठी विशेष विवाह कायद्यांतर्गत लग्न करण्याचे हे पहिलेच उदाहरण नाही. याआधीही अशा प्रकारची अनेक लग्ने झालेली आहेत. मुळात धार्मिक कायदे ज्यांना नको आहेत, त्यांच्यासाठीच विशेष विवाह कायदा लागू करण्यात आलेला आहे.
तीस वर्षांनी पुन्हा लग्न करण्याचे कारण काय?
शुक्कुर एक अभिनेते असून ‘न्ना थन केस कोडू’ या चित्रपटात त्यांनी वकिलाची भूमिका केलेली आहे. ते आपल्या पत्नी शिना यांच्याशी पुन्हा एकदा विवाह करणार आहेत. मृत्यूपश्चात कायद्यानुसार त्यांची संपत्ती त्यांच्या तीन मुलींना मिळावी म्हणून त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. मुस्लीम वारसा हक्क कायद्यानुसार हे शक्य नाही.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: भारतात विजेची मागणी का वाढतेय? कोणत्या राज्यात किती वापर वाढला?
मुस्लीम वारसा हक्क कायदा काय सांगतो?
मुस्लीम धर्मामध्ये वारसा हक्क कोणाला मिळणार हे मुस्लीम पर्सनल लॉ (शरियत) अॅप्लिकेशन अॅक्ट १९३७ नुसार ठरवले जाते. या कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीचे नात्याने जवळचे कायदेशीर आणि दूरचे असे दोन वारसदार असू शकतात. कायदेशीर वारसदारांमध्ये पती, पत्नी, मुली, मुलाची मुलगी किंवा मुलाचा मुलगा, वडील, सख्खी बहीण, सख्खा भाऊ यांचा समावेश होतो. तर दूरच्या वारसदारांमध्ये काकू, काका, भाचा, पुतण्या तसेच अन्य दूरच्या नातेवाईकांचा समावेश होतो. या सर्व वारसदारांचे संपत्तीमधील हक्काचे प्रमाण कमी-अधिक असते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: पाकिस्तानला सार्वत्रिक निवडणुका घेणे परवडू शकते का?
शरियत कायद्यानुसार एखाद्या दाम्पत्याला अपत्ये असतील तर पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नीला संपत्तीतील १/८ एवढा हिस्सा मिळतो. तसेच दाम्पत्याला अपत्ये नसतील तर पत्नीला संपत्तीतील १/४ हिस्सा मिळतो. मृत व्यक्तीच्या मुलाला जेवढी संपत्ती मिळेल त्याच्या अर्ध्यापेक्षा जास्त संपत्ती त्या व्यक्तीच्या मुलीला मिळणार नाही, असे या कायद्यात नमूद आहे. तसेच एखाद्या मुस्लीम व्यक्तीची संपत्ती त्याच्या मृत्यूपश्चात फक्त मुस्लीम व्यक्तीलाच मिळेल, अशीही या कायद्यात तरतूद आहे.
मुस्लीम दाम्पत्याला संपत्तीचा एकमेव उत्तराधिकारी ठरवता येत नाही
शरियत कायद्यानुसार संपत्तीतील फक्त १/३ एवढाच हिस्सा आपल्या इच्छेनुसार एखाद्या व्यक्तीला देता येतो. बाकीच्या संपत्तीचे विभाजन शरियत कायद्यानुसारच केले जाते. त्यामुळे मुस्लीम दाम्पत्याला त्यांच्या संपूर्ण संपत्तीचा एकमेव उत्तराधिकारी ठरवता येत नाही.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : २०२४ साठी भाजप सज्ज? पंतप्रधानांच्या १०० सभांचा धडाका कुठे?
विशेष विवाह कायद्यानुसार लग्न केल्यास वारसा हक्कासाठी इंडियन सक्सेशन अॅक्ट
शुक्कुर आणि शिना १९९४ साली काझींच्या उपस्थितीत विवाहबद्ध झाले होते. मात्र या दाम्पत्याने विशेष विवाह काद्यांतर्गत पुन्हा एकदा विवाहाची नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी या दाम्पत्याला विवाह करताना जशी प्रक्रिया राबवावी लागते, अगदी तशीच प्रक्रिया नव्याने पार पाडावी लागेल. विशेष विवाह काद्यानुसार लग्न करायचे असेल, तर नियोजित वधू आणि वर संबंधित जिल्ह्यात ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ वास्तव्यास असायला हवेत. तसेच विवाहाअगोदर मॅरेज ऑफिसरच्या कार्यालयात ३० दिवसांच्या मुदतीची एक नोटीस लावली जाईल. विशेष विवाह कायद्यानुसार लग्न केल्यास वारसा हक्कासाठी इंडियन सक्सेशन अॅक्ट लागू होईल.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : ‘हिंदू विकास दर’ म्हणजे काय? रघुराम राजन यांच्या विधानाला कुणाचा विरोध?
लग्नासंबंधीच्या धार्मिक कायद्यांना बगल देण्यासाठी विशेष विवाह कायद्यांतर्गत लग्न करण्याचे हे पहिलेच उदाहरण नाही. याआधीही अशा प्रकारची अनेक लग्ने झालेली आहेत. मुळात धार्मिक कायदे ज्यांना नको आहेत, त्यांच्यासाठीच विशेष विवाह कायदा लागू करण्यात आलेला आहे.
