land in Kashmir to Muttiah Muralitharan : श्रीलंकेचा माजी फिरकीपटू मुथय्या मुरलीधरन सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. त्यामागचं कारण म्हणजे, जम्मू-काश्मीर सरकारनं मुरलीधरनला तब्बल २६ एकर जमीन मोफत दिली असा आरोप काँग्रेससह विरोधीपक्षाच्या आमदारांनी केला आहे. गेल्या आठवड्यात या मुद्द्यावरून विधानसभेतही मोठा गदारोळ झाला. दुसरीकडे माजी क्रिकेटपटूला मोफत जमीन दिल्याची सरकारकडे कोणतीही माहिती नाही. या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल, असं आश्वासन सरकारमधील मंत्री जावेद अहमद दार यांनी दिलं. दरम्यान, हे प्रकरण नेमकं आहे तरी काय? याबाबत जाणून घेऊ…
मुरलीधरनला जमीन दिल्याचा वाद काय आहे?
इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, मुरलीधरनच्या कंपनीनं ही जमीन सरकारला परत केली आहे. कोट्यवधींची गुंतवणूक थांबल्यानं जम्मू-काश्मीरचं मोठं नुकसान होण्याची शक्यता आहे. याबाबत कुलगाम विधानसभा मतदारसंघातून पाचवेळा निवडून आलेले सीपीआय खासदार एमवाय तारिगामी यांनी हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला.
मुरलीधरनचं नाव न घेता ते म्हणाले, “श्रीलंकेच्या एका क्रिकेटपटूला जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रकल्प उभारण्यासाठी जमीन देण्यात आली अशी आमच्याकडे माहिती आहे. एकीकडे स्थानिकांकडे प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरे बांधण्यासाठी जमीन उपलब्ध नाही, तर दुसरीकडे सरकार एका बिगर भारतीयाला मोफत जमीन कशी काय देऊ शकते?”, असा प्रश्न तारिगामी यांनी उपस्थित केला. काँग्रेसचे आमदार जीए मीर यांनीही याच प्रश्नावरून विधानसभेत सरकारला जाब विचारला. मोफत जमीनवाटपाचा हा मुद्दा अतिशय गंभीर आहे, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदीची कुणाला परवानगी?
जम्मू-काश्मीर औद्योगिक जमीन वाटप धोरण २०२१-३० अंतर्गत राज्यात जमीन खरेदी करण्यासाठी पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे. भारतीय भागीदारी कायदा १९३२ नुसार, कोणतीही व्यक्ती किंवा गटाला राज्यात जमीन खरेदी करता येते. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कायदा २००८ अंतर्गत नोंदणीकृत संस्थांनाही येथे जमीन खरेदी करण्याची परवानगी आहे. आयकर कायदा १९६१ च्या कलम २(३१) अंतर्गत हिंदू अविभाज्य कुटुंबही जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करण्यास पात्र आहे. औद्योगिक उपक्रम/युनिट्स स्थापन करण्यासाठी ही जमीन दिली जाते. अर्जदाराला जम्मू-काश्मीर सरकारनं विहित केलेल्या प्रक्रियेनुसार अर्ज करावा लागतो.
मुरलीधरनला जमीन देण्यात आली होती का?
इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, १ जून २०२४ रोजी जम्मू-काश्मीर राज्य औद्योगिक विकास महामंडळानं प्रकल्प उभारणीसाठी ‘सिलोन बेव्हरेजेस’ या कंपनीला एकूण २५.७५ एकर जमीन दिली होती. या कंपनीचे एकूण तीन संचालक असून त्यामध्ये मुथय्या मुरलीधरनचंही नाव आहे. मेसर्स सिलोन बेव्हरेजेस ही एक खासगी कंपनी आहे. ११ जानेवारी २०२३ रोजी चेन्नई येथील रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) मध्ये तिची नोंदणी करण्यात आली आहे. कंपनीच्या इतर दोन संचालकांची नावं नित्या राममूर्ती आणि मुथय्या ससिधरन अशी आहेत. ते संचालक मंडळाच्या यादीत अनुक्रमे १ आणि ३ क्रमांकावर आहेत.
जमीन मोफत देण्यात आली होती का?
कंपनीनं १६.४८ कोटी रुपयांची पूर्ण देणी दिल्यानंतरच १६ जून २०२४ रोजी सिडकोने भाडेपट्टा करारावर स्वाक्षरी केली. ही कंपनी कठुआ जिल्ह्यात पेय पदार्थांच्या अॅल्युमिनियम कॅन, पीईटी (पॉलिथिलीन टेरेफ्थालेट) बाटल्या आणि कॅनमध्ये पेये भरण्यासाठी एक युनिट स्थापन करणार होती, ज्या अंतर्गत राज्यातील ९५० लोकांना थेट रोजगार मिळणार होता. कंपनीनं राज्यात १६४२.७५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. १५ मार्च २०२४ रोजी केंद्रशासित प्रदेशाच्या सर्वोच्च-स्तरीय जमीन वाटप समितीनं गुणवत्ता यादीच्या आधारे कंपनीला जमीन देण्यास परवानगी दिली आणि सार्वजनिक हरकती मागवल्या.
गुणवत्ता यादी कशी निश्चित करण्यात आली?
प्रति कनाल प्रस्तावित गुंतवणूक, तसेच प्रति कनाल प्लांटची रोजगार निर्मिती क्षमता या आधारावर गुणवत्ता यादी निश्चित करण्यात आली. तपासणी केलेल्या २२ अर्जदारांमध्ये मेसर्स सिलोन बेव्हरेजेसनं गुणवत्तेच्या क्रमानं प्रथम क्रमांक पटकावला. त्यांनी प्रति कनाल ७.९७५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि प्रति कनाल ४.६१२ कर्मचाऱ्यांची रोजगार क्षमता प्रस्तावित केली होती. सर्वात कमी क्रमांकाच्या प्रकरणात प्रति कनाल २.०३५ कोटी रुपये गुंतवणूक आणि प्रति कनाल ०.४६३ कामगारांची रोजगार क्षमता होती.
जम्मू आणि काश्मीर औद्योगिक धोरण काय आहे?
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये उद्योगांना चालना देण्यासाठी आणि रोजगार निर्माण करण्यासाठी केंद्राने २८,४०० कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चाच्या नवीन औद्योगिक विकास योजनेला मंजुरी दिली. या योजनेत पुढील १० वर्षांसाठी वित्तीय संस्थांकडून कर्जाच्या स्वरूपात भांडवली गुंतवणुकीवर अनुदान, यंत्रसामग्री खरेदीवरील जीएसटी आणि खेळतं भांडवल यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आलं. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, औद्योगिक उद्योजकाला प्रथम सिडकोकडून जमीन मिळवावी लागणार होती. त्यानंतर औद्योगिक युनिटची उभारणी करायची होती. या धोरणाचे उद्दिष्ट सुमारे ४.५ लाख लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार देणे होते.
हेही वाचा : Sunita Williams Return : सुनीता विल्यम्स यांचं अंतराळयान पाण्यातच का उतरलं?
आर्थिक प्रोत्साहनांसाठी कोण पात्र होते?
आर्थिक मदतीचे प्रोत्साहन फक्त अशा उद्योजकांना उपलब्ध होते, ज्यांनी जमीन वाटपानंतर १ एप्रिल २०२१ रोजी किंवा त्यानंतर उद्योग विभागाकडे त्यांच्या युनिट्सची नोंदणी केली होती. औद्योगिक युनिट्सच्या नोंदणीसाठी केंद्राचा निधी (२८,४०० कोटी रुपये) पूर्णपणे संपेपर्यंत ही योजना सुरू राहणार होती. मात्र, हे प्रोत्साहन त्यांना उत्पादन सुरू केल्यापासून पुढील १० वर्षांत दिले जाणार होते.
मेसर्स सिलोन बेव्हरेजेसना प्रोत्साहन मिळालं का?
मुरलीधरन यांच्या कंपनीला कुठलंही प्रोत्साहन मिळालं नाही. कारण जुलै २०२४ मध्ये जमीन वाटप झाल्यानंतर कंपनीला प्रोत्साहनांसाठी पात्र होण्यासाठी उद्योग विभागाकडं नोंदणी करावी लागली. त्यात परदेशी गुंतवणूक समाविष्ट असल्यानं भारत सरकारनं काही मार्गदर्शक सूचनाही जारी केल्या होत्या. त्यासाठी सिलोन बेव्हरेजेसना एफडीआयवरील आधारित गुंतवणूक आरबीआय आणि डीपीआयआयटीद्वारे करावी लागली. या प्रक्रियेसाठी कंपनीना वेळ लागला आणि एकूण २८,४०० कोटी रुपयांच्या ९७१ औद्योगिक युनिट्सची नोंदणी केली.
मुरलीधरनच्या कंपनीला गुंतवणूक परत मिळाली का?
युनिटची नोंदणी करण्यासाठीच्या औपचारिकता पूर्ण होण्यास विलंब झाल्यामुळं कंपनीनं ६ मार्च रोजी जम्मू-काश्मीर सिडकोला जमीन परत केली. राज्यातील औद्योगिक जमीन वाटप धोरणानुसार, जर एखाद्या कंपनीनं भाडेपट्टा कराराच्या अंमलबजावणीनंतर दोन वर्षांच्या आत जमीन परत केली तर त्यांनी भरलेल्या एकूण रकमेच्या ८० टक्के रक्कम परत केली जाईल, त्यानुसार मुथय्या मुरलीधरनच्या कंपनीची २० टक्के रक्कम कपात केली जाणार आहे.
