सर्वच स्त्रियांना मासिक पाळीच्या रजेची आवश्यकता असते असे नाही, परंतु बहुतेक स्त्रिया अशा आहेत, ज्यांना मासिक पाळीच्या काळात प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो आणि याचा परिणाम त्यांच्या कामावरही होतो. केवळ युरोपमधील आणि आशियातील देश असे आहेत, जे देशातील महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीची पगारी रजा देतात. अलीकडेच महाराष्ट्रातील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी (मविआ)ने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात महिला कर्मचाऱ्यांसाठी महिन्यातून दोन दिवस मासिक पाळीच्या सुट्टीची घोषणा केली. महाराष्ट्रात पुढील आठवड्यात विधानसभा निवडणूक होणार आहे. भारतात मासिक पाळी किंवा मासिक पाळीची रजा या विषयावरून संसदेत आणि समाजात अनेक मंतमतांतरे पाहायला मिळत आली आहेत. मासिक पाळीच्या रजेवर कायदा आणण्यासाठी अनेक राजकारण्यांनी प्रयत्न केले, पण काहींनी त्याला विरोध केला.
आतापर्यंत भारतात सशुल्क मासिक पाळीच्या रजेसाठी कोणतीही केंद्रीकृत तरतूद नाही. परंतु, काही राज्ये आणि कंपन्यांनी या विषयावर त्यांचे स्वतःचे धोरण तयार करत रजेची तरतूद केली आहे. बिहार, केरळ आणि अगदी अलीकडे ओडिशाने मासिक पाळीच्या सुट्टीची धोरणे लागू केली आहेत. मासिक पाळीच्या रजेच्या मुद्द्यावर संसदेत आजवर काय चर्चा झाली? भारतातील कोणकोणत्या राज्यांत मासिक पाळीची पगारी रजा दिली जाते? सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर काय म्हटले आहे? त्याविषयी जाणून घेऊ.
मासिक पाळीच्या रजेवर झालेली संसदीय चर्चा
१३ डिसेंबर २०२३ रोजी तत्कालीन केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी या विषयावरील चर्चेला सुरुवात केली आणि राज्यसभेत सांगितले की, मासिक पाळीच्या रजेमुळे कामगारांमध्ये महिलांविरुद्ध भेदभाव होऊ शकतो आणि मासिक पाळी म्हणजे अपंगत्व नाही, असे त्या म्हणाल्या; तर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) खासदार मनोज कुमार झा यांनी मासिक पाळीदरम्यान महिलांना पगारी रजा देण्यासाठी कायदा करण्यात यावा, अशी मागणी केली. “महिलांना समान संधी नाकारली जाईल अशा समस्या आपण मांडू नयेत, कारण मासिक पाळी येत नसलेल्या व्यक्तीचा मासिक पाळीबद्दल विशिष्ट दृष्टिकोन असतो,” असेही स्मृती इराणी पुढे म्हणाल्या. यापूर्वी त्यांनी काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी लेखी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर दिले होते. मासिक पाळी प्रत्येक महिलेच्या आयुष्यात येणारी शारीरिक प्रक्रिया आहे. काही प्रमाणातच महिला/मुलींना या काळात त्रासाला सामोरे जावे लागते, त्यासाठी औषधेही उपलब्ध आहेत असे त्यांनी सांगितले. “सध्या सर्व कामाच्या ठिकाणी सशुल्क मासिक पाळीच्या रजेची अनिवार्य तरतूद करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही,” असे त्या पुढे म्हणाल्या.
मार्च २०२३ मध्ये टी. एन. प्रथापन, बेनी बेहानन आणि राजमोहन उन्निथन या केरळमधील तीन खासदारांनी लोकसभेत इराणी यांना प्रश्न विचारला की, सरकारने सर्व कामाच्या ठिकाणी मासिक पाळीच्या रजेची अनिवार्य तरतूद करण्याचा विचार केला आहे का? त्यानंतर आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार यांनी दिलेले उत्तरही इराणी यांनी थरूर यांना दिलेल्या उत्तरासारखेच होते. मासिक पाळीच्या रजेच्या प्रस्तावासाठी खाजगी सदस्यांची विधेयके आणण्यासाठी लोकसभेत आतापर्यंत तीन प्रयत्न झाले आहेत. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, २०१७ मध्ये पहिला प्रयत्न केला गेला. त्यावेळी अरुणाचल प्रदेशचे तत्कालीन काँग्रेस खासदार निनॉन्ग एरिंग यांनी मासिक धर्म लाभ विधेयक आणले, ज्यात चार दिवसांच्या मासिक पाळीच्या रजेचे समर्थन केले गेले होते. त्यानंतर शशी थरूर यांनी महिला लैंगिक, पुनरुत्पादक आणि मासिक पाळीचे हक्क विधेयक, २०१८ सादर केले होते. “राज्याद्वारे सर्व महिलांसाठी मासिक पाळीच्या समानतेची हमी देण्यासाठी काही कायद्यांमध्ये सुधारणा करणे,” असे या विधेयकात नमूद करण्यात आले होते. डिसेंबर २०२१ मध्ये तामिळनाडूचे काँग्रेस खासदार एस. जोथिमनी यांनी प्रस्तावित मासिक पाळीच्या स्वच्छतेचा अधिकार आणि सशुल्क रजा विधेयक, २०१९ अंतर्गत मासिक पाळीच्या तीन दिवसांच्या पगारी रजेची मागणी केली होती.
२०२२ मध्ये केरळमधील काँग्रेस खासदार हिबी एबेन यांनी मासिक पाळीच्या रजेच्या महिलांच्या अधिकारविषयी विधेयक सादर केले. या विधेयकात सरकारकडे नोंदणीकृत असलेल्या कोणत्याही आस्थापनातील महिलांसाठी तीन दिवसांची पगारी मासिक रजा, तसेच मासिक पाळीत महिला विद्यार्थिनींसाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये तीन दिवस गैरहजर राहण्याची मागणी करण्यात आली होती. हे सर्व मंत्र्यांनी नव्हे तर खासदारांनी प्रस्तावित केलेले खाजगी सदस्य विधेयक होते. त्यांनी सभागृहात याची फारशी चर्चा केली नाही. मात्र, हा मुद्दा लोकसभा आणि राज्यसभेत प्रश्न म्हणून उपस्थित करण्यात आला आहे. मार्च २०२३ मध्ये संसदीय स्थायी समितीने महिलांना ‘मासिक पाळीच्या सुट्या’ किंवा ‘आजारी रजा’ किंवा ‘अर्ध्या पगारी रजा’ देण्याचा विचार करावा, असे सरकारला आवाहन केले. “महिलांचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य लक्षात घेऊन आणि त्यांच्या अन्य गरजा लक्षात घेऊन समितीने कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाला सल्लामसलत करण्याची आणि महिलांसाठी मासिक पाळी रजा धोरण तयार करण्याची शिफारस केली आहे,” असे समितीने म्हटले होते.
भारतातील कोणती राज्ये मासिक पाळीची रजा देतात?
ओडिशा सरकारने ऑगस्टमध्ये ५५ वर्षांखालील सर्व महिला कर्मचाऱ्यांसाठी महिन्यातून एक दिवसाची मासिक रजा सुरू केली. मासिक पाळीदरम्यान महिलांना येणाऱ्या शारीरिक आणि भावनिक आव्हानांचा सामना करता यावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बिहार हे राज्य १९९२ पासून दोन दिवसांची मासिक पाळीची रजा देत आहे. अशा धोरणाची गरज ओळखणारे ते सर्वात पहिले राज्य ठरले आहे. केरळने शिक्षणात मासिक पाळीच्या आरोग्याच्या महत्त्वावर जोर देऊन सरकारी शाळांमध्ये मुलींसाठी मासिक पाळीची रजा सुरू केली आहे. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रासारखी इतर राज्येही अशाच तरतुदींचा विचार करत आहेत. महिलांच्या आरोग्याला विचारात घेत अनेक कंपन्यांनीही पुढाकार घेतला आहे. झोमॅटोने २०२० मध्ये त्यांच्या सर्व महिला कर्मचाऱ्यांसाठी दर वर्षी १० दिवस, असे मासिक पाळी रजा धोरण लागू केले. स्विगीनेदेखील त्यांच्या सर्व महिला कर्मचाऱ्यांसाठी महिन्याला दोन दिवस, असे मासिक पाळी रजा धोरण लागू केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर काय म्हटले?
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच राज्य आणि इतर भागधारकांशी सल्लामसलत करून महिला कर्मचाऱ्यांसाठी मासिक पाळीच्या रजेबाबत मॉडेल धोरण तयार करण्याचे निर्देश केंद्राला दिले. भारताचे तत्कालीन सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मासिक पाळीच्या रजेचा मुद्दा धोरणनिर्मितीच्या कक्षेत येतो यावर भर दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने हे मान्य केले की, अशा धोरणाची अंमलबजावणी केल्यास नियोक्ते महिला कामगारांना कामावर घेण्यास संकोच करतील, त्यामुळे केंद्राने महिलांच्या गरजा आणि कर्मचाऱ्यांच्या सहभागाचा समतोल साधणारे धोरण तयार करावे, असे सुचवले आहे.
हेही वाचा : तुमच्या आहारातील हळद विषारी आहे का? संशोधनात हळदीत आढळून आली ‘या’ हानिकारक धातूची भेसळ
मासिक पाळीदरम्यान महिलांना कोणत्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो?
मासिक पाळी केवळ शारीरिक वेदनाच नाही तर स्त्रियांच्या मानसिक आणि भावनिक आरोग्यावर परिणाम करते. बऱ्याच स्त्रियांसाठी पहिले दोन दिवस विशेषतः आव्हानात्मक असतात, कारण या काळात त्यांना विविध प्रकारच्या शारीरिक आणि मानसिक बदलांना सामोरे जावे लागते. काही महिलांना तीव्र पोटदुखी, पाठदुखी, तर अनेकांना थकवाही जाणवतो. या काळात हार्मोनल बदलांमुळे तणाव आणि चिंता वाढू शकते; ज्यामुळे त्यांना कामांवर लक्ष केंद्रित करणे कठीण होते. अभ्यास दर्शविते की, २० ते ९० टक्के महिला या त्रासातून जातात; ज्यामुळे दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो. ‘जर्नल ऑफ वुमेन्स हेल्थ’मध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यासानुसार, पुरेशी विश्रांती या लक्षणांची तीव्रता कमी करू शकते.
आतापर्यंत भारतात सशुल्क मासिक पाळीच्या रजेसाठी कोणतीही केंद्रीकृत तरतूद नाही. परंतु, काही राज्ये आणि कंपन्यांनी या विषयावर त्यांचे स्वतःचे धोरण तयार करत रजेची तरतूद केली आहे. बिहार, केरळ आणि अगदी अलीकडे ओडिशाने मासिक पाळीच्या सुट्टीची धोरणे लागू केली आहेत. मासिक पाळीच्या रजेच्या मुद्द्यावर संसदेत आजवर काय चर्चा झाली? भारतातील कोणकोणत्या राज्यांत मासिक पाळीची पगारी रजा दिली जाते? सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर काय म्हटले आहे? त्याविषयी जाणून घेऊ.
मासिक पाळीच्या रजेवर झालेली संसदीय चर्चा
१३ डिसेंबर २०२३ रोजी तत्कालीन केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी या विषयावरील चर्चेला सुरुवात केली आणि राज्यसभेत सांगितले की, मासिक पाळीच्या रजेमुळे कामगारांमध्ये महिलांविरुद्ध भेदभाव होऊ शकतो आणि मासिक पाळी म्हणजे अपंगत्व नाही, असे त्या म्हणाल्या; तर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) खासदार मनोज कुमार झा यांनी मासिक पाळीदरम्यान महिलांना पगारी रजा देण्यासाठी कायदा करण्यात यावा, अशी मागणी केली. “महिलांना समान संधी नाकारली जाईल अशा समस्या आपण मांडू नयेत, कारण मासिक पाळी येत नसलेल्या व्यक्तीचा मासिक पाळीबद्दल विशिष्ट दृष्टिकोन असतो,” असेही स्मृती इराणी पुढे म्हणाल्या. यापूर्वी त्यांनी काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी लेखी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर दिले होते. मासिक पाळी प्रत्येक महिलेच्या आयुष्यात येणारी शारीरिक प्रक्रिया आहे. काही प्रमाणातच महिला/मुलींना या काळात त्रासाला सामोरे जावे लागते, त्यासाठी औषधेही उपलब्ध आहेत असे त्यांनी सांगितले. “सध्या सर्व कामाच्या ठिकाणी सशुल्क मासिक पाळीच्या रजेची अनिवार्य तरतूद करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही,” असे त्या पुढे म्हणाल्या.
मार्च २०२३ मध्ये टी. एन. प्रथापन, बेनी बेहानन आणि राजमोहन उन्निथन या केरळमधील तीन खासदारांनी लोकसभेत इराणी यांना प्रश्न विचारला की, सरकारने सर्व कामाच्या ठिकाणी मासिक पाळीच्या रजेची अनिवार्य तरतूद करण्याचा विचार केला आहे का? त्यानंतर आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार यांनी दिलेले उत्तरही इराणी यांनी थरूर यांना दिलेल्या उत्तरासारखेच होते. मासिक पाळीच्या रजेच्या प्रस्तावासाठी खाजगी सदस्यांची विधेयके आणण्यासाठी लोकसभेत आतापर्यंत तीन प्रयत्न झाले आहेत. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, २०१७ मध्ये पहिला प्रयत्न केला गेला. त्यावेळी अरुणाचल प्रदेशचे तत्कालीन काँग्रेस खासदार निनॉन्ग एरिंग यांनी मासिक धर्म लाभ विधेयक आणले, ज्यात चार दिवसांच्या मासिक पाळीच्या रजेचे समर्थन केले गेले होते. त्यानंतर शशी थरूर यांनी महिला लैंगिक, पुनरुत्पादक आणि मासिक पाळीचे हक्क विधेयक, २०१८ सादर केले होते. “राज्याद्वारे सर्व महिलांसाठी मासिक पाळीच्या समानतेची हमी देण्यासाठी काही कायद्यांमध्ये सुधारणा करणे,” असे या विधेयकात नमूद करण्यात आले होते. डिसेंबर २०२१ मध्ये तामिळनाडूचे काँग्रेस खासदार एस. जोथिमनी यांनी प्रस्तावित मासिक पाळीच्या स्वच्छतेचा अधिकार आणि सशुल्क रजा विधेयक, २०१९ अंतर्गत मासिक पाळीच्या तीन दिवसांच्या पगारी रजेची मागणी केली होती.
२०२२ मध्ये केरळमधील काँग्रेस खासदार हिबी एबेन यांनी मासिक पाळीच्या रजेच्या महिलांच्या अधिकारविषयी विधेयक सादर केले. या विधेयकात सरकारकडे नोंदणीकृत असलेल्या कोणत्याही आस्थापनातील महिलांसाठी तीन दिवसांची पगारी मासिक रजा, तसेच मासिक पाळीत महिला विद्यार्थिनींसाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये तीन दिवस गैरहजर राहण्याची मागणी करण्यात आली होती. हे सर्व मंत्र्यांनी नव्हे तर खासदारांनी प्रस्तावित केलेले खाजगी सदस्य विधेयक होते. त्यांनी सभागृहात याची फारशी चर्चा केली नाही. मात्र, हा मुद्दा लोकसभा आणि राज्यसभेत प्रश्न म्हणून उपस्थित करण्यात आला आहे. मार्च २०२३ मध्ये संसदीय स्थायी समितीने महिलांना ‘मासिक पाळीच्या सुट्या’ किंवा ‘आजारी रजा’ किंवा ‘अर्ध्या पगारी रजा’ देण्याचा विचार करावा, असे सरकारला आवाहन केले. “महिलांचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य लक्षात घेऊन आणि त्यांच्या अन्य गरजा लक्षात घेऊन समितीने कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाला सल्लामसलत करण्याची आणि महिलांसाठी मासिक पाळी रजा धोरण तयार करण्याची शिफारस केली आहे,” असे समितीने म्हटले होते.
भारतातील कोणती राज्ये मासिक पाळीची रजा देतात?
ओडिशा सरकारने ऑगस्टमध्ये ५५ वर्षांखालील सर्व महिला कर्मचाऱ्यांसाठी महिन्यातून एक दिवसाची मासिक रजा सुरू केली. मासिक पाळीदरम्यान महिलांना येणाऱ्या शारीरिक आणि भावनिक आव्हानांचा सामना करता यावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बिहार हे राज्य १९९२ पासून दोन दिवसांची मासिक पाळीची रजा देत आहे. अशा धोरणाची गरज ओळखणारे ते सर्वात पहिले राज्य ठरले आहे. केरळने शिक्षणात मासिक पाळीच्या आरोग्याच्या महत्त्वावर जोर देऊन सरकारी शाळांमध्ये मुलींसाठी मासिक पाळीची रजा सुरू केली आहे. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रासारखी इतर राज्येही अशाच तरतुदींचा विचार करत आहेत. महिलांच्या आरोग्याला विचारात घेत अनेक कंपन्यांनीही पुढाकार घेतला आहे. झोमॅटोने २०२० मध्ये त्यांच्या सर्व महिला कर्मचाऱ्यांसाठी दर वर्षी १० दिवस, असे मासिक पाळी रजा धोरण लागू केले. स्विगीनेदेखील त्यांच्या सर्व महिला कर्मचाऱ्यांसाठी महिन्याला दोन दिवस, असे मासिक पाळी रजा धोरण लागू केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर काय म्हटले?
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच राज्य आणि इतर भागधारकांशी सल्लामसलत करून महिला कर्मचाऱ्यांसाठी मासिक पाळीच्या रजेबाबत मॉडेल धोरण तयार करण्याचे निर्देश केंद्राला दिले. भारताचे तत्कालीन सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मासिक पाळीच्या रजेचा मुद्दा धोरणनिर्मितीच्या कक्षेत येतो यावर भर दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने हे मान्य केले की, अशा धोरणाची अंमलबजावणी केल्यास नियोक्ते महिला कामगारांना कामावर घेण्यास संकोच करतील, त्यामुळे केंद्राने महिलांच्या गरजा आणि कर्मचाऱ्यांच्या सहभागाचा समतोल साधणारे धोरण तयार करावे, असे सुचवले आहे.
हेही वाचा : तुमच्या आहारातील हळद विषारी आहे का? संशोधनात हळदीत आढळून आली ‘या’ हानिकारक धातूची भेसळ
मासिक पाळीदरम्यान महिलांना कोणत्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो?
मासिक पाळी केवळ शारीरिक वेदनाच नाही तर स्त्रियांच्या मानसिक आणि भावनिक आरोग्यावर परिणाम करते. बऱ्याच स्त्रियांसाठी पहिले दोन दिवस विशेषतः आव्हानात्मक असतात, कारण या काळात त्यांना विविध प्रकारच्या शारीरिक आणि मानसिक बदलांना सामोरे जावे लागते. काही महिलांना तीव्र पोटदुखी, पाठदुखी, तर अनेकांना थकवाही जाणवतो. या काळात हार्मोनल बदलांमुळे तणाव आणि चिंता वाढू शकते; ज्यामुळे त्यांना कामांवर लक्ष केंद्रित करणे कठीण होते. अभ्यास दर्शविते की, २० ते ९० टक्के महिला या त्रासातून जातात; ज्यामुळे दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो. ‘जर्नल ऑफ वुमेन्स हेल्थ’मध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यासानुसार, पुरेशी विश्रांती या लक्षणांची तीव्रता कमी करू शकते.
