श्रीनिवास खांदेवाले
गुरुवारपासून नागपूरला महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. अधिवेशनात सध्यातरी कामकाजाचे दिवस दहाच आहेत. त्यानिमित्ताने वैदर्भीय जनतेच्या मनात काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अधिवेशन कोणासाठी व कशासाठी घेतले जाते, याची उत्तरे शोधायला हवीत.
हिवाळी अधिवेशन कशासाठी?
शासन व्यवस्थेत एप्रिलपासून अमलात आलेल्या अंदाजपत्रकात नैसर्गिक आपत्ती, प्रत्यक्षात शेती – रोगराई, युद्धे, राजकीय बदल इत्यादींमुळे काही खर्च मंजूर रकमेपेक्षा त्वरित करावे लागतात तर काही कामांवर खर्चच होत नाही. हा शिल्लक पैसा इतर कामांसाठी वळवणे आणि आवश्यक त्या कामांसाठी अधिकची तरतूद करणे यासाठी विधानसभेची संमती घेऊन अर्थसंकल्पाची फेरजुळणी (रिएप्रोप्रिएशन) करून घ्यावी लागते. म्हणून हिवाळी अधिवेशन हे संसदीय वित्त प्रशासनाचा एक अत्यंत महत्त्वाच्या टप्पा असतो.
नागपूरमध्ये अधिवेशन घेण्याचे कारण काय?
महाराष्ट्र राज्य निर्मितीच्या वेळी त्यात विदर्भ प्रदेश समाविष्ट करण्यासाठी जेव्हा पश्चिम महाराष्ट्र व विदर्भातील काँग्रेस नेत्यांमध्ये १९५३ मध्ये ‘नागपूर करार’ करार झाला, तेव्हा विदर्भाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे होईल, अशी तरतूद करारात करण्यात आली. त्यानुसार विधिमंडळाचे एक अधिवेशन म्हणजे नागपूरमध्ये घेतले जाते.
आणखी वाचा-विश्लेषण : ‘ग्रीन कार्ड’च्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाखो भारतीयांना दिलासा?
अधिवेशन फक्त विदर्भासाठी की संपूर्ण महाराष्ट्राचे?
कायद्याने हे अधिवेशन संपूर्ण राज्याच्या विधिमंडळाच्या नियतकार्याचा एक अंश आहे. तो विदर्भात पार पाडला जातो. त्यामुळे फक्त निर्णय प्रक्रियेचे भौगोलिक स्थान बदलते एवढेच. नागपूर अधिवेशन काही फक्त विदर्भाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी घेतले जात नाही. त्यात संपूर्ण राज्याच्या प्रश्नांचा समावेश असतो. त्याची विषयपत्रिकाही राज्यभराचे प्रश्न विचारात घेऊन मुंबईतच तयार केली जाते. याऊपरही जर विदर्भाचे लोक (गोड गैरसमज करून घेऊन) भावनात्मकरित्या ते अधिवेशन विदर्भासाठी आहे असे समजत असतील तर तो विदर्भातील लोकांचा दोष आहे. कायदा स्पष्ट आहे. एवढे करून विदर्भातील आमदार समजत असतील की आपण विदर्भाचे प्रश्न विदर्भातील अधिवेशनात उपस्थित करू तर तो समज वृथा आहे. या अधिवेशनाचा विदर्भातील जनतेला फायदा एवढाच आहे की, काही विषयांसंबंधी धोरणे-मोर्चे कमी खर्चात आयोजित करता येतात व सरकारचे लक्ष कमी खर्चात वेधता येते.
नागपूर करारातील तरतुदींचे उल्लंघन?
विदर्भ १९५६ मध्ये द्विभाषिक मुंबई समाविष्ट झाल्यापासून आज २०२३ पर्यंत नागपूर कराराच्या अनुच्छेद १० मधील तरतुदीचे सातत्याने उल्लंघन होत आहे. ही तरतूद अशी – ‘‘महाविदर्भाच्या लोकांचा त्यांच्या राज्याची राजधानी म्हणून नागपूर शहराशी फार जुन्या काळापासून घनिष्ठ संबंध आहे आणि त्यांना त्या अनुषंगाने विविध फायदेही मिळतात याची आम्हाला जाणीव आहे. राज्याचे प्रशासन परिणामकारकपणे चालवण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते निर्बंध पाळून त्याचे फायदे शक्य त्या मर्यादांपर्यंत कायम राहावेत अशी आमची इच्छा आहे. शासनाचे कार्यस्थान अधिकृतपणे निश्चित कालावधीसाठी नागपूर येथे हलवण्यात येईल आणि दरवर्षी राज्य विधिमंडळाचे किमान एक अधिवेशन नागपूर येथे भरवण्यात येईल.” वरील तरतुदीत दोन भाग आहेत. त्यापैकी ‘‘शासनाचे कार्यस्थान अधिकृतपणे निश्चित कालावधीसाठी नागपूर येथे हलवण्यात येईल’’ याचा अर्थ त्या काळात सर्व खात्यांचे मंत्री, अधिकारी व कार्यालय विदर्भातील जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी उपलब्ध असतील असा होतो. पण असे १९५६ ते २०२३ या काळात कधी घडलेच नाही. सदैव आक्रसत असलेले किमान एक अधिवेशन घेतले जात आहे, एवढेच. ही नागपूर कराराच्या अंमलबजावणीतील केवळ औपचारिकताच नव्हे तर काय?
आणखी वाचा-विश्लेषण : बाबरी पाडल्यानंतर भारतीय राजकारणाला कलाटणी का मिळाली?
विदर्भातील मुख्य प्रश्न काय आहेत?
विदर्भात सध्या अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. त्यात दुर्लक्षित झालेले कृषी सिंचन व त्याअभावी होणाऱ्या सर्वाधिक जास्त शेतकरी आत्महत्या, न झालेले औद्योगीकरण, त्याअभावी तंत्रशिक्षित मुला-मुलींचे व त्यापाठोपाठ पालकांचे स्थलांतर, विदर्भात वीज निर्मिती वाढवून ती वीज विदर्भाबाहेर पुरवून विदर्भात प्रदूषण बेसुमार वाढणे, तरुणांची बेरोजगारी व ग्रामीण विदर्भाचे दारिद्र्य, दुर्लक्षित शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य आदींचा समावेश आहे.
अधिवेशन : प्रश्न सोडवणे की औपचारिकता?
आज आर्थिक विकासाच्या बाबतीत विविध प्रदेशांच्या उतरंडीत विदर्भ सर्वात खाली आहे. पण विधानसभा अधिवेशन तर दरवर्षी होतच आहेत. त्याच्या अर्थ असा की, विदर्भात अधिवेशनाचे भरवल्याने विदर्भाचे प्रश्न गेल्या ६७ वर्षात सुटलेले नाहीत व सुटणारही नाहीत. म्हणूनच विदर्भाची जनता स्वतंत्र विदर्भ राज्य मागत आहे व त्याचा आग्रह धरत आहे.
यासाठी जबाबदार कोण?
विदर्भाच्या अवनतीत पहिली जबाबदारी अर्थात जनतेची आहे. लोक दैना सहन करतात. त्यांच्या सहनशीलतेचा फायदा घेतला जातो. लोक विविध समित्या, विकास मंडळे यावर भरवसा ठेवतात तर मग दैना वाढणारच. स्वतंत्र विदर्भाची आश्वासने देऊन बेगुमानपणे विसरून जाणारे लोकप्रतिनिधी आणि त्यांचे पक्ष, हेही तितकेच जबाबदार आहेत.
shreenivaskhandewale12@gmail.com
(लेखक हे अर्थतज्ज्ञ व ज्येष्ठ विदर्भवादी आहेत)
