नागपुरात दरवर्षी विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन घेतले जाते. यंदा १६ डिसेंबरपासून त्याला सुरुवात झाली. विधानसभा निवडणुकीनंतर, विशेष अधिवेशनाचा अपवाद वगळता होणारे नव्या सरकारचे हे पहिले अधिवेशन आहे. यानिमित्ताने संपूर्ण सरकार नागपुरात दाखल होते. यातून साध्य काय होते, प्रश्न सुटतात का, हे मुद्दे अजूनही अनुत्तरित आहे. तरीही दरवर्षी हे अधिवेशन घेतले जाते. त्यामागे नेमके कारण काय, ‘नागपूर करारा’त नेमके काय नमूद आहे हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
नागपूरमध्ये अधिवेशन घेण्याचे कारण काय?
महाराष्ट्र राज्य निर्मितीच्या वेळी, त्यात विदर्भ प्रदेश समाविष्ट करण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्र व विदर्भातील काँग्रेस नेत्यांमध्ये १९५३ मध्ये एक करार झाला. तो ‘नागपूर करार’ म्हणून ओळखला जातो. तेव्हा विदर्भाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूर येथे होईल, अशी तरतूद करारात करण्यात आली. तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी नागपूरमध्ये दरवर्षी एक अधिवेशन घेण्याबाबत एक धोरणविषयक निवेदन विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांपुढे सादर केले. त्यावर १२ ऑगस्ट १९६० रोजी विधान परिषदेत तर १७ ऑगस्ट १९६० रोजी विधानसभेत प्रदीर्घ चर्चा झाली आणि विधिमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूरमध्ये घेण्याचे निश्चित झाले. तेव्हापासून दरवर्षी नागपूरमध्ये एक अधिवेशन होते.
हेही वाचा – Sovereign Gold Bond : स्वस्त सोने विकण्याची सरकारची योजना होणार बंद? कारण काय?
u
नागपूर करारातील प्रमुख तरतुदी कोणत्या?
१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. त्यात विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्राचा समावेश करण्यात आला. तत्पूर्वी १९५३ मध्ये नागपूर करार झाला. त्यात एकूण ११ प्रमुख मुद्द्यांचा समावेश होता. लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीचे वाटप, सरकारमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व, उच्च न्यायालयाचे एक खंडपीठ नागपूर येथे विदर्भासाठी स्थापन करणे, न्यायाधीशांच्या नेमणुका करताना विदर्भातील वकिलांची शिफारस करून या प्रदेशाला पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळेल हे पाहणे, शासननियंत्रित उपक्रमांमधील व शासन सेवेतील सर्व श्रेणीतील नोकर भरतीच्या वेळी लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देणे, शासनाचे कार्यस्थान निश्चित काळासाठी नागपूरमध्ये हलवणे आणि दरवर्षी एक अधिवेशन घेणे आदी प्रमुख मुद्द्यांचा त्यात समावेश आहे.
नागपूर करारातील तरतुदींचे उल्लंघन?
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ व विदर्भवादी विचारवंत डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले यांच्या म्हणण्यानुसार, नागपूर कराराच्या अनुच्छेद १० नुसार ‘शासनाचे कार्यस्थान अधिकृतपणे निश्चित कालावधीसाठी नागपूर येथे हलवण्यात येईल आणि दरवर्षी राज्य विधिमंडळाचे किमान एक अधिवेशन नागपूर येथे भरवण्यात येईल’ या तरतुदीत दोन भाग आहेत. त्यापैकी ‘शासनाचे कार्यस्थान अधिकृतपणे निश्चित कालावधीसाठी नागपूर येथे हलवण्यात येईल’ याचा अर्थ त्या काळात सर्व खात्यांचे मंत्री, अधिकारी व कार्यालये विदर्भातील जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी उपलब्ध असतील असा होतो. पण असे १९५६ ते २०२३ या काळात कधी घडलेच नाही. दरवर्षी एक अधिवेशन घेतले जात आहे, उर्वरित तरतुदींकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे ही नागपूर कराराच्या अंमलबजावणीतील केवळ औपचारिकताच ठरते.
तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचे मत काय?
नागपूरमध्ये दरवर्षी एक अधिवेशन घेण्यासंदर्भातील प्रस्तावावर सभागृहात बोलताना तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी नागपूर कराराविषयी सविस्तर भाष्य केले होते. हा करार म्हणजे भावनात्मक ऐक्य साधण्यासाठी टाकलेले पहिले पाऊल आहे, असे ते म्हणाले होते. नागपूर करार यातील करार हा शब्द हा केवळ नागपूर किंवा विदर्भातील प्रश्नासंबंधी निगडित नाही तर महाराष्ट्रातील एकीकरणासंबंधी जे प्रश्न निर्माण होत होते त्या सर्वांचा विचार करून हा करार करण्यात आला. करारातील नागपूर हा शब्द हा या भागातील ऐतिहासिक महत्त्वाच्या अनुषंगाने होता. विदर्भाला महाराष्ट्रात सहभागी करताना, या भागाला काही सवलती देऊन किंवा तेथील जनतेच्या काही मागण्या मान्य करून त्यांची बोळवण आम्ही करीत आहोत असे कोणी समजू नये म्हणून आम्ही केलेले हे प्रयत्न आहेत, असे चव्हाण यांनी नमूद केले होते. या भाषणाचा सर्व तपशील विधिमंडळ सचिवालयाने २०१४ मध्ये नागपूर अधिवेशनासंदर्भात प्रकाशित केलेल्या पुस्तिकेत दिलेला आहे.
अधिवेशनाने उद्देश साध्य होतो का?
नागपूरमध्ये होणारे हिवाळी अधिवेशन विदर्भातील सर्व प्रमुख समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी भरवले जाते. हाच उद्देश नागपूर करारामध्येही नमूद आहे. पण महाराष्ट्र विधिमंडळ हे सर्व राज्यांसाठी आहे ते फक्त विशिष्ट भूप्रदेशासाठी नाही. त्यामुळे अधिवेशन जरी नागपुरात होत असले तरी तेथे सर्व राज्यांच्या प्रश्नांची चर्चा व सोडवणूकही केली जाते. तरीदेखील दरवर्षी अधिवेशनात, विदर्भाला काय दिले असा प्रश्न उपस्थित केला जातोच.
