अमेरिकेच्या आयात शुल्कामुळे आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना नक्की कशाची चिंता?

नायडूंनी का लिहिले केंद्राला पत्र?
आंध्र प्रदेश राज्य अमेरिकेला कोळंबी आणि इतर माशांसाठीचे प्रमुख निर्यातदार आहे. मत्स्यशेती करणारे, तसेच कोळंबी आणि मासे निर्यातदार ५ ते ६ टक्के नफ्यावर काम करतात. अमेरिकेने भारतातून मत्स्य निर्यातीवर २७ टक्के आयात शुल्क लावले आहे. तो येत्या आठवड्यापासून लागू केला जाणार आहे. तसेच अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने लादलेले ५.७७ टक्के काउंटरव्हेलिंग ड्युटी आणि १.३८ टक्के अँटी-ड्युटी हे करदेखील लागू होणार आहेत. एकंदरीत या सर्व करांमुळे निर्यातीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.
दुसरीकडे अमेरिकेने दक्षिण अमेरिकन देशांवर फक्त १० टक्के शुल्क लादल्याने भारताचा प्रतिस्पर्धी देश इक्वेडोर यांना तुलनेने कमी शुल्क लागू होते. त्यामुळे भारतातील मत्स्यशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होऊ शकतं.

मत्स्य उद्योगावर शुल्काचा कसा परिणाम होईल?
नव्याने लागू झालेल्या अतिरिक्त शुल्कामुळे मत्स्य शेतकऱ्यांना निर्यातदारांसाठीच्या किमती वाढवाव्या लागतील. परिणामी भारतातील कोळंबी आणि इतर मासे हे इक्वेडोर, व्हिएतनाम व तैवानसारख्या देशांच्या तुलेनेने महाग होतील. निर्यात कमी झाली, तर भारतातील शेतकऱ्यांना उत्पादनही कमी घ्यावे लागेल. आंध्र प्रदेशात ५ लाखांहून अधिक मत्स्य शेतकरी आहेत. त्यापैकी बहुतांश शेतकरी पूर्व आणि पश्चिम गोदावरी जवळच्या जिल्ह्यांमध्ये आहेत. राज्यातील उत्पादन शेतकऱ्यांना उत्पादन कमी घेण्यास भाग पाडलं, तर त्याचा आर्थिक फटका त्यांना बसू शकतो. कोळंबी आणि माशांच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात घसरण होईल. यामुळे शेतकऱ्यांच्या निव्वळ नफ्यावरदेखील परिणाम होईल. तसेच त्याचा दुष्परिणाम शीतगृह, माशांवरील प्रक्रिया आणि पॅकेजिंग यांसारख्या संलग्न उद्योगांमधील नोकऱ्यांवरही होईल.

आंध्र प्रदेशात मत्स्यव्यवसायाची व्याप्ती किती?
देशात मत्स्यव्यवसायात आंध्र प्रदेश आघाडीवर आहे. २०२३-२४ मध्ये देशातील १.८४ दशलक्ष टन उत्पादनापैकी ७६ टक्के कोळंबी आणि २४ टक्के इतर माशांचे उत्पादन होते.
गेल्या दोन दशकांत राज्यात जलसंवर्धनालाही मोठी चालना मिळाली. सरकारकडून यासाठी मोठा पाठिंबा आणि अनुदान मिळाले. जून २०१४ मध्ये राज्याचे विभाजन झाल्यानंतर तेलुगु देसम पक्ष (टीडीपी) आणि वायएस आर काँग्रेस पक्ष या दोन्ही सरकारांनी या उद्योगाला प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे गोदावरी आणि कृष्णा प्रदेश आणि नेल्लोरमधील हजारो कृषी शेतकऱ्यांनी जमिनींचे रूपांतर जलसाठ्यांमध्ये केले. या जलसाठ्यांमध्ये प्रामुख्याने विविध प्रकारच्या कोळंबीची शेती केली गेली. या जलसंवर्धनामुळे शीतगृहे, प्रक्रिया केंद्र आणि पॅकेंजिग यासारखे सहाय्यक उद्योग निर्माण झाले आणि हजारो लोकांना रोजगारही मिळाला.

आंध्रामध्ये मत्स्योत्पादन निर्यातीचा आकार किती?
केंद्र सरकारच्या मरिन प्रोडक्ट्स डेव्हलपमेंट अथॉरिटीनुसार, आंध्र प्रदेशने २०२३-२४ मध्ये २.३६९ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स किमतीचे ३ लाख ४७ हजार ९२७ टन एवढी समुद्री खाद्य निर्यात केली. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात भारताने ७.३८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स (६०,५२३.८९ कोटी रुपये) किमतीचे १७ लाख ८१ हजार ६०२ मेट्रिक टन समुद्री खाद्य निर्यात केले. त्यामध्ये ९२ टक्के वाटा फक्त गोठवून ठेवलेल्या कोळंबीचा होता. यामध्येही बराचसा साठा हा आंध्र प्रदेशातून निर्यात करण्यात आला होता.

गेल्या महिन्यात तीन दिवसांच्या अ‍ॅक्वाटेक २.० कॉन्क्लेव्हला संबोधित करताना नायडू यांनी म्हटले होते, “आंध्र प्रदेशमध्ये सुमारे चार लाख एकर क्षेत्र मत्स्यपालनासाठी वापरले जाते आणि २०२९-३० पर्यंत हे प्रमाण १० लाख एकरपर्यंत पोहोचेल.” राज्याच्या सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन (जीएसडीपी)मध्ये मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा वाटा सुमारे आठ टक्के इतका आहे.
गेल्या आठवड्यात नरसरावपेटचे टीडीपी खासदार एल श्री कृष्णा देवरायलू यांनी संसदेत सांगितले, “आंध्र प्रदेश सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी)चा सुमारे ११ टक्के भाग समुद्री खाद्य आणि मत्स्य उत्पादन निर्यातीतून येतो. सुमारे आठ लाख शेतकरी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे मत्स्यशेतीवर अवलंबून आहेत. राज्य दरवर्षी समुद्री खाद्य निर्यातीतून ३.५ अब्ज रुपये कमवते. मात्र आता इक्वेडोर भारताचा एक मोठा प्रतिस्पर्धी असेल.”

भारताच्या समुद्री खाद्य निर्यातीत कोळंबीचा वाटा किती मोठा?
अमेरिका आणि चीन हे भारतातील समुद्री खाद्याचे प्रमुख आयातदार आहेत. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ७.३८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या समुद्री खाद्य निर्यातीपैकी गोठवलेले कोळंबी व मासे निर्यातीत अव्वल स्थानावर आहे. २०२३-२४मध्ये गोठवलेल्या कोळंबीची निर्यात ७ लाख १६ हजार ००४ मेट्रिक टन इतकी होती. याच वर्षात सर्वांत मोठी बाजारपेठ असलेल्या अमेरिकेने २ लाख ९७ हजार ५७१ मेट्रिक टन आयात केली, त्यानंतर चीनने १ लाख ४८ हजार ४८३ मेट्रिक टन, युरोपियन युनियनने ८९ हजार ६९७ मेट्रिक टन, आग्नेय आशियाने ५२ हजार २५४ मेट्रिक टन, जपानने ३५ हजार ९०६ मेट्रिक टन आयात केली. ब्लॅक टायगर कोळंबी, स्कॅम्पी, व्हॅनमेई कोळंबी, फ्रोझन स्क्विड, सुरीमी आणि सुरीमी अ‍ॅनालॉग्स आणि फ्रोझन कटलफिशची निर्यात प्रामुख्याने केली जाते.