नरेंद्र मोदींच्या ‘मन की बात’मध्ये आणीबाणीचा पुन्हा उल्लेख, इंदिरा गांधींनी का घेतला होता निर्णय? ‘त्या’ २१ महिन्यांत काय घडलं होतं?

नागरिकांकडून त्यांचा स्वातंत्र्याचा हक्क हिरावून घेण्यात आला

“देशातील लाखो लोकांनी आणीबाणीला पूर्ण ताकदीने विरोध केला होता. त्या काळात लोकशाहीचे समर्थन करणाऱ्यांचा छळ करण्यात आला. त्या आठवणी काढल्यानंतर आजदेखील मन हेलावून जाते,” असे मोदी ‘मन की बात’मध्ये म्हणाले. देशात १९७५ ते १९७७ या कालावधीत एकूण २१ महिने आणीबाणी होती. या काळात नागरिकांकडून त्यांचा स्वातंत्र्याचा हक्क हिरावून घेण्यात आला. माध्यमांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आले. इंदिरा गांधी यांच्या राजकीय विरोधकांवर खटले भरले गेले. या काळात मानवी हक्क नाकारले गेले तसेच हुकूमशाही पद्धतीने कारभार चालवला गेला. इंदिरा गांधी यांच्या या निर्णयानंतर देशाचे राजकीय, सामाजिक चित्र पूर्णपणे बदलून गेले.

हेही वाचा >>> समान नागरी कायद्यामुळे वादंग! असे नेमके काय आहे या कायद्यात? जाणून घ्या सविस्तर!

इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी का लागू केली?

तत्कालीन राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी आणीबाणी जाहीर केल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी रेडिओच्या माध्यमातून देशाला संबोधित केले होते. या वेळी बोलताना “राष्ट्रपतींनी आणीबाणीची घोषणा केली आहे. मात्र जनतेने घाबरून जाऊ नये. यात घाबरण्यासारखे काहीही नाही. मी मागील काही दिवसांपासून महिला आणि सामान्य माणसांच्या हिताचे निर्णय घेत आहे. मी काही प्रगत उपाय मांडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तेव्हापासून अनेक जण कटकारस्थान रचत आहेत. या सर्व घटनांची तुम्हाला कल्पना असेलच,” असे इंदिरा गांधी म्हणाल्या होत्या. आणीबाणी जाहीर करण्याआधीही इंदिरा गांधी यांच्यावर अनेक आरोप करण्यात आले होते. काँग्रेसच्या अध्यक्ष तसेच देशाच्या पंतप्रधानपदी असताना इंदिरा गांधी हुकूमशहासारख्या वागल्या. त्यांनी या काळात स्वत:कडे सर्व अधिकार ठेवण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप करण्यात आला होता. असे असताना त्यांनी आणीबाणीच्या माध्यमातून देशातील सर्व ताकद स्वत:कडे ठेवण्यासाठी आणीबाणीच्या रूपात सर्वांत मोठा प्रयत्न केला होता.

कोर्टाने इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात दिला निकाल

दिवंगत नेते राज नारायण यांनी इंदिरा गांधी यांनी निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान गैरव्यवहार केल्याचा तसेच नियम मोडल्याचा आरोप केला होता. इंदिरा गांधी यांना अपात्र ठरवले जावे, अशी मागणी त्यांनी केली होती. हीच मागणी घेऊन त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विशेष म्हणजे या प्रकरणात इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात निकाल लागला. कोर्टाने त्यांचे संसदेचे सभासत्व रद्द केले. तसेच त्यांची निवड ही अवैध ठरवली. विशेष म्हणजे आगामी सहा वर्षांसाठी इंदिरा गांधी यांच्यावर निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात आली. दुसरीकडे भारताचे १९७३ साली पाकिस्तानसोबत युद्ध झाले होते, दुष्काळ पडला होता, देशभरातील कर्मचारी-कामगार संपावर जाण्याचे प्रमाण वाढले होते. एकंदरीत या सर्व परिस्थितीमुळे इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय घेतला.

हेही वाचा >>> व्हिएतनाम युद्धातील अमेरिकेची नकारात्मक बाजू जगासमोर आणणारे डॅनियल एल्सबर्ग यांचे निधन; ‘पेंटागॉन पेपर्स’ उघड करून उडवून दिली होती खळबळ

आणीबाणीच्या काळात नेमके काय घडले?

आणीबाणी जाहीर झाल्यानंतर नागरिकांचा स्वातंत्र्याचा अधिकार हिरावून घेण्यात आला. या काळात इंदिरा गांधी यांच्या राजकीय विरोधकांना तुरुंगात डांबण्यात आले. शेकडो नेते आणि आंदोलकांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले. यामध्ये जयप्रकाश नारायण, विजयराजे सिंधिया, मुलायमसिंह यादव, राज नारायण, मोरारजी देसाई, चरणसिंह, जे. बी. कृपलानी, जॉर्ज फर्नांडिस, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, गायत्री देवी, ज्योती बसू अशा दिग्गज मंडळींना नजरकैदेत ठेवण्यात आले.

आणीबाणीच्या काळात माध्यमांवर सेन्सॉरशिप

या काळात सरकारचे माध्यमांवर पूर्ण नियंत्रण होते. सगळीकडे प्रि-सेन्सॉरशिप लादण्यात आली होती. एखादे वृत्त प्रकाशित करायचे असेल तर त्याआधी ते सरकारला दाखवावे लागे. सरकारी अधिकाऱ्याने संमती दिल्यावरच ते वृत्त प्रकाशित करता येत असे. सरकारच्या या भूमिकेचा ‘इंडियन एक्स्प्रेस’सारख्या काही दैनिकांनी ‘संपादकीय’ पान रिकामे सोडून प्रतीकात्मकदृष्या निषेध व्यक्त केला. विरोधकांचा आवाज दाबण्यात आला होता.

हेही वाचा >>> ‘आदिपुरुष’मध्ये तंत्रज्ञानाचा अभाव? प्रेक्षकांच्या भ्रमनिरासास कारण ठरलेले मोशन कॅप्चर, CGI तंत्रज्ञान काय आहे? 

संजय गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली देशभरात नसबंदी मोहीम!

देशभरात मानवी हक्कांची पायमल्ली करण्यात आली. इंदिरा गांधी यांचे पुत्र संजय गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली नसबंदीची मोहीम राबवण्यात आली. झोपडपट्ट्या उठवण्यात आल्या. या काळात इंदिरा गांधी यांनी लोकशाही नियमांना डावलून निर्णय घेतले होते. मात्र देशातील अनेक नेत्यांनी गांधीवादी धोरणाची प्रेरणा घेऊन तुरुंगवास भोगला.

आणीबाणीच्या काळात कधी काय घडले?

• जानेवारी १९६६ – इंदिरा गांधी यांची पंतप्रधानपदी निवड

• नोव्हेंबर १९६९ – इंदिरा गांधी यांच्यावरील शिस्तभंगाच्या कारवाईनंतर काँग्रेस पक्ष दोन गटांत विभागला गेला.

• १९७१- राजकीय विरोधक राजनारायण यांनी इंदिरा गांधी यांच्यावर निवडणुकीत गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला. तसेच न्यायालयात धाव घेतली.

• १९७३-७५ – देशात राजकीय अशांतता निर्माण झाली. इंदिरा गांधी यांच्या सरकारविरोधात निदर्शने केली जाऊ लागली.

• १२ जून १९७५ – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांचे संसदेचे सदस्यत्व रद्द केले. निवडणूक प्रचारादरम्यान नियम मोडल्याचा ठपका ठेवत हा निकाल देण्यात आला.

• २४ जून १९७५ – इंदिरा गांधी यांना खासदार म्हणून मिळणारी विशेष वागणूक यापुढे मिळणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तसेच इंदिरा गांधी यांना मतदान करण्यास मज्जाव करण्यात आला.

• २५ जून १९७५ – तत्कालीन राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी इंदिरा गांधी यांच्या शिफारशीनंतर देशात आणीबाणी लागू केली.

• २६ जून १९७५- इंदिरा गांधी यांनी ऑल इंडिया रेडिओवरून देशाला संबोधित केले.

• सप्टेंबर १९७६ – संजय गांधी यांनी नसबंदीच्या मोहिमेला सुरुवात केली. ही मोहीम देशभरात राबवण्यात आली.

• १८ जानेवारी १९७७ – इंदिरा गांधी यांनी निवडणुकीची घोषणा केली. तसेच सर्व राजकीय कैद्यांची सुटका केली.

• २३ मार्च १९७७ – अधिकृतपणे आणीबाणी संपली.

आणीबाणी संपल्यानंतर पुढे काय झाले?

आणीबाणी लागू केल्यामुळे इंदिरा गांधी यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर टीका होऊ लागली. तसेच देशांतर्गत असंतोष वाढू लागला. याच कारणामुळे १९७७ साली त्यांनी आणीबाणी हटवली. आणीबाणीनंतर मार्च १९७७ मध्ये देशात लोकसभा निवडणूक घेण्यात आली. या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचा लाजिरवाणा पराभव झाला.

हेही वाचा >>> अरिहा शाह प्रकरण : जर्मनीच्या न्यायालयाने भारतीय पालकांना त्यांच्याच मुलीचा ताबा देण्यासाठी नकार का दिला?

मोरारजी देसाई यांच्या रूपात सरकारची स्थापना

दुसरीकडे याच काळात जनता पार्टीच्या रूपात विरोधक एकत्र आले. विरोधकांनी मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सरकारची स्थापना केली. मात्र हे सरकार जास्त काळ टिकू शकले नाही. पुढे १९८० साली काँग्रेस पक्ष पुन्हा एकदा सत्तेत आला. आणीबाणीनंतर काँग्रेसच्या सर्वशक्तिमान असलेल्या प्रतिमेला तडा गेला. त्यानंतर पुढची काही दशके काँग्रेस पक्ष सत्तेत आणि काही काळ विरोधात होता.

दरम्यान, आणीबाणीनंतर देशातील न्यायिक संस्था अधिक सक्रिय झाली. सत्ताबदल झाल्यानंतर आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी यांनी केलेल्या बहुतांश तरतुदी मागे घेण्यात आल्या.