Modi 3.0 Government भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) नवीन सरकारच्या स्थापनेसाठीची तयारी सुरू केली आहे. काल भाजपाप्रणीत एनडीएची बैठक पार पडल्यानंतर केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार सत्तेवर येणार असल्याचे चित्र आता स्पष्ट झाले आहे. केंद्रात नवीन सरकार स्थापन करताना यंदा भाजपाला मित्रपक्षांना सामावून घ्यावे लागणार आहे. यंदा भाजपाप्रणीत एनडीएने ५४३ लोकसभा मतदारसंघांपैकी २९३ जागा जिंकून २७२ चा बहुमताचा आकडा पार केला आहे. परंतु, मतदारांनी यावेळी भाजपाला बहुमत नाकारले आहे. भाजपा यंदा २४० जागाच जिंकू शकला. एनडीएमध्ये सर्वांत जास्त जागा भाजपाकडे आहेत. परंतु, तरीही सरकारस्थापनेसाठी भाजपा यंदा मित्रपक्षांवर अवलंबून आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

त्यामुळे जनता दल (युनायटेड) प्रमुख नितीश कुमार आणि तेलुगू देसम पार्टी (टीडीपी)चे प्रमुख एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्यासह इतर एनडीएतील मित्रपक्ष सरकारमध्ये मोठा वाटा मागण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात बरीच माहिती समोर आली आहे. एनडीएतील प्रमुख मित्रपक्षांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळातील काही महत्त्वाच्या मंत्रिपदांवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. भारताचे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांचा शपथविधी सोहळा आठवड्याच्या शेवटी अपेक्षित आहे. मात्र, मंत्रिपदांवरून एनडीएतील मित्रपक्षांमध्ये वाद सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. नवीन सरकारमध्ये भाजपाच्या मित्रपक्षांना काय मिळणार? भाजपाला कोणती मंत्रिपदे सोडावी लागणार? याविषयी जाणून घ्या.

आणखी वाचा

हेही वाचा : इंडिया आघडीने संसदेत विरोधी बाकावर बसणे का निवडले? विरोधकांचं पुढचं पाऊल काय असेल?

जेडी(यू) आणि टीडीपी काय मागणी करू शकतात?

सूत्रांच्या माहितीनुसार, भाजपाला पाच मंत्रिपदे गमवावी लागू शकतात. नवीन रेल्वेमंत्री हा बिगर-भाजपा पक्षाचा असू शकतो. कारण- जेडी(यू) या पदासाठी जोरदार प्रयत्न करी, अशी अपेक्षा आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री व जेडी(यू) प्रमुख नितीश कुमार बुधवारी (५ जून) एनडीएच्या बैठकीत उपस्थित होते. या बैठकीत सर्व पक्षांच्या प्रमुखांनी एनडीएच्या नेतेपदी एकमताने मोदींची निवड केली. ‘दी इंडियन एक्स्प्रेसच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बिहारमध्ये लोकसभेच्या ४० पैकी १२ जागा जिंकणारा जेडी(यू) पक्ष रेल्वे, ग्रामीण विकास, जलशक्ती, वाहतूक व कृषी मंत्रालय यांसाठी उत्सुक आहे.

“एनडीए सरकारमध्ये असताना नितीश कुमार यांच्याकडे रेल्वे, कृषी व वाहतूक ही खाती होती. आमच्या खासदारांनी राज्याच्या विकासाला मदत करणारे विभाग हाती घ्यावेत, अशी आमची इच्छा आहे. बिहारला पाण्याची पातळी कमी होणे आणि पूर येणे अशा जलसंकटांचा सामना करावा लागत असल्याने जलशक्ती खाते महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे आम्ही नदी प्रकल्पांना एकमेकांशी जोडण्यासाठीदेखील काम करू शकतो,” असे एका जेडी(यू) नेत्याने सांगितले.

नितीश कुमार यांनी १९९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात अटलबिहारी वाजपेयी सरकारमध्ये रेल्वेमंत्री म्हणून काम केले होते. जेडी(यू)ला सुमारे चार ते पाच केंद्रमंत्री पदे आणि दोन राज्यमंत्री पदे हवी आहेत. ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार, जेडी(यू) चे अनेक लोकसभा आणि राज्यसभा खासदार केंद्रीय मंत्री होण्याच्या शर्यतीत आहेत. त्यामध्ये मुंगेरचे खासदार लालन सिंह, झांझारपूरचे खासदार रामप्रीत मंडल व वाल्मीकी नगरचे खासदार सुनील कुमार यांचा समावेश आहे.

नायडू यांच्या टीडीपीने आंध्र प्रदेशमध्ये मित्रपक्ष भाजपा आणि पवन कल्याणच्या जनसेना पार्टी (जेएसपी)बरोबर सरकार स्थापन करण्यासाठी अर्थमंत्री पदासह पाच मंत्रिपदांची मागणी केली आहे, असे वृत्त ‘एनडीटीव्ही’ने दिले आहे. रस्ते, पंचायती राज, आरोग्य व शिक्षण यांसारख्या खात्यांकडेही त्यांचा कल आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये विधानसभा आणि लोकसभा या दोन्ही निवडणुकांत उल्लेखनीय कामगिरी केल्यामुळे टीडीपी केंद्रात भाजपाबरोबर अधिक प्रमाणात वाटाघाटी करण्याची शक्यता आहे.

मुख्य म्हणजे एनडीए मित्रपक्षांमध्ये टीडीपी हा भाजपानंतर दुसरा सर्वांत मोठा पक्ष आहे; ज्याला १६ जागा मिळाल्या आहेत. सूत्रांनी ‘द टेलिग्राफ’ला सांगितले की नायडूंचा पक्ष गृह आणि संरक्षण या खात्यांसाठी उत्सुक आहे. आतापर्यंत अमित शहा यांच्याकडे गृह मंत्रालय तर राजनाथ सिंह यांच्याकडे संरक्षण मंत्रालय होते. त्यासह टीडीपी जलमार्ग मंत्रालयासाठीही उत्सुक आहे. ‘फायनान्शियल एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार, नायडू हे आंध्र प्रदेशमधील मंगलगिरी मतदारसंघातून विधानसभा निवडणुकीत विजयी झालेले त्यांचे पुत्र नारा लोकेश याला मंत्रिमंडळात जागा देण्याची मागणी करीत आहेत.

एनडीएच्या इतर मित्रपक्षांचे काय?

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने लोकसभेच्या सात जागा जिंकल्या आहेत. ‘इंडिया टुडे’च्या वृत्तानुसार, त्यांना मोदी सरकारमध्ये एक कॅबिनेट आणि दोन राज्यमंत्रिपदे हवी आहेत. चिराग पासवान यांची लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) रेल्वे मंत्रालयाची मागणी करू शकते. बिहारमध्ये लोकसभेच्या पाचही जागा जिंकलेल्या त्यांच्या पक्षाला केंद्रीय मंत्रिमंडळात एक स्थान देण्याचे वचन देण्यात आले आहे. ‘हिंदुस्तान टाइम्स’च्या वृत्तानुसार त्यांना राज्यमंत्री पददेखील मिळू शकते.

जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) नेते एचडी कुमारस्वामी यांनी ते पुढील कृषिमंत्री होण्यासाठी इच्छुक असल्याचे संकेत दिले आहेत. “मला कृषी मंत्रालयात रस आहे; पण काय होते ते पाहू. राष्ट्रीय पातळीवरील भाजपा नेत्यांना राज्याच्या हितासाठी काय करायचे आहे याची चांगली कल्पना आहे आणि त्या आधारे मंत्रालयाचे वाटप केले जाईल,” असे ते म्हणाले.

जेडी (एस)ने कर्नाटकमधील दोन लोकसभा मतदारसंघ जिंकले; तर भाजपाला कर्नाटकात राज्यातील एकूण २८ जागांपैकी १७ जागा मिळाल्या. हिंदुस्थानी अवाम मोर्चा (धर्मनिरपेक्ष) बिहारच्या गयामधून लोकसभा निवडणूक जिंकलेले जीतन राम मांझीदेखील मंत्रिपदाची मागणी करू शकतात.

भाजपाचा फॉर्म्युला काय असेल?

महत्त्वाचे मंत्रिपदे यंदा भाजपाला सोडावी लागू शकतात. ‘द न्यू इंडियन एक्स्प्रेस’ वृत्तानुसार, भाजपा रेल्वे, गृह, वित्त, संरक्षण, कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान यांसह सहा महत्त्वपूर्ण मंत्रालये स्वतःकडे घेणार नाही. “येणार्‍या दिवसांत मंत्रिपदांसंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील. या सहा मंत्रालयांशिवाय मित्रपक्षांच्या मंत्रिपदांच्या मागण्यांवर विचार केला जाईल, असे भाजपाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले.

हेही वाचा : सत्तास्थापनेसाठी चंद्राबाबूंनी केली राज्याला विशेष दर्जा देण्याची मागणी? विशेष दर्जा मिळणे म्हणजे काय?

परराष्ट्र मंत्रालय भाजपाकडे राहण्याची शक्यता आहे. ‘द न्यू इंडियन एक्स्प्रेस’ वृत्तानुसार, सात अपक्ष आणि छोट्या पक्षांच्या तीन खासदारांनी भाजपाला पाठिंबा दिला असून, लोकसभेत एनडीएची संख्या ३०३ वर गेली आहे. एनडीएतील निवडून आलेल्या सर्व खासदारांची बैठक उद्या शुक्रवारी (७ जून) होणार आहे. तेव्हा एनडीएतील मित्रपक्ष त्यांच्या मागण्या पुढे ठेवतील, अशी शक्यता आहे. त्यावेळीच कोणाला कोणते मंत्रिपद मिळणार, याचे चित्र स्पष्ट होईल.

त्यामुळे जनता दल (युनायटेड) प्रमुख नितीश कुमार आणि तेलुगू देसम पार्टी (टीडीपी)चे प्रमुख एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्यासह इतर एनडीएतील मित्रपक्ष सरकारमध्ये मोठा वाटा मागण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात बरीच माहिती समोर आली आहे. एनडीएतील प्रमुख मित्रपक्षांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळातील काही महत्त्वाच्या मंत्रिपदांवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. भारताचे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांचा शपथविधी सोहळा आठवड्याच्या शेवटी अपेक्षित आहे. मात्र, मंत्रिपदांवरून एनडीएतील मित्रपक्षांमध्ये वाद सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. नवीन सरकारमध्ये भाजपाच्या मित्रपक्षांना काय मिळणार? भाजपाला कोणती मंत्रिपदे सोडावी लागणार? याविषयी जाणून घ्या.

आणखी वाचा

हेही वाचा : इंडिया आघडीने संसदेत विरोधी बाकावर बसणे का निवडले? विरोधकांचं पुढचं पाऊल काय असेल?

जेडी(यू) आणि टीडीपी काय मागणी करू शकतात?

सूत्रांच्या माहितीनुसार, भाजपाला पाच मंत्रिपदे गमवावी लागू शकतात. नवीन रेल्वेमंत्री हा बिगर-भाजपा पक्षाचा असू शकतो. कारण- जेडी(यू) या पदासाठी जोरदार प्रयत्न करी, अशी अपेक्षा आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री व जेडी(यू) प्रमुख नितीश कुमार बुधवारी (५ जून) एनडीएच्या बैठकीत उपस्थित होते. या बैठकीत सर्व पक्षांच्या प्रमुखांनी एनडीएच्या नेतेपदी एकमताने मोदींची निवड केली. ‘दी इंडियन एक्स्प्रेसच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बिहारमध्ये लोकसभेच्या ४० पैकी १२ जागा जिंकणारा जेडी(यू) पक्ष रेल्वे, ग्रामीण विकास, जलशक्ती, वाहतूक व कृषी मंत्रालय यांसाठी उत्सुक आहे.

“एनडीए सरकारमध्ये असताना नितीश कुमार यांच्याकडे रेल्वे, कृषी व वाहतूक ही खाती होती. आमच्या खासदारांनी राज्याच्या विकासाला मदत करणारे विभाग हाती घ्यावेत, अशी आमची इच्छा आहे. बिहारला पाण्याची पातळी कमी होणे आणि पूर येणे अशा जलसंकटांचा सामना करावा लागत असल्याने जलशक्ती खाते महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे आम्ही नदी प्रकल्पांना एकमेकांशी जोडण्यासाठीदेखील काम करू शकतो,” असे एका जेडी(यू) नेत्याने सांगितले.

नितीश कुमार यांनी १९९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात अटलबिहारी वाजपेयी सरकारमध्ये रेल्वेमंत्री म्हणून काम केले होते. जेडी(यू)ला सुमारे चार ते पाच केंद्रमंत्री पदे आणि दोन राज्यमंत्री पदे हवी आहेत. ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार, जेडी(यू) चे अनेक लोकसभा आणि राज्यसभा खासदार केंद्रीय मंत्री होण्याच्या शर्यतीत आहेत. त्यामध्ये मुंगेरचे खासदार लालन सिंह, झांझारपूरचे खासदार रामप्रीत मंडल व वाल्मीकी नगरचे खासदार सुनील कुमार यांचा समावेश आहे.

नायडू यांच्या टीडीपीने आंध्र प्रदेशमध्ये मित्रपक्ष भाजपा आणि पवन कल्याणच्या जनसेना पार्टी (जेएसपी)बरोबर सरकार स्थापन करण्यासाठी अर्थमंत्री पदासह पाच मंत्रिपदांची मागणी केली आहे, असे वृत्त ‘एनडीटीव्ही’ने दिले आहे. रस्ते, पंचायती राज, आरोग्य व शिक्षण यांसारख्या खात्यांकडेही त्यांचा कल आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये विधानसभा आणि लोकसभा या दोन्ही निवडणुकांत उल्लेखनीय कामगिरी केल्यामुळे टीडीपी केंद्रात भाजपाबरोबर अधिक प्रमाणात वाटाघाटी करण्याची शक्यता आहे.

मुख्य म्हणजे एनडीए मित्रपक्षांमध्ये टीडीपी हा भाजपानंतर दुसरा सर्वांत मोठा पक्ष आहे; ज्याला १६ जागा मिळाल्या आहेत. सूत्रांनी ‘द टेलिग्राफ’ला सांगितले की नायडूंचा पक्ष गृह आणि संरक्षण या खात्यांसाठी उत्सुक आहे. आतापर्यंत अमित शहा यांच्याकडे गृह मंत्रालय तर राजनाथ सिंह यांच्याकडे संरक्षण मंत्रालय होते. त्यासह टीडीपी जलमार्ग मंत्रालयासाठीही उत्सुक आहे. ‘फायनान्शियल एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार, नायडू हे आंध्र प्रदेशमधील मंगलगिरी मतदारसंघातून विधानसभा निवडणुकीत विजयी झालेले त्यांचे पुत्र नारा लोकेश याला मंत्रिमंडळात जागा देण्याची मागणी करीत आहेत.

एनडीएच्या इतर मित्रपक्षांचे काय?

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने लोकसभेच्या सात जागा जिंकल्या आहेत. ‘इंडिया टुडे’च्या वृत्तानुसार, त्यांना मोदी सरकारमध्ये एक कॅबिनेट आणि दोन राज्यमंत्रिपदे हवी आहेत. चिराग पासवान यांची लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) रेल्वे मंत्रालयाची मागणी करू शकते. बिहारमध्ये लोकसभेच्या पाचही जागा जिंकलेल्या त्यांच्या पक्षाला केंद्रीय मंत्रिमंडळात एक स्थान देण्याचे वचन देण्यात आले आहे. ‘हिंदुस्तान टाइम्स’च्या वृत्तानुसार त्यांना राज्यमंत्री पददेखील मिळू शकते.

जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) नेते एचडी कुमारस्वामी यांनी ते पुढील कृषिमंत्री होण्यासाठी इच्छुक असल्याचे संकेत दिले आहेत. “मला कृषी मंत्रालयात रस आहे; पण काय होते ते पाहू. राष्ट्रीय पातळीवरील भाजपा नेत्यांना राज्याच्या हितासाठी काय करायचे आहे याची चांगली कल्पना आहे आणि त्या आधारे मंत्रालयाचे वाटप केले जाईल,” असे ते म्हणाले.

जेडी (एस)ने कर्नाटकमधील दोन लोकसभा मतदारसंघ जिंकले; तर भाजपाला कर्नाटकात राज्यातील एकूण २८ जागांपैकी १७ जागा मिळाल्या. हिंदुस्थानी अवाम मोर्चा (धर्मनिरपेक्ष) बिहारच्या गयामधून लोकसभा निवडणूक जिंकलेले जीतन राम मांझीदेखील मंत्रिपदाची मागणी करू शकतात.

भाजपाचा फॉर्म्युला काय असेल?

महत्त्वाचे मंत्रिपदे यंदा भाजपाला सोडावी लागू शकतात. ‘द न्यू इंडियन एक्स्प्रेस’ वृत्तानुसार, भाजपा रेल्वे, गृह, वित्त, संरक्षण, कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान यांसह सहा महत्त्वपूर्ण मंत्रालये स्वतःकडे घेणार नाही. “येणार्‍या दिवसांत मंत्रिपदांसंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील. या सहा मंत्रालयांशिवाय मित्रपक्षांच्या मंत्रिपदांच्या मागण्यांवर विचार केला जाईल, असे भाजपाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले.

हेही वाचा : सत्तास्थापनेसाठी चंद्राबाबूंनी केली राज्याला विशेष दर्जा देण्याची मागणी? विशेष दर्जा मिळणे म्हणजे काय?

परराष्ट्र मंत्रालय भाजपाकडे राहण्याची शक्यता आहे. ‘द न्यू इंडियन एक्स्प्रेस’ वृत्तानुसार, सात अपक्ष आणि छोट्या पक्षांच्या तीन खासदारांनी भाजपाला पाठिंबा दिला असून, लोकसभेत एनडीएची संख्या ३०३ वर गेली आहे. एनडीएतील निवडून आलेल्या सर्व खासदारांची बैठक उद्या शुक्रवारी (७ जून) होणार आहे. तेव्हा एनडीएतील मित्रपक्ष त्यांच्या मागण्या पुढे ठेवतील, अशी शक्यता आहे. त्यावेळीच कोणाला कोणते मंत्रिपद मिळणार, याचे चित्र स्पष्ट होईल.