सामाजिक कार्यकर्त्या व नर्मदा बचाव आंदोनलाच्या संस्थापक मेधा पाटकर यांना २४ वर्षांपूर्वीच्या जुन्या खटल्यामध्ये दिल्लीतल्या साकेत न्यायालयाने पाच महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा व १० लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. व्ही. के. सक्सेना हे अहमदाबादच्या नॅशनल कौन्सिल फॉर सिव्हिल लिबर्टीज या स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष असताना त्यांनी मेधा पाटकर आणि त्यांच्या 'नर्मदा बचाव आंदोलना'च्या विरोधात एक जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. ही संस्था सरदार सरोवराच्या बाजूने होती. या जाहिरातीनंतर मेधा पाटकर यांनी सक्सेना यांच्याविरोधात खटला दाखल केला होता; तर सक्सेना यांनी त्यानंतर मेधा पाटकर यांच्याविरोधात अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला होता. या प्रकरणाचा निकाल आता लागला असून, मेधा पाटकर यांना दोषी ठरविण्यात आले आहे. ४० वर्षांपासून मेधा पाटकर नर्मदा बचाव आंदोलनाचे नेतृत्व करीत आहेत. त्यावरून त्यांनी अनेकदा आंदोलने, उपोषणे व तुरुंगवारीही केली आहे. सध्याच्या शिक्षेच्या पार्श्वभूमीवर 'नर्मदा बचाव आंदोलन' नेमके काय आहे, याबाबत सविस्तर जाणून घेऊ. सरदार सरोवर धरण प्रकल्प काय आहे? नर्मदा ही महाराष्ट्र, गुजरात व मध्य प्रदेश या तीन राज्यांमधून वाहत जाऊन, अरबी समुद्रामध्ये विलीन होणारी भारतातील एक प्रमुख नदी आहे. मध्य प्रदेशातील अमरकंटक पर्वतात उगम पावणारी नर्मदा ही पश्चिमवाहिनी नदी आहे. १३०० किलोमीटर लांबीच्या तिच्या पात्रावर घनदाट जंगल आणि सुपीक जमिनींचे पट्टे आहेत. या नर्मदा नदीच्या आश्रयाने सुमारे २५ लाख लोक जगत आले आहेत. निसर्ग आणि परस्परांशी त्यांचे एक परंपरागत आणि अतूट नाते जुळलेले आहे. नर्मदेच्या पाण्याशी तीन राज्यांतील आदिवासी आणि शेतकऱ्यांचा संबंध येत असल्याने तिच्या कुशीमध्ये काहीही बदल घडविण्याचा थेट परिणाम या लोकांवर होणे स्वाभाविक आहे. या नदीचा ९० टक्के प्रवाह मध्य प्रदेशातून वाहत असून, महाराष्ट्राच्या उत्तर सरहद्दीवरून ती काही किलोमीटरपर्यंत वाहते. या नदीचा फक्त १८० किमी लांबीचा प्रवाह गुजरातमधून वाहत जाऊन, भडोच येथे अरबी समुद्राला मिळतो. या नर्मदा नदीवर गुजरात राज्यामध्ये सरदार सरोवर धरणाची उभारणी करण्याविरोधात पुकारलेले आंदोलन म्हणजेच 'नर्मदा बचाव आंदोलन' होय. या धरणामुळे मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्यांतील लोकांचे विस्थापन मोठ्या प्रमाणात होणार होते आणि लाभ मात्र गुजरातच्या जनतेच्या पदरी पडणार होता. या राज्यांतील लोकांना सिंचन आणि वीज पुरविण्यासाठी या महाकाय धरणाचे बांधकाम करण्याचा सरकारचा मानस होता. १२ डिसेंबर १९७९ रोजी देशातील ३० मोठ्या, १३५ मध्यम आणि तीन हजार लहान धरणांचे बांधकाम करण्याचा निर्णय सरकारने मंजूर केला होता. त्याअंतर्गत सरदार सरोवर धरणाची उंचीही वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे ४० दशलक्ष लोकांच्या पाणी, वीज व सिंचनाची समस्या सुटेल, असा शासनाचा होरा होता. दुष्काळी भागाला पिण्याचे पाणी देण्यासाठी आणि कालव्यांचे जाळे विणून, १८ लाख हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली आणण्यासाठी आणि कच्छ-सौराष्ट्र भागातील दुष्काळ संपविण्यासाठी या धरणाची उभारणी आम्ही करीत आहोत, असे शासनाचे म्हणणे होते. त्यानुसार बांधकाम सुरू झाले. हेही वाचा : TISS मध्ये १०० कर्मचाऱ्यांच्या नोकरकपातीचा निर्णय अखेर मागे; नावाजलेल्या शैक्षणिक संस्थेत नेमकं काय चाललंय? विस्थापितांचा प्रमुख प्रश्न आणि दीर्घकाळ चाललेले आंदोलन या धरणाच्या बांधकामापूर्वी त्याच्या आजूबाजूचे लोक आणि पर्यावरण यावर काय आणि किती परिणाम होणार आहे, याची चाचपणी सरकारकडून अजिबातच करण्यात आलेली नव्हती, असा आंदोलकांचा आरोप आहे. या धरणामुळे लाखो लोकांचे विस्थापन होणार होते. मात्र, त्याबाबत तिथल्या स्थानिक आदिवासींना आणि शेतकऱ्यांना तसूभरही कल्पना नव्हती. पर्यावरणाच्या हानिसंदर्भातील पर्यावरण मंत्रालयाचे कोणतेही निकष पूर्ण केलेले नसतानाही जागतिक बँकेने या प्रकल्पासाठी निधी मंजूर केला होता. या होऊ घातलेल्या विस्थापन आणि पर्यावरण विनाशाच्या विरोधात शेतकरी, आदिवासी, पर्यावरणवादी व मानवी हक्क कार्यकर्ते मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली साधारण १९८५ पासून दीर्घकाळ करीत असलेले हे आंदोलन आहे. सरदार सरोवर धरणामुळे विस्थापित होणाऱ्या कुटुंबांची संख्या प्रथम १९७९ मध्ये सहा हजार असल्याचे सांगितले गेले. त्यानंतर १९८७ मध्ये १२ हजार; १९९१ मध्ये २७ हजार व १९९२ मध्ये ४० हजार कुटुंबे या प्रकल्पात विस्थापित होतील, असे सांगण्यात आले. सरकारी आकडेवारीनुसार ती संख्या साधारण ५० हजारांपर्यंत सांगितली जात असली तरी नर्मदा बचाव आंदोलकांच्या अंदाजाप्रमाणे कुटुंबांची ही संख्या ८० हजारहून अधिक आहे. म्हणजे सुमार पाच लाख लोकांना या धरणामुळे विस्थापित व्हावे लागले आहे. सरदार सरोवर धरणाविरोधातील नेमके आक्षेप काय? या धरणामुळे हजारो स्थानिक लोकांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे, हाच मुख्य आक्षेप होता. विस्थापित झालेल्या लोकांना नवी जमीन मिळविण्यासाठी बराच संघर्ष करावा लागला. या सततच्या संघर्षामुळेच पुनर्वसनासंदर्भातील नवी सुधारित धोरणेदेखील अस्तित्वात येऊ शकली. ‘पुनर्वसनाची भीक नको; हक्क हवा, हक्क हवा’ म्हणत तिन्ही राज्यांतील प्रकल्पग्रस्तांनी कित्येकदा अहिंसक आंदोलने व उपोषणे केली. अगदी जलसमर्पणासारखेही आंदोलन करण्यात आले. गुजरातमधील १९ गावे, महाराष्ट्रातील ३३ गावे व मध्य प्रदेशातील १९३ गावे-शहरे आणि तेथे वसलेले सुमारे अडीच लाख लोक या प्रकल्पामुळे आजवर प्रभावित झाले आहेत. गेली अनेक वर्षे चाललेल्या या आंदोलनाच्या रेट्यामुळे सरकारला किमान काही पर्यावरणीय अटींचे तरी पालन करावे लागले. या धरणाचे बांधकाम करताना अनेक महत्त्वाच्या अटींचे उल्लंघन झालेले आहे, असा आंदोलकांचा आरोप आहे. सुरुवातीला वरकरणी हा एका नदीखोऱ्याचा छोटा प्रश्न वाटत होता. मात्र, त्याची व्याप्ती आणि त्यामधून होणारे पर्यावरणीय नुकसान अफाट आहे, असा आंदोलकांचा दावा होता. अनेक विशेषज्ञ, संवेदनशील वैज्ञानिक, तंत्रज्ञ, बुद्धिजीवी आणि विविध क्षेत्रांतील जनसंघटनांना सोबत घेऊन हा प्रश्न आधी राष्ट्रीय आणि पुढे जागतिक पातळीवर नेण्यात आला. विकासाच्या संकल्पनांसमोर प्रश्नचिन्ह उभे करणे, हेच या आंदोलनाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे, असे म्हणावे लागेल. या आंदोलनामुळे लाभ कोणाचा आणि हानी कोणाची, विकास म्हणजे नेमके काय, पर्यावरणहानीचा हिशेब कसा मांडायचा, या विकासात नेहमीच कोणाचा बळी दिला जातो, असे अनेक मूलभूत प्रश्न लोकांसमोर मांडले गेले. आंदोलनास सुरुवात कशी झाली? मेधा पाटकर धरणग्रस्त परिसरात प्रथम आल्या तेव्हा या धरणाला विरोध करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट नव्हते; तर विस्थापितांचे नीट आणि न्याय्य रीतीने पुनर्वसन कसे होईल याबाबतचा प्रश्न त्यांच्यासमोर होता. पण, धरणांमुळे मानवी जीवनामध्ये होणारा विध्वंस आणि निसर्गाची अपरिमित हानी या बाबी लक्षात आल्यानंतर 'नर्मदा खोरे विकास प्रकल्प' हा भारतातील सर्वांत मोठा पर्यावरणाचा सर्वात मोठा नियोजित विध्वंस आहे, अशी त्यांची धारणा झाली. त्यानंतर नर्मदा खोऱ्यात या धरणाविरोधात ठिकठिकाणी चालू झालेल्या जनआंदोलनांना वेग आला आणि त्या सर्वांचे एकत्र 'नर्मदा बचाव आंदोलन' हे एक भक्कम आंदोलन निर्माण झाले. १९८८ नंतर प्रामुख्याने या आंदोलनाला अधिक गती प्राप्त झाली. ‘आम्ही जागेवर बुडून मरू; पण आमच्या जमिनीवरून हलणार नाही‘, असा संकल्प खोऱ्यातील लोकांनी केला. १९८९ साली नर्मदा खोऱ्यातील हरसूद या गावी जवळपास ५० हजार प्रभावित लोकांची सभा झाली आणि हा प्रकल्प विध्वंसक असल्याचे जाहीर करून या प्रकल्पाला आव्हान देण्यात आले. सरकारने या आंदोलनाविरोधात ताकदीचा वापर केला आणि ते मोडीत काढण्याचे बरेच प्रयत्न केले. त्यावेळी या सर्व परिसराला पोलीस छावणीचे स्वरूप आले होते. सरकारच्या दडपशाहीला न जुमानता, पुढच्याच वर्षी म्हणजे २८ सप्टेंबर १९९० रोजी मध्य प्रदेशातील बडवानी या लहानशा गावी पुन्हा एकदा सभा घेऊन 'बुडलो तरी हटणार नाही’, असाच संकल्प दृढ करण्यात आला. या घोषणेचे पडसाद सर्व देशातच नव्हे, तर देशाबाहेरही उमटले. त्यानंतर जपान सरकारने या प्रकल्पासाठी देऊ केलेली मदत स्थगित केली. त्यानंतर वाढत्या दबावानंतर जागतिक बँकेनेही दिलेल्या मदतीवर स्थगिती आणली. २५ डिसेंबर १९९० रोजी सहा हजार स्त्री-पुरुषांचा मोर्चा शेकडो मैल चालत गुजरातकडे निघाला होता. गुजरातच्या सीमेवरील फरकुवा या गावी सशस्त्र पोलिसांच्या तुकडीकडून हा मोर्चा अडविण्यात आला. या सर्वांना अडवून, अटक व मारहाण करून, दूरवर नेऊन सोडण्यात आले. तरीही हे आंदोलक पुन्हा पुन्हा धरणाच्या दिशेने येतच राहिले. जवळजवळ दोन आठवडे हा संघर्ष चालू होता. ७ जानेवारी १९९१ रोजी सात जणांनी उपोषण सुरू केले. अखेर नाइलाजाने ३० मार्च १९९३ रोजी जागतिक बँकेने सरदार सरोवर प्रकल्पातून माघार घेतली तरीही प्रकल्पासाठी लागणारी २० कोटी डॉलर्सची रक्कम उभी करून, हा प्रकल्प पुढे चालूच ठेवणार, अशी घोषणा गुजरात सरकारने केली होती. कायदेशीर लढाई सुरूच होती. धरणाची उंची कमी केली जावी, यासाठीही अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल होत्या. धरणाच्या बांधकामाला सर्वोच्च न्यायालयाने काही काळ स्थगितीही दिली होती. काही काळ धरणाचे बांधकाम बंदच होते. नर्मदा बचाव आंदोलनातील ज्येष्ठ कार्यकर्ते संजय मंगला गोपाळ यांनी या संदर्भात माहिती देताना म्हटले, "२०१४ साली आधी गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेले नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान झाले. त्यानंतर या धरणाचे काम रेटून पुढे नेण्यात आले. कायदेशीर मार्गही सुलभ करण्यात आले. अवघ्या तीन वर्षांच्या काळात झपाट्याने धरणाचे बांधकाम पूर्ण करून १७ सप्टेंबर २०१७ साली त्याचे उद्घाटन झाले. सध्या या धरणाची उंची १६३ मीटर आहे; मात्र विस्थापितांच्या प्रश्नांची उंची तशीच कायम आहे." हेही वाचा : अयोध्येत जानेवारीत बांधलेला ‘राम पथ’ खचला; रस्ता का खचतो आणि ते टाळण्यासाठी काय करावं? सध्या काय अवस्था? नर्मदा बचाव आंदोलनातील ज्येष्ठ कार्यकर्त्या सुनीती सु. र. यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या ३९ वर्षांच्या अथक प्रयत्नांमुळेच सरदार सरोवर प्रकल्पातील ५० हजार कुटुंबांचे पुनर्वसन झाले आहे. तरीही अद्याप काही हजार कुटुंबांचे पुनर्वसन बाकी आहे. २०१९ पासून बुडितात आलेली पाचेकशे कुटुंबे पुनर्वसन न झाल्यामुळे पाच वर्षांपासून १० बाय १२ च्या शेडमध्ये राहत आहेत. अनेक प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीच्या बदल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार देय ६० लाख रुपयांची रक्कम अद्याप मिळालेली नाही आणि अनेकांना पाच लाख ८० हजार रुपयांचे गृहनिर्माण अनुदानही मिळालेले नाही." मेधा पाटकर यांनी विकासाच्या संकल्पनेवर वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्या म्हणतात, "लाखो वृक्ष नष्ट करणे, मंदिरे, मशिदी, शाळा पाडून टाकणे आणि निसर्गाचे देणे नष्ट करणे, हे विकासाचे आयाम आहेत का? हे सारे खरेच समर्थनीय आहे का?" सुनीती सु. र. यांनी म्हटले आहे, "सरदार सरोवर धरणाबाबत सरकारने केलेले सर्व दावे खोटे ठरले आहेत. ४० वर्षांनंतरही पुनर्वसन पूर्ण झालेले नाही. बुडीत क्षेत्राबाहेर आहे, असे सांगून ज्या ठिकाणी काहींचे पुनर्वसन केले आहे, तिथेही सध्या पाणी शिरताना दिसत आहे." या धरणामुळे विस्थापित झालेल्यांच्या जगण्या-मरण्याच्या प्रश्नांवर अजूनही 'नर्मदा बचाव आंदोलना'च्या माध्यमातून लढा देणे सुरूच आहे.
