– हृषिकेश देशपांडे
ईशान्येकडील राज्यांकडे माध्यमे नेहमीच दुर्लक्ष करतात अशी तेथील नागरिकांची तक्रार असते. आताही पाच राज्यांमधील निवडणुकीत सर्वाधिक चर्चा उत्तर प्रदेश तसेच पंजाबची झाली. अर्थात ती राज्ये आकाराने मोठी आहेत त्यामुळे ते स्वाभाविक असले तरी या राज्यांच्या तुलनेत नुकत्याच पार पडलेल्या मणिपूर विधानसभेच्या निवडणूक निकालाबाबत फारसे विश्लेषण झाले नाही. साठ सदस्य असलेल्या मणिपूरमध्ये भाजपने स्वबळावर सत्ता मिळवली. मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा यांचा नॅशनल पीपल्स पक्ष (एनपीपी) दुसऱ्या क्रमांकार राहीला. त्यांना सात जागा आणि सतरा टक्के मते मिळाली. अरुणाचलमध्येही या पक्षाचे अस्तित्त्व आहे.
एनपीपीची वाटचाल
राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून निलंबित झाल्यानंतर २०१३ मध्ये लोकसभेचे माजी अध्यक्ष पी. ए. संगमा यांनी या पक्षाची स्थापना केली. २०१९मध्ये त्यांना राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाली. असा दर्जा मिळणारा तो ईशान्येकडील पहिलाच पक्ष. समाजवादी धर्मनिरपेक्ष आघाडीतून २०१५ मध्ये बिहार विधानसभेची निवडणूकही त्यांनी लढविली. २०१६ मध्ये आसाममध्ये भाजपच्या नेतृत्वात पहिल्यांदा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सत्तेत आल्यानंतर केंद्रातील रालोआच्या धर्तीवर ईशान्येकडील पक्षांची आघाडी (एनईडीए) स्थापन करण्यात आली. त्यात एनपीपी सामील झाला आहे. मेघालयात २०१८च्या विधानसभा निवडणुकीत एनपीपीला १९ जागा मिळाल्या. येथे काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या. मात्र मित्र पक्षांच्या मदतीने एनपीपी सत्तेत आला. कॉनराड संगमा यांच्याकडे राज्याची धुरा आली.
महत्त्वाच्या प्रश्नांवर भूमिका
एपीपी जरी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत असला तरी लष्कराचा विशेषाधिकार तसेच नागरिकत्व सुधारणा कायदा यावर भाजपपेक्षा त्यांची मते भिन्न आहेत. मात्र ईशान्येकडील निधीसाठी केंद्रावर बऱ्यापैकी अवलंबून असतात. त्यामुळे राज्याच्या विकासासाठी त्यांनी वेगळी भूमिका घेणे तूर्त तरी कठीण आहे.
मणिपूरमध्ये पुढे काय?
मणिपूरमध्ये भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाल्याने एनपीपीला सत्तेत सहभाग मिळण्याची शक्यता यंदा कमी आहे. गेल्या वेळी भाजपला केवळ २३ जागा मिळाल्या होत्या. त्यावेळी एनपीपीने सत्तेसाठी आधार दिला होता. भाजपने सरकारमध्ये घ्यावे अशी मागणी संगमा यांनी केली आहे. त्यासाठी भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांना भेटणार आहेत. गेल्या वेळी एनपीपीने मणिपूरमध्ये ९ जागा लढविल्या होत्या त्यापैकी चार जिंकल्या होत्या. यंदा त्यांनी ३८ जागा लढवत सात ठिकाणी विजय मिळवला. नागाबहुल भागात काँग्रेस व भाजप या राष्ट्रीय पक्षांना पर्याय निर्माण केला आहे. स्थानिकांचे प्रश्न मांडून एनपीपीने राज्यात स्थान निर्माण केले आहे. त्यामुळे हा पक्ष ईशान्येकडील सर्वच राज्यांमध्ये आपले अस्तित्व निर्माण करत आहे. पक्षाचे नेते व मणिपूरचे उपमुख्यमंत्री एन. जॉयकुमार पराभूत झाल्याने पक्षाला धक्का बसला आहे. मणिपूरमध्ये पक्षाचा चेहरा म्हणून त्यांची ओळख आहे. मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांचे टीकाकार म्हणून ते मानले जात होते. ज्योतीकुमार यांना भाजपने उमेदवारी नाकारल्यानंतर ते एनपीपीत सामील झाले होते.
पुढे काय?
नागा पीपल्स फ्रंटशी आघाडी कायम राहील मात्र एनपीपीला सत्तेत घेण्याची शक्यता मणिपूरचे मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते बिरेन सिंह यांनी फेटाळली. त्यामुळे गेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात सत्ता स्थापनेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या एनपीपीला यंदा विरोधात बसण्याची वेळ आली आहे. आता पुढील वर्षी म्हणजेच २०२३मध्ये नागालँड, त्रिपुरा तसेच मेघालयमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्रिपुरात भाजपची सत्ता आहे. मेघालयातील एनपीपी सरकारने सीबीआय चौकशीसाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल असा निर्णय घेतला. त्यामुळे भाजपशी त्यांचे संबंध ताणले गेले आहेत. कारण असा निर्णय घेणारी जी आठ राज्ये आहेत ती सर्व विरोधी पक्षांची आहेत. मणिपूरमध्ये भाजपला जर स्थिर आणि शांततेत सरकार चालवायचे असेल तर नागा पीपल्स फ्रंटला सत्तेत घ्यावे लागेल. त्यामुळे प्रशासनात समतोल निर्माण होईल असे येथील जाणकार सांगतात. केंद्रात व राज्यात विकासासाठी एकाच पक्षाचे सरकार (डबल इंजिनचा) गरजेचे आहे असा नारा देत भाजपने मणिपूर जिंकले आहे. आता २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ईशान्येकडील या छोट्या राज्यांमध्ये लोकसभेच्या २५ जागा आहेत. त्या अधिकाधिक पदरात पाडण्याचे भाजपचे नियोजन आहे.
ईशान्येकडील राज्यांकडे माध्यमे नेहमीच दुर्लक्ष करतात अशी तेथील नागरिकांची तक्रार असते. आताही पाच राज्यांमधील निवडणुकीत सर्वाधिक चर्चा उत्तर प्रदेश तसेच पंजाबची झाली. अर्थात ती राज्ये आकाराने मोठी आहेत त्यामुळे ते स्वाभाविक असले तरी या राज्यांच्या तुलनेत नुकत्याच पार पडलेल्या मणिपूर विधानसभेच्या निवडणूक निकालाबाबत फारसे विश्लेषण झाले नाही. साठ सदस्य असलेल्या मणिपूरमध्ये भाजपने स्वबळावर सत्ता मिळवली. मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा यांचा नॅशनल पीपल्स पक्ष (एनपीपी) दुसऱ्या क्रमांकार राहीला. त्यांना सात जागा आणि सतरा टक्के मते मिळाली. अरुणाचलमध्येही या पक्षाचे अस्तित्त्व आहे.
एनपीपीची वाटचाल
राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून निलंबित झाल्यानंतर २०१३ मध्ये लोकसभेचे माजी अध्यक्ष पी. ए. संगमा यांनी या पक्षाची स्थापना केली. २०१९मध्ये त्यांना राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाली. असा दर्जा मिळणारा तो ईशान्येकडील पहिलाच पक्ष. समाजवादी धर्मनिरपेक्ष आघाडीतून २०१५ मध्ये बिहार विधानसभेची निवडणूकही त्यांनी लढविली. २०१६ मध्ये आसाममध्ये भाजपच्या नेतृत्वात पहिल्यांदा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सत्तेत आल्यानंतर केंद्रातील रालोआच्या धर्तीवर ईशान्येकडील पक्षांची आघाडी (एनईडीए) स्थापन करण्यात आली. त्यात एनपीपी सामील झाला आहे. मेघालयात २०१८च्या विधानसभा निवडणुकीत एनपीपीला १९ जागा मिळाल्या. येथे काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या. मात्र मित्र पक्षांच्या मदतीने एनपीपी सत्तेत आला. कॉनराड संगमा यांच्याकडे राज्याची धुरा आली.
महत्त्वाच्या प्रश्नांवर भूमिका
एपीपी जरी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत असला तरी लष्कराचा विशेषाधिकार तसेच नागरिकत्व सुधारणा कायदा यावर भाजपपेक्षा त्यांची मते भिन्न आहेत. मात्र ईशान्येकडील निधीसाठी केंद्रावर बऱ्यापैकी अवलंबून असतात. त्यामुळे राज्याच्या विकासासाठी त्यांनी वेगळी भूमिका घेणे तूर्त तरी कठीण आहे.
मणिपूरमध्ये पुढे काय?
मणिपूरमध्ये भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाल्याने एनपीपीला सत्तेत सहभाग मिळण्याची शक्यता यंदा कमी आहे. गेल्या वेळी भाजपला केवळ २३ जागा मिळाल्या होत्या. त्यावेळी एनपीपीने सत्तेसाठी आधार दिला होता. भाजपने सरकारमध्ये घ्यावे अशी मागणी संगमा यांनी केली आहे. त्यासाठी भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांना भेटणार आहेत. गेल्या वेळी एनपीपीने मणिपूरमध्ये ९ जागा लढविल्या होत्या त्यापैकी चार जिंकल्या होत्या. यंदा त्यांनी ३८ जागा लढवत सात ठिकाणी विजय मिळवला. नागाबहुल भागात काँग्रेस व भाजप या राष्ट्रीय पक्षांना पर्याय निर्माण केला आहे. स्थानिकांचे प्रश्न मांडून एनपीपीने राज्यात स्थान निर्माण केले आहे. त्यामुळे हा पक्ष ईशान्येकडील सर्वच राज्यांमध्ये आपले अस्तित्व निर्माण करत आहे. पक्षाचे नेते व मणिपूरचे उपमुख्यमंत्री एन. जॉयकुमार पराभूत झाल्याने पक्षाला धक्का बसला आहे. मणिपूरमध्ये पक्षाचा चेहरा म्हणून त्यांची ओळख आहे. मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांचे टीकाकार म्हणून ते मानले जात होते. ज्योतीकुमार यांना भाजपने उमेदवारी नाकारल्यानंतर ते एनपीपीत सामील झाले होते.
पुढे काय?
नागा पीपल्स फ्रंटशी आघाडी कायम राहील मात्र एनपीपीला सत्तेत घेण्याची शक्यता मणिपूरचे मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते बिरेन सिंह यांनी फेटाळली. त्यामुळे गेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात सत्ता स्थापनेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या एनपीपीला यंदा विरोधात बसण्याची वेळ आली आहे. आता पुढील वर्षी म्हणजेच २०२३मध्ये नागालँड, त्रिपुरा तसेच मेघालयमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्रिपुरात भाजपची सत्ता आहे. मेघालयातील एनपीपी सरकारने सीबीआय चौकशीसाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल असा निर्णय घेतला. त्यामुळे भाजपशी त्यांचे संबंध ताणले गेले आहेत. कारण असा निर्णय घेणारी जी आठ राज्ये आहेत ती सर्व विरोधी पक्षांची आहेत. मणिपूरमध्ये भाजपला जर स्थिर आणि शांततेत सरकार चालवायचे असेल तर नागा पीपल्स फ्रंटला सत्तेत घ्यावे लागेल. त्यामुळे प्रशासनात समतोल निर्माण होईल असे येथील जाणकार सांगतात. केंद्रात व राज्यात विकासासाठी एकाच पक्षाचे सरकार (डबल इंजिनचा) गरजेचे आहे असा नारा देत भाजपने मणिपूर जिंकले आहे. आता २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ईशान्येकडील या छोट्या राज्यांमध्ये लोकसभेच्या २५ जागा आहेत. त्या अधिकाधिक पदरात पाडण्याचे भाजपचे नियोजन आहे.
