४ एप्रिल २०२४ रोजी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन म्हणजेच नाटोच्या स्थापनेला ७५ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. या संघटनेची स्थापना १९४९ मध्ये करण्यात आली होती. नाटोला ७५ वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने वॉशिंगटनमध्ये विविध कार्यक्रमांचे आयोजनही करण्यात आले होते. यावेळी बोलताना नाटोचे महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग यांनी नाटो ही पूर्वीपेक्षा मजबूत आणि एकसंघ अशी संघटना बनली असल्याचे म्हटले.
नाटोमध्ये आज ३२ सदस्य राष्ट्रांचा समावेश आहे, त्या अनुषंघाने जेन्स स्टोलटेनबर्ग यांचे म्हणणे कदाचित खरेही असू शकते. मात्र, या संघटनेला आज अनेक आव्हानांचा सामनाही करावा लागतो आहे. दरम्यान, नाटो ही संघटना नेमकी काय आहे? ती का स्थापन करण्यात आली होती? या संघटनेत किती सदस्य राष्ट्रांचा समावेश आहे? आणि महत्त्वाचे म्हणजे या संघटनेला कोणत्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो आहे? याविषयी जाणून घेऊया.
हेही वाचा – कंगना रणौत म्हणते त्याप्रमाणे खरंच, नेहरू नाही तर सुभाषचंद्र बोस होते का भारताचे पहिले पंतप्रधान?
नाटो ही संघटना नेमकी काय आहे?
नाटो ही युरोपियन आणि उत्तर अमेरिकन देशांची लष्करी आणि राजकीय युती आहे. ४ एप्रिल १९४९ रोजी नाटोची स्थापना करण्यात आली होती. त्याचे मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम येथे आहे. नाटोची स्थापना झाली तेव्हा अमेरिकेसह १२ देश या संघटनेचे सदस्य होते. सद्यस्थितीत या संघटनेत २८ युरोपियन आणि दोन उत्तर अमेरिकन देशांसह आता ३० सदस्य राष्ट्रे आहेत.
नाटोचे सदस्य देश कोणते?
नाटोच्या १२ संस्थापक देशांमध्ये अमेरिका, बेल्जियम, कॅनडा, डेन्मार्क, फ्रान्स, आइसलँड, इटली, लक्झेंबर्ग, नेदरलँड, नॉर्वे, पोर्तुगाल व युनायटेड किंगडम यांचा समावेश होता. १९५२ मध्ये तुर्की हा एकमेव मुस्लीम सदस्य देश नाटोमध्ये सामील झाला. याशिवाय नाटोमध्ये ग्रीस (१९५२), जर्मनी (१९५५ ), स्पेन (१९८२), झेक प्रजासत्ताक, हंगेरी आणि पोलंड (१९९९), बल्गेरिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोव्हाकिया आणि स्लोव्हेनिया (२००४), अल्बेनिया आणि क्रोएशिया (२००९), मॉन्टेनेग्रो (२०१७), उत्तर मॅसेडोनिया (२०२०), फिनलंड (२०२३) आणि स्वीडन (२०२४) अशी एकूण ३० सदस्य राष्ट्रे आहेत.
नाटोची स्थापना का करण्यात आली?
दुसऱ्या महायुद्धानंतर, सोव्हिएत युनियन आणि अमेरिका या दोन मोठ्या शक्ती म्हणून उदयास आल्या, ज्यांना जगावर वर्चस्व गाजवायचे होते. त्यामुळे अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियनमधील संबंध बिघडू लागले आणि त्यांच्यात शीतयुद्ध सुरू झाले. सोव्हिएत युनियनच्या कम्युनिस्ट सरकारला दुसऱ्या महायुद्धानंतर कमकुवत झालेल्या युरोपिय देशांवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करायचे होते.
सोव्हिएत युनियनची योजना टर्की आणि ग्रीसवर वर्चस्व गाजवण्याची होती. टर्की आणि ग्रीसवर नियंत्रण ठेवून, सोव्हिएत युनियनला काळ्या समुद्रातून होणारा जागतिक व्यापार नियंत्रित करायचा होता. सोव्हिएत युनियनच्या या विस्तारवादी धोरणांमुळे त्याचे पाश्चात्य देश आणि अमेरिकेशी असलेले संबंध पूर्णपणे बिघडले. अखेरीस, युरोपमधील सोव्हिएत युनियनचा प्रसार रोखण्यासाठी युरोपियन देश आणि अमेरिकेने एकत्रितपणे नाटोची स्थापना केली.
सदस्य देश आणि तेथील लोकांचे संरक्षण करणे ही नाटोची सर्वात मोठी जबाबदारी आहे. नाटोच्या कलम ५ नुसार, त्याच्या कोणत्याही सदस्य राष्ट्रावर हल्ला हा सर्व नाटो देशांवरील हल्ला मानला जातो.
नाटोचे कलम ५ काय आहे?
कलम ५ नाटोसाठी सर्वात महत्त्वाचे आहे आणि या लष्करी संघटनेचा गाभा आहे. नाटोच्या कलम ५ नुसार, ही संघटना आपल्या सदस्यांच्या सामूहिक संरक्षणावर विश्वास ठेवते. याचा अर्थ असा की, त्याच्या कोणत्याही देशावर बाह्य हल्ला हा सर्व मित्र राष्ट्रांवर हल्ला मानला जातो. २००१ मध्ये अमेरिकेतील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर नाटोने प्रथमच कलम ५ चा वापर केला. या अंतर्गत नाटो देशांच्या सैनिकांनी अफगाणिस्तानमध्ये दहशतवादी आणि तालिबान यांच्याविरोधात संयुक्त कारवाई केली होती.
हेही वाचा – १३००० बालकांसह ३४५०० नागरिक मृत्यू,लाखो बेघर, संपूर्ण प्रदेश बेचिराख; गाझा युद्धाचे रक्तलांच्छित सहा महिने!
नाटो समोरील आव्हाने कोणती?
नाटोला ७० वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात सर्व सदस्य राष्ट्रे एकत्र आली होती. मात्र, सदस्य राष्ट्रांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. यावेळी बोलताना अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नाटोच्या सदस्य राष्ट्रांनी लष्करी खर्चात वाढ करणे आवश्यक आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली होती.
महत्त्वाचे म्हणजे त्यापूर्वी २०१४ मध्ये रशियाने क्रिमियावर मिळवलेल्या ताब्यानंतर नाटोच्या सदस्य राष्ट्रांनी त्यांचा लष्करी खर्च एकूण जीडीपीच्या २ टक्के पर्यंत नेण्याचा संकल्प केला होता. मात्र, मोजक्याच देशांना हे शक्य झाले होते. यावरूनही ट्रम्प यांनी टीका केली होती. हा अमेरिकेसारख्या देशांवर अन्याय आहे, असे ते म्हणाले होते.
याशिवाय नाटोसमोरील आणखी एक आव्हान म्हणजे संघटनेत नवीन सदस्यांचा प्रवेश. रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणानंतर फिनलॅंड आणि स्वीडनसारखे तटस्थ मानले जाणारे देशही नाटोच्या सामूहिक सुरक्षिततेच्या कल्पनेकडे आकर्षित झाले होते. मात्र, त्यांना नाटोमध्ये सहभागी करणे हे नाटोसमोरील आव्हान होते. कारण नाटोच्या धोरणानुसार एखाद्या नवीन सदस्याला संघटनेत सहभागी करून घ्यायचे असेल, तर सर्वच देशांची परवानगी लागते. मात्र, टर्कीने या दोन्ही देशांचे प्रवेश दीर्घ काळ रोखून धरले होते.
याबरोबरच सदस्य राष्ट्रांमधील मतभेद हे देखील नाटो समोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. २०१९ मध्ये फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी युरोपियन युनियन तसेच अमेरिका आणि टर्की यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याचे म्हटले होते. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर नाटो देश एकत्र आल्याचे बघायला मिळाले खरे, मात्र युद्धासाठी लागणाऱ्या निधीवरून या देशांमधील मतभेद कायम होते.
