अमोल परांजपे
नॉर्थ ॲटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन, अर्थात ‘नाटो’ या लष्करी सहकार्य गटाची परिषद ११ आणि १२ जुलै रोजी होत आहे. रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणामुळे ‘नाटो’च्या उंबरठ्यापर्यंत आलेले युद्ध थांबण्याची चिन्हे नसताना अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर या गटाला निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. युक्रेन, स्वीडन यांचा समावेश, रशियाविरोधात युक्रेनला मदत, आपल्या सीमांची तटबंदी आदी मुद्दे या परिषदेमध्ये चर्चिले जातील. युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर ‘नाटो’ची ही चौथी बैठक आहे. विशेष म्हणजे काहीशा असुरक्षित असलेल्या लिथुआनियाची राजधानी विलिनिअस येथे ही बैठक होणार असल्याने अभूतपूर्व सुरक्षा उभारण्यात आली आहे.
युक्रेनच्या सदस्यत्वावर शिक्कामोर्तब होणार?
युक्रेनच्या संभाव्य ‘नाटो’ समावेशाचा मुद्दा करूनच रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी युद्ध छेडले असले, तरी आज-ना-उद्या युक्रेनला सदस्यत्व द्यावे लागणार असल्याचे सर्वच ‘नाटो’ देश मान्य करतात. मात्र त्यासाठी काय प्रक्रिया असावी, यावर संघटनेमध्ये दोन मतप्रवाह आहेत. विलिनिअस परिषदेमध्ये आपल्याला सदस्यत्वाचे निमंत्रण मिळावे, अशी युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांची इच्छा आहे. मात्र युद्ध सुरू असेपर्यंत निमंत्रण दिले जाणार नाही, असे ‘नाटो’चे सरचिटणीस जेन्स स्टोल्टेनबर्ग यांनी स्पष्ट केले आहे. युुद्धसमाप्तीनंतर होणाऱ्या समावेशाची ‘टाइमलाइन’ युक्रेनला याच परिषदेत दिली जावी, अशी पूर्वेकडील देशांची इच्छा आहे. मात्र यामुळे रशियाला ‘नाटो’ राष्ट्रांवर हल्ल्याचे निमित्त मिळेल, अशी भीती अमेरिका आणि जर्मनीला वाटते आहे. तर समावेशाच्या अटी-शर्तींचा युक्रेनसाठी अपवाद करावा आणि त्याला तात्काळ सदस्यत्व द्यावे, अशी मध्यममार्गी कल्पना ब्रिटनने मांडली असून तिला वाढता पाठिंबा मिळत आहे. यावरही आगामी परिषदेमध्ये चर्चा होण्याची शक्यता असली, तरी या बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असेल, तो युक्रेनच्या सुरक्षेचा.
युक्रेनच्या सीमांची सुरक्षा महत्त्वाची का?
युक्रेनी फौजांनी रशियाविरुद्ध प्रतिहल्ले तीव्र केले असताना ‘नाटो’ची पूर्वेकडील तटबंदी अधिक भक्कम करण्यावर आगामी काळात भर देण्यात येईल. युद्धोत्तर काळात युक्रेनला आपल्या सीमा सुरक्षित करण्यासाठी कशी मदत करता येईल, याची चर्चा विलिनिअस परिषदेमध्ये होण्याची शक्यता आहे. अर्थात, युक्रेनला सदस्यत्व मिळेपर्यंत ‘नाटो’कडून थेट करार केले जाणार नाहीत, तर सदस्य देश युक्रेनबरोबर स्वतंत्र करार करतील. कारण संघटनेच्या वॉशिंग्टन करारानुसार अशा प्रकारे सुरक्षेची संपूर्ण हमी ही केवळ सदस्य देशांनाच दिली जाऊ शकते. त्यामुळे स्वतंत्र करारांची ढोबळ रूपरेषा या परिषदेमध्ये आखून दिली जाण्याची शक्यता आहे. रशियाने पुन्हा हल्ला करू नये, याची तजवीज करण्यासाठी युक्रेनला ही सामरिक मदत दिली जाईल. शीतयुद्धाच्या काळापासून रशियाच्या संभाव्य हल्ल्यापासून बचावासाठी ‘नाटो’ राष्ट्रे सिद्धता करीत असली तरी युक्रेन युद्धामुळे रशियाचा धोका अधिक जवळ आल्याची या देशांची भावना झाली आहे. शिवाय युक्रेन युद्धामुळे पाश्चिमात्य देशांचा दारूगोळा मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. हा मुद्दाही आगामी परिषदेमध्ये चर्चेला घेतला जाऊ शकतो.
स्वीडन, सायप्रसच्या सदस्यत्वावर चर्चा होणार?
युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून बाल्टिक देशांना ‘नाटो’मध्ये समावेशाची घाई झाली आहे. एप्रिल महिन्यात फिनलंडला सदस्यत्व दिल्यानंतर आता स्वीडनच्या सहभागाचा मुद्दा चर्चेत आहे. मात्र ‘नाटो’चा पूर्ण सदस्य असलेल्या तुर्कस्तानने स्वीडनची वाट अडवली आहे. ‘नाटो’च्या घटनेनुसार सर्व पूर्ण सदस्यांचे एकमत झाल्याशिवाय कुणालाही सदस्य किंवा सहयोगी सदस्य करून घेता येत नाही. स्वीडनमध्ये असलेल्या दहशतवादी संघटनांचा प्रथम बंदोबस्त करा, असे तुर्कस्तानचे अध्यक्ष तय्यिप रेसेप एर्दोगान यांनी बजावले आहे. त्यांनीच सायप्रस या युरोपीय महासंघातील देशाच्या सहयोगी सदस्यत्वासाठीही आपला नकाराधिकार वापरला आहे. सायप्रसने आपल्या देशातील ग्रीकवंशीय नागरिकांचा वाद आधी मिटवावा, अशी त्यांची भूमिका आहे. विलिनिअस परिषदेमध्ये एर्दोगान यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न केला जाण्याशी शक्यता आहे.
विलिनिअस परिषदेसाठी कडक सुरक्षा का?
बाल्टिक राष्ट्र असलेला लिथुआनिया हा रशियाच्या अत्यंत जवळ आहे. रशियाने ‘नाटो’विरोधात रणशिंग फुंकले, तर हा देश प्रारंभिक युद्धभूमीपैकी एक असेल, हे निश्चित आहे. त्यामुळे या देशाच्या राजधानीत परिषद घेऊन एका अर्थी ‘नाटो’ रशियाला इशारा देऊ पाहात असली, तरी तेथे सुरक्षाही चोख ठेवणे आवश्यक झाले आहे. त्यामुळेच जर्मनीने तीन हवाई सुरक्षा यंत्रणा तेथे धाडून दिल्या आहेत. शिवाय परिषद सुरू असताना आकाशामध्ये लढाऊ विमाने गस्त घालतील. ‘नाटो’ परिषदेसाठी एवढी सुरक्षा प्रथमच पुरविली गेली आहे.
amol.paranjpe@expressindia.com
