अभय नरहर जोशी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यापूर्वी तेथील कायदेमंडळाच्या (काँग्रेस) चीनविषयक धोरण ठरवणाऱ्या प्रभावशाली उच्चस्तरीय समितीने ‘नाटो प्लस’मध्ये (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन प्लस) भारताचा समावेश करण्याची शिफारस केली आहे. याचे संरक्षण आणि व्यूहात्मकदृष्ट्या महत्त्व काय आहे, भारताला त्याचा कोणता लाभ होऊ शकतो, याविषयी…
‘नाटो प्लस’ काय आहे?
‘नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन’ (नाटो) ही उत्तर अटलांटिक महासागराच्या प्रदेशात असलेल्या अमेरिकेसह निवडक देशांची लष्करी सहकार्य संघटना आहे. सध्या त्याचे ३१ सदस्य आहेत. याशिवाय ‘नाटो प्लस’ या सुरक्षा सहकार्य राष्ट्रगटात ‘नाटो’ सदस्यांसह ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, जपान, इस्रायल आणि दक्षिण कोरिया हे पाच देश आहेत. अमेरिकेशी या देशांचे मैत्रीपूर्ण संबंध व सुरक्षा सहकार्य करारही आहेत. आग्नेय आशियातील भारताच्या स्थानामुळे ‘नाटो प्लस’ गटात भारताचा समावेश करण्याची चर्चा अनेक वर्षांपासून होत आहे. मात्र त्याला अमेरिकेकडून कधीही मूर्त स्वरूप आले नव्हते. अमेरिकेच्या कायदेमंडळाने (काँग्रेस) राष्ट्रीय संरक्षण अधिकार कायद्याचे (नॅशनल डिफेन्स ऑथरायझेशन ॲक्ट- एनडीएए) विधेयक संमत केले होते. याद्वारे भारताच्या ‘नाटो प्लस’मध्ये समावेशाची शिफारस झाली होती. अमेरिकी प्रतिनिधीगृहातील डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे भारतीय वंशाचे सदस्य रो खन्ना यांनी हे विधेयक प्रतिनिधीगृहात मांडले होते. पण त्याला कायद्याचे अंतिम स्वरूप येऊ शकले नव्हते.
अमेरिकेचा ‘एनडीएए’ काय आहे?
अमेरिकेच्या संरक्षणविषयक खर्चाचे धोरण ठरवणारा राष्ट्रीय संरक्षण अधिकार कायदा (नॅशनल डिफेन्स ऑथरायझेशन ॲक्ट- एनडीएए) अमेरिकेच्या कायदेमंडळात दरवर्षी मंजूर केला जातो. अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावर व पर्यायाने जागतिक स्तरावर प्रभाव टाकण्याचे ‘एनडीएए’ हे प्रभावशाली माध्यम आहे. रशियाशी भारताला अखंड संरक्षण व्यवहाराची सवलत देणाऱ्या ‘एनडीएए’मधील गेल्या वर्षी १४ जुलैच्या सुधारणा प्रस्तावास भारताला अनुकूल ३०० हून अधिक द्विपक्षीय मते मिळाली होती. मात्र, ‘सेनेट’ची मंजुरी व अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या स्वाक्षरीनंतरच प्रस्तावाला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होते. मात्र ते घडले नव्हते. ‘नाटो प्लस’ सदस्य झाल्यास ‘काऊंटरिंग अमेरिकाज ॲडव्हर्सरीज थ्रू सँक्शन्स ॲक्ट’च्या (सीएएटीएसए) सर्वांत मोठ्या अडथळ्यातून भारताला सवलत मिळेल. त्यानुसार रशियासह अन्य राष्ट्रांशी संरक्षण व्यवहारास प्रतिबंध आहेत. भारताला मात्र त्यातून सूट मिळेल.
आता शिफारस का झाली?
चीनचा वाढता प्रभाव, रशियाच्या हस्तक्षेप रोखण्यासाठी अमेरिका भारताशी दृढ संबंध प्रस्थापित करू इच्छिते. तैवानच्या स्वायत्ततेसाठी अमेरिका आणि चीनमध्ये युद्ध अटळ असल्याचे यु्द्ध अभ्यासकांना वाटते. युद्धासाठी अमेरिकेला भारताची मदत खूप महत्त्वाची ठरेल. तैवानमधील चीनी आक्रमणाच्या प्रतिकारासाठी भारताचा समावेश ‘नाटो प्लस’मध्ये करण्याची शिफारस नुकतीच अमेरिकन काँग्रेसच्या ‘चायना सिलेक्ट कमिटी’ या उच्चस्तरीय समितीने केली. या समितीचे अध्यक्ष माइक गालाघर आणि सदस्य राजा कृष्णमूर्ती यांनी शिफारशीचा ठराव मांडण्यात पुढाकार घेतला. चीन-अमेरिकेतील व्यूहात्मक संबंधांसंदर्भात बनवलेली ही तज्ज्ञांची समिती आहे. ‘तैवान क्षेत्रात स्थैर्य आणि शांतता प्रस्थापनेसाठी दहा शिफारशी’ हा या समितीचा अहवाल अलीकडेच प्रसिद्ध झाला. या समितीला अमेरिकेतील दोन्ही प्रमुख पक्षांचा पाठिंबा आहे. तसेच ‘व्हाइट हाऊस’चेही तिच्या कामकाजावर विशेष लक्ष असते.
‘नाटो प्लस’मध्ये समावेशाची शक्यता किती?
या शिफारशीमुळे भारताच्या ‘नाटो प्लस’मधील समावेशाची शक्यता वाढली आहे. पुढील वर्षी ‘एनडीएए २०२४’ हा विषय समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे. ‘नाटो प्लस’मध्ये भारताचा समावेश केल्याने हिंद-प्रशांत महासागरीय देशांत चीनच्या आक्रमक धोरणांना तोंड देण्यासाठी व जागतिक सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी अमेरिका व भारताची भागीदारी अधिक घनिष्ठ होईल. या प्रस्तावासंदर्भात काही वर्षांपासून काम करणारे भारतीय वंशाचे अमेरिकन नागरिक रमेश कपूर यांनी सांगितले, की ही एक महत्त्वाची घटना आहे. या शिफारशीला अमेरिकेच्या ‘राष्ट्रीय संरक्षण अधिकार कायदा २०२४’मध्ये स्थान मिळून, त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा पुढील महिन्यात अमेरिका दौरा आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या घडामोडीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
भारताला कोणता लाभ होणार?
भारत संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठी खासगी-सार्वजनिक भागीदारी आणि सहकार्य मिळवण्याचे प्रयत्न करत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या ‘नाटो प्लस’ सदस्यत्वाच्या शक्यतेस फार महत्त्व आहे. ‘नाटो प्लस’चा सहावा सदस्य झाल्याने भारताला अमेरिकेशी थेट संरक्षण भागीदारी करणे शक्य होईल. सदस्य देशांतील गोपनीय माहितीची अखंड देवाणघेवाण शक्य होईल. भारताला अत्याधुनिक लष्करी तंत्रज्ञानाचे साहाय्य विनाविलंब मिळू मिळेल. अमेरिकेने याआधी भारताला ‘संरक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाचा भागीदार’ (मेजर डिफेन्स पार्टनर) हा विशेष दर्जा दिला आहे. परंतु भारत ‘नाटो प्लस’चा सदस्य झाला तर अमेरिकेकडून युद्धसाहित्य व संरक्षण तंत्रज्ञान मिळणे आणखी सुलभ होईल. यामुळे भारतातील अनेक नवउद्योग (स्टार्टअप), संरक्षण उद्योग, उत्पादन कंपन्या, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, दारूगोळा आणि क्षेपणास्त्र प्रणालींचे निर्माते, अभियांत्रिकी कंपन्यांसाठी नवे दालन खुले होणार आहे. त्यामुळे भारताची स्वावलंबन मोहीम अधिक गतिमान होण्यास मदत होईल. पर्यायाने ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमाचे यश जागतिक स्तरावर झळाळण्याची शक्यता वाढेल.
abhay.joshi@expressindia.com
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यापूर्वी तेथील कायदेमंडळाच्या (काँग्रेस) चीनविषयक धोरण ठरवणाऱ्या प्रभावशाली उच्चस्तरीय समितीने ‘नाटो प्लस’मध्ये (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन प्लस) भारताचा समावेश करण्याची शिफारस केली आहे. याचे संरक्षण आणि व्यूहात्मकदृष्ट्या महत्त्व काय आहे, भारताला त्याचा कोणता लाभ होऊ शकतो, याविषयी…
‘नाटो प्लस’ काय आहे?
‘नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन’ (नाटो) ही उत्तर अटलांटिक महासागराच्या प्रदेशात असलेल्या अमेरिकेसह निवडक देशांची लष्करी सहकार्य संघटना आहे. सध्या त्याचे ३१ सदस्य आहेत. याशिवाय ‘नाटो प्लस’ या सुरक्षा सहकार्य राष्ट्रगटात ‘नाटो’ सदस्यांसह ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, जपान, इस्रायल आणि दक्षिण कोरिया हे पाच देश आहेत. अमेरिकेशी या देशांचे मैत्रीपूर्ण संबंध व सुरक्षा सहकार्य करारही आहेत. आग्नेय आशियातील भारताच्या स्थानामुळे ‘नाटो प्लस’ गटात भारताचा समावेश करण्याची चर्चा अनेक वर्षांपासून होत आहे. मात्र त्याला अमेरिकेकडून कधीही मूर्त स्वरूप आले नव्हते. अमेरिकेच्या कायदेमंडळाने (काँग्रेस) राष्ट्रीय संरक्षण अधिकार कायद्याचे (नॅशनल डिफेन्स ऑथरायझेशन ॲक्ट- एनडीएए) विधेयक संमत केले होते. याद्वारे भारताच्या ‘नाटो प्लस’मध्ये समावेशाची शिफारस झाली होती. अमेरिकी प्रतिनिधीगृहातील डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे भारतीय वंशाचे सदस्य रो खन्ना यांनी हे विधेयक प्रतिनिधीगृहात मांडले होते. पण त्याला कायद्याचे अंतिम स्वरूप येऊ शकले नव्हते.
अमेरिकेचा ‘एनडीएए’ काय आहे?
अमेरिकेच्या संरक्षणविषयक खर्चाचे धोरण ठरवणारा राष्ट्रीय संरक्षण अधिकार कायदा (नॅशनल डिफेन्स ऑथरायझेशन ॲक्ट- एनडीएए) अमेरिकेच्या कायदेमंडळात दरवर्षी मंजूर केला जातो. अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावर व पर्यायाने जागतिक स्तरावर प्रभाव टाकण्याचे ‘एनडीएए’ हे प्रभावशाली माध्यम आहे. रशियाशी भारताला अखंड संरक्षण व्यवहाराची सवलत देणाऱ्या ‘एनडीएए’मधील गेल्या वर्षी १४ जुलैच्या सुधारणा प्रस्तावास भारताला अनुकूल ३०० हून अधिक द्विपक्षीय मते मिळाली होती. मात्र, ‘सेनेट’ची मंजुरी व अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या स्वाक्षरीनंतरच प्रस्तावाला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होते. मात्र ते घडले नव्हते. ‘नाटो प्लस’ सदस्य झाल्यास ‘काऊंटरिंग अमेरिकाज ॲडव्हर्सरीज थ्रू सँक्शन्स ॲक्ट’च्या (सीएएटीएसए) सर्वांत मोठ्या अडथळ्यातून भारताला सवलत मिळेल. त्यानुसार रशियासह अन्य राष्ट्रांशी संरक्षण व्यवहारास प्रतिबंध आहेत. भारताला मात्र त्यातून सूट मिळेल.
आता शिफारस का झाली?
चीनचा वाढता प्रभाव, रशियाच्या हस्तक्षेप रोखण्यासाठी अमेरिका भारताशी दृढ संबंध प्रस्थापित करू इच्छिते. तैवानच्या स्वायत्ततेसाठी अमेरिका आणि चीनमध्ये युद्ध अटळ असल्याचे यु्द्ध अभ्यासकांना वाटते. युद्धासाठी अमेरिकेला भारताची मदत खूप महत्त्वाची ठरेल. तैवानमधील चीनी आक्रमणाच्या प्रतिकारासाठी भारताचा समावेश ‘नाटो प्लस’मध्ये करण्याची शिफारस नुकतीच अमेरिकन काँग्रेसच्या ‘चायना सिलेक्ट कमिटी’ या उच्चस्तरीय समितीने केली. या समितीचे अध्यक्ष माइक गालाघर आणि सदस्य राजा कृष्णमूर्ती यांनी शिफारशीचा ठराव मांडण्यात पुढाकार घेतला. चीन-अमेरिकेतील व्यूहात्मक संबंधांसंदर्भात बनवलेली ही तज्ज्ञांची समिती आहे. ‘तैवान क्षेत्रात स्थैर्य आणि शांतता प्रस्थापनेसाठी दहा शिफारशी’ हा या समितीचा अहवाल अलीकडेच प्रसिद्ध झाला. या समितीला अमेरिकेतील दोन्ही प्रमुख पक्षांचा पाठिंबा आहे. तसेच ‘व्हाइट हाऊस’चेही तिच्या कामकाजावर विशेष लक्ष असते.
‘नाटो प्लस’मध्ये समावेशाची शक्यता किती?
या शिफारशीमुळे भारताच्या ‘नाटो प्लस’मधील समावेशाची शक्यता वाढली आहे. पुढील वर्षी ‘एनडीएए २०२४’ हा विषय समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे. ‘नाटो प्लस’मध्ये भारताचा समावेश केल्याने हिंद-प्रशांत महासागरीय देशांत चीनच्या आक्रमक धोरणांना तोंड देण्यासाठी व जागतिक सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी अमेरिका व भारताची भागीदारी अधिक घनिष्ठ होईल. या प्रस्तावासंदर्भात काही वर्षांपासून काम करणारे भारतीय वंशाचे अमेरिकन नागरिक रमेश कपूर यांनी सांगितले, की ही एक महत्त्वाची घटना आहे. या शिफारशीला अमेरिकेच्या ‘राष्ट्रीय संरक्षण अधिकार कायदा २०२४’मध्ये स्थान मिळून, त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा पुढील महिन्यात अमेरिका दौरा आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या घडामोडीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
भारताला कोणता लाभ होणार?
भारत संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठी खासगी-सार्वजनिक भागीदारी आणि सहकार्य मिळवण्याचे प्रयत्न करत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या ‘नाटो प्लस’ सदस्यत्वाच्या शक्यतेस फार महत्त्व आहे. ‘नाटो प्लस’चा सहावा सदस्य झाल्याने भारताला अमेरिकेशी थेट संरक्षण भागीदारी करणे शक्य होईल. सदस्य देशांतील गोपनीय माहितीची अखंड देवाणघेवाण शक्य होईल. भारताला अत्याधुनिक लष्करी तंत्रज्ञानाचे साहाय्य विनाविलंब मिळू मिळेल. अमेरिकेने याआधी भारताला ‘संरक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाचा भागीदार’ (मेजर डिफेन्स पार्टनर) हा विशेष दर्जा दिला आहे. परंतु भारत ‘नाटो प्लस’चा सदस्य झाला तर अमेरिकेकडून युद्धसाहित्य व संरक्षण तंत्रज्ञान मिळणे आणखी सुलभ होईल. यामुळे भारतातील अनेक नवउद्योग (स्टार्टअप), संरक्षण उद्योग, उत्पादन कंपन्या, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, दारूगोळा आणि क्षेपणास्त्र प्रणालींचे निर्माते, अभियांत्रिकी कंपन्यांसाठी नवे दालन खुले होणार आहे. त्यामुळे भारताची स्वावलंबन मोहीम अधिक गतिमान होण्यास मदत होईल. पर्यायाने ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमाचे यश जागतिक स्तरावर झळाळण्याची शक्यता वाढेल.
abhay.joshi@expressindia.com
