निशांत सरवणकर
महाविकास आघाडी सरकारातील मंत्री नवाब मलिक यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर वैद्यकीय कारणास्तव दोन महिन्यांचा जामीन मंजूर केला आहे. जामीन मंजूर करताना तो गुणवत्तेवर आधारित नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तुरुंगविषयक नियमावलीनुसार, जामीन हा प्रत्येक आरोपीचा हक्क आहे. मात्र काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यात जामीन मिळणे सोपे नाही. मलिक यांचा जामीन उच्च न्यायालयाने फेटाळला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरता जामीन दिला. तात्पुरता जामीन म्हणजे काय, तो कधी मिळतो, आदींचा हा आढावा…
प्रकरण काय?
कुर्ला येथील लाल बहादूर शास्त्री मार्गावर नबाव मलिक यांच्याशी संबंधित कंपनीने कोट्यवधी रुपयांचा भूखंड अत्यंत अल्प किमतीत विकत घेतला. ज्यांच्याकडून भूखंड खरेदी करण्यात आला त्यापैकी एक व्यक्ती मुंबई बॉम्बस्फोटाशी संबंधित तर दुसरी व्यक्ती संघटित गुन्हेगार होती. यांतील एक कुख्यात गुंड दाऊदची बहिण हसीना पारकर हिचा अंगरक्षक होता. हा भूखंड बॉम्बस्फोट तसेच संघटित गुन्हेगाराशी संबंधित असल्यामुळे तो सरकारदरबारी जमा होणे आवश्यक होते. परंतु तो विकत घेऊन नबाव मलिक यांनी गुन्हेगारांचा भूखंड वाचविला, असा आरोप तेव्हा विरोधी पक्षनेते असलेले देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. या प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने मलिक यांना २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी अटक केली होती. काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा १ जुलै २००५ पासून अमलात आला आणि हे प्रकरण त्याआधीचे असल्यामुळे या कायद्याअंतर्गत आपल्यावर कारवाई होऊ शकत नाही, असे मलिक यांचे म्हणणे होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे काय?
मूत्रपिंड विकार व इतर आजारांमुळे अर्जदार (मलिक) सध्या रुग्णालयात आहेत. अशा वेळी जर तपास यंत्रणांचे काही म्हणणे असेल तर त्यांनी पाच आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. त्यानंतर आवश्यकता वाटल्यास आणखी पुढील तीन आठवड्यात पुरवणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे. दहा आठवड्यानंतर या प्रकरणी सुनावणी होईल. वैद्यकीय कारणास्तव जामीन देत आहोत. गुणवत्तेवर आधारित हा जामीन नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
पालकमंत्री एवढे प्रभावी का? स्वातंत्र्यदिनी झेंडावंदनाचा नेमका गोंधळ काय?
अर्थ काय?
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पहिल्यांदा अटक झाली. त्यानंतर नवाब मलिक यांना अटक झाली. त्यानंतर राज्यसभा सदस्य संजय राऊत यांनाही अटक झाली. देशमुख यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन दिला तर राऊत यांना काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत विशेष न्यायालयाने जामीन दिला. देशमुख आणि राऊत यांना रीतसर जामीन मंजूर झाला. मात्र मलिक यांना तात्पुरता जामीन मंजूर झाला आहे. याचा अर्थ त्यांच्यावरील वैद्यकीय उपचार पूर्ण होईपर्यंत हा जामीन लागू राहील. सध्या दोन महिन्यांची मुदत असली तरी ती वाढवता येते. मात्र जामिनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुणवत्तेवर निकाल न दिल्यास मलिक यांना पुन्हा तुरुंगात जावे लागेल.
जामीन म्हणजे काय? प्रकार कोणते?
जामीन हा आरोपीचा अधिकार आहे. आवश्यकता नसेल तर व तपास पूर्ण झाल्यानंतर आरोपीला जामीन देणे बंधनकारक आहे. तुरुंगविषयक आचारसंहितेतही जामीन हा आरोपीचा हक्क असल्याचे म्हटले आहे. एखाद्या आरोपीवर ९० दिवसांत आरोपपत्र दाखल न झाल्यासही न्यायालयाकडून जामीन दिला जातो. वैद्यकीय कारणास्तव तात्पुरता जामीन देण्याचे अधिकारही न्यायालयाला आहेत. रीतसर, तात्पुरता आणि अटकपूर्व असे जामिनाचे प्रकार आहेत. जामीनमात्र व अजामीनपात्र गुन्ह्यात रीतसर जामीन मिळतो वा एखाद्या गुन्ह्यात अटक होण्याआधी आरोपीला अटकपूर्व जामिनासाठी सत्र न्यायालयात व उच्च न्यायालयात धाव घेता येते. तात्पुरता जामीन म्हणजे अर्जावर रीतसर सुनावणी होईपर्यंत दिलेला जामीन. यास अंतरिम जामीन असेही संबोधले जाते. काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यात जामिनासाठी ठोस कारण असावे लागते.
तात्पुरता जामीन कधी मिळतो?
तात्पुरता म्हणजेच अंतरिम जामीन हा जामिनाबाबतच्या अर्जाची सुनावणी सुरू असण्याच्या कालावधीसाठी दिला जातो. नवाब मलिक यांच्या प्रकरणात विशेष व उच्च न्यायालयाने वैद्यकीय कारणास्तव मागितलेला जामीन फेटाळल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरता जामीन देताना तो आम्ही गुणवत्तेनुसार दिलेला नाही, असेही स्पष्ट केले आहे. वैद्यकीय स्थिती फारच नाजूक असल्यास न्यायालयाकडून तात्पुरता जामीन दिला जातो. हा जामीन विशिष्ट काळापुरता असतो. हा कालावधी संपला की, वॉरंटविना आरोपीला पुन्हा अटक करता येते.
उच्च न्यायालयाने जामीन का फेटाळला?
उच्च न्यायालयाच्या न्या. अनुजा प्रभूदेसाई यांनी नवाब मलिक यांचा वैद्यकीय कारणास्तव तात्पुरता जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्याआधी विशेष न्यायालयानेही मलिक यांचा काळा पैसा प्रतिंबधक कायद्यातील ४५ (१) नुसार जामीन अर्ज फेटाळला होता. न्या. प्रभुदेसाई यांनी म्हटले आहे की, भारतीय राज्य घटनेच्या कलम २१ अन्वये प्रत्येकाला चांगल्या आरोग्य उपभोगण्याचा अधिकार आहे. कच्चे कैदी वा कैद्यांसह सर्वांना तो अधिकार आहे. तुरुंगातील परिस्थिती अगदी त्या उलट आहे. मात्र या प्रकरणात अर्जदाराला २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी अटक झाली. त्यानंतर २५ ते २८ फेब्रुवारी तसेच इतर काही काळ अर्जदार जे. जे. रुग्णालयात दाखल होता. १७ मे २०२२ पासून अर्जदार कुर्ला येथील खासगी रुग्णालयात दाखल आहे. अर्जदाराला आवश्यक ती सर्व वैद्यकीय मदत मिळत आहे. अशा वेळी त्याच्या कुठल्याही अधिकाराचे उल्लंघन झालेले नाही. त्यामुळे वैद्यकीय कारणास्तव जामीन देण्याचा प्रश्नच नाही.
पुढे काय होणार?
वैद्यकीय कारणास्तव मिळालेला जामीन हा तात्पुरता असतो याची मलिक यांनाही कल्पना आहे. आता कायदेशीर मार्गाने ते जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर दाखल असलेला गुन्हा काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत लागू होत नाही हा मुद्दा पुन्हा उचलून धरू शकतील. ही सुनावणी पूर्ण होऊन रीतसर जामीन मंजूर होणे वा फेटाळला जाईपर्यंत मलिक यांना तात्पुरत्या जामिनाच्या स्वरूपात संरक्षण मिळेल. प्रत्येक वेळी कडाडून विरोध करणाऱ्या सक्तवसुली संचालनालयाने सर्वोच्च न्यायालयात विरोध का केला नाही वा त्यांची भूमिका काय असेल यावर मलिक यांचा रीतसर जामीन अवलंबून आहे. राज्यातील सत्तेत सहभागी झालेल्या अजित पवार गटामुळे मलिकांविरोधातील भूमिका मवाळ झाली का हे पाहणेही औत्सुक्याचे ठरेल.
nishant.sarvankar@expressindia.com
महाविकास आघाडी सरकारातील मंत्री नवाब मलिक यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर वैद्यकीय कारणास्तव दोन महिन्यांचा जामीन मंजूर केला आहे. जामीन मंजूर करताना तो गुणवत्तेवर आधारित नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तुरुंगविषयक नियमावलीनुसार, जामीन हा प्रत्येक आरोपीचा हक्क आहे. मात्र काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यात जामीन मिळणे सोपे नाही. मलिक यांचा जामीन उच्च न्यायालयाने फेटाळला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरता जामीन दिला. तात्पुरता जामीन म्हणजे काय, तो कधी मिळतो, आदींचा हा आढावा…
प्रकरण काय?
कुर्ला येथील लाल बहादूर शास्त्री मार्गावर नबाव मलिक यांच्याशी संबंधित कंपनीने कोट्यवधी रुपयांचा भूखंड अत्यंत अल्प किमतीत विकत घेतला. ज्यांच्याकडून भूखंड खरेदी करण्यात आला त्यापैकी एक व्यक्ती मुंबई बॉम्बस्फोटाशी संबंधित तर दुसरी व्यक्ती संघटित गुन्हेगार होती. यांतील एक कुख्यात गुंड दाऊदची बहिण हसीना पारकर हिचा अंगरक्षक होता. हा भूखंड बॉम्बस्फोट तसेच संघटित गुन्हेगाराशी संबंधित असल्यामुळे तो सरकारदरबारी जमा होणे आवश्यक होते. परंतु तो विकत घेऊन नबाव मलिक यांनी गुन्हेगारांचा भूखंड वाचविला, असा आरोप तेव्हा विरोधी पक्षनेते असलेले देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. या प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने मलिक यांना २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी अटक केली होती. काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा १ जुलै २००५ पासून अमलात आला आणि हे प्रकरण त्याआधीचे असल्यामुळे या कायद्याअंतर्गत आपल्यावर कारवाई होऊ शकत नाही, असे मलिक यांचे म्हणणे होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे काय?
मूत्रपिंड विकार व इतर आजारांमुळे अर्जदार (मलिक) सध्या रुग्णालयात आहेत. अशा वेळी जर तपास यंत्रणांचे काही म्हणणे असेल तर त्यांनी पाच आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. त्यानंतर आवश्यकता वाटल्यास आणखी पुढील तीन आठवड्यात पुरवणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे. दहा आठवड्यानंतर या प्रकरणी सुनावणी होईल. वैद्यकीय कारणास्तव जामीन देत आहोत. गुणवत्तेवर आधारित हा जामीन नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
पालकमंत्री एवढे प्रभावी का? स्वातंत्र्यदिनी झेंडावंदनाचा नेमका गोंधळ काय?
अर्थ काय?
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पहिल्यांदा अटक झाली. त्यानंतर नवाब मलिक यांना अटक झाली. त्यानंतर राज्यसभा सदस्य संजय राऊत यांनाही अटक झाली. देशमुख यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन दिला तर राऊत यांना काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत विशेष न्यायालयाने जामीन दिला. देशमुख आणि राऊत यांना रीतसर जामीन मंजूर झाला. मात्र मलिक यांना तात्पुरता जामीन मंजूर झाला आहे. याचा अर्थ त्यांच्यावरील वैद्यकीय उपचार पूर्ण होईपर्यंत हा जामीन लागू राहील. सध्या दोन महिन्यांची मुदत असली तरी ती वाढवता येते. मात्र जामिनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुणवत्तेवर निकाल न दिल्यास मलिक यांना पुन्हा तुरुंगात जावे लागेल.
जामीन म्हणजे काय? प्रकार कोणते?
जामीन हा आरोपीचा अधिकार आहे. आवश्यकता नसेल तर व तपास पूर्ण झाल्यानंतर आरोपीला जामीन देणे बंधनकारक आहे. तुरुंगविषयक आचारसंहितेतही जामीन हा आरोपीचा हक्क असल्याचे म्हटले आहे. एखाद्या आरोपीवर ९० दिवसांत आरोपपत्र दाखल न झाल्यासही न्यायालयाकडून जामीन दिला जातो. वैद्यकीय कारणास्तव तात्पुरता जामीन देण्याचे अधिकारही न्यायालयाला आहेत. रीतसर, तात्पुरता आणि अटकपूर्व असे जामिनाचे प्रकार आहेत. जामीनमात्र व अजामीनपात्र गुन्ह्यात रीतसर जामीन मिळतो वा एखाद्या गुन्ह्यात अटक होण्याआधी आरोपीला अटकपूर्व जामिनासाठी सत्र न्यायालयात व उच्च न्यायालयात धाव घेता येते. तात्पुरता जामीन म्हणजे अर्जावर रीतसर सुनावणी होईपर्यंत दिलेला जामीन. यास अंतरिम जामीन असेही संबोधले जाते. काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यात जामिनासाठी ठोस कारण असावे लागते.
तात्पुरता जामीन कधी मिळतो?
तात्पुरता म्हणजेच अंतरिम जामीन हा जामिनाबाबतच्या अर्जाची सुनावणी सुरू असण्याच्या कालावधीसाठी दिला जातो. नवाब मलिक यांच्या प्रकरणात विशेष व उच्च न्यायालयाने वैद्यकीय कारणास्तव मागितलेला जामीन फेटाळल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरता जामीन देताना तो आम्ही गुणवत्तेनुसार दिलेला नाही, असेही स्पष्ट केले आहे. वैद्यकीय स्थिती फारच नाजूक असल्यास न्यायालयाकडून तात्पुरता जामीन दिला जातो. हा जामीन विशिष्ट काळापुरता असतो. हा कालावधी संपला की, वॉरंटविना आरोपीला पुन्हा अटक करता येते.
उच्च न्यायालयाने जामीन का फेटाळला?
उच्च न्यायालयाच्या न्या. अनुजा प्रभूदेसाई यांनी नवाब मलिक यांचा वैद्यकीय कारणास्तव तात्पुरता जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्याआधी विशेष न्यायालयानेही मलिक यांचा काळा पैसा प्रतिंबधक कायद्यातील ४५ (१) नुसार जामीन अर्ज फेटाळला होता. न्या. प्रभुदेसाई यांनी म्हटले आहे की, भारतीय राज्य घटनेच्या कलम २१ अन्वये प्रत्येकाला चांगल्या आरोग्य उपभोगण्याचा अधिकार आहे. कच्चे कैदी वा कैद्यांसह सर्वांना तो अधिकार आहे. तुरुंगातील परिस्थिती अगदी त्या उलट आहे. मात्र या प्रकरणात अर्जदाराला २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी अटक झाली. त्यानंतर २५ ते २८ फेब्रुवारी तसेच इतर काही काळ अर्जदार जे. जे. रुग्णालयात दाखल होता. १७ मे २०२२ पासून अर्जदार कुर्ला येथील खासगी रुग्णालयात दाखल आहे. अर्जदाराला आवश्यक ती सर्व वैद्यकीय मदत मिळत आहे. अशा वेळी त्याच्या कुठल्याही अधिकाराचे उल्लंघन झालेले नाही. त्यामुळे वैद्यकीय कारणास्तव जामीन देण्याचा प्रश्नच नाही.
पुढे काय होणार?
वैद्यकीय कारणास्तव मिळालेला जामीन हा तात्पुरता असतो याची मलिक यांनाही कल्पना आहे. आता कायदेशीर मार्गाने ते जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर दाखल असलेला गुन्हा काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत लागू होत नाही हा मुद्दा पुन्हा उचलून धरू शकतील. ही सुनावणी पूर्ण होऊन रीतसर जामीन मंजूर होणे वा फेटाळला जाईपर्यंत मलिक यांना तात्पुरत्या जामिनाच्या स्वरूपात संरक्षण मिळेल. प्रत्येक वेळी कडाडून विरोध करणाऱ्या सक्तवसुली संचालनालयाने सर्वोच्च न्यायालयात विरोध का केला नाही वा त्यांची भूमिका काय असेल यावर मलिक यांचा रीतसर जामीन अवलंबून आहे. राज्यातील सत्तेत सहभागी झालेल्या अजित पवार गटामुळे मलिकांविरोधातील भूमिका मवाळ झाली का हे पाहणेही औत्सुक्याचे ठरेल.
nishant.sarvankar@expressindia.com
