आक्रमक भाषा, सभेतील श्रोत्यांना खिळवून ठेवेल अशी संवादफेक, जनसामान्यांशी सततचा संपर्क ही ७६ वर्षीय छगन भुजबळ यांच्या वाटचालीतील वैशिष्ट्ये. राज्यात मराठा आरक्षणावरून आंदोलन टिपेला गेले असताना, यातील नेते मनोज जरांगे यांच्याबरोबरच भुजबळ हेदेखील केंद्रस्थानी आहेत. राज्य मंत्रिमंडळात असतानाही आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडून इतर मागासवर्गीयांचे नेते ही त्यांची प्रतिमा अधिक घट्ट होत आहे. भुजबळ यांच्या कारकीर्दीत चढउतार असले तरी, संघर्ष करण्याची जिद्द भुजबळांच्या ठायी कायम असल्याने कोण काय म्हणतो, याकडे ते लक्ष देत नाहीत. आपण कोणासाठी संघर्ष करत आहोत हे त्यांच्या मनात पक्के असल्याने प्रसंगी मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांशी ते दोन हात करतात. पक्षाचे नेतृत्व काय म्हणेल याची फिकीर ते बाळगत नाहीत. समाजातील एका वर्गाचा पाठिंबा गमावण्याचा धोकाही ते अशा वेळी पत्करतात. शिवसेनेतून कारकीर्दीला सुरुवात भायखळ्यातील बाजारात फळविक्रेते म्हणून १९६०च्या आसपास त्यांनी कुटुंबीयांच्या व्यवसायात मदत करण्यास सुरुवात केली. शिवसेनेच्या विचारांकडे आकृष्ट होऊन पक्षाचे काम करता-करता, पुढे मुंबईचे महापौर म्हणून काम पाहिले. १९८५ मध्ये आमदार म्हणूनही सभागृहात शिवसेनेचा आवाज बुलंद केला. पुढे पक्षनेतृत्वाशी मतभेद होऊन १९९१ मध्ये काँग्रेसमध्ये, नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आणि आता अजित पवार यांच्याबरोबर त्यांची वाटचाल सुरू आहे. मात्र ही पक्षांतरे सुरू असताना इतर मागासवर्गीय समाजाचे (ओबीसी) नेते ही प्रतिमा त्यांनी पद्धतशीरपणे रुजवली. समता परिषद हा भुजबळांच्या वाटचालीतील एक प्रमुख टप्पा. पक्ष संघटनेला निवडणुकीच्या काळात ती आधार ठरली. अर्थात यातही केवळ माळी समाजाचे संघटन करत आहोत अशी टीका होता कामा नये अशी त्यांची धडपड सुरू असते. शिवसेना सोडल्यावर तत्कालीन पक्षनेतृत्वाबरोबर त्यांचा जोरदार संघर्ष झाला होता. आताही शरद पवार यांची साथ ते सोडणार नाहीत अशी अटकळ होती. मात्र आश्चर्यकारकरीत्या त्यांनी अजित पवार यांना साथ दिली. त्यामागे केंद्रातील सत्तेचा धाक आहे अशी त्यांच्यावर टीका होते. कारण यापूर्वी भुजबळांवर अनेक आरोप झाले. ज्यांनी आरोप केले ते आज त्यांच्याबरोबर सत्तेत आहेत. भुजबळ सरकारमध्ये असूनही काही धोरणांना विरोध करतात. हेही वाचा : विश्लेषण :‘रॅट होल मायनिंग’ म्हणजे काय? शिंदे समितीलाच विरोध मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षणाला छगन भुजबळ यांचा विरोध आहे. मराठा आरक्षणासाठी नेमण्यात आलेली शिंदे समितीच बरखास्त करा अशी त्यांची मागणी आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यास, त्यांना ओबीसीतून आरक्षण द्यावे लागेल. परिणामी यामध्ये वाटेकरी निर्माण होतील. आधीच ३५ ते ४० टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींना आरक्षण कमी आहे असा यामागचा युक्तिवाद आहे. त्यामुळे त्यांना वेगळे आरक्षण द्या अशी त्यांची मागणी आहे. वेगळे आरक्षण द्यायचे तर मग मर्यादा वाढवावी लागेल. असे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल काय, हे प्रश्न या निमित्ताने उभे राहिलेत. या साऱ्यात मराठा आंदोलनासाठी संघर्ष करणारे मराठवाड्यातील मनोज जरांगे आणि छगन भुजबळ यांच्यात हमरीतुमरी सुरू आहे. एकेरी उल्लेख, विदूषक अशी शेलकी विशेषणे एकमेकांना देणे सुरू आहे. तसेच नेत्यांच्या घरावरील हल्ल्यांचा उल्लेखही झाला. ओबीसी नेत्यांनी एल्गार परिषदांतून भूमिका मांडली. भुजबळांनी आक्रमक शैलीत शिंदे समितीचे काम आता संपले ती बरखास्त करा, अशी मागणी करत सरकारची कोंडी केली. एक ज्येष्ठ मंत्रीच अशी परस्परविरोधी भूमिका घेत असेल तर मग मंत्रिपरिषदेतील सामूहिक निर्णयाच्या तत्त्वाचे काय, हा मुद्दा आहे. अर्थात या मागे मतपेढी राखण्याचे राजकारण आहे. हेही वाचा : जगातील आठवे आश्चर्य अशी मान्यता लाभलेले अंकोरवाट आहे तरी काय? या मंदिराचा हिंदू संस्कृतीशी काय संबंध? भाजपची दुहेरी कोंडी भुजबळांनी केलेल्या मागणीनंतर भाजपची दुहेरी कोंडी झाली आहे. कारण गेल्या दहा वर्षांचे राजकारण पाहिले जर ओबीसी समाज हा भाजपचा आधार राहिला आहे. त्यामुळे भुजबळांना लक्ष्य केले तर ओबीसींविरोधात राजकारण केल्याचा संदेश जाण्याची धास्ती आहे. भाजपनेही ओबीसींमधील छोट्या जातींना पुढे आणत त्यांना सत्ता तसेच पक्षातील पदे देत काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीच्या राजकारणाला शह दिला आहे. हिंदी भाषक पट्ट्यात भाजपच्या या खेळीला यश आले आहे. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाज सहकार क्षेत्रामुळे दोन्ही काँग्रेसच्या मागे बऱ्यापैकी राहिला आहे. विशेषत: बागायतदार हे दोन्ही काँग्रेसच्या मागे होते. तर अल्पभूधारक शिवसेनेबरोबर राहिले. भाजपला तसा पाठिंबा कमी मिळाला. मग त्याला ओबीसींची मोट बांधत पक्षाने छेद दिला. ओबीसी एल्गार परिषदेत भाजपचे नेतेही मोठ्या संख्येने आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता सर्वांना न्याय दिला जाईल असे सातत्याने भाजपचे वरिष्ठ नेते सांंगत आहेत. त्यामागे कोणत्याही समाजाला दुखवायचे नाही हेच धोरण आहे. जर काही निर्णय घ्यायचा असेल तर तो केंद्र सरकारला घेता येईल. मात्र लोकसभा निवडणुकीला जेमतेम चार महिने राहिले असताना असा काही निर्णय झाल्यास त्याचे संतुलन राखले जाईल काय, अन्यथा निवडणुकीत त्याची किंमत मोजावी लागेल याचे भान भाजप नेतृत्वाला आहे. त्यामुळे भुजबळ यांनी एक प्रकारे भाजपचीही कोंडी केली आहे. हेही वाचा : विश्लेषण: गारपीट का झाली? तिने किती नुकसान केले? पुढील लक्ष्य? देशभरातील ओबीसींच्या परिषदांना छगन भुजबळ हजेरी लावतात. बिहारमधील उपेंद्र कुशवा किंवा देशभरातील अन्य ओबीसी नेत्यांशी त्यांचे सलोख्याचे संबंध आहेत. गेली दोन दशके भाजपच्या विचारांविरोधात ठाम भूमिका त्यांनी घेतली. मात्र राज्यातील महायुतीत अजित पवार गट गेल्याने ही भूमिका तितकी जोरकसपणे मांडणे त्यांना शक्य नाही. तरीही राज्यात ओबीसी राजकारणाचा प्रवाह भक्कम राहावा तसेच पक्षनेतृत्वाकडे भविष्यातील जागा किंवा पक्षातील पदांसाठी आग्रह धरायचा असेल तर वजन राहावे म्हणून ओबीसींचे नेते अशी प्रतिमा बळकट करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. या वयातही भुजबळ सक्रिय आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील येवला मतदारसंघाचे ते प्रतिनिधित्व करतात. प्रक्षोभक विधाने करू नयेत असे ज्येष्ठ नेत्यांनी सांगितल्यावरही भुजबळ विरुद्ध जरांगे-पाटील यांच्यातील वाक् युद्धाच्या फैरी झडतच आहेत. याला वर्चस्वाच्या राजकारणाची किनार दिसते. hrishikesh.deshpande@expressindian.com
