नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (एनसीपीसीआर) ने गेल्या आठवड्यात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून राज्य सरकारांकडून निधी थांबवण्याची शिफारस केली आहे. मदरसा आणि मदरसा बोर्डांना मिळणारा राज्याचा निधी थांबवावा आणि मदरशांमध्ये जाणाऱ्या मुलांची नोंदणी करावी, अशी शिफारस या पत्राद्वारे करण्यात आली होती. केरळमधील नेत्यांनी ‘एनसीपीसीआर’च्या मागणीवर टीका केली आहे. या शिफारशीचा केरळमध्ये फारसा प्रभाव पडणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. कारण केरळमधील मदरशांना सरकारी निधी मिळत नाही आणि मदरसा शिक्षण नियमित शालेय शिक्षणात व्यत्यय आणत नाही, असे त्यांचे सांगणे होते. नेमकं प्रकरण काय? केरळमध्ये मदरसा प्रणाली कशी कार्य करते? त्याविषयी जाणून घ्या.
मदरसा शिक्षण मंडळे
केरळमध्ये मदरश्यातील शिक्षण सुन्नी गट आणि मुजाहिद यांसारख्या विविध मुस्लीम गटांशी संबंधित संस्थांद्वारे व्यवस्थापित केले जाते. समस्त केरळ इस्लाम मठ विद्याभ्यास बोर्ड आणि समस्त केरळ सुन्नी विद्याभ्यास बोर्ड या संस्था प्रमुख आहेत. या मंडळांच्या अधिपत्याखाली अनेक मदरसे आहेत. अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तके तयार करणे, शिकवणे, परीक्षा आयोजित करणे, प्रमाणपत्र देणे इत्यादी कार्ये या संस्थांद्वारे केली जातात. नियमित शालेय शिक्षणावर मदरश्यातील शिक्षणाचा परिणाम होत नाही.
हेही वाचा : मुनव्वर फारुकी लॉरेन्स बिश्नोईच्या हिटलिस्टवर का आहे?
इयत्ता १ ली ते १२ वीपर्यंत चालणारे, मदरसे साधारणपणे मशिदीला जोडलेले असतात. सकाळी ९ वाजेपर्यंत वर्ग आयोजित केले जातात, त्यानंतर विद्यार्थी त्यांच्या नियमित वर्गासाठी जवळच्या शाळांमध्ये जातात. काही मदरशांमध्ये संध्याकाळच्या वेळेतही वर्ग आयोजित केले जातात. केरळमधील मदरसा शिक्षण केवळ धार्मिक आणि नैतिक शिक्षणापुरते मर्यादित आहे. मुस्लीम व्यवस्थापनाखालील काही सीबीएसई शाळांमध्ये नियमित शाळेच्या वेळेपूर्वी मदरसा शिक्षण दिले जाते. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा एक भाग इंग्रजी माध्यमाचे मदरसे चालवत आहेत. परदेशी मुलांसाठी मदरसे ई-लर्निंग सुविधादेखील देतात. केरळ मंडळांनी तमिळनाडू, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रासारख्या इतर राज्यांमध्ये मदरसे संलग्न केले आहेत.
शिक्षकांचा पगार किती?
केरळमध्ये २.२५ लाख मदरसा शिक्षक असल्याचा अंदाज आहे. ते धार्मिक शिक्षणात पात्र आहेत आणि मदरसे संलग्न असलेल्या बोर्डांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार स्थानिक मशीद/महल्लू समित्यांद्वारे नियुक्त केले जातात. त्यांचे वेतन संबंधित महल्लू/मस्जिद समित्यांद्वारे दिले जाते. या महल्लू/मस्जिद समित्या पालकांकडून निधी गोळा करतात.
सरकारी सहभाग
मदरसा चालवण्यामध्ये राज्य सरकारचा सहभाग नाही, पण सरकारकडे मदरसा शिक्षक कल्याण निधी आहे. २०१० मध्ये, सच्चर समितीच्या अहवालाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पलोली मुहम्मद कुट्टी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या सूचनांनुसार सरकारने मदरसा शिक्षकांसाठी कल्याण निधीची स्थापना केली. राज्य सरकार, मदरसा शिक्षक आणि त्यांचे व्यवस्थापन या निधीचे भागधारक आहेत. २०१८-१९ मध्ये कल्याण निधी मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. मंडळामध्ये सरकारद्वारे नियुक्त केलेला अध्यक्ष आणि एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतो. या मंडळात शिक्षक आणि विविध मदरसा बोर्ड व्यवस्थापनांच्या प्रतिनिधींसह मंडळाचे १८ सदस्य आहेत. २०१० मध्ये राज्याने कल्याण निधीसाठी १० कोटी रुपयांचा निधी दिला होता.
मदरसा शिक्षक आणि व्यवस्थापनाकडून प्रत्येकी ५० रुपये दरमहा योगदान निश्चित करण्यात आले. २०१२ मध्ये विविध मुस्लीम संघटनांच्या मागणीनुसार, व्याजमुक्त करण्यासाठी ठेवी बँकांमधून राज्याच्या तिजोरीत हलविण्यात आल्या. २०१५-१६ मध्ये राज्य सरकारने राज्याच्या तिजोरीत व्याजमुक्त ठेवीसाठी प्रोत्साहन म्हणून ३.७५ कोटी रुपये दिले; त्यानंतर २०२१ मध्ये मंडळाला राज्याकडून व्याजमुक्त ठेवीसाठी प्रोत्साहन म्हणून आणखी ४.१६ कोटी रुपये मिळाले. सध्याच्या देयकाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी मंडळाच्या तिजोरीत १२ कोटी रुपये जमा आहेत.
हेही वाचा : भारतीयांसाठी आनंदाची बातमी; ऑस्ट्रेलियाने लाँच केला वर्किंग हॉलिडे व्हिसा, याचा अर्थ काय? कसा होणार फायदा?
शिक्षकांना मिळणार्‍या निवृत्तीवेतनाचे काय?
सध्या १,८०० मदरसा शिक्षकांना १,५०० ते २,७०० रुपये प्रति महिना निवृत्तीवेतन दिले जाते. पाच वर्षांसाठी ५० रुपये फी भरणाऱ्या शिक्षकाचे निवृत्तीवेतन १,५०० रुपये आणि १० वर्षांसाठी २,२५० रुपये आहे. केरळमध्ये २.२५ लाख मदरसा शिक्षक आहेत, परंतु केवळ २८ हजार शिक्षक अंशदायी निवृत्तीवेतन योजनेत सामील झाले आहेत. मंडळ सभासदांना गृहकर्ज, विवाह आणि वैद्यकीय उपचार यांसारखी इतर मदत देते.
