आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री असलेल्या उत्तर प्रदेश सरकारने बारावीच्या पाठ्यपुस्तकांतून मुघलांचा इतिहास वगळण्याचा निर्णय घेतल्याचे जाहीर केल्यानंतर पुढच्या २४ तासांतच नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च ॲण्ड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) यांनीदेखील बारावीच्या पाठ्यपुस्तकातून मुघलांचा इतिहास सांगणारे धडे वगळण्याचा निर्णय घेतल्याचे जाहीर केले. इतकेच नाही तर अकरावीच्या पुस्तकातून मौलाना आझाद यांच्याशी संबंधित इतिहासही वगळण्यात आला. यानंतर ‘एनसीईआरटीने मुघलांचा खोटा इतिहास वगळण्याचा घेतलेला निर्णय’ योग्यच असल्याचे सांगत भाजपा सरकारने या इतिहासबदलाचे स्वागत केले आहे. या ऐतिहासिक घडामोडीनंतर समाजातून विविध प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. योगी सरकारने किंवा एनसीईआरटीने घेतलेला निर्णय उजव्या विचारसरणीला खतपाणी घालणारा असल्याचे म्हटले जात आहे. विद्यमान केंद्र सरकार त्यांना अपेक्षित असलेल्या पद्धतीने इतिहासाची पुनर्बांधणी करत असल्याचा आरोप होत आहे. किंबहुना काँग्रेस सरकारच्या काळातही एनसीईआरटीने इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकात बदल केले होते. किंबहुना काँग्रेस सरकार मुघलांच्या खोट्या इतिहासाचे उदात्तीकरण करत असल्याचा आरोप वारंवार भाजपाकडून करण्यात आला होता. २०१४ च्या निवडणुकीत या मुद्द्याचा भाजपाकडून वापर झाला होता. त्याखेरीज इतिहासाची उजव्या विचारसरणीच्या दृष्टिकोनातून करण्यात येणारी पुनर्बांधणी ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) धार्जिणी असल्याचाही आरोप होत आहे. या विचारसरणीअंतर्गत केवळ भारतीय वंशाच्या इतिहासाचे उदात्तीकरण हे धोरण अवलंबण्यात आले आहे. म्हणूनच याच पार्श्वभूमीवर इतिहास शिकण्याची गरजच काय? इतिहासात वेळोवेळी करण्यात येणारे बदल हे सकस आहेत का ? या बदलांचा नक्की परिणाम काय होणार आहे? याचा वेध घेण्याचा हा प्रयत्न.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा