तिबेटमधील ३० पेक्षा अधिक स्थळांचे नामकरण भारतातर्फे केले जाणार आहे असे वृत्त ‘द डिप्लोमॅट’ने दिले आहे. ‘चायना-इंडिया नेम वॉर इंटेन्सिफाइड इन हिमालयास’ या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेल्या लेखात या विषयी सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. चीनतर्फे अरुणाचल प्रदेशातील ठिकाणांचे नामकरण करण्याची कुरघोडी आजवर अनेकदा करण्यात आली आहे. त्याचेच प्रत्युत्तर या माध्यमातून देण्याचा निर्णय भारताने घेतल्याची मांडणी या लेखात करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे भारताकडून पहिल्यांदाच चीन दावा करत असलेल्या तिबेटमधील ठिकाणांवर दावा करण्यात येणार आहे, अशी चर्चा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुरू आहे.

अधिक वाचा: Indo-China relations: चीनचा महत्त्वाकांक्षी लष्करी प्रकल्प ‘शाओकांग’ आहे तरी काय?

आजपर्यंत चीनकडून भारतातील ठिकाणांच्या होणाऱ्या नामबदलाला भारताने विरोध केला होता. परंतु, यापुढे भारत आक्रमक पद्धतीने जशास तसे उत्तर देण्याच्या विचारात आहे, असे या वृत्तामध्ये म्हटले आहे. काही दिवसांपूर्वी आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा यांनी या बाबतीत एक महत्त्वाचे विधान केले होते. त्यांनी म्हटले होते की, ‘माझी भारत सरकारला विनंती आहे की, तिबेटमध्ये भौगोलिकदृष्ट्या ६० महत्त्वाची स्थळं आहेत. त्यांची नावे सहज बदलता येणार आहेत. चीनने काहीही दावा केला तरी आपल्यासाठी तिबेटमधील या स्थळांची नावे भारतीयच आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सध्या तरी तिबेटमधील ३० स्थळांच्या नामकरणाचा विचार केंद्र सरकारतर्फे केला जात असल्याची चर्चा असल्याचा उल्लेख या वृत्तामध्ये आहे.

हे का महत्त्वाचे आहे?

चीनची कुटिलता, विस्तारवादी भूमिका संपूर्ण जगाला ठाऊक आहे. मूलतः तिबेट हा चीनचा भूभाग नाही. तरीही त्यांनी तो ताब्यात ठेवला असून ‘तिबेट हा चीनच्या पीपल्स रिपब्लिकचा एक भाग आणि स्वायत्त प्रदेश आहे. तिबेटी संस्कृती आणि बौद्ध धर्म हे चिनी संस्कृतीचे भाग आहेत’, असे चीनच्या सरकारी संकेतस्थळांवर म्हटले आहे. इतकेच नाही तिबेट हा चीनचा भाग आहे हे दर्शवण्यासाठी चीनकडून चिनीकरणाची प्रक्रिया अवलंबिली जात आहे. चिनी सरकारी कागदपत्रांमध्ये तिबेटचा उल्लेख झिझांग म्हणून करण्यात येत आहे. या मागील चीनची भूमिका तिबेटची मूळ संस्कृती नष्ट करण्याचीच आहे. या भागात मँडेरियन संस्कृती असल्याचा दावा चीनकडून करण्यात येत आहे. किंबहुना हेच सिद्ध करण्यासाठी चीनकडून तिबेटमधील प्रांतांची नावे बदलण्याचा डावपेच खेळला जात आहे.

तिबेटच नव्हे तर अरुणाचल प्रदेशच्या बाबतीतही चीनची हीच भूमिका आहे. भारताची भूमिका विविधतेत एकता अशी असली तरी चीन मात्र या बाबतीत एक संस्कृती, एक भाषा आणि एक देश या धोरणावर ठाम आहे. त्याकरताच त्याच्या विस्तारवादी भूमिकेत जे प्रांत त्याला हस्तगत करायचे आहेत, त्या भागात हान संस्कृती रुजविण्याचा प्रयत्न चीनतर्फे केला जात आहे. हाच प्रकार उइघर आणि शादियान भागातील मुस्लिमांच्या बाबतीतही इस्लामचे चिनीकरण (Sinification of Islam) करण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतो. या प्रक्रियेद्वारे गैर चिनी समुदायांचे (प्रामुख्याने मुस्लिमांचे) हान संस्कृतीत परिवर्तन केले जाते. हान चायनीज किंवा हान लोक हे पूर्व आशियाई वांशिक गटातील आहेत. त्यांना मूळ चिनी मानले जाते. हाच प्रकार कमी- अधिक फरकाने अरुणाचल प्रदेश आणि तिबेटमध्येही चीनतर्फे केला जात आहे.

तिबेट आणि भारत

भारत आणि तिबेट यांच्यातील सांस्कृतिक बंध अनन्यसाधारण आहेत. अभ्यासकांनी तिबेटी जनता रूपाती या पौराणिक लष्कर प्रमुखाची वंशज असल्याचा उल्लेख केला आहे; रूपातीचा उल्लेख महाभारतात आढळतो. बौद्ध धर्म हा तिबेटी लोकांचा मुख्य धर्म आहे. तर भारत हा बौद्ध धर्माची जन्मभूमी आहे.

अधिक वाचा: Indo-China relations: “अरुणाचल आमचंच”, चीन लष्कराचा दावा; भारताचं प्रत्युत्तर, काय आहे प्रकरण?

अरुणाचल प्रदेश आणि चीन

बीजिंगने अरुणाचल प्रदेशातील ३० ठिकाणांसाठी या वर्षाच्या सुरुवातीस चिनी नावे जारी केली होती. या कृतीतून भारतीय भूभागावर आपला अधिकार सांगण्याचा चीनचा प्रयत्न होता. चीनचे हे दावे भारताकडून फेटाळण्यात आले. भारतीय भौगोलिक स्थानांसाठी चिनी नाव जाहीर करण्याचा हा प्रकार २०१७ नंतर चौथ्यांदा घडला. चीनने २०१७ साली सहा ठिकाणांसाठी प्रमाणित नावांची अशी पहिली यादी जारी केली, त्यानंतर २०२१ साली १५ ठिकाणांसाठी नवीन नावांसह दुसरी यादी आणि २०२३ मध्ये ११ ठिकाणांच्या यादीसह तिसरी यादी जाहीर केली होती.

अधिकृत प्रसार माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार मार्च महिन्यात चीनच्या संरक्षण मंत्रालयाचे प्रवक्ते वरिष्ठ कर्नल झांग शियाओगांग यांनी, ‘तिबेटच्या दक्षिणेकडील भाग हा चीनचा मूळ अविभाज्य भाग असल्याचे म्हटले. त्यामुळे भारताकडून अवैधरित्या स्थापन करण्यात आलेल्या कथित अरुणाचल प्रदेशाला बीजिंग कधीही मान्यता देणार नाही, शिवाय त्यासाठी आमचा ठाम विरोध असेल’ असे नमूद केले. चीनच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार, अरुणाचल प्रदेशातील सेला बोगद्याद्वारे भारत लष्करी तयारी वाढवत असल्याचा संदर्भ देत ही प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली होती. किंबहुना भारतीय नेत्यांच्या अरुणाचल प्रदेश या राज्याला भेट देण्यावर आक्षेप घेत चीनकडून अरुणाचल प्रदेश हा दक्षिण चीनचाच भाग असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. बीजिंगने या भागाचे नाव ‘झांगनान’ असे ठेवले आहे. अरुणाचल प्रदेश हा भारताचाच अविभाज्य भाग असल्याचे प्रतिपादन करून भारताने चीनचा या भूभागावरील दावा फेटाळून लावला. इतकेच नाही तर दावा करून सत्य बदलत नसल्याचे खडे बोलही भारताने चीनला सुनावले.

चीनने केले तिबेटचे नामकरण

तीच रणनीती चीन तिबेटमध्ये वापरत आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. चीनच्या अधिकृत दस्तऐवजांमध्ये तिबेटचा उल्लेख झिझांग असा करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी, चीनने अधिकृत राजनैतिक दस्तऐवजांमध्ये रोमनीकृत चीनी नाव म्हणून “तिबेट” या शब्दाच्या जागी “झिझांग” या शब्दाचा वापर केला. चीनी मीडिया आणि युनायटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंटच्या “युनायटेड फ्रंट न्यूज” च्या अधिकृत खात्याने २०२३ च्या ऑक्टोबर महिन्यात म्हटले होते की “चीनी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकृत दस्तऐवजांमध्ये आता तिबेट हे नाव नाही.” मूलतः आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या भागासाठी सामान्यतः वापरले जाणारे नाव तिबेटच आहे. ज्यात किंघाई, सिचुआन, गान्सू आणि युनान या प्रांतांचाही समावेश होतो. १४ वे दलाई लामा या भागाचा उल्लेख “ग्रेटर तिबेट” करतात. तज्ज्ञांच्या मते, ‘तिबेट कधीच स्वतंत्र नव्हता आणि तो नेहमीच चीनचा भाग होता हे आपले कथन सत्य करण्यासाठी चीनने ‘झिझांग’ हा शब्द वापरण्यास सुरुवात केली आहे.

अधिक वाचा:  पुलवामा: दहशतवादी हल्ल्याची पाच वर्षे- नक्की काय घडले होते?

“ज्या क्षणी ‘झिझांग’ हा शब्द सामान्यीकृत होईल, त्याच क्षणी भारताचा अरुणाचल प्रदेश ‘झांगनान’ किंवा दक्षिण तिबेट म्हणून चीन सिद्ध करणार” असा डाव असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये RFA तिबेटीला दिलेल्या मुलाखतीत, केंद्रीय तिबेट प्रशासनाचे निवडून आलेले राजकीय नेते (धर्मशाला, भारतातील तिबेट सरकारचे निर्वासित राजकीय नेते) सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला तिबेटच्या नावातील बदल नाकारण्याचे आणि तडजोड न करण्याचे आवाहन केले होते.

एकूणच चीनची विस्तारवादी भूमिका ही चीनची संस्कृती रुजवून तो प्रांत आपलाच आहे हे सिद्ध करण्याची असल्याचे स्पष्ट होते. यालाच भारताने दिलेले प्रत्युत्तर किती यशस्वी होते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणारे आहे.