रसिका मुळ्ये
वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमाच्या म्हणजे एमबीबीएसच्या प्रवेशासाठी अटीतटीची स्पर्धा असते. प्रवेश क्षमतेच्या दहा ते बारापट विद्यार्थी प्रवेशपात्र असतात. मात्र दुसरीकडे, वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या जागा भरण्यासाठी निकष शिथिल करण्याची वेळ केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयावर आली. वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशपरीक्षा (नीट-पीजी) पात्रता शून्य गुण करण्यात आली आहे. या निर्णयाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात दोन्ही बाजूने चर्चा रंगल्या आहेत. असा निर्णय घेण्याची वेळ का आली, त्याचे परिणाम काय होणार याचा आढावा
प्रवेशाची स्थिती काय?
देशभरातील वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची तिसरी प्रवेश फेरी आता सुरू होणार आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या जागा रिक्त राहात आहेत. गेल्या वर्षी देशभरात ४ हजार ४०० जागा रिक्त राहिल्या होत्या. यंदाही तिसऱ्या फेरीसाठी देशभरात जवळपास १३ हजार जागा रिक्त आहेत. यंदा खुल्या गटासाठी पात्रतेचा निकष ५० पर्सेंटाईल, अपंगांसाठी ४५ पर्सेंटाईल आणि आरक्षित जागांसाठी ४० पर्सेंटाईल असे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, प्रवेशाची स्थिती लक्षात घेऊन ३० पर्सेंटाईलपर्यंत निकष शिथिल करण्याची मागणी करण्यात आली होती. परंतु केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने निकष थेट शून्य गुणांपर्यंत शिथिल केला. त्यामुळे आता फक्त परीक्षेला हजेरी लावणारे विद्यार्थीही प्रवेशासाठी पात्र ठरतील. या निर्णयावरून वाद सुरू झाल्यानंतर आता पात्रता निकष शिथिल केले असले तरी प्रवेश देताना गुणवत्तेनुसारच दिले जातील असे स्पष्टीकरण विभागाला द्यावे लागले.
हेही वाचा… विश्लेषण : भारतीय वायू दलात दाखल झालेल्या नव्या ‘सी – २९५’ मालवाहू विमानाचे महत्व काय?
जागा रिक्त का?
वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या गेल्या तीन वर्षात देशांत जवळपास बारा हजार जागा रिक्त राहिल्या आहेत. गेल्या वर्षीही प्रवेश पात्रतेचे निकष शिथिल करून २० पर्सेंटाईल असे करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही हजारो जागा रिक्त राहिल्या. राज्यात गेल्या वर्षी २२६९ जागा होत्या. त्यांतील ३५६ जागा रिक्त राहिल्या. त्यापूर्वी म्हणजे २०२१ मध्ये २०३८ जागा होत्या, त्यांतील १९६ जागा रिक्त राहिल्या. श्वसनविकार, नेत्रशास्त्र, वैद्यकशास्त्र, अस्थिव्यंगशास्त्र, त्वचारोग, शस्त्रक्रिया, रेडिओथेरपी, पॅथलॉजी अशा अभ्यासक्रमांकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा असल्याचे दिसते. मात्र, शरीररचनाशास्त्र, जैवरसायनशास्त्र, न्यायवैद्यकशास्त्र, सुक्ष्मजीवशास्त्र, रोगप्रतिबंधक व सामाजिक वैद्यकशास्त्र या विषयांच्या जागा रिक्त राहात असल्याचे दिसते. हे विषय थेट रुग्णोपचाराशी संबंधित नाहीत. त्यामुळे रुग्णोपचाराचा हेतू बाळगून पदवी घेतलेल्या डॉक्टरांचा कल साहजिकच या विषयांकडे कमी असतो. त्याचबरोबर वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमापर्यंतचा खर्च, त्यानंतर पदव्युत्तर अभ्यासक्रम, विशेष अभ्यासक्रम हे सर्व पूर्ण करेपर्यंत लाखो रुपये खर्च अगदी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात शिक्षण घेतानाही करावा लागतो. त्यापेक्षा खासगी महाविद्यालयात आणि त्याहीपेक्षा अभिमत विद्यापीठात शिक्षण घेताना अधिक खर्च करावा लागतो. पदवी, पदव्युत्तर आणि नंतर विशेषोपचार किंवा सुपरस्पेशालिटीचा टप्पा गाठेपर्यंत वयाची साधारण तीस वर्षे उलटलेली असतात. हे सगळे गणित जमवताना तुलनने पैसे अधिक असतील आणि आपत्कालीन उपचारांसाठीची धावपळ कमी असेल अशा विषयांसाठी प्रवेश घेण्याकडे डॉक्टरांचा कल वाढताना दिसत असल्याचे निरीक्षण वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापकांनी नोंदवले आहे.
हेही वाचा… मेंदूच्या पेशी कशा मृत पावतात? अल्झायमरच्या उपचारासाठी शास्त्रज्ञांनी लावला नवीन शोध
पात्रता शिथिल केल्याचे परिणाम काय?
परीक्षेला हजर असणारा प्रत्येक डॉक्टर पदव्युत्तर प्रवेशासाठी पात्र ठरेल. त्यामुळे तिसऱ्या फेरीच्या समुपदेशनासाठी अधिक विद्यार्थी असतील. त्यातून काही प्रमाणात प्रवेशही वाढू शकतील. मात्र, तरीही रुग्णोपचाराशी संबंधित नसलेल्या विषयांसाठी विद्यार्थी प्रवेश घेतीलच याची खात्री नाही. त्यामुळे निकष शिथिल केले तरीही शंभर टक्के जागा भरतीलच याची खात्री देता येऊ शकत नाही. गेल्या दोन वर्षांची आकडेवारी पाहता राज्यात खासगी महाविद्यालयांच्या तुलनेत शासकीय महाविद्यालयांत अधिक जागा रिक्त राहिल्या आहेत. रिक्त जागांची संख्या घटली तर शासकीय रुग्णालयांत मनुष्यबळ अल्पसे वाढेल.
निर्णयाला विरोध का?
अर्थातच हा निर्णय गुणवत्तेशी तडजोड करणारा आहे. वैद्यकीय क्षेत्रासारख्या संवेदनशील क्षेत्रात गुणवत्तेशी तडजोड केल्यास त्याचा सामाजिक परिणाम मोठा आहे. त्याचबरोबर गुणवत्ता कमी परंतु भरमसाट शुल्क भरण्याची तयारी आहे असे डॉक्टर पदव्युत्तर पदवी मिळवू शकतील. खासगी महाविद्यालयांच्या हिताचा हा निर्णय आहे. तेथे रिक्त जागांचा घोडेबाजार होण्याची शक्यता आहे. पदव्युत्तर पदवीधारक डॉक्टर अवाजवी वाढले तर त्याचा एकूण वैद्यकीय क्षेत्रातील मनुष्यबळ रचनेवर विपरीत परिणाम होईल. व्यावसायिक स्पर्धा शिगेला पोहोचेल आणि त्यातून गैरप्रकार वाढीस लागण्याचा धोका आहे, असाही मतप्रवाह आहे.
हेही वाचा… विश्लेषण : कसोटी, एकदिवसीय, ट्वेन्टी-२०… क्रिकेटच्या तीनही प्रकारांत भारतीय संघ अव्वल कसा ठरला?
निर्णयाच्या समर्थकांचे म्हणणे काय?
मनुष्यबळाची कमतरता आरोग्यव्यवस्थेच्या विशेषत ग्रामीण भागांतील व्यवस्थेच्या मुळावर उठलेली आहे. राज्यात फारशी वेगळी परिस्थिती नाही. वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणारे डॉक्टर हे त्या रुग्णालयाचा पाया सांभाळतात. जागा रिक्त राहिल्यास त्याचा फटका आरोग्य व्यवस्थेला बसतो. मुळात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची प्रवेश परीक्षा (नीट-पीजी) देणाऱ्यांनी मोठ्या स्पर्धेतून स्वतःला सिद्ध करून डॉक्टर होण्याचा टप्पा गाठलेला असतो. पदव्युत्तरला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याची क्षमता जोखण्यासाठी प्रवेश घेतल्यानंतर त्यांचे परीक्षण अधिक काटेकोरपणे करणे शक्य आहे. त्यासाठी प्रवेशाची संधी का नाकारावी असा प्रश्न समर्थकांनी उपस्थित केला आहे.
‘नीट’ परीक्षेचे महत्त्व संपणार का?
कोणत्याही अभ्यासक्रमासाठी उपलब्ध जागांच्या तुलनेत अधिक विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद असेल किंवा विशिष्ट कौशल्य असलेल्या विद्यार्थ्यांचीच निवड होणे आवश्यक असेल तर प्रवेश परीक्षा ही महत्त्वाचीच ठरते. पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेत शून्य गुणांची पात्रता निश्चित केल्यामुळे त्याचे महत्त्वच संपुष्टात आले आहे. परीक्षेला हजेरी लावणाऱ्या विद्यार्थ्यालाही या टप्प्यातून पुढे ढकलायचे असेल तर मुळात या परीक्षेचा खटाटोपच कशाला, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. ‘नीट पीजी’ऐवजी पदवी अभ्यासक्रमाची (एमबीबीएस) अंतिम परीक्षा (कॉमन एग्झिट) स्वतंत्र यंत्रणेकडून घेण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. सामायिक अंतिम परीक्षेतच विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता जोखली जाईल आणि त्यामुळे पुढील टप्प्यासाठी म्हणजे पदव्युत्तर प्रवेशासाठी स्वतंत्र परीक्षा घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही, असे सांगण्यात येते. मात्र, या प्रस्तावाला विरोध झाल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी तात्पुरती स्थगित करण्यात आली. नीट-पीजीतील गुणांचा निकष शिथिल करताना ही पूर्वपीठिकाही लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
